ममता हट्टीच, पण मोदींचे काय? ‘पोपट तसाच आहे’ (५ फेब्रु.) हा अग्रलेख संतुलित पण केंद्र व राज्य सरकारच्या हटवादीपणावर प्रकाश टाकणारा आहे. ‘या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या मुकुल राय यांच्यावर गुन्हा अन्वेषण विभागाने कधी आणि किती कारवाईचा हट्ट धरला’ या वाक्यातच मोदी सरकारचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. मुकुल राय भाजपस्थ झाल्याने पोपटाला त्यांचे गुन्हे दिसत नाहीत हा ‘निव्वळ योगायोग’ मानावा? अग्रलेखात म्हटले आहे, ‘ममतांकडे पोक्तपणा नाही आणि सत्ताधारी भाजपला वडीलकीच्या नात्याने वागत मधला मार्ग काढण्याची इच्छा नाही.’ ममतांचा हट्टीपणा एक वेळ सोडून देता येईल कारण त्यांचे वागणे सर्वश्रुत आहे आणि ते एका राज्यापुरते मर्यादित आहे. पण मोदींबाबत तसे नाही. संविधानाचा गजर करायचा आणि संघराज्याची चौकट मोडीत काढायची असा दुटप्पीपणा त्यांच्या वागण्यात जाणवतो. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या विरोधात जुलै २०१८ मध्येच सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले, त्याची तारीख ५ फेब्रुवारी ठरली होती. असे असताना एकदम ४० अधिकारी पाठवून सीबीआय काय राजीव कुमारांना पळवून आणणार होती काय? आणि हा उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही काय? यापेक्षा धक्कादायक म्हणजे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंचे यासंदर्भातील वक्तव्य. ते म्हणाले, ‘राजीव कुमारांनी पुरावे नष्ट करण्याचे दुरान्वयेही प्रयत्न केले असतील तर त्यांना पश्चात्ताप करावा लागेल, अशी कठोर कारवाई होईल.’ पुरावे पाहण्याअगोदरच न्यायदेवतेकडून असे वक्तव्य निषेधार्ह आहे. निकाल काय लागणार हे आताच दिसते आहे. - सुहास शिवलकर, पुणे स्वच्छ असाल, तर होऊ दे चौकशी! शारदा चिट फंडाची पाळेमुळे थेट बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीपर्यंत पोहोचतात, असा एक अंदाज आहे. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला या घोटाळ्याची, यातील संबंधितांची व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करायला सांगितले तर बिघडले कुठे? या प्रकरणात पंतप्रधान मोदींचा संबंध येतो कुठे? जर यातील सारे ‘क्लीन’ असतील तर चौकशी करायला काय हरकत आहे? केवळ ममता बॅनर्जी विरोध करतात.. तेसुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या सर्वोच्च न्यायालयाला! तरीदेखील सर्व विरोधक सत्य परिस्थितीला डावलून ममतादीदींच्या सुरामध्ये ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ म्हणून साथ देतात. त्यात चारा घोटाळा फेम लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलानेही सामील व्हावे, यासारखा विनोद नसेल. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व. दोन्ही लोकशाहीला घातक उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांच्या कार्यालयांवरही यापूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणांकरवी अशाच धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. सत्ताधाऱ्यांनी २०१४ पूर्वीदेखील असेच छापे विरोधी नेत्यांवर टाकले आहेत. केंद्रीय संस्थांचा असा दुरुपयोग लोकशाहीला घातक आहे. या साऱ्या प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे वागणेही लोकशाहीला घातकच आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) योगींवर टोला अनावश्यक पोपट तसाच आहे, या संपादकीयमध्ये मांडलेले सर्व मुद्दे पटले. फक्त योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आडमार्गाने टोला मारण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) एल्गारामुळेच ममतांविरुद्ध बदला योगी आदित्यनाथ हे जरी भारतातील एका घटकराज्याचे मुख्यमंत्री असले तरी हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांची प्रक्षोभक भाषणे, त्यांचा पूर्वेतिहास आणि त्यांनी समाजातील एका समूहाविरोधात वेळोवेळी घेतलेली उघड भूमिका हे सर्व पाहता त्यांची सभा पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकते. ममतांना मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून योगी आदित्यनाथांना प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार आहे. भाजपची रथयात्रा असो, नरेंद्र मोदींना वेळोवेळी सडेतोड विरोध असो, अमित शहांच्या शह-काटशहाच्या राजकारणाला त्याच भाषेत उत्तर देणे असो.. प्रत्येक वेळी ममतांनी काँग्रेसपेक्षा कांकणभर जास्त विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावलेली आहे. त्यातच मागील महिन्यात त्यांनी भाजपच्या विरोधात सर्व पक्षांना कोलकात्यामध्ये एकत्र करून एल्गार पुकारला होता. परिणामी मोदी सरकारला काँग्रेसपेक्षा ममता बॅनर्जीच जड जात होत्या. त्याचाच बदला म्हणून शारदा चिट फंडच्या नावाखाली ममतांची जशी जमेल तशी कारवाई करून कोंडी करण्याचा भाजपचा डाव उघड आहे. - सज्जन यादव, उस्मानाबाद. आता पोलिसांसाठी होमगार्ड की काय? प. बंगाल पोलिसांनी थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कोठडीत टाकले. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठा ‘लोकशाहीप्रधान देश’ म्हणवणाऱ्या आपल्याच देशात लोकशाही धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने गुप्तवार्ता विभागाच्या (आयबी) कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने ऐन मध्यरात्री सीबीआयवाल्यांवरच छापे घातले.. आता पोलिसांनी सीबीआयवाल्यांना अटक केली.. हे असेच चालू राहिले तर काही दिवसांनी ‘होमगार्ड’वाल्यांनी समजा पोलिसांना अटक केली, तरी आश्चर्य वाटायला नको.. - उमेश विजयराव घुसळकर, बुलढाणा ‘भारतरत्न’च्या वादाचेही निराकरण हवे होते.. विनय सहस्रबुद्धे यांचा ‘गावकुसापल्याडही ‘पद्म’’ हा लेख (पहिली बाजू, ५ फेब्रु.) वाचला. यंदा वाद हा ‘भारतरत्न’ या भारताच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाबद्दल झालेला आहे व चालूही आहे. मान्य आहे की पद्म पुरस्काराची निवडप्रक्रिया ही भाजप सरकारने सुधारली! परंतु लेखातून जशी पद्म पुरस्काराची निवडप्रक्रिया सखोल सांगण्यात आली, तशीच भारतरत्न पुरस्काराची निवड प्रक्रिया सांगण्यात आली असती तर बरे झाले असते. भारतरत्न हा पुरस्कार अशा व्यक्तीला दिला जातो, ज्याने भारताचे नाव जगात नेले किंवा गाजवले. पण त्यासाठी एक छदामही घेतला नसावा. आजपर्यंतच्या भारतरत्न पुरस्कारांपैकी फक्त दोन व्यक्ती वरील नियमांमध्ये बसतात : (१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (२) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम! कोणतेही सरकार असो, आजपर्यंतचे भारतरत्न पुरस्कार कोणाला दिले हे पाहता प्रक्रिया पाळलेली नाही हेच कळून येईल. त्यामुळेच २०१९च्या भारतरत्न पुरस्कारांबद्दल सहस्रबुद्धे सरांनी थोडा प्रकाश टाकला असता व सखोल विश्लेषण केले असते तर बरे झाले असते! - निहाल सिद्धार्थ कदम, पुणे आरोपींसह पसा परत आणणार का? भारतीय बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवून इंग्लंडमध्ये पसार झालेल्या किंगफिशरच्या विजय मल्याच्या प्रत्यार्पण करारावर ब्रिटनच्या गृह सचिवांनी स्वाक्षरी केल्याने भारताच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. कर्जबुडव्या मल्याची सुमारे १३ हजार कोटींची संपत्ती जप्त केल्याचा दावा केंद्र सरकारने नुकताच केला होता. त्यामुळेच हे प्रत्यार्पण होत आहे का? कर्ज बुडवणारे आरोपी देशाबाहेर पळून गेल्याने केंद्र सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. ललित मोदी याच्याही प्रत्यार्पणासाठीच्या हालचाली गतिमान कराव्या लागतील. नीरव मोदीने सुरक्षेची कारणे देत आत्मसमर्पण करण्यास नकार दिला होता. या साऱ्या आरोपींना देशात आणण्यापेक्षा त्यांनी नेलेला पसा परत देशात आणणे गरजेचे आहे. आधी पसा देशात परत आणावा आणि नंतर त्यांच्यावर कारवाया कराव्यात. - विवेक तवटे, कळवा उद्योग वाढविणारे धोरण ‘संदिग्ध’ कसे? धोरणसंदिग्धता (संपादकीय, ४ फेब्रु.) तसेच ‘बुडीत खाती’ (अर्थवृतान्त, ४ फेब्रुवारी) या दोन्ही सदरांतील दिवाळखोरीची सनद या भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने बँकांच्या बुडीत कर्जवसुली संदर्भातील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या धोरणाचे सावधपणे स्वागत केले आहे. मात्र याच संदर्भातील ऑनलाइन विक्रीबाबतच्या नव्या नियमांसंदर्भात व्यक्त केलेले संपादकीय मत पटत नाही. ‘अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक वा अ‍ॅपल आदी उद्योगांचा विस्तार हा निव्वळ प्रवर्तकांच्या कल्पनाशक्ती आणि उद्यमशीलता यांच्या समन्वयातून झाला’ हे जरी मान्य केले तरीही यांच्या यशस्वी वाटचालीत असलेला अनेक बुद्धिवंत आणि कुशल भारतीय-आशियाई तंत्रज्ञांचा सहभागही दुर्लक्षित करता येणार नाही. नवे ऑनलाइन उद्योग नियम पुनर्रचित करताना सरकारने जर नव्या पिढीतील भारतीय कुशल तंत्रज्ञ आणि बुद्धिवंतांना उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले, तर या संदर्भात धोरणसंदिग्धतेचा मुद्दा उपस्थित करणे उचित वाटत नाही; कारण अंबानी आणि इतर मोठय़ा उद्योगसंस्था अनेक लघु व मध्यम उद्योजकांच्या सहकार्याशिवाय विद्यमान जागतिकीकरणाच्या युगात आपल्या उद्योगाचा विस्तार करू शकत नाहीत. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई)
