स्वत:च स्वत:ला सर्जनशील म्हणवून घेणारे चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुणगान करणारा लेख (रविवार विशेष, २१ जाने.) वाचला. स्वच्छतेच्या आग्रहाबाबतीत संत गाडगेबाबांनंतर आता थेट जणू काही नरेंद्र मोदीच, अशी त्यांच्या स्तुतीपर लेखाची रचना आहे. भांडारकरांना मोदी समाजसुधारक तर वाटतातच परंतु त्याचबरोबर त्यांच्यातील अनेक देदीप्यमान नेतृत्वगुणांमुळे या देशाचं आणि युवा पिढीचं भवितव्यही उज्ज्वल असल्याचा त्यांना ठाम विश्वास आहे. ते असो. परंतु हे सगळं लिहीत असताना या सर्जनशील व्यक्तीला या देशातील मागील तीन-चार वर्षांपासूनचे दलित-मागासवर्गीयांवरील वाढते अत्याचार, गो-रक्षेवरून चाललेला धुमाकूळ, राजकारणात भोंदू धार्मिकतेचे वाढते प्रस्थ, उन्मादी-जीवघेणा राष्ट्रवाद, पुरोगामी-सुधारणावादी विचारांच्या लेखक-समाजसुधारकांच्या हत्या, त्यांचे मारेकरी आणि त्यामागचे सूत्रधार न मिळणे, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यांची सरकारी पाठराखण, शेतकऱ्यांच्या न थांबणाऱ्या आत्महत्या, निवडणुकीपूर्वीच्या असंख्य आश्वासनांना या सरकारने दिलेली बगल.. या व अशा अनेक बाबतीत पंतप्रधान मोदींचे मौन, हे सगळं कसं दिसत नाही हा प्रश्नच आहे! हे सगळं भयाण वास्तव न दिसणारा माणूस स्वत:ला सर्जनशील म्हणवून घेतो हे खूपच कौतुकास्पद आहे! - रवींद्र पोखरकर, ठाणे अशा ‘सेना’ काश्मीर वा डोकलाममध्ये पाठवा ‘कर्ता, कर्म आणि करनी’ हे संपादकीय (२० जाने.) वाचले. कायद्याचे राज्य राखणे, ही राज्यकर्त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. अशा व्यवस्थेत धार्मिक, जातीय अथवा प्रादेशिक भावना यापेक्षा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे. सध्या मात्र सारासार विवेक गमावलेल्या झुंडी विविध सेना बनून कायद्याचे राज्य धाब्यावर बसवतात. अशा सेना, दले आणि महासभा यांनी खरे तर त्यांचे शौर्य सिद्ध करण्यासाठी डोकलाम अथवा काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्याला मदत करावी. मोठय़ा संख्येने महिलांच्या जोहारची धमकी देणे हे कसले पौरुषत्व? नवहिंदुत्ववादाच्या प्रयोगशाळा असलेल्या म. प्रदेश, गुजरात, हरयाणा आणि राजस्थान येथील राज्य सरकारे राज्यघटना आणि न्यायालयीन आदेश यांचे पालन करत नसतील तर केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कायद्याचे राज्य सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ठरतो. - वसंत नलावडे, सातारा भाजपला राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल दिल्ली विधानसभेतील आम आदमी पार्टीचे २० आमदार अपात्र ठरले असल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने करताच केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा अधिकार राहिलेला नाही असे कँाग्रेसने म्हटले आहे, तर आता या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार केजरीवाल हरवून बसले आहेत, असे भाजपने म्हटले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर कँाग्रेसने अशोक चव्हाण यांच्यापासून पवन बन्सल, अश्विनी कुमार यांचे राजीनामे घेतले. कलमाडींना तर बेदखल केले. परंतु नीतिमान भाजपचे तसे नाही. अडीच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. यापैकी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्यावरील आरोप तर फारच गंभीर आहेत. या घोटाळ्यात तब्बल ४५ लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. तरीही भाजपने यापैकी कोणाचाही राजीनामा घेतलेला नाही. सबब लाभाच्या पदाच्या प्रकरणावरून केजरीवाल यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार भाजपला नक्कीच नाही. -संजय चिटणीस, मुंबई शिक्षण हे मनोरंजनाचे क्षेत्र नव्हे ‘सेमी इंग्रजी शाळांची झाडाझडती सुरू..’ ही बातमी (२१ जानेवारी) वाचली. गेल्या आठवडय़ातील घटनाक्रमावर एक दृष्टिक्षेप टाकल्यास जबाबदार अधिकारी म्हणून शिक्षण सचिवांची वक्तव्ये करून त्यावर घूमजाव करण्याची दुसरी वेळ, मंत्र्यांनी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवत सरकारचे असे कोणतेही धोरण नाही असे निवेदन देणे, तत्पश्चात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांचे शाळाबंदीबाबतचे विधान, पुन्हा टीकेचा धुरळा, असा सर्व निंदनीय प्रकार शिक्षण क्षेत्राच्या वाटय़ाला वारंवार येत आहे. एकदा सरळसरळ ८० हजार शाळाबंदीचे जाहीर विधान करायचे, मग मी असे बोललोच नाही, पुन्हा सेमी इंग्रजीबाबत तेच. सेमी इंग्रजी माध्यमातून मराठी पालक आणि शाळांना एक उत्तम पर्याय उपलब्ध झाला होता. त्यालाही आता सुरुंग लावण्याची कूटनीती वापरली जात आहे. अशा बेजबाबदार विधानांनी विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील संभ्रमावस्था बिकटच होणार. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आणि प्रजाहितदक्ष शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. या सर्व तात्त्विक बाबींना हरताळ फासून एका शांततामय वातावरणाचा वारंवार भंग करणे अशोभनीय आहे. शिक्षण हे मनोरंजन क्षेत्र नाही, जिथे ड्रॅमॅटिक मोनॉलॉग्ज सादर केले जातात. - जयवंत कुलकर्णी, नवी मुंबई शैक्षणिक चित्र बदलणे आवश्यक ‘हवी मूलभूत कौशल्यांची पायाभरणी!’ हा लेख (रविवार विशेष, २१ जाने.) देशाच्या शिक्षणपद्धतीवर योग्य भाष्य करणारा आहे. आपली शिक्षणपद्धती ही आजही ब्रिटिश जमान्यातील आहे आणि ती वरवर बदलली जात आहे. वस्तुत: शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करून बारावीनंतर विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकेल असे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. आज वैद्यकीय व इंजिनीअरिंगशिवाय फार जास्त पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर नसतात .म्हणूनच आठवीनंतर अभ्यासक्रम असा असावा की त्यात विद्यार्थ्यांना त्यांचा कल कळेलच; पण ते एखाद्या कौशल्यात पारंगत होऊन बारावीनंतर स्वत:चा काहीतरी उद्योग सुरू करतील. पदवी, पदव्युत्तर डिग्री घेऊन नोकरीची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा ते नक्कीच चांगले असेल. आज विद्यार्थी शाळेत जाऊनही अनेक बाबतीत अज्ञ असतात हे वास्तव चिंताजनक असून मातृभाषेबद्दल फारशी आस्था नसणे हेही कुठेतरी थांबायला हवे. असर आणि एनसीआरटीएचे रिपोर्ट वाचून फक्त हळहळण्यापेक्षा ते चित्र बदलण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्नांची गरज आहे. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई). समांतर आरक्षणाचा गोंधळ लवकर मिटावा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती’ ही बातमी (१८ जाने.) वाचली. याचा फटका अहोरात्र स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. पुन्हा सर्वच निकाल कोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असल्याने सर्व निकाल लांबणार. ‘लोकसेवा आयोग जागा कमी काढते, मात्र कोर्टात केसेस जास्त लढते’ हे वाक्य आता खरे ठरत आहे. मुळात आयोगाने पोलीस उपनिरीक्षक पदाची जाहिरात २०१३ नंतर तीन वर्षांनी २०१६ मध्ये दिली. एकूण ७५० जागांसाठी ही जाहिरात होती. एनटी (सी), एनटी (डी), ओबीसी या प्रवर्गासाठी एकही जागा नाही. याचे काय गौडबंगाल आहे हे त्यांनाच ठाऊक. मुळात दोन- दोन वर्षे लोकसेवा आयोग जाहिरात काढत नाही. त्यात त्यांच्या मूळ प्रवर्गाना जागाच नाहीत. मग त्यांनी अर्ज तरी कोठून करायचा? जर प्रत्येक प्रवर्गासाठी आयोगाने जागा काढल्या असत्या तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. असो. उमेदवारांना अधिक त्रास न देता हा समांतर आरक्षणाचा गोंधळ लवकर मिटावा, हीच अपेक्षा. - सागर पवार, दौंड (पुणे) पार्किंगचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची गरज ‘गाडय़ा उभ्या करण्याच्या वादातून अभियंत्याची हत्या’ ही बातमी (२१ जाने.) वाचली. पुण्यात योग्य नियोजनाअभावी रस्ते अरुंद झाले आहेत. त्यात वाहनं वाढल्यानं रस्त्याच्या दुतर्फा ती लावली जात आहेत. सोसायटय़ांमधूनही माणशी एक दुचाकी तसंच कुटुंबाची किमान एक चारचाकी यामुळे पार्किंगचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. महापालिकेनं यावर तोडगा काढण्यासाठी सहकारी गृहसंस्थांबरोबर सल्लामसलत करून सोसायटीबाहेर वाहनं लावण्यासंबंधी नियम केले पाहिजेत. त्यांची अंमलबजावणी होण्याची खातरजमा केली पाहिजे. तसेच सार्वजनिक परिवहन सेवा रुळावर आणली पाहिजे जेणेकरून खासगी गाडय़ा रस्त्यांवर आणाव्या लागणार नाहीत किंवा कॅबनं प्रवास करण्याची वेळ येणार नाही. महापालिकेच्या जागांवर शक्य तिथे बहुमजली पार्किंग बांधणे आता आवश्यक बनले आहे. गाडी उभी करण्यावरून एका तरुण अभियंत्याचा जीव जाणे ही केवळ नांदी आहे. भविष्यात यापेक्षा मोठी घटना घडू शकेल. तेव्हा सर्वच महापालिकांनी पार्किंगचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. -श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे नौदलाला त्यांची कामे बरोबर कळतात.. ‘गडकरींनी नौदलाची माफी मागावी’ हे पत्र (लोकमानस, १९ जाने.) वाचले. विकास कोणाचा? श्रीमंतांचा, परदेशी लोकांचा, राजकीय नेत्यांचा की उद्योगपती मित्रांचा? कोणत्याही सुरक्षिततेच्या कारणास्तव जर नौदलाचा प्रकल्पाला विरोध असेल तर तो निर्णय योग्यच आहे. नौदलाला त्यांची कामे बरोबर कळतात. संरक्षणमंत्र्यांनी गडकरी यांना नौदलाबद्दल केलेल्या बेजबाबदार उर्मट वक्तव्याबद्दल योग्य शब्दांत खडसावले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली राजकीय नेते जनतेस खोटे बोलून, फसवून स्वत:चे फायदे करत असतात. दक्षिण मुंबईतील नौदलाचा मला अभिमान आहे. मुंबईतील किती तरी जागा मूलभूत विकासाची वाट पाहत आहेत. आपली सुरक्षा, आपल्या निसर्गाची सुरक्षा, आपली भौगोलिक परिस्थिती विकासाच्या नावाखाली नष्ट केली तर त्याला विकास म्हणता येणार नाही. दक्षिण मुंबईतील सुंदर हेरिटेज टाऊनचे रूप मेट्रोने खराब करून टाकले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. - रागिणी रणपिसे, चेंबूर (मुंबई) लोकमानस : loksatta@expressindia.com
