‘घर तिथे काँग्रेस’ ही ओळख टिकावी.. ‘संघ नियमन’ (१४ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख वाचला. पण काँग्रेस अपयशी होण्यात संघ आणि भाजप यांचा विस्तार हे कारण असले तरी काँग्रेसची पक्षांतर्गत चुकलेली धोरणेसुद्धा तितकीच कारणीभूत आहेत. पक्षनिष्ठेच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे काँग्रेसमध्ये ठरावीक भागात ठरावीक लोकांनी आपली मक्तेदारी ठेवली. त्यामुळे हिरिरीने काम करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांना राजकीय संधी मिळाल्या नाहीत. याचाच परिणाम म्हणून काँग्रेस पक्षाचे आजचे अस्तित्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर असणाऱ्या कार्यकारण्यांतील नेत्यांइतकेच मर्यादित राहिले आहे. राजकीय संधी न मिळालेला कार्यकर्ता वेगळ्या संधी शोधण्याच्या नादात काँग्रेसपासून दुरावत गेला. ‘घर तिथे काँग्रेस’ या म्हणीतला काँग्रेस आज शिल्लक राहिला नाही. ग्रामीण भागात प्रत्येक बूथ आणि घरामध्ये असलेला काँग्रेसचा संपर्क आणि कार्यकर्ता राहिला नाही. त्यामुळे नेत्यांच्या या पक्षाने आगामी काळात पक्षविचार टिकवायचा असेल तर संघावर बंदी किंवा निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा आपले नेते प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवून ‘घर तिथे काँग्रेस’ ही जुनी ओळख टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. प्राथमिक पातळीवर एकेक कार्यकर्ता जोडून आणि त्याला त्याच्या कामानुसार योग्य वेळी योग्य संधी देऊन काँग्रेस मजबूत करणे गरजेचे आहे. आणि हे झाले तरच आगामी काळात काँग्रेस जिवंत राहील. आपला पक्ष वाचविण्यासाठी इतर पक्ष आणि संघटनांवर गरळ ओकण्यापेक्षा आपल्याच उणिवा दूर करण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांनी करायला हवा, तर राजकारणातील चिखलफेक कमी होईल आणि नवीन तरुण करिअर म्हणून राजकारणाकडे पाहू शकतील. - अमित जालिंदर शिंदे, अकोला- वासूद, ता. सांगोला (सोलापूर) ‘वहिनी-मावशीं’चा संघाच्या वाढीत मोठा वाटा.. ‘संघ नियमन’ या अग्रलेखातून (१४ नोव्हेंबर) संघाच्या यशस्वी झालेल्या व आगळ्यावेगळ्या कार्यपद्धतीचा जो आलेख मांडला गेला तो पुष्कळसा बरोबर आहे, पण अपुरा आहे. संघाच्या यशस्वी कार्यपद्धतीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे संघाच्या प्रचारकांनी/ अधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवकांशी बाळगलेली आत्मीयता, निर्व्याज प्रेम, भ्रातृभावना. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वयंसेवकांच्या घराघरांतून दिली जाणारी वागणूक (विशेषत: घरातील भगिनीवर्गातून दिली जाणारी वागणूक). खरे तर या भगिनीवर्गाचा संघकार्याशी प्रत्यक्ष काहीच संबंध नसतो; तरीही त्या वागणुकीचा संघकामाच्या वाढीस मोठय़ा प्रमाणावर हातभार लागतोच. या अनोख्या पद्धतीचे वर्णन करताना असे म्हटले जाते की, संघाचे काम वाढण्यास संघाच्या प्रचारक व्यवस्थेपेक्षाही ‘वहिनी, मावशी’ या संस्थेचा वाटा महत्त्वाचा आहे. राहता राहिला काँग्रेसचा मध्य प्रदेशात चाललेला संघाकामाविरोधातला आटापिटा. जोपर्यंत माणसाने माणसाशी संबंध ठेवण्याच्या पद्धतीवर पूर्ण बंदी घातली जात नाही तोपर्यंत संघकाम कोणालाही थांबवता येणार नाही.. आणि म्हणून त्या भानगडीत काँग्रेसवाल्यांनी व तथाकथित पुरोगाम्यांनी न पडलेलेच बरे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व संघाचे मुद्दे उधार कसले घेता? ‘संघ नियमन’ हे १४ नोव्हेंबरचे संपादकीय वाचले. कोणतीही विचारधारा निर्बंध, बंदी वा नियमनाने रोखली जाऊ शकत नाही. जर काँग्रेसचा संघाच्या विचारांना विरोध आहे तर संघपरिवाराचेच गोशाळा, गोमूत्र, राम वनगमनपथ असले मुद्दे काँग्रेस दत्तक का घेते आहे? संघाचे विचार सामान्य जनतेस चांगलेच ठाऊक आहेत. मात्र आज काँग्रेसची विचारधारा जनता तर सोडाच पण काँग्रेस कार्यकर्त्यांना तरी माहिती आहे काय? दीडशे वर्षे सक्रिय राजकारणत तग धरणाऱ्या काँग्रेसची लोप पावलेली विचारधारा काँग्रेसजनांनी उत्खननातून शोधून काढावी आणि त्याचा प्रसार करावा, संघावर टीका करता करता त्यांच्याच उधारीच्या मुद्दय़ांवर वा विचारांवर विसंबून राहू नये. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा अंतर्गत लोकशाही आणि भूमिकेची चर्चा हवी.. ‘संघ नियमन’ या संपादकीय लेखात (१४ नोव्हेंबर) काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्याविषयी केलेले भाष्य वाचले. काँग्रेसचा वैचारिक गोंधळ धर्मनिरपेक्षता ते मृदू हिंदुत्व या भूमिकेतही स्पष्ट होतो. संघाच्या सलसर कार्यपद्धतीला धर्माबाबतच्या भाबडय़ा समाजमनाचीही जोड असल्याने त्यांच्यावर निर्बंध हा उपाय बूमरँग ठरण्याचीच शक्यता अधिक. काँग्रेसने पक्षांतर्गत लोकशाही आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना बळ देणे ही काळाची गरज ओळखल्याशिवाय कार्यकत्रे तयार होणार नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि पेट्रोल दरवाढ यांविरोधात प्रभावी आंदोलन उभारण्यात आलेल्या अपयशाचेही तेच कारण आहे. डावे पक्ष प्रतिकूल परिस्थितीतही टिकले, याचे श्रेय पक्षांतर्गत लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांची वैचारिक बांधिलकी यांना जाते. दर तीन वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेणारा आणि राजकीय भूमिकेवर सर्व स्तरांवर चर्चा करणारा सध्या फक्त मार्क्‍सवादी पक्ष आहे. अशा प्रकारची लोकशाही कार्यकर्त्यांना संधी आणि राजकीय मूल्य देते. आर्थिक धोरण वगळता धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि घटनात्मक बांधिलकी यासाठी काँग्रेसने ‘लेफ्ट ऑफ सेंटर’ राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे. अर्थात, अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे भारतीय मन टोकाचा ‘उजवा अथवा डावा’ विचार करत नाही, हे खरेच. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा राफेल कराराभोवती संशय वाढतच जाणार ‘दसाँ कंपनीने स्वत: अंबानी यांची निवड केली’ हे वृत्त (१४ नोव्हें.) वाचले. राहुल गांधी यांनी संसदेत राफेलवरील चच्रेदरम्यान फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी मला स्वत: अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला राफेल खरेदी करारात सहभागी करून घेण्याबाबत मोदी सरकारने सुचविले, असा आरोप केला. यातील तथ्य-अतथ्य आणि अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर राहुल गांधी यांच्या संसदेतील या आरोपावर लगेच फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांनी आपण राहुल गांधी यांना भेटलो नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्याची तत्परता दाखवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदीतील निर्णयप्रक्रिया आणि किमती बंद लिफाफ्यात न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश सरकारला देते आणि सरकार ते तसे सादर करते आणि लगोलग दसाँचे सीईओ राफेल करारावर अनिल अंबानी यांच्या कथित सहभागावरून भाष्य करतात. या दोन्ही संबंधितांची तत्परता वाखाणण्याजोगी आहे इतपत यातील योगायोग जुळून येत आहेत. तसेच या कराराशी संबंधित आणखी एक व्यक्ती ज्याच्याभोवती आरोपांचा गदारोळ उठत आहे ती व्यक्ती मात्र या विषयावर काहीही भाष्य न करता कमालीचे शांत व मौन बाळगून दिसत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आपण दसाँचे सीईओ असून आपण खोटे बोलू शकत नाही, असे जे अजब आणि अतार्किक स्पष्टीकरण या सीईओ महाशयांना देण्याची वेळ आली यातच याविषयी शंका उपस्थित होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. तसेच जी कंपनी तोटय़ात चालली आहे, कोटय़वधी रुपये जिच्यावर कर्ज आहे आणि या कराराआधी काही महिने जिची स्थापना झाली आहे, अशा नवख्या कंपनीला या करारात सहभागी करून घेताना ही जागतिक पातळीवर मान्यता पावलेली कंपनी अंबानी यांच्या विश्वासार्हतेची आणि पात्रतेची जराही खातरजमा करून न घेताच तिला करारात सामील करून घेत आहे, ही बाब काही बुद्धीला पचनी पडत नाही. त्यामुळे राफेल करार आणि यातील अनिल अंबानी यांचा सहभाग यातील गौडबंगाल मोदी सरकारभोवती संशयाचे धुके दाट करत राहणार यात शंका नाही. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ..तर भविष्यात महाराष्ट्राची अधिकच पीछेहाट ‘महाराष्ट्र गुंतवणुकीत तिसऱ्या स्थानावर’ ही बातमी (१४ नोव्हें.) वाचली. मागील वर्षांतील दिलेली आकडेवारी आणि केलेले विश्लेषण ही वस्तुस्थिती आज महाराष्ट्र अनुभवत आहे. घोषणा केवळ कागदोपत्रीच आहे. तर ‘स्टॅण्डअप इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’सारख्या योजनासुद्धा प्रभावी ठरल्या नाहीत, असे ही आकडेवारी नमूद करते हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रात म्हणावे तितके उत्पादन क्षेत्रे विकसित झालेली नाहीत, तर केवळ सेवा क्षेत्रे व बंद कारखान्याच्या जागेवर पसरलेले निवासी प्रकल्प, मॉल्स आपण पाहात आहोत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात मुंबईचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे भौगोलिक परिस्थितीचीसुद्धा उपलब्धता असूनही केवळ आरक्षण, निषेध, मोर्चा, नामांतर या बाबतीतच आपण धन्यता मानत विकासात्मक दृष्टीला फाटा देत आहोत. हे असेच चालू राहिले तर आज महाराष्ट्र केवळ गुजरात व कर्नाटकच्या मागे आहे तर भविष्यात अधिकच पीछेहाट झाल्यावाचून राहणार नाही. याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली वाचनसंस्कृतीचा अंत, मोबाइलचा उदय? कॅप्टन अमेरिका, स्पायडरमॅन, हल्क यांसारख्या कलाकृतींना कधीकाळी कॉमिकच्या माध्यमातून अजरामर करणारे स्टॅन ली यांच्या निधनाचे वृत्त (लोकसत्ता, १४ नोव्हेंबर) आणि त्याच अंकात, दुसरीकडे मराठीतील सुप्रसिद्ध मासिक बंद होण्याची बातमी.. ‘चंपक’सारखे कधीकाळी मुलांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलेले मासिक बंद होत असेल तर तो लहान मुलांमधील वाचनसंस्कृतीचा लोप की दुसऱ्या गोष्टीकडे (मोबाइल अ‍ॅडिक्शन) अधिक ओढ..? मुलांमधील कमी होत चाललेल्या वाचनाची जागा मोबाइलने घेतली असे म्हणावे का? आणि या वाढत्या मोबाइल वापरातून सर्व त्यांच्या फायद्याचे (किमान, नुकसानकारक नाही असे) होत आहे का? याकडे पालकांनी अवश्य लक्ष द्यावे.. - अभिजीत अरुण खरजे, आटपाडी (सांगली) loksatta@expressindia.com
