मध्यस्थी करण्यापूर्वी नोंदणीकडे लक्ष द्या! ‘ओला-उबरचा संप स्थगित’ ही बातमी वाचली.(लोकसत्ता, २० नोव्हेंबर) विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री संप मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करणार असल्याचे बातमीत म्हटले आहे. वास्तविक पाहता ओला-उबर या समुच्चयकांची (किंवा ‘अ‍ॅग्रिगेटर्स’ची) ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७’ अन्वये महाराष्ट्रात नोंदणी झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीवरून पुढे आली आहे. ही नोंदणी करण्यासाठी १४०० सीसी अथवा जास्त क्षमतेच्या वाहनांसाठी अनुक्रमे रु. २५,००० व रु. २,६१,००० परवाना शुल्क आकारण्याची नियमात तरतूद आहे. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे आजमितीस महाराष्ट्रात ६७,००० ओला-उबर टॅक्सी आहेत. याचाच अर्थ नोंदणी न केल्यामुळे राज्याचा अंदाजे रु १,००० कोटींपेक्षा जास्त महसूल बुडाला आहे. हे बघता ओला-उबर यांच्या अवैध व्यवसायामागे काही ‘अर्थकारण’ तर नसावे ना अशी शंका येते. नोंदणी न झाल्याचे मी ई-मेलव्दारे जॉइंट सेक्रेटरी, परिवहन, नवी दिल्ली यांच्या निदर्शनास आणले, परंतु त्यांच्याकडून उत्तर आले नाही. ओला-उबर अवैधरीत्या व्यवसाय करीत असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केल्याचे वाचनात आले होते. अवैधरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या व शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल डुबवणाऱ्या व्यावसायिकांसोबत मुख्यमंत्री चर्चा करणार व का? तर ६७ हजार तरुणांच्या व लाखो प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून. खरे तर वाहनचालक व प्रवाशांच्या सोयीसाठी व सुरक्षिततेसाठी. नोंदणी आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून चर्चा करणे- तेही मुख्यमंत्र्यांनी- हे विचित्र वाटते. आता जर मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करायचीच असेल तर ती त्यांनी खुशाल करावी; परंतु तत्पूर्वी त्यांनी ओला-उबर यांना सर्वप्रथम नोंदणी करण्यास भाग पाडावे. यातच राज्याचे आर्थिक हित तसेच वाहनचालकांची व प्रवाशांची सोय व हित आहे. -रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) शिक्षक भरती एक मृगजळ ठरणार का? राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षक भरतीचा एकांगी बिगूल वाजवून डीएड, बीएडवाल्यांच्या शिडात जी हवा भरून ठेवली होती, त्या हवेवर आम्ही कसे तरी तग धरून होतो. मात्र आता ती हवा कधीच निघून गेली आहे. गेली आठ वर्ष आता नववे वर्ष पण लागले आहे, पण शिक्षक भरती केवळ एक मृगजळ ठरू पाहात आहे. जगात अशी कोणतीही भरती प्रक्रिया नाही, जी दोन वर्षांत पूर्ण झाली नाही, पण शिक्षक भरती मात्र याला अपवाद ठरते आहे. आदरणीय मंत्रीमहोदयांनी आता आमचा अंत पाहू नये. आम्ही डीएड-बीएडधारक आंदोलनसुद्धा करू शकत नाही, कारण ते करायला मुंबई येथे जावे लागेल आणि तेथे खाण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत.. तिकिटाचे पैसे तर दूरच. कारण हे सर्व पात्रताधारक गरीब घरातील आहेत. मी तीन वेळा पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण आहे आणि अभियोग्यता चाचणी होऊन तब्बल एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ‘२४,००० शिक्षक भरती’चा आकडा एवढा मनात घट्ट झाला आहे की रात्री स्वप्नेसुद्धा पडत आहेत. मात्र जेव्हा उठून पाहतो तर सगळीकडे अंधार दिसत आहे. आमच्याकडे गुणवत्ता आहे, मात्र खासगी संस्थांना नोकरीसाठी लाखो रुपये डोनेशन द्यायची आमची ऐपत नाही. भावी शिक्षण मंत्र्यांकडून खूप अपेक्षा होत्या आणि अजूनसुद्धा आहेत. पण त्या कधी पूर्ण होतील याची शाश्वती मी देऊ शकत नाही. अपेक्षा बाळगण्याशिवाय आम्ही सर्वसामान्य डीएड- बीएड पात्रताधारक काहीच करू शकत नाही. -धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ) रघुराम राजन यांच्याबद्दल चिदम्बरम मौन! पी चिदम्बरम यांना विरोधी पक्षात असल्याने सर्व गोष्टी फक्त चूकच दिसतात. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पैशावर सरकारचा डोळा’ असे चित्र रंगवणे (‘समोरच्या बाकावरून’- २० नोव्हें.) हे त्याचेच लक्षण. पण आर्थिक संकटात उपयोग होईल इतका साठा करून उरणाऱ्या निधीचा वापर राष्ट्रउभारणीसाठी वापरणे नक्कीच न्याय्य म्हणावे लागेल. आणि अशा बाबींवर चर्चा करून मार्ग सगळी सरकारे काढतात. या संकटामागेही पूर्वीच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व विद्वान अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक बँकेच्या केलेल्या वाटोळ्याचा इतिहास आहे. त्यामुळेच या बँकेच्या भांडवलात भारतीय जनतेच्या कष्टाने कमवून भरलेल्या करांच्या रकमेचा भरणा करावा लागत आहे. पण या बाबत पी चिदंबरम काहीही बोलत नाहीत व त्याबाबत रघुराम राजन यांची वागणूक जबाबदारपणाची होती का? यावर मौन पाळतात. -श्रीनिवास साने, कराड शंकेला वाव देणारी शिथिलता रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मॅरेथॉन चर्चा अखेर मुंबईत पार पडली. शेवटी केंद्र सरकारने आपला वरचष्मा सिद्ध करीत अतिरिक्त निधी कशा प्रकारे वळविता येईल यावर तोडगे काढले तसेच लघू आणि सूक्ष्म उद्योग यांच्या नियमात शिथिलता आणण्याची केंद्र सरकारची ‘शिष्टाई’ ही ‘दाल में कुछ काला हैं’ अशा शंकेला वाव देणारी आहे. कारण मुद्दा अतिरिक्त ३.६० लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढय़ा मोठय़ा रकमेचा सोयीस्कर विनियोग नऊ तास चाललेल्या चच्रेत करण्यात आलेला आहे. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला अत्यंत हुशारीने सरकारने धक्का न देता, पण ‘गोंजारून’ काम साधले आहे. -दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड संकट नव्हतेच! टळणार कुठून? ‘संकट टळले’ हे शीर्षक (संपादकीय, २० नोव्हें.) वाचून हसू आले. जे संकट येतंय अशी हाकाटी माध्यमांनीच केली होती आणि जे संकट कधी येणारच नव्हते ते टळले म्हणणे विनोदाचेच आहे. ‘पुरस्कार वापसी’, ‘अघोषित आणीबाणी' यांसारख्या विषयांनी सदोदित सरकारबद्दल साशंकता निर्माण करायची, सरकार काही तरी वेडेवाकडे पाऊल उचलणार आहे, अशा वावडय़ा उठवायचा हे बहुतांश माध्यमांचे रोजचे काम झाले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे राखीव निधीचा कधी वापरच करायचा नसेल तर तो निधी उभारायचा तरी कशासाठी? - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) देवस्थानांच्या ‘रिझव्‍‌र्ह’ला का नाही हात लावत? शेवटी मोदींची काळा पसा बाहेर काढायची योजना फसली म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पशावर डल्ला मारत आहेत. देशातच इतका पसा असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पशाला हात लावण्याची गरज नव्हती व नाही. फक्त तो पसा वसूल करण्यासाठी सन्याचा उपयोग करावा लागेल. धार्मिक संस्थाकडे बक्कळ पसा आहे. खरे म्हणजे तो जनतेचा, देशाचा आहे. त्यांनी (देवळे, चर्च, मशिदी, इ.) तो पसा सरकारला द्यायलाच हवा. त्यासाठी जरूर ते कायदे करावेत. पाहिजे तर त्यांना ३० टक्के रक्कम ठेवण्याची मुभा या धर्मस्थळांना द्यावी. -अनिल जांभेकर, मुंबई कालव्याच्या पाण्यावर स्थानिकांचाही हक्क ‘उजनी धरण : शाप की वरदान?’ हा एजाजहुसेन मुजावर यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २० नोव्हें.) केवळ शहरी पाणीपुरवठय़ाची बाजू घेणारा वाटला. उजनी धरण तयार करताना हजारो एकर जमीन पाण्याखाली गेलेल्या गावातील लोकांचा त्या पाण्यावर हक्क नक्कीच आहे. उजनीचे दोन्ही कालवे ज्यांच्या शेतांतून गेले, तुरळक मोबदला मिळाला म्हणून कालवा काठावरील शेतकऱ्यांनी शहरी लोकांसाठी जाणाऱ्या पाण्याकडे फक्त पाहात बसायचे का आशाळभूत नजरेने? उसाच्या शेतीबद्दल बऱ्याच लोकांना पोटशूळ वाटतो; पण सोलापूर जिल्ह्य़ासारख्या सतत दुष्काळी व पर्जन्यछायेत असणाऱ्या जिल्ह्य़ांत नीरा आणि उजनीच्या कालव्यांमुळे फळबागा, भाजीपाला, ऊस शेती बहरली हे वास्तव आहेच. शहरांच्या पाण्याची वेगळी जलवाहिनी टाका; पण शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पाण्याला ‘डल्ला मारणे’ म्हणणे, हे वास्तवाचे भान हरवलेल्या वृत्तीचे लक्षण वाटते. - अण्णा कडलासकर, पालघर मागे बघण्याचे आरसे तरी पाहिजेत ना? कोल्हापूरहून मंगळवारी सकाळीच परत आलो आणि ‘लोकमानस’मध्ये ‘हेल्मेटसक्ती : बडगा सर्वच शहरांत हवा!’ हे पत्र वाचल्यावर, कोल्हापुरात दिसलेली एक वाहतूक-बेफिकिरी सत्वर निदर्शनार्थ आणावीशी वाटली. कोल्हापूर येथील बहुतेक सर्व दुचाक्यांचे मागे बघायचे आरसे (रीअर व्ह्य़ू मिर्स) गायब असतात. काही लोकांना (तरुण लोकांना व त्यांच्या बाबांना) विचारले असता उत्तर मिळाले की, तशी फॅशन आहे. असली जीवघेणी फॅशन? जेथे रस्ते प्रचंड खड्डेयुक्त आहेत, पुढून, मागून रहदारी (वाहने, माणसे व गुरे) अपरिमित आहे, मोठय़ा रस्त्यांवर सतत शर्यतच लागली आहे.. तिथे मागे पाहण्याचे आरसे लावणे सक्तीचे नाही काय? या प्रकाराकडे दुर्लक्ष म्हणजे अपघाताला आमंत्रण नाही काय? - अर्जुन बा. मोरे, ठाणे हेल्मेट नाही? मग भरपाई नको! मुळातच हेल्मेटची ‘सक्ती’ करावी लागते हे आपले वैचारिक दारिद्रय़ आहे. हेल्मेट हे नियमांसाठी नसून स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी असते. चारचाकी वाहनांत सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक केले त्यावरही जसा वादंग झालेला होता तसाच वादंग हेल्मेटबाबत सुरू आहे, पण प्रशासनाने न डगमगता ही सक्ती करावीच. मी तर एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणेन की, विमा कंपन्यांनी नियमच करावा की, जर अपघाताच्या वेळी हेल्मेट नसेल तर कुठच्याही प्रकारची नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. - डॉ. मयूरेश म. जोशी, पनवेल loksatta@expressindia.com
