जाणाऱ्या जिवांकडे काणाडोळा करण्याची सवय.. ‘प्रेम की वाद?’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) ‘राष्ट्रवाद’ या एरवी भुरळ पाडणाऱ्या संकल्पनेतील निर्घृणता वाचकांपर्यंत परिणामकारकपणे पोहचविते. राष्ट्रवादाच्या मुळाशी असलेल्या प्रेरणाच अतिशय नकारात्मक आहेत. धर्मश्रेष्ठत्व, वंश-वर्णश्रेष्ठत्व वा संस्कृतीश्रेष्ठत्व या मूलत: अहंकाराधिष्ठित, सत्ताकांक्षी, महत्त्वाकांक्षी नकारात्मक प्रेरणांतूनच निरनिराळ्या राष्ट्रांची निर्मिती होत असते. परक्या व्यक्ती किंवा राष्ट्राविषयी वाटणारी भीती आणि द्वेष ही एक आणखी नकारात्मक भावना राष्ट्रवाद जन्मास घालत असते. सन्याविषयी कमालीचे आकर्षण आणि सन्य ताकदीविषयी आत्यंतिक गर्व हा मला राष्ट्रवादाचा सर्वात धोकादायक दुष्परिणाम वाटतो. देशाबाहेरच्याच नव्हे तर देशांतर्गत समस्या आणि संघर्ष हे सन्यबळानेच कायमचे सुटू शकतात असे दृढपणे वाटू लागते. (संवाद, चर्चा, तडजोड हे सर्व नपुंसकतेचे लक्षण ठरविले जाते.) सन्य हे धर्माइतकेच पवित्र मानले जाते. त्यामुळे त्याने केलेल्या कृतीची चिकित्सा निषिद्ध मानली जाते. त्यामुळे सन्याकडून केला जाणारा नरसंहार (मग देशांतर्गत संघर्ष मोडून काढण्यासाठी असो वा परक्या देशाविरोधातील असो.) हा नुसता क्षम्यच नाही तर आवश्यक मानला जातो. पण जगातील कुठलाही संघर्ष सन्यबळावर कायमचा सुटलेला नाही, मात्र त्यापायी लाखो निरपराध लोकांचे जीव मात्र गेले आहेत, याकडे काणाडोळा करण्याची सवय राष्ट्रवाद लावतो. आनरेल्ड टॉयनबी या जागतिक कीर्तीच्या इतिहासकाराने लिहिले आहे की, राष्ट्रवादातून होणारी लष्कराबद्दलची आत्यंतिक आवड ‘अरेस्टेड सिव्हिलायझेशन’ निर्माण करते. तेथे शूर लोक निर्माण होतात. पण सुसंस्कृत लोक निर्माण होत नाहीत. कारण लष्करी वृत्तीस समाजमान्यता असते. उदारमतवादी विचार समाजात रुजू दिले जात नाहीत. द्वेष, वैरबुद्धी याचीच पेरणी होते. म्हणूनच ‘यू विल नेव्हर हॅव अ क्वाएट वर्ल्ड टिल यू नॉक पॅट्रिऑटिझम आऊट ऑफ द ह्यूमन रेस’ (राष्ट्रभक्तीला मानववंशातून हद्दपार केल्याखेरीज जगात शांतता नांदणार नाही) असे बर्नार्ड शॉनेही म्हटले आहे. अर्थात देशातील सध्याच्या वातावरणात हे सर्व विचार निषेधार्ह मानले जाणार हे नक्की. अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम फक्त आयुधांचीच आयात! ‘प्रेम की वाद?’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) वाचले. फ्रान्सचे अध्यक्ष जेथे देशप्रेम आणि राष्ट्रवाद यावरचे चिंतन करतात; तर आपण इतके मागासलेले की, आपल्या देशात धर्मावरून तर राज्यात जातीपातीवरून आपण राजकारण करत आहोत. आपण या प्रगत देशांकडून फक्त आयुधेच आयात करत आहोत, चांगले विचार, कल्पनासुद्धा ‘आयात’ करायला काय अडचण आहे? - मोहन राऊत, औरंगाबाद शीतपेयांसाठी स्वस्त पाणीपुरवठा नकोच! महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने चालू वर्षांपासून पाण्याच्या दरामध्ये केलेली वाढ ही योग्यच असून तिचा पुनर्वचिार करू नये; कारण विदर्भ, मराठवाडा, आदिवासी पाडे या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड दुíभक्ष्य आहे. पाण्यासाठी जनता वणवण भटकत असताना सवलतीच्या दरात कोल्ड्रिक्स (शीतपेये) बनवणाऱ्या कंपन्यांना पाणीपुरवठा करून श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य जनतेला योग्य तो पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे, प्रशासनाने याचा प्राधान्याने विचार करावा. - राजन बुटाला, औरंगाबाद जंगले उद्योगपतींना दिली जातात, तेव्हा? ‘जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे’ (सह्याद्रीचे वारे, १३ नोव्हें.) हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. जे प्राणिप्रेमी एखाद्या प्राण्याची हत्या झाल्यावर मोर्चा काढतात, तेच प्राणिप्रेमी उद्योगपतींना जंगले आंदण दिल्यावर (ज्यात असंख्य प्राणी असतात) शांत असतात! यातून त्यांचे दुटप्पी धोरण दिसून येते. वाघ वाढावेत असे सर्वाना वाटते, मात्र त्यांना वाढण्यासाठी ज्या जंगलांची आवश्यकता आहे, ते वाढवण्याचा कधीच विचार होत नाही, यावरून विचारहीनतेचा अंदाज येतो. -गिरीधर भन्साळी, मुंबई माणसांच्या संघर्षांचा आवाज कोण ऐकते? ‘जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा ‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील लेख वाचला (१३ नोव्हेंबर.) वाघिणीच्या बदल्यात मंत्र्यांची शिकार करायची आहे काय? अशी शंका यावी असे वातावरण आपल्या राज्यात निर्माण केले गेले आहे. खरे तर, वाघीण मारली जाण्याची घटना घडणे दुर्दैवीच. पण अशी घटना का घडते? वाघ किंवा जंगली प्राणी मानवी वस्तीत का येतात? याची कारणे शोधून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी एक होण्यापेक्षा त्याचे राजकारण कसे करता येईल याचाच विचार होतो आहे. असे प्राणी मानवी वस्तीत येतात, याला कारणीभूत जनता, राजकारणीच आहेत हे मान्य करावे लागेल. राजकारणी आपल्या फायद्यासाठी उद्योगपतींना जंगलात जमिनी देतात, पण जंगलालगतच्या गावांबद्दल, तिथल्या माणसाबद्दल कोणी बोलत नाही. त्यांचा संघर्षांचा आवाज कोण ऐकत नाही. असेच ‘सत्तेसाठी काहीही..’ म्हणून राजकारणी वागले तर वाघाबरोबर माणसेसुद्धा मरणार, आणि नेते राजकारणच करीत राहणार. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती ‘कोण किती मूर्ख’ याचीच स्पर्धा.. ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘फुंकून टाका’ (१३ नोव्हेंबर) हे स्फुट वाचले. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील गोशाळा स्थापना, गोमूत्राचा व्यावसायिक वापर आणि राम वनगमन पथ यासारखे मुद्दे जाहीरपणे (‘जाहीरपणे’ शब्द यासाठी की आजपर्यंत सेक्युलरिझमच्या नावाखाली स्थानिक छुपा अजेण्डा असे) मांडले जाणे, हे राजकारणाची दिशा बदलल्याचे चिन्ह आहे. भारतीय मन ज्याप्रमाणे भावना आणि अस्मितेला प्राधान्य देत आहे, त्याचा विचार करता पक्षांना अशी जाहीर भूमिका घ्यायला आपणच भाग पाडलेले आहे. विरोधी, पर्यायी विचारधारा देण्याऐवजी काँग्रेसने त्यात समरस होणे चिंताजनक आहे. यातच फॅसिझमचा विजय आहे. ‘परंपरावाद, परंपरेचा गौरव हा चिरंतन फॅसिझमचा अविभाज्य भाग असतो,’ असे इटलीतील विख्यात तत्त्वचिंतक, लेखक उम्बतरे इको यांनी नोंदवले आहे. याच अंकातील ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरात भूक निर्देशांकापासून ते शिक्षण निर्देशांकापर्यंत ज्या धक्कादायक बाबी मांडल्या आहेत, त्या बघता भारतीय राजकारणातील दोन प्रमुख पक्षांनी अस्मितेच्या मुद्दय़ांना जोपासणे आणि प्रसिद्धी देणे ही भारतीय नागरिकांसाठी अतिशय खेदाची बाब आहे. ‘कोण किती मूर्ख’ याच्या स्पर्धा होत नव्हत्या; पण कदाचित भविष्यात त्या भारतात होतील असे वाटू लागले आहे.. त्यात सहभागी व्हायचे की नाही हे नागरिकांनी ठरवण्याची वेळ आली आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे. विधिनिषेधशून्य राजकारणाची ‘आपत्ती’.. ‘राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून भाजपला सत्तेतून हद्दपार करा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर) वाचली! खरे तर याबद्धल पवारांचे अभिनंदन. पण हे समजायला पवारांना साडेचार वर्षे का लागली याचा धांडोळा घेणेही महत्त्वाचे. पवार आणि भाजपचा दोस्ताना तसा जुना, १९७८ पासूनचा. वसंतदादांचे सरकार टांगणीला लावून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करताना पवारांनी भाजपच्या पूर्वावताराची साथ घेतली होती. त्यानंतर तळ्यात-मळ्यात करीत पवारांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची चूल मांडली. आणि लगोलग अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारमधील ‘आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार’ हे कॅबिनेट दर्जाचे पद स्वीकारले. २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेना वेगळी झाल्याबरोबर राष्ट्रवादीने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले. (‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्र निवडणूक लढवावी’ अशी जी अक्कल आता राष्ट्रवादीचे नेते पाजळतात ती तेव्हा कुठे गेली होती?) विधानसभेचे निकाल लागल्याबरोबर भाजपने न मागता राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन करायला मोदींचीही ना नव्हती. पण पवारांच्या राशीला देवेंद्र हा ग्रह आडवा आला. त्याने मिनतवारीने मोदींना पटवून दिले की शिवसेना राष्ट्रवादीपेक्षा खूपच ‘उजळ’ आहे. मोदींचा सेनेवर राग असल्यामुळे सेनेला कुठलेही महत्त्वाचे खाते द्यायचे नाही या अटीवर फडणवीसांना सेनेला सरकारमध्ये घ्यायची परवानगी दिली. आणि उद्धव यांनी ‘वाकेन पण मोडणार नाही’ या बाण्याने पदरात पडले ते घेतले. तरीही पवारांनी पुनर्वसनाचे प्रयत्न करायचे सोडले नाही. मोदींना कार्यक्रमाला बोलावले, वेगवेगळ्या कारणांनी भेटत राहिले, पण मोदी अशा बेरकी राजकारण्याला जीवदान देण्याइतपत बावळट किंवा अटलजींइतके समावेशक नाहीत. सत्तेविना पवारसाहेब म्हणजे पाण्याविना मासाच जणू. काही महिन्यांपूर्वीसुद्धा विरोधकांच्या ऐक्यात खोड घालणारी, दिशाभूल करणारी वक्तव्ये पवार करीतच होते. आता मात्र मोदींवर विसंबून राहण्याइतपत वेळ न राहिल्याने पवारांनी ‘इस पार नही तो उस पार’ अशी भूमिका घेतलेली दिसते. पण याचा अर्थ असा नाही की निवडणुकीनंतरही भाजप ‘आपत्ती’च राहील. हे त्या वेळच्या मोदींच्या धोरणावर राहील.. कारण मोदीसुद्धा विधिनिषेधशून्य राजकारणात पवारांइतकेच माहीर आहेत. -सुहास शिवलकर, पुणे loksatta@expressindia.com
