13 December 2018

News Flash

मंदिराच्या राजकारणात शिवसेना कशाला?

मराठी तरुण आज बेकार आहे आणि तो धार्मिक स्थळांच्या शिवसेनापुरस्कृत पदयात्रा करीत फिरत आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘हिंदुत्ववादी वि. हिंदुत्ववादी’ ही बातमी वाचली. हे सर्वश्रुत आहे की, शिवसेनेची स्थापना ही त्या काळी मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी होती. ते काम बाळासाहेब ठाकरेंनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोखपणे पार पाडले; परंतु अलीकडल्या काळात शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काहीही केलेले नाही. ते फक्त हिंदुत्वाचे झेंडे मताच्या राजकारणासाठी फडकावतात. मराठी तरुण आज बेकार आहे आणि तो धार्मिक स्थळांच्या शिवसेनापुरस्कृत पदयात्रा करीत फिरत आहे किंवा गणेशोत्सव साजरे करीत आहे. शिवसेनेची मुंबई महापालिकेवर गेल्या २५ वर्षांहून अधिक सत्ता असूनसुद्धा त्यांच्या ताब्यात असलेला महापौर बंगला ते बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी देऊ शकले नाहीत. एवढेच नव्हे तर मधल्या काळात ते राणीच्या बागेत महापौर निवास हलवायचे ठरल्यानंतरही तेथील बंगला सुसज्ज करून घेऊ शकले नाहीत. महत्त्वाची बाब म्हणजे जोपर्यंत अयोध्या राममंदिराचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत केंद्रात सत्ताधारी असलेले कोणीही तो प्रश्न सोडवू शकणार नाही. जर याबाबत वटहुकूम काढला तर प्रश्न अधिक चिघळेल हे सर्वानी लक्षात घ्यायला हवे.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)

अयोध्येत खरेच राम मंदिर होऊ द्या!

अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष रिजवी यांनी मांडलेले मत अतिशय योग्य आणि आधुनिक भारताच्या भल्यासाठी आहे. कारण हा मुद्दा राजकारण्यांसाठी हुकमी एक्का होताना दिसत आहे, आणि त्यापायी  हिंदू-मुस्लीम ऐक्याला बाधा पोहोचली आहे. (ही गोष्ट   राजकारणी मंडळींना फायद्याची आहे.) किती दिवस आपण भावनिक राजकारणाला बळी पडणार? आणखी किती पिढय़ा यात जाणार, याचा विचार केला पाहिजे.  सामान्य लोकांना यात स्वारस्य नाही. त्यांचे रोजचे प्रश्न वेगळे आहेत. म्हणून मी म्हणतो राम मंदिर होऊच द्या.. म्हणजे ‘न रहेगा बास न बजेगी बासुरी’.

– शेख शायरअली, लातूर

विद्वत्तेचे महत्त्व समजत नाही..

अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला उपयोगी पडतील अशा सूचना केल्या. त्यांनी प्रामुख्याने नोटाबंदी व जीएसटी यामुळे आर्थिक गती खुंटली आणि सध्याचा विकासदर देशाच्या प्रगतीसाठी पुरेसा नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर देशातील बरेच निर्णय केंद्रीय सत्तेकडे एकवटल्याचे सांगताना त्यामुळे  धोकेच जास्त उद्भवू शकतात हेही राजन यांनी स्पष्ट केले आहे. राजन यांनी जरी दोन वर्षांनंतर आपली मते जाहीररीत्या मांडली असली तरी नोटाबंदी लागू करण्यावरून केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक प्रशासन यांत दुमत झाले आणि सरकारी दडपणाखाली त्यांना काम करणे अशक्य झाल्यानेच त्यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला या गोष्टीला पुष्टी मिळते.

या घटनेचा विचार करता काही बाबी स्पष्ट होतात. त्यापैकी एक म्हणजे सत्ताधारी आपल्या गरजेनुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना झुकवितात. जो झुकतो तो टिकतो आणि ताटाखालील मांजराप्रमाणे सेवेत राहतो. बाकीचे खासगी क्षेत्रात किंवा परदेशात जाऊन नावाजतात. रघुराम राजन हे त्यापैकीच एक. विद्वत्तेचे महत्त्व समजण्याएवढा मोठेपणा भारतीय राजकारणात अभावानेच आढळतो; म्हणूनच भारतातील डॉक्टर, इंजिनीअर इत्यादी तज्ज्ञ परदेशी जाऊन आपली उपयुक्तता जगास दाखवून देतात हे वेगळे सांगायला नको. आपले राजकारणी यावरून केव्हा बोध घेतील?

– राजन पांजरी, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

लष्कराला नवे बळ!

नाशिकच्या देवळाली तोफखाना केंद्राच्या गोळीबार मदानावर शत्रूच्या संशयास्पद हालचालींना दमदार प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता असणाऱ्या दोन तोफांची चाचणी नुकतीच झाली, त्यापैकी एक कोरियन बनावटीची ‘के-९ वज्र’ आणि दुसरी अमेरिकन बनावटीची एम-७७७ अल्ट्रालाइट हॉवित्झर. सन्यदलाच्या पाठीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तोफखान्यात दोन नव्या अत्याधुनिक तोफांची तीस वर्षांच्या कालखंडानंतर भर पडली. आगामी काळात सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे भारतीय लष्कर आणि नौदलासाठी खरेदी करण्याचा निर्णय झाला असून या निर्णयामुळे १११ बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर आणि १५० तोफा खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे भारतीय सेनेच्या युद्धाच्या शैलीमध्ये चांगला बदल घडून येईल. रखडलेला संरक्षण साहित्य खरेदीचा प्रश्न २०१३ पासून मार्गी लागल्याने भारतीय लष्कर आणि नौदलाचे मनोबल निश्चितच वाढेल यात शंका नाही.

– प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (जि. सांगली)

देश नव्हे, नेतृत्व वाईट..

‘खालून आग..’ हे संपादकीय (१२ नोव्हेंबर ) वाचले. श्रीलंकेच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे राजनैतिक तणावही वाढणार आहे. अमेरिका, चीन व भारत तसेच अनेक देशांनी सुद्धा याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यात भर पाडते ती त्या देशाची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था. या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी श्रीलंकेचे आर्थिक धोरण कारणीभूत आहे; तेही २००९ पासून ते २०१५ पर्यंतचे. हा काळ म्हणजे त्या वेळचे असलेले श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांचा. राजपक्षे यांनी चीनवादी असल्याचे प्रमाण देऊन आपल्या कार्यकाळात चीनकडून घेतलेले अमर्यादित कर्ज.. ज्यातून त्यांना नेमके काय साध्य करायचे होते, हे मुळात त्यांनाच कळले नसावे. यात लक्षवेधी बाब म्हणजे त्या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेसुद्धा श्रीलंका सरकारचे कर्जासाठीचे अर्ज नाकारलेले असतानाही चीनने स्वत:हून मदतीचा दिलेला हात.

चीनचे पैसे आणि मिहद राजपक्षे यांचे सरकार यांनी नको त्या ठिकाणी आपली गुंतवणूक केली उदा. हंबनटोटा बंदर असो किंवा मथाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (या विमानतळाला जगातील ओसाड विमानतळ असेही म्हणतात) यावरून समजते की, कर्ज घेऊन राजपक्षे सरकारने स्वत:च्याच पायांवर कुऱ्हाड मारून घेतली. हे कर्ज १३ अब्ज डॉलरच्या घरात होते आणि श्रीलंका सरकारचीच मिळकत (वार्षिक महसूल) जवळपास १४ ते १५ अब्ज डॉलर आहे, मग कर्ज फेडणार कसे म्हणून श्रीलंका सरकारने शेकडो एकर जमिनी तब्बल ९९ वर्षांसाठी चीनकडे गहाण ठेवल्या आहेत. हंबनटोटा बंदरही चालवायला दिले आहे. दिरंगाई दाखवणाऱ्या भारताने चीनच्या डावपेचांवर प्रत्युत्तर म्हणून मथाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घेतले आहे. या चीनच्या कारस्थानासाठी भारतला तब्बल दोन हजार कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत; त्याला पर्याय नाही. कारण चीन आपला दबदबा दक्षिण आशियात वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, भविष्यात तो भारतासाठी डोकेदुखी बनू नये म्हणून केलेला हा बंदोबस्त. जर उद्या चीनने श्रीलंकेत पाणबुडय़ांची गोदी किंवा लष्करी फौज तनात केली तर भारताला सुद्धा मथाला विमानतळाद्वारे चीनला उत्तर देण्यासाठी संधी आहे. चीनने मिहद राजपक्षे यांचा वापर स्वत:च्या उद्दिष्टांसाठी केला. यावरून हे लक्षात घ्यायला हवे की कोणताही देश वाईट नसतो फक्त त्या देशाच्या नेत्याला खरेदी केले जाऊ शकते.

– शुभम अनिता दीपक बडोने, ऐरोली (नवी मुंबई)

एकाधिकारशाही घातकच

‘खालून आग..’ हे संपादकीय (१२ नोव्हें.) वाचले. लोकशाही देशांतील एकाधिकारशाही ही नेहमीच, लोकशाही व्यवस्थेस घातक असते. आपल्या देशात सध्या हेच होत आहे प्रत्येक संस्थेची, यंत्रणेची पिळवणूक होत असून तिच्यातील आत्माच काढून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. आशियाई देशांत सरकारांचे प्रमुख आपल्या देहभानामुळे तुघलकी निर्णय रेटत असतात आणि नंतर काही हाती लागले नाही तरी निर्णय किती महान होता की सांगत बसतात. आपल्या देशात हेच झाले.(आधी रात के बाद कागज के तुकडे) यामुळे देशाची पूर्ण वाट लागते; पण हे काही चूक मान्य करीत नाहीत. असल्या एकाधिकार शासकांविरुद्ध जनता जागरूक असेल तरच त्यांना उत्तर मिळू शकते.अर्थात, त्यासाठी जनतेनेही आपले कान, डोळे आणि तोंड उघडे ठेवावे लागते.

-दत्ता पवार, धानोरी (पुणे)

ऐतिहासिक कर्जमाफी, तरीही आत्महत्या?

मागच्या वर्षी घोषित झालेल्या कर्जमाफीची जाहिरात राज्य शासनातर्फे यंदाच्या दिवाळीतच प्रसिद्ध झाली. या जाहिरातीत म्हटले आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही ऐतिहासिक, पारदर्शी, सर्वात मोठी कर्जमाफी असून ४८.२४ लाख शेतकऱ्यांसाठी २२,९९६ कोटी बँकांना दिले तर ४०.१६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये १६,६६७ कोटी रुपये जमा केले. याच जाहिरातीत २००९ सालच्या कर्जमाफीशी २०१७ सालच्या कर्जमाफीची तुलना करून २०१७ ची कर्जमाफी वैशिष्टय़पूर्ण आहे अशी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली आहे. परंतु ही सरकारी आकडेवारी जाहीर होत असतानाच ऐन दिवाळीतच कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीला कंटाळून सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्य़ातील एका शेतकऱ्याने शेतातच : सरण रचून जळत्या चितेत उडी मारून आत्महत्या केली. कर्जमाफीच्या किचकट निकषांमुळे साडेचार लाख रुपये कर्ज असूनही या शेतकऱ्याचे नाव कर्जमाफीच्या यादीत आले नव्हते. म्हणूनच कर्जमाफीच्या किचकट निकषांचे सुलभीकरण करून योग्य व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळायला हवा.

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

अशा निर्णयाने समाजाचे कल्याण होईल?

लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हवेचा अंदाज घेऊन कोणाला साथ द्यायची याचा निर्णय घेणार असल्याचे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. पक्षाची ध्येयधोरणे बासनात गुंडाळून व सत्ताधारी पक्षाशी सोयरीक जुळवून मंत्रिपद पदरात पाडून घेण्यात आठवले हे माहीर आहेत. निवडणुकीच्या काळात कुंपणावर बसून स्वहित जपता येईल, पण त्यामुळे समाजाचे कल्याण होईल का, याचाही विचार समाजकल्याण मंत्री आठवले यांनी करायला हवा.

– बॅप्टिस्ट वाझ, वसई

First Published on November 13, 2018 3:16 am

Web Title: loksatta readers opinion on current affairs