News Flash

हमीभावाचे नियोजन शेतकऱ्यांपासून दूरच!

‘हमीभाव’ हा शब्द नुसता नेतेमंडळींच्या भाषणांत आणि कागदपत्रांत उपयोगाचा शब्द झाला आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘हमीभाव’ हा शब्द नुसता नेतेमंडळींच्या भाषणांत आणि कागदपत्रांत उपयोगाचा शब्द झाला आहे. प्रत्यक्षात मात्र याचे कुठलेच नियोजन ना केंद्र सरकारकडे आहे, ना राज्य सरकारकडे. मोठा गाजावाजा करीत ‘उत्पादन खर्चावरच्या दीडपट हमीभाव’ जाहीर केला-  म्हणे ‘ऐतिहासिक भेट’ वगरे! पण राज्यकर्त्यांनी उत्पादन खर्च हा इतिहासातील म्हणजे विसाव्या शतकातील ग्राह्य़ धरला. आज खत, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत खर्च गगनाला भिडले, रुपयाची किंमत कमी होत आहे, तरीही हा ऐतिहासिक हमीभाव? बरे, दिलेल्या हमीभावाने खरेदीचे काय नियोजन आहे? सरकारने हमीभावाची यादी जाहीर करून टाकली, पण खरेदी करणार कधी, मूग पिकाची काढणी होऊन महिना उलटला आणि उडीद काढणीला पंधरा दिवस उलटले आणि सोयाबीनची काढणी सुरू होईल (कुठे सुरूही झाली), कापूस अद्याप गुलदस्त्यात आहे.. मग सरकार खरेदी करणार कधी? शेतकऱ्याचे व्यवहार असतात, आपला व्यवहार पूर्ण कारण्यासाठी ते आपला शेतमाल मातीमोल भावात व्यापाऱ्यांना विकतात आणि व्यापारी शेतकऱ्याकडून ऐका हमीपत्रावर सही करून घेतात की, ‘मला हा भाव मंजूर आहे’! मात्र घोषणा करणाऱ्या सरकारने काहीच नियोजन केले नाही. अद्यापही मूग, उडीद खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत. आणि झालीच तरी निकषांचे जंजाळ पूर्ण करावे लागते. तेही निकष पूर्ण केले तरी चुकारे वेळेवर मिळत नाहीत.

मागच्या हंगामात राज्य सरकार ज्या शेतकऱ्यांची तूर, हरभरा, खरेदी करू शकले नाही त्यांना काही तरी अनुदान दिले जाईल अशी घोषणा केली होती, पण अजूनही त्या अनुदानाचा पत्ता नाही.

– अनिकेत भाऊराव सरनाईक, मु. पो. चिखली (ता. रिसोड, जि. वाशिम)

हे ‘लबाडाघरचे आवतण’

‘रब्बी हंगामातील हमीभावातही वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ ऑक्टोबर) शासनाच्या दृष्टीने नक्कीच ‘शेतकऱ्यासाठी आनंदाची’ आहे; पण याआधीही हमीभाव होताच, तो आतापर्यंत सामान्य शेतकऱ्यांना कधीच मिळाला नाही. त्यामुळे हा वाढलेला हमीभाव शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ‘लबाडाघरचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही’ असाच आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च कमी दाखवून ५० टक्के नफ्याचा दावा शासन करीत आहे. पण या अकार्यक्षम शासनाला तो कमीच असलेला हमीभावही देणे जमले नाही आणि बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून तो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळवूनदेखील देता आला नाही. मग उगाच ‘बोलचाच भात अन् बोलचीच कढी’! उदाहरणार्थ, गेल्या हंगामाच्या अखेरीस एक हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आणि रडवेल्या शेतकऱ्यांचे डोळे पुसले, आज रब्बी हंगाम उंबरठय़ावर येऊन ठेवला आहे, तरीदेखील ते अनुदान काही अजून मिळाले नाही.

एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि धान्याला मिळणारा कवडीमोल भाव यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा पीकविमा योजनेकडे वळवला, पण हा विमाही ‘कापणी’धार्जिणा बनला आहे.

– वासुदेव जाधव, हाडगा (लातूर)

वरचढपणाची कारणे

‘प्रतीकांच्या पलीकडे’ हा दोन्ही पक्षांच्या राजनीतीचा आढावा घेणारा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) वाचला. सध्या ब्रॅिण्डगचा जमाना आहे. त्यासाठी मार्केटिंगचे तंत्र आवश्यक आहे. हेच ओळखून मोदी व शहा यांनी २०१४ पासूनच आगेकूच केली. काँग्रेसचे नाव ठरावीक वर्ग कसा विसरेल यादृष्टीने मोहिमा राबवल्या. भाजपचे विद्यमान नेते अनेक ठिकाणी वरचढ ठरले. अत्यंत गरीब व श्रीमंत लोक पर्याय निवडीला प्राधान्य देत नाहीत, हे अनेक राज्यांचा दौरा केलेले शहा चांगलेच ओळखून होते. त्यामुळे स्वच्छता अभियानाला महात्मा गांधी चे नाव म्हणजे दुधात साखर! अर्थात, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नेते म्हणजे कोणा एका पक्षाची जहागीर नाही. सध्या तरी काँग्रेस पक्ष काळाप्रमाणे बदलायला तयार नाही.

-दिनेश कुलकर्णी, नाले गाव (अहमदनगर)

विषयपत्रिका ठरवा!

महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बुश प्रणित ‘ते आणि आम्ही’ या राजकीय मांडणीचा. हा विचार भाजप व संघ यांच्या जनुकांशी जुळणाराच असल्याने त्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. आज प्रचंड महागाई, पेट्रोल दरवाढ, बेरोजगारी, शेती क्षेत्रातील अरिष्ट असे जनतेला भेडसावत असलेल्या विषयांवर डावे सातत्याने आंदोलन करत आहेत त्यामध्ये काँग्रेसने जोडून घेण्याचा शहाणपणा भाजपप्रमाणे दाखवला पाहिजे. निवडणुकांसाठी युती करण्याऐवजी समान विषयपत्रिका ठरवून ‘लेफ्ट ऑफ सेंटर’  भूमिका घेतली तर प्रतिकांच्या पलीकडे जाणे शक्य होईल.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

धावपळ केविलवाणी

‘प्रतीकांच्या पलीकडे’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) वाचला. काँग्रेसला आपली प्रतीके जपण्यासाठी करावी लागणारी धावपळही केविलवाणी आहे . सध्या काँग्रेस  पक्ष प्रगल्भ राजकरण करताना दिसत नाही. फाडफाड इंग्रजी सारख्या इन्स्टंट त्वरित लाभ देतील अशा वाटणाऱ्या घोषणा,कार्यक्रम यांत तो पक्ष बुडून गेला आहे. पक्षाचे ध्येय, विचारसरणी यांना तिलांजली देत झटपट बातम्यांच्या मायाजालात चटपटीत उद्योगांत काँग्रेस रमत चालला आहे.

– देवयानी पवार, पुणे

शहरी नक्षलवादय़ांपेक्षा आदिवासींच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज

पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादय़ांविरुद्ध कारवाई सुरू केल्याबरोबर सर्व विरोधी पक्ष, वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, स्वयंघोषित समाजसेवक, मानवाधिकार संघटनांचे पदाधिकारी सगळे एकावेळी त्यांच्या मदतीला धावून आले! हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इथे केसेस टाकायला वकिलांची टीम तयार झाली. पोलिसांनी त्यांच्याजवळचे पुरावे कोर्टात पेश केल्यानंतर जर हे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असते तर ते सयुक्तिक होते. परंतु इथे तर घाईच! कशासाठी, कुणाच्या मदतीसाठी?

गेल्या ३० वर्षांत नक्षलवादय़ांनी घातलेला धुमाकूळ, चालविलेली हत्यासत्रे, त्यांनी सुरू केलेला नरसंहार, पोलिसांवर केलेले अत्याचार, क्रूरपणे घेतलेले त्यांचे बळी, बॉम्बस्फोट, सुरुंगस्फोट यांकडे मात्र कुणाचे लक्ष नाही! हीच जर तत्परता यांनी आमच्या आदिवासींच्या मुलांबद्दल दाखविली असती, तर आनंदच झला असता. काय दोष होता त्या मुलांचा, की वर्षांनुवर्षे ते जेलमध्ये आहेत. नागपूर, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली येथील तुरुंगांत असलेल्या आदिवासी तरुणांनी कधी नागपूर पाहिलेले नाही. त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे पाप कुणी केले तर काँग्रेसच्या सरकारने. काय होता या आदिवासी तरुणांचा गुन्हा? तर त्यांनी नक्षलवादय़ांना जेवायला घातले, पाणी पाजले, बसायला खाट दिली? त्यामुळे त्यांचे ‘नक्षलवादय़ांशी संबंध’. बस्स, करा अटक. टाका जेलमध्ये. थोपटून घ्या स्वत:ची पाठ की आम्ही इतके नक्षलवादी पकडले!

मी एकदा विधानसभेत या मुलांना सोडण्याकरिता भाषण करीत असताना, तत्कालीन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांना विचारले की, समजा दहा नक्षलवादी बंदुका घेऊन तुमच्या घरात घुसले व त्यांनी जेवण मागितले तर तुम्ही काय कराल? जिवाच्या भीतीने जेवण वाढाल ना! मग त्या आदिवासींचे काय चुकले? का त्यांना शिक्षा? सांगा.

त्या वेळी जर आजच्यासारखी वकील, प्राध्यापक मंडळी आदिवासींच्या पाठीशी उभी राहिली असती, तर त्याचं स्वागतचं केलं असतं. परंतु असे घडले नाही. कारण आमचा आदिवासी पाच विद्वानांसारखा नाही, म्हणून? किंवा तो नक्षलवादय़ांच्या बाजूने आपणहून उभा राहू शकत नाही, म्हणून?

गडचिरोली जिल्ह्याचा नक्षल इतिहास १९८० पासूनचा आहे. तेव्हापासून रक्तपात, हिंसाचार सुरू आहे. १९८३ मध्ये अमरारी (अमरावती) येथील सत्यनारायण राजू रुद्र या शिक्षकाने नक्षलवादय़ांना पकडून दिले. पोलिसांनी केस केली. परंतु तत्कालीन खासदार व सिरोंच्याचे आमदार यांनी त्यांना सोडविण्याकरिता पूर्ण प्रयत्न केले व ते सुटले. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर १९८३ रोजी नक्षलवादय़ांनी सत्यनारायण राजू रुद्र यांच्या घरात शिरून, त्यांच्या कुटुंबाला खोलीत कोंडून त्यांचा उजवा हात तोडला. काय गुन्हा होता त्यांचा? कोण गेले त्यांच्या मदतीला? खासदार, आमदार तरी भेटीला गेले का? नाही गेले. नक्षलवादय़ांच्या मागे त्यांना सोडविण्याकरिता उभे राहणारे या शिक्षकाच्या मदतीला येणार तरी कसे? तिथून हे दहशतीचे सत्र सुरू झाले.

१९८५ पासून या क्रूर संहारात मार्च २०१८ पर्यंत ५१२ बळी गेले आहेत. या संहारात केवळ गडचिरोलीमध्ये १९८८ ते २०१८ पर्यंत १९४ पोलिसांनी जीव गमावला. शहीद झालेल्यांत जिल्हा पोलीस, एसआरपी, पीएफसी, आरपीएफ व इतर पोलीस अधिकारी, हेडकॉन्स्टेबल, पोलीस कर्मचारी, पोलीस पथकांचे स्वयंपाकी असे सर्वजण आहेत. यापैकी काही हल्ले अत्यंत क्रूर होते. पण पोलिसांच्या बाजूने कोणी कार्यकर्ते उभे राहिले नाहीत. परंतु ४० नक्षलवादी पोलिसांनी मारले तर लगेच दुसऱ्या दिवशी मानव अधिकारवाल्यांचे पथक चौकशीला आले की नक्षलवादी खरे होते की खोटे. मानव अधिकारांचा वापर कुणासाठी? आदिवासी, मागासवर्गीय, महिला या गरीब व असहाय लोकांना न्याय देण्यासाठी की मारल्या गेलेल्या नक्षलवादय़ांच्या पाहणीसाठी, हेच कळत नाही. शहरी नक्षलवादय़ांच्या पाठीशी उभे राहण्यापेक्षा आदिवासींच्या पाठीशी उभे राहिलात तर नक्षलवाद संपू शकतो!

 -शोभा फडणवीस, माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘अतिशयोक्ती’चा भावार्थ समजून घ्यावा..

‘आंबेडकर  स्मारकासाठी राज्य गहाण ठेवू’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानापायी समाजमाध्यमांवर मोठा गदारोळ माजला आहे. थोडासा विचार केला तर कळेल की हे वाक्य निरुपद्रवी आहे. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांचा अर्थ समजण्यासाठी भाषाशास्त्राचे व अध्यात्मशास्त्राचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आपला मुद्दा ठामपणे मांडण्यासाठी ‘अतिशयोक्ती’अलंकाराचा वापर होतो. प्रियकर जेव्हा प्रेयसीला म्हणतो, ‘मी तुझ्यासाठी आकाशातील चंद्र व तारे तोडून आणीन’-  तेव्हा त्याचा अर्थ ‘मी तुझ्यासाठी काहीही करायला तयार आहे’ एवढाच असतो.  शब्दश अर्थ घ्यायचा नसतो. भावार्थ घ्यायचा असतो. संत-महात्म्यांची अशी अनेक वाक्ये आहेत, ज्यांचा शब्दश: अर्थ वेगळा होतो व भावार्थ वेगळा होतो. आपण भावार्थ समजून घ्यायचा असतो. येथे ‘राज्य गहाण ठेवीन’ म्हणजे ‘मी वाट्टेल ते करीन पण अमुक अमुक गोष्ट करीनच’ हा भावार्थ आहे.

-अरिवद दि. तापकिरे, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

मतांसाठी लांगूलचालनाची सवंग परंपरा.

बाबासाहेबांचे स्मारक मतांसाठी नव्हे तर मानवंदनेसाठी उभारण्यात येत आहे. आज देशाची राज्यघटना लिहिली जाऊन तब्बल साडेसहा दशके लोटली आहेत. परंतु अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये  ‘राज्याने अनुसरायाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये लोकोपयोगी, लोकाभिमुख धोरणे तसेच त्यात अंतर्भूत बरीच कामे आजपर्यंत लागू करण्यास देशातील सरकारे सातत्याने अपयशी झालेली आहेत. फडणवीस सरकारने त्याबाबतीत पुढाकार घेतला असता तर ‘राज्यही गहाण ठेवेन’ ही घोषणा पचूनही गेली असती. पण पुरोगामी राज्याच्या विधिज्ञ व बुद्धिमान मुख्यमंत्र्यांनी राज्य गहाण ठेवण्याची भाषा करणे म्हणजे एक तर सरकारी धुरिणांचे बुद्धीचे दिवाळे निघाले असावे किंवा अपेक्षेप्रमाणे मतांसाठी लांगूलचालन करण्याची सवंग परंपरा  सुरू आहे हे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटत आहे.

-अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)

विश्वास कसा ठेवणार?

‘आंबेडकर  स्मारकासाठी राज्यही गहाण ठेवण्यास तयार’ ही बातमी (४ ऑक्टोबर ) वाचली.

याच मुख्यमंत्र्यांनी, कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत ‘२७ गावांसाठी ६,५०० कोटी देणार’ अशी घोषणा केली होती. तीन वर्षे झाली, एक छदाम दिला नाही. २७ गावे महापालिकेत आली तरी रस्ते, पाणी, वीज कशाचाच पत्ता नाही. मग

या कालच्या विधानावर तरी विश्वास कसा ठेवायचा?

-राजाराम चव्हाण, कल्याण

र्निबध देशहितासाठीच असतील, तर ते स्वागतार्ह!

‘अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी!’ हा लेख (४ ऑक्टो.) वाचला. चिनी प्रशासनाने ‘उइघुर’ मुस्लिमांवर लादलेले र्निबध व ‘हुइ’ मुस्लिमांना धार्मिकबाबतीत दिलेली सूट यावरून कदाचित हा निष्कर्ष निघेल की चिनी सरकार देशहित साधणाऱ्यांना पुरस्कृत करते तर ‘ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ या दहशतवादी संघटनेबरोबर काम करणाऱ्या ‘उइघुर’ मुस्लिमांना बहिष्कृत करते.(इथे प्रश्न हाही आहे की सर्वच ‘उइघुर’ या दहशतवादी कारवायांत सहभागी आहेत का?असो!)

याने एकच गोष्ट समोर येते ती म्हणजे चिनी सरकारचे देशहित, मातृभूमीहित. देश कोणताही असो, मुद्दा धर्माचा नसतोच. देशहिताचा विचार करून सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात (अर्थात यातही सूडबुद्धी नसावी) जसे चिनी सरकारने उइघुरांबाबत घेतले. अल्पसंख्याक आहेत म्हणून देशविरोधी कारवाया करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. देशहित पाहणारे खरे देशभक्त असतात. फक्त आणि फक्त देशहित पाहून जर चिनी सरकारने उइघुरांवर र्निबध घातले असतील तर त्यांचा निर्णय स्वागतार्हच आहे.

 – अखिब रब्बानी शेख, पाटोदा (जि. बीड)

चीनमध्ये ‘गळचेपी’ कशी?

‘अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी!’ हा लेख वाचला. (४ ऑक्टोबर) लेखक िहदुत्ववादाशी संबंधित  संस्थेचे महासंचालक आहेत, हे लक्षात आले. भारतात केवळ संशयावरून मुसलमान मारले जातात, मुंबईसारख्या शहरात क्रॉस पाडले जातात, मध्यप्रदेशात चर्चमध्ये घुसून मारझोड केली जाते तेव्हा हे लेखक गप्प का असतात? चीन कम्युनिस्ट विचारांचे राष्ट्र आहे. त्या विचारांत धर्माला स्थान नाही. रस्त्यावर धर्माची स्थळे नाहीत. राष्ट्र हाच धर्म. असे असूनही चीनमध्ये ख्रिश्चन-मुसलमान धर्म फैलावत आहे. अलीकडेच तर चीनने दोन कॅथलिक बिशपना रोममध्ये पोप यांनी सभेसाठी जाण्याची परवानगी दिली आहे. आपल्याकडे धर्मस्थळांकडून कसा गोंगाट होतो व त्या विरुद्ध आवाजही उठविला जातो. मात्र चीनमध्ये हे असले चाळे सरकार कुणाहीबाबत खपवून घेत नाही. त्यामुळे कधी-कधी चर्च-मशिदीवर बंधने आणावी लागतात; याला ‘गळचेपी’ असे कसे म्हणता येईल?

-मार्कूस डाबरे, पापडी (वसई)

सर्वच धर्मावर कायद्याचा लगाम हवा

‘अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. भारतामधील सद्य परिस्थिती पाहता ‘राष्ट्रहितापेक्षा कुठल्याही अल्पसंख्याकाचे धार्मिक हित जास्त महत्त्वाचे’ झाल्याचे अनुभवास येत आहे. धार्मिक श्रद्धा बाळगणारे लोक सरकारकडे अधिकृत नोंदणी केलेल्या धार्मिक स्थळांमध्ये पूजा किंवा प्रार्थना किंवा नमाज करू शकतात आणि त्यासाठी चीनने काही मार्गदर्शक सूत्रे तयार केली आहेत. मुस्लीम समाजाविरुद्ध चीनने केलेले कायदे पाहता राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत योग्यच आहेत, परंतु भारतामध्ये केवळ राजकीय फायदा मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारच्या कुठल्याही कायद्याला कायम विरोध होत असतो, इतकेच नव्हे तर त्यासाठी राजकीय पाठबळ घेऊन आंदोलनेदेखील होतात. एकीकडे आपण सांगतो की कायदा हा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि दुसरीकडे कोणाच्या धार्मिक श्रद्धा दुखावू नयेत म्हणून प्रसंगी कायदा बाजूस ठेवतो असे सर्वसाधारणपणे आपल्या देशात पाहावयास मिळते.

मानवाधिकारांचे ठेकेदार संपूर्ण जगात केवळ भारतातच आहेत की काय असा संशय वाटावा इतपत त्यांचा अशा सर्व गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप होताना दिसतो. राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ काहीही नाही या भूमिकेला अनुसरून चीनमध्ये आणि अशाच इतर बऱ्याच देशांमध्ये धर्माच्या अनुषंगाने काही कायद्यांची रचना केलेली आहे त्या रचनेविरुद्ध आजपर्यंत असा कुठलाही तथाकथित मानव अधिकारांचा ठेकेदार व्यक्त होताना दिसला नाही.

सबब, भारतानेदेखील राष्ट्रहित सर्वोच्च या दृष्टिकोनातून भारतात असणाऱ्या सर्वच धर्माच्या बाबतीत योग्य ते असे कायदे करून त्याबाबतीत नियमावली करणे आता काळाची गरज बनली आहे.

– अ‍ॅड. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद

‘सत्याचे प्रयोग’ हेच गांधीजींचे विज्ञानप्रेम!

‘विज्ञानप्रेमी, वैज्ञानिक व विज्ञानसमीक्षक : म. गांधी’ हा रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा लेख (२८ सप्टें.) विचारांना चालना देणारा आहे. हिटलर, स्टालिनपासून ते सध्याच्या पुतिन, ट्रम्प आणि मोदींपर्यंत सगळेच नेते हे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करतात. त्यामुळे त्यांना फार तर तंत्रज्ञानप्रेमी म्हणता येईल. त्यांच्या काळात झालेली विज्ञानाची गळचेपी आणि विकृतीकरण पाहता त्यांना खऱ्या अर्थाने विज्ञानप्रेमी म्हणणे अवघडच आहे. लेखातील खालील वाक्याचा मात्र प्रतिवाद होणे आवश्यक वाटते. लेखक म्हणतात की, ‘‘विवेकवाद स्वीकारूनही, गांधीजींनी त्याला सर्वोच्च मूल्य मानायचे नाकारले, कारण ते सत्याचे शोधक होते आणि सत्य हे विज्ञानाच्या किंवा तर्काच्या चिमटीत सापडण्यासारखे नाही, त्याहुनी ते सूक्ष्म आहे असा त्यांचा विश्वास होता.’’ गांधीजींच्या आत्मचरित्राचे नाव ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ आहे. सत्य शोधण्यासाठी त्यांनी ‘प्रयोग’ ही विज्ञानाची कार्यपद्धती वापरली आहे. त्यासाठी धर्माच्या प्रांतात वापरली जाणारी ‘साक्षात्कार’ किंवा ‘धर्मग्रंथांचे पारायण’ या पद्धती वापरलेल्या नाहीत, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे.

नीतीच्या क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठीदेखील गांधीजींनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचाच विचार केला आहे. जरी धर्माचे बाह्य़ रूप गांधीजींच्या जीवनाचा एक मुख्य भाग होते तरी त्यांनी ‘अिहसा’ हे नीतितत्त्व, धर्मग्रंथात लिहिले आहे म्हणून तुम्ही पाळा असे सांगितलेले नाही.

‘नीतीच्या क्षेत्रातील प्रश्न आणि सत्य विज्ञानाच्या चिमटीत येऊ शकत नाहीत,’ अशी भल्याभल्यांची धारणा असते. पण या प्रश्नांचा शोध हा ‘कार्यकारणभाव शोधणे’ या विज्ञानाच्या पद्धतीनेच करावा लागतो. त्यासाठी साक्षात्कार वा इतर कोणतीही कार्यपद्धती कामी येणार नाही. विज्ञानाचा कार्यकारणभाव ही पद्धत आपण जेव्हा नीतीच्या क्षेत्रात वापरतो तेव्हा त्याला ‘विवेक’ असे म्हणतात. ‘विवेक’ या शब्दाची वरील व्याख्या नरेंद्र दाभोलकर यांनी केली आहे. त्या अर्थाने गांधी सत्याचा शोध घ्यायला विवेक हीच पद्धती वापरत होते असे म्हणावे लागेल. नम्रता आणि निर्भयता या दोन्ही गोष्टी विज्ञानासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. आपले निष्कर्ष चुकले तर ते नम्रतेने मान्य करून सुधारणे ही विज्ञानाची कार्यपद्धती आहे, जी गांधींनी आयुष्यभर अंगीकारली.

– हमीद दाभोलकर, सातारा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 5, 2018 3:22 am

Web Title: loksatta readers opinion on current social issue
Next Stories
1 सर्वसंमतीच्या उद्देशालाच हरताळ
2 जनाची, मनाची नाही; देवाची तरी..?
3 ..असा गांधीजींचा महिमा!
Just Now!
X