‘‘ऑनलाइन’ गृहपाठ आवरा, आता शाळा उघडा..’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. ऑनलाइन शिक्षणाचा कितीही उदो उदो केला, डंका वाजवला तरीही ग्रामीण, दुर्गम आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी या शिक्षणाची पुरेशी पोहोच नाही. शहरी भागातील पालकदेखील शाळेतील प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी अनुकूल आहेत, कदाचित ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा लक्षात आल्यामुळे! तेव्हा शहरी, ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आता सुरू झाल्या पाहिजेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहील आणि शिक्षकांनादेखील अध्यापन सोडून नको ती कामे करावी लागणार नाहीत. पण शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत करोनाबाधित विद्यार्थी आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी फक्त  शालेय व्यवस्थापनावर ढकलून दिल्यास शाळा कधीच सुरू होऊ शकणार नाहीत. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, शाळा सुरू करण्यासाठी ८१.१२ टक्के पालक अनुकूल आहेत. पण त्यांनी आणि समाजानेदेखील जबाबदारीचा काही भाग उचलला पाहिजे. तरच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू होईल. अन्यथा टाळेबंदी आवडे सर्वाना!

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

पालकही मुलांना कंटाळले आहेत का?

‘‘ऑनलाइन’ गृहपाठ आवरा, आता शाळा उघडा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचून आश्चर्य वाटले. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका तज्ज्ञांनी वर्तवलेला असून मुलांचे लसीकरण झालेले नाही. तरीही बहुतांश पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार असल्याची कारणे शोधणे गरजेचे आहे. सुमारे दीड वर्ष मुले घरी राहून कंटाळली असणे स्वाभाविक आहे. परंतु पालकही मुलांना कंटाळले आहेत का? पालकांनी उतावीळ न होता मुलांची मरगळ घालवून त्यांना उत्साही ठेवण्यासाठी झटले पाहिजे. शाळा का बंद आहेत, हे मुलांना समजावून सांगितले तर मुले हट्ट करत नाहीत. मुले समजूतदार असतातच. पालकांनी जागतिक महामारीचे गंभीर स्वरूप आणि धोका समजून घेऊन मुलांना घरीच सर्व प्रकारचे सर्जनशील उपक्रम उपलब्ध करून दिले, तर मुले खूप काही स्वत: शिकू शकतात; नवनिर्मिती करू शकतात. शिवाय पाठय़पुस्तके आहेतच. प्रत्येक इयत्तेचा अभ्यास दूरदर्शनवर सादर करणे शिक्षण विभागाला शक्य आहे. ऑनलाइन अभ्यासास पारखे झालेले विद्यार्थी दूरदर्शनवरील अभ्यासाचा लाभ घेऊ शकतात. सर्व मुलांचे लसीकरण झाल्याशिवाय शाळा उघडल्या, तर जिवावरचा धोका प्रचंड मोठा असू शकतो. याबाबत सरकारसह सर्वानीच दक्ष असणे गरजेचे आहे.

– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)

ऐन वेळच्या बदलामुळे उपस्थित होणारे प्रश्न..

‘‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिका रचनेत बदल; २०० गुणांची प्रश्नपत्रिका, प्रश्न निवडण्याची मुभा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. या वृत्तामधील ‘आता २०० गुणांची प्रश्नपत्रिका असेल, त्यातील १८० गुणांचे प्रश्न विद्यार्थ्यांना सोडवावे लागणार आहेत’ हे विधान चुकीचे असून ते ‘नीट’ परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम व गोंधळ निर्माण करणारे आहे. ‘‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिकेत २०० प्रश्न असतील, त्यांपैकी १८० प्रश्न विद्यार्थ्यांना सोडवावे लागणार आहेत,’ असा उल्लेख वृत्तात असायला हवा होता. १८० किंवा २०० ‘गुण’ नसून ‘प्रश्नसंख्या’ आहे हे लक्षात घ्यावे.

२०१३ साली ‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून २०२० पर्यंत ‘नीट’ ७२० गुणांची घेतली जाते. यामध्ये १८० प्रश्न सोडवणे अनिवार्य असून यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाच्या बरोबर (योग्य) उत्तराला चार गुण दिले जातात. नोंदवलेले उत्तर चुकीचे (अयोग्य) असल्यास प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागे २५ टक्के, म्हणजेच एक गुण वजा केला जातो. २०१४ व २०१५ साली ‘नीट’ऐवजी ‘एआयपीएमटी’ म्हणजेच ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट घेतली होती. तेव्हासुद्धा ही परीक्षा ७२० गुणांचीच झाली होती.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘नीट’ परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या ‘एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी)’ने प्रश्नपत्रिकेच्या रचनेत ऐन परीक्षेच्या तोंडावर केलेला हा बदल वर्षभर अगोदरच सुचवायला हवा होता. म्हणजे देशपातळीवरील अतिशय महत्त्वाच्या अशा या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सुमारे १५ ते १६ लाख विद्यार्थ्यांचा असा अचानक गोंधळ उडाला नसता! सुधारित ओएमआर शीट कशी असेल? वैकल्पिक प्रश्नांचा पर्याय कसा नोंदवायचा? सर्वच प्रश्न सोडवले तर काय होईल? असे नानाविध प्रश्न या ऐन वेळी केलेल्या प्रश्नपत्रिकेतील बदलामुळे ‘नीट’ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकतात. या शंकांचे समाधान ‘एनटीए’ने लवकरात लवकर करावे.

– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

मोह पंतप्रधान मोदींनाही टाळता आला नाही..

‘‘एकवचनीं’ना धडा!’ हे संपादकीय (१४ जुलै) वाचले. केर्न एनर्जी प्रकरण जरी २०१२ सालचे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम संबंध असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना हे प्रकरण हाताळणे अवघड नव्हते. पण आधीच अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली असताना, करोनाने पुरते कंबरडे मोडलेले असताना आणि तोंडाला पाणी सुटणारी रक्कम पुढे असताना कुणालाही मोह हा होणारच! परंतु मागच्या सरकारची चूक निस्तरण्याची चांगली संधी असताना तिला लाथाडणे हा करंटेपणाच नव्हे काय? सगळाच हडेलहप्पी कारभार! कुठे कुठे नावे ठेवणार? अशाने देश कसा विकसित होणार?

– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

जुन्या संहिता काळाशी सुसंगत नाहीत म्हणूनच..

‘समान नागरी कायदा हवाच..’ हा प्रसाद माधव कुलकर्णी यांचा लेख (१४ जुलै) वाचला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अशी मागणी केली आहे की, सरकारने घटनेच्या कलम ४४ नुसार देशातील नागरिकांसाठी एकसमान आचारसंहिता तयार करावी. एकसमान आचारसंहितेचा अर्थ असा नव्हे की, देशातील १३० कोटी लोकांनी एकसमान भाषा बोलावी, एकाच प्रकारचे जेवण जेवावे किंवा एकसारखेच कपडे परिधान करावे. ही संहिता विवाह, घटस्फोट, वारस, दत्तक इत्यादी मर्यादित प्रक्रियेपुरतीच मर्यादित आहे. याबाबतीत आम्ही इतके रूढीवादी आहोत की, अजूनही कालबाह्य़ परंपरांना जखडून बसलेले आहोत. सर्व धर्माची स्वत:ची आचारसंहिता आहे, जी शेकडो किंवा हजारो वर्षांपूर्वी तयार झाली होती. या संहिता त्या त्या काळाच्या आणि देशाच्या अनुषंगाने ठीक असतीलही; पण आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत, त्यांना डोळे मिटून स्वत:वर लादणे कितपत योग्य आहे? दशरथच्या तीन राण्या किंवा द्रौपदीचे पाच पती- हे आजच्या काळाशी सुसंगत आहे? हजारो वर्षांपूर्वी युरोप आणि अरब देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या विवाहाचे नियम व पद्धतीचे अनुसरण शक्य आहे का? मग अजूनही त्यांचे आंधळेपणाने अनुसरण का करावे? म्हणूनच उच्च न्यायालयाने हिंदूंसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक भारतीयासाठी एकसमान आचारसंहिता मागितली आहे.

युरोप आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या, कोणत्याही वंशातील, कोणत्याही जातीच्या, कोणत्याही रंगाच्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र कायदा नाही. सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल, तर तो राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी विशेष भूमिका बजावेल, तसेच यामुळे आंतरधर्मीय, आंतरजातीय आणि आंतरभाषिक विवाह सहजपणे होऊ लागतील. तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करून मोदी सरकारने एकसमान आचारसंहितेचा मार्ग निश्चितच उघडला आहे; परंतु अशी अपेक्षा आहे की, नेहरू व आंबेडकरांनी हिंदूंच्या तीव्र विरोधानंतरही ज्याप्रकारे ‘हिंदू कोड बिल’सारखी कणखर संहिता बनवली, त्याचप्रमाणे फक्त हिंदूच नव्हे तर अन्य धर्मीयांनाही विश्वासात घेऊन भारतीय पारंपरिक कायदेही बदलण्याचे धैर्य सध्याच्या सरकारने दाखवावे.

– तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)

कायद्यामागे सामाजिक सलोखा हाच उद्देश असावा..

‘समान नागरी कायदा हवाच..’ हा प्रसाद माधव कुलकर्णी यांचा लेख (१४ जुलै) वाचला. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक वगळता बाकी सर्व कायदे भारतात सर्वाना समान आहेत. या पाच बाबतींत मात्र रूढी-परंपरा, जाती, पंथ किंवा धर्म संप्रदाय यांच्या नावाखाली आजही त्या त्या व्यक्तींना ते ते कायदे लागू होतात. यातील बऱ्याच कायद्यांमध्ये आधुनिक समाजमूल्ये, लोकशाही मूल्ये नाकारली जातात हे वास्तव आहे. ‘एका लग्नाच्या सामाजिक आडकाठीची गोष्ट’ ही त्याच अंकातील बातमी आहे. त्यात दिसून येते की, आंतरधर्मीय विवाहित जोडप्यांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या कुटुंबातील लोकांना आजही सामाजिक दरी हवी असणाऱ्यांचा रोषाला बळी पडावे लागत आहे. आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहितांसाठी ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ १९५४ पासून भारतामध्ये अस्तित्वात आहे. समान नागरी कायदा हवा असणाऱ्या किती जणांनी आपले विवाह ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’प्रमाणे केले?

हिंदू विवाह कायदा १९५५ मध्ये लागू केला. याचा उद्देश हिंदूंमधील वैयक्तिक आयुष्य, विशेषत: समाजातील लग्नव्यवस्था, त्याची कायदेशीर वैधता, अवैधतेच्या अटी आणि व्यवहार्यता यांना नियमाच्या चौकटीत बसवणे आणि कायद्यात तरतूद करून देणे हा होता. त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांना काही कट्टर हिंदू संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी विरोध केला होता. आमच्या धर्मात ढवळाढवळ करण्याचा राज्याला काय अधिकार आहे, असे म्हटले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देताना विविध प्रकारच्या जाती-धर्मीयांना सामावून घेण्याचा काँग्रेस या मुख्य प्रवाही आंदोलनाने सतत प्रयत्न केला. त्यामुळे बहुजनांची मानसिकता हिंदू विवाह कायद्याला पूरक झाली होती. अन्य धर्मीयांमध्येसुद्धा सुधारणावादी लोक होते. मात्र नंतरच्या काळात जाती-धर्माच्या नावाखाली ध्रुवीकरण होत गेले. सुधारणावादी अलग पडत गेले. समान नागरी कायदा भारतीयांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आवश्यक आहे. महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर यांनी मिश्र विवाहाचा पुरस्कार केला होता. महात्मा फुले यांनी तर एका कुटुंबात असणाऱ्या विविध व्यक्तींना वेगवेगळे धर्म मानण्याची मुभा असणारे समाजजीवन अपेक्षित केले होते. अशा आदर्श समाजासाठी समान नागरी कायदा रचला पाहिजे. सामाजिक विद्वेष नाही, तर सामाजिक सलोखा वाढवण्याची दृष्टी ठेवून समान नागरी कायदा झाला पाहिजे.

– विनय र. र., पुणे</strong>