‘टरारता ‘ट्रम्पवाद’!’ हा अग्रलेख (८ जानेवारी) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा पराभव मान्य केला असता, तर सत्ता-हस्तांतरण प्रक्रिया शांततेत पार पडली असती. ट्रम्प यांनी अतिराष्ट्रवादी भाषणांनी पहिली निवडणूक जिंकली, मात्र आताच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवणाऱ्या ट्रम्प यांना हा पराभव जिव्हारी लागला असावा. त्यात पुन्हा दोन्ही सभागृहांत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असणार हे स्पष्ट झाले आणि त्यांच्या संतापात आणखी भर पडली. मग जी घटना घडवली गेली, त्यातून एकाधिकारशाहीचा काय परिणाम होऊ शकतो आणि अशी मंडळी लोकशाहीसाठी किती घातक ठरू शकतात, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. मुळात या घटनेकडे अमेरिकेपुरतेच पाहणे चुकीचे ठरेल. ट्रम्प या निवडणुकीत पुन्हा निवडून आले असते तर पुढच्या चार वर्षांत काय काय घडले असते, हे कॅपिटॉलवरील हल्ल्यातून समजते. म्हणून हा ट्रम्पवाद नाही तर ‘नवनाझीवाद’ आहे. जो जगातील बऱ्याच देशांमध्ये थोडय़ाफार प्रमाणात डोके वर काढत आहे. कदाचित ही भविष्यातील धोक्याची घंटा आहे, त्याचा आत्ताच विचार करायला हवा. - आकाश काळे, बीड ..तर अमेरिका नैतिक हक्क गमावेल! ‘टरारता ‘ट्रम्पवाद’!’ हा अग्रलेख (८ जानेवारी) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इतिहास पाहता, त्यांच्या भंपकगिरीचे आश्चर्य वाटावयास नको. मात्र ‘कॅपिटॉल’ अर्थात अमेरिकी संसदभवनात ट्रम्प समर्थकांनी घातलेला गोंधळ लोकशाहीसाठी नक्कीच घातक आहे. अमेरिकेसारख्या सुशिक्षित समाजात ट्रम्प निवडून येतात, याचा अर्थ तिथेही दहशत माजवणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे आहेत. आपल्याकडे लोकसभेत-विधानसभांत अध्यक्षांवर पेपरवेट फेकणारे आपण पाहिले आहेत. आता जो बायडेन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होतील. त्यांना अमेरिकेत लोकशाही जिवंत आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी तरी ट्रम्प यांच्यावर खटला/महाभियोग दाखल करावा लागेल. त्यांनी असा निर्णय घेतला नाही, तर जगाला लोकशाहीचे धडे देण्याचा नैतिक हक्क अमेरिकेला राहणार नाही. परिणामत: ट्रम्प यांच्यासारखे खोटारडे, राज्यघटना पायदळी तुडविणारे अधिक जोरात येतील. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) भविष्यात भारतात तरी काय होईल.. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये सत्तेचे शांततेने हस्तांतर होणे लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी आवश्यक असते. डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या हेकेखोर, आत्मकेंद्री, हेकट, लैंगिक शोषणाची खुलेआम पाठराखण करणाऱ्या, वांशिक भेदभावाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तीमुळे अमेरिकी लोकशाहीला तडे गेले आहेत. जगातील उदारमतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या भूमीवर आज ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत स्थलांतरितांना हाकलून लावण्याचे समर्थन होत असेल आणि संसदेवर हल्ला करून गोंधळ घातला जात असेल; तर इतर देशांत लोकशाहीच्या मुखवटय़ाआडून एकाधिकारशाही, हुकूमशाही रेटणाऱ्या पुतिन, एर्दोगान, बोल्सोनारो आदींना उकळ्या फुटत असतील. जागतिक लोकशाही मूल्ये, मानवी हक्क, उदारमतवाद, विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा सर्वाधिक पुरस्कार करणाऱ्या व शेकडो वर्षांची लोकशाही परंपरा असणाऱ्या देशाची आजची पीछेहाट आपल्यासारख्या लोकशाहीचा ‘क्रॅश कोर्स’ केलेल्या व अजून बाळसेही न धरलेल्या देशासमोर पुढील काळात कोणती आव्हाने उभी राहतील, हे दाखवून देणारी आहे. भविष्यात भारतातही सत्तेचे लोकशाही मार्गाने व शांततापूर्ण हस्तांतर होईल की नाही, याची खात्री एकंदर सद्य स्थिती पाहून देता येत नाही. - राहुल मुसळे, कोल्हापूर घटनात्मकतेला नकार अखेर देशास धोकादायक ‘अमेरिकी संसदेवर हल्ला’ ही बातमी आणि त्याच अनुषंगाने ‘टरारता ‘ट्रम्पवाद’!’ हा अग्रलेख (८ जानेवारी) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी घटनात्मक व्यवस्था नाकारताना त्यांचा महत्त्वोन्माद देशावर लादण्याच्या प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लोकशाही-घटनात्मक परंपरा पायदळी तुडवत असताना, स्वत:स निवडणूक प्रक्रिया व निवडणुकांच्या निकालापेक्षा श्रेष्ठ मानले. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या समर्थकांना सतत राष्ट्रवादी उन्मादात ठेवले. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादी-धर्माधांनी सर्वत्र शस्त्रे वापरण्यास सुरुवात केली तर काय होईल? कारण अमेरिकेत प्रत्येक नागरिकाला बंदुका बाळगण्याची परवानगी आहे. जेव्हा एखादा कट्टर नेता घटनात्मक व्यवस्थेला नकार देतो, समर्थकांना हिंसाचार करण्यास चिथावतो आणि स्वत:ला कायद्यापेक्षा वरचढ ठरवतो, तेव्हा तो नेता आणि त्याचे समर्थक त्यांच्या देशासाठी धोकादायक बनतात. अमेरिकेत ६ जानेवारीला जे घडले तो उर्वरित जगासाठीदेखील एक धडा आहे. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) ‘आपण देशाचे अन्नदाते’ ही खोटी भावना ‘शेतकऱ्यांची भीती निराधार नाही!’ या मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखात (६ जानेवारी) अदानी समूह मोठा मोठा होत आहे याची पोटदुखी दिसते. आपण जे व्यवसाय करू शकत नाही, तशी हिंमत नाही, पैसे नाहीत म्हणून दुसऱ्यानेही ते करायचे नाहीत किंवा दुसरा मोठा झाला तर आपला व्यवसाय बंद पडेल, ही भीती त्यामागे दिसते. हे सगळे विरोधक डबक्यातले बेडूक आहेत. आपण शेती करतो म्हणजे देशावर उपकार करतो, आपण देशाचे अन्नदाते आहोत ही खोटी भावना अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात रुजवली गेली आहे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) याचा सामान्य जनतेशीही संबंध आहे.. नवीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने व विरोधातले लेख (लोकसत्ता२९ व ३० डिसें., ६ जाने.) वाचले. हे केवळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे की याचा सामान्य जनतेशीही संबंध आहे, याचा विचार करणे जरुरीचे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या धान्याला देशात कुठेही विकायला परवानगी मिळेल हे ठीक आहे. पण कुण्या एका भांडवलदाराने शेकडो एकर जमिनींवर महाकाय साठवण केंद्रे म्हणजे गोदामे उभारली आहेत ती कशासाठी? यातून शंका अशी निर्माण होते की, भांडवलदार देशातून कुठूनही धान्य, डाळी प्रचंड प्रमाणात विकत घेऊन त्याची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकतो. हा कायदेशीर काळाबाजार व नफेखोरी ठरेल. या शक्यतेचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. - श्रीकृष्ण ढगे, कराड
