‘लोकमानस’मधील (२७ जून) ‘शत प्रतिशतचा अजेंडा राबविण्याचाच हा प्रकार’ या पत्रातील प्रतिपादन शत प्रतिशत खरे आहे. राजशिष्टाचारानुसार शहराच्या प्रथम नागरिकास डावलणे योग्य नव्हे; तसेच राज्याच्या राजभाषेसही डावलणे, केवळ नैतिकच नव्हे तर कायदेशीरदृष्टय़ाही योग्य नव्हे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमाचा तसेच केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्राचा अपमान होणार नाही याचे भान राखावे म्हणून राज्य शासनाचा शिष्टाचार विभाग, नगरविकास विभाग, मुख्यमंत्री व पुण्याच्या पालक मंत्र्यांना आधीच सावध केले होते. असे असूनही केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने तयार केलेल्या निमंत्रणपत्रिकेत मराठीचा समावेश नव्हता. या संदर्भात आठवण होते ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील मेट्रो रेल्वेच्या दोन मार्गाचे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले त्याची. त्यावेळी मोदींनी ज्या फलकांचे अनावरण केले ते महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमाचा जाणीवपूर्वक भंग करून केवळ हिंदीत तयार केले होते. याबद्दल मी प्राधिकरणाकडे तात्काळ नोंदवलेल्या तक्रारीला तीन महिन्यांनी प्राधिकरणाने पुढील उत्तर दिले: "Please note that the Plaque unveiled by the Hon. Prime Minister on October 11, 2015 was prepared as per the directives issued by Shri Sharat Chandar, Information Officer, Office of the Hon.Prime Minister." महाराष्ट्रातील फलकांची भाषा काय असावी याबद्दल पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील सामान्य माहिती अधिकारी आदेश देणार का ? आणि या अधिकाऱ्याचे आदेश पाळण्याएवढे महाराष्ट्र शासन अगतिक आहे का? अप्रत्यक्षरीत्या महाराष्ट्राच्या राजभाषेचे वैधानिक महत्त्व डावलून हिंदीचे प्राबल्य वाढवण्याचा हा प्रच्छन्न प्रयत्न आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील ‘माहिती अधिकारी’ म्हणजे फार मोठे पद नव्हे. त्यामुळे शक्यता अशी आहे की या पंतप्रधानांच्या अप्रत्यक्ष सूचना असाव्यात. अर्थात पंतप्रधान झाले तरी ते राज्य शासनाच्या अधिनियमापेक्षा मोठे नाहीत. महाराष्ट्रापेक्षा पंडित नेहरू मोठे असल्याची दपरेक्ती कोणे एके काळी करण्यात आली होती. त्या दपरेक्तीचे महाराष्ट्राने काय केले याचे भान संबंधितांनी बाळगणे त्यांच्याच हिताचे आहे. - शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे स्वच्छतेची शिस्तही दिसून यावी.. पंढरीची वारी हे महाराष्ट्राचे भूषण आहे यात वाद नाही. परंतु आश्चर्य एवढेच वाटते की ‘स्वत:ची विष्ठा मातीने झाकून टाकावी म्हणजे स्वच्छता राहते व रोगराई पसरत नाही त्याचप्रमाणे पत्रावळ्या (हल्ली प्लॅस्टिकच्या प्लेट, प्लॅस्टिक पिशव्या) वगैरे स्वत:च्या कचऱ्याची विल्हेवाट स्वत: लावावी, तो इतस्तत: टाकू नये’ ही शिस्त मात्र आध्यात्मिक दृष्टय़ा प्रगत वारकऱ्यांमध्ये तर नाहीच. पण हे वारीचे प्रस्थ इतके वाढेल याची संतांना बहुतेक त्या काळात कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनीही ही स्वच्छतेची दीक्षा लोकांना दिली नाही. त्याचे परिणाम आम्ही वारीच्या मार्गावर राहणारे लोक दरवर्षी भोगत असतोच. भारतीय लष्कराच्या छावण्यांमध्ये मात्र अशी अस्वच्छता आढळत नाही. ‘लष्करी शिस्तीचा आध्यात्मिक आविष्कार’ (‘रविवार विशेष’ २७ जून) या लेखातील ‘लष्करी शिस्ती’ची उपमा सार्थ करण्यासाठी वारकरी प्रमुखांनी प्रयत्न करावा ही अपेक्षा. - चंदा निंबकर, राजाळे (ता. फलटण) स्वामी भाजपलाच डोईजड ‘वाचाळवीरांना कोण आवरणार?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२७ जून) वाचला. पंतप्रधानपदाची सूत्रे मोदी यांनी हाती घेतल्यावर साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ वगैरे लोकांनी खूप वाचाळ वक्त्यव्ये केली होती, त्याला कसा तरी आळा घातला गेला. नंतर काँग्रेसची कुलंगडी बाहेर काढणाऱ्या स्वामींना भाजपमध्ये सामील करून घेतले व राज्य सभा सदस्याचे बक्षीस दिले. पण ते महागात पडते आहे, कारण त्यांनी भाजपमधील उच्चपदांवरील लोकांवर लांच्छन लावायला सुरुवात केली आहे. त्यांना जर वेळीच आवर घातला नाही तर पक्षाला ते भस्मासुरासारखे डोईजड होतील यात शंका नाही. -राम देशपांडे, नवी मुंबई स्थानिक प्रयत्नांना बळ हवे.. ‘स्त्रियांसाठी कट्टरता घातक’ या रुबिना पटेल यांच्या लेखात (‘लोकसत्ता’, २७ जून) म्हटल्याप्रमाणे सामान्यत: प्रार्थनास्थळांत स्त्रिया जायला मुस्लीम कट्टरवाद्यांचा विरोध असतो. या संदर्भात काही माहिती वाचकांच्या पुढे येणे आवश्यक आहे. इस्लाममध्ये परिवर्तन करू पाहणाऱ्यांनी तसेच अशा परिवर्तनाला अटकाव करू पाहणाऱ्यांनी तिची दखल घ्यावी असे वाटते. फक्त स्त्रियांसाठी आणि स्त्रियांनी चालवलेली इस्लामी प्रार्थनास्थळे जगभरात उपलब्ध आहेत. चीनमध्ये अशी प्रार्थनास्थळे काही शतकांपासून अस्तित्वात आहेत. चीनमध्ये अकरा ठिकाणी अशी प्रार्थनास्थळे असल्याचा विकिपीडियात उल्लेख आहे. आशिया खंडात उझबेकिस्तान, मालदीव बेटे, इंडोनेशिया, लेबेनॉन या देशांतच नव्हे तर अफगाणिस्तानात काबूलमध्ये असे प्रार्थनास्थळ असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र तालिबान प्रबळ झाल्यावर ते तिथे अस्तित्वात आहे की नाही, ते कळायला मार्ग नाही. आफ्रिकेत सुदान आणि उत्तर सोमालियात तसेच युरोपमध्ये बर्लिन आणि अ‍ॅमस्टरडॅम या शहरांत अशी प्रार्थनास्थळे आहेत. अमेरिकेतल्या लॉस एंजेलिसमध्ये पिको युनियन डिस्ट्रिक्टमधल्या एका विविध धर्मीय सांस्कृतिक केंद्रात गेल्या वर्षी एक मुस्लीम स्त्रियांसाठी प्रार्थनास्थळ सुरू झाले आहे. स्वीडनमध्ये सामान्यत: स्त्रिया आणि पुरुष दोहोंनाही मशिदींत प्रवेश असतो; पण त्यांच्या जागा वेगळ्या असतात. स्त्रियांनी स्वत:ची प्रार्थनास्थळे निर्माण केल्याने, त्यात स्त्रिया स्वत: काझी बनण्यामुळे किंवा मशिदीत त्यांना प्रवेश मिळाल्यामुळे काही क्रांतिकारक बदल होतील अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल. पण त्यामुळे स्त्रियांना स्वत:चे मुद्दे मांडायला नवी व्यासपीठे मिळतील यात शंका नाही. समाजात होणाऱ्या सुधारणा या जशा धर्माच्या चौकटीबाहेर होत असतात त्याप्रमाणे (कालांतराने) त्या धर्माच्या चौकटीतही होत असतात, हे वास्तव आपण लक्षात घेतले तर अशा छोटय़ा आणि स्थानिक पातळीवरच्या प्रयत्नांना बळ मिळणे आवश्यक आहे. - अशोक राजवाडे, मालाड, मुंबई. परंपरांमध्ये बदल हाच कायापालट ‘धर्मसुधारणेची धमक’ हा अन्वयार्थ (‘लोकसत्ता’, २७ जून) वाचला. या लेखात मांडलेले विचार पटले. त्यानुसार या एकविसाव्या शतकात लोकांनी आपल्या जुन्या बुरसटलेल्या विचारांची कात टाकून त्यानुसार आपल्या रुढी, परंपरा बदलायला हव्यात. पण सर्वच लोकांच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. आपल्याकडे काही लोक असे आहेत की त्यांच्या मुलीने जातीबाह्य़ किंवा हिंदू मुलीने ख्रिश्चन अथवा मुस्लीम मुलाशी विवाह केला म्हणून चिडून जन्मभर मुलीचे तोंड पाहत नाहीत किंवा तिचा गळा तरी घोटला जातो. हे सुदृढ विचारांचे लक्षण नव्हे. पारसी लोक मृत व्यक्तीवर अग्निसंस्कार न करण्याचे येथे नोंदवलेले कारण (अग्नी हा पवित्र आणि पूजनीय आहे, मग त्याला मृतदेह कसा द्यायचा?) विचित्र व न पटण्यासारखे वाटते. हिंदू धर्मामध्ये तर चांगल्या मंगल कार्यामध्ये होम केला जातोच, पण मृत व्यक्तीवर शेवटी अग्नी देऊनच अंत्यसंस्कार केला जातो. थोडक्यात, लोकांनी प्राप्त परिस्थितीनुसार आपल्या आचार, विचार, रूढी यांत बदल केल्यास तोच मोठा कायापालट असेल. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई विद्युतदाहिनी सार्वत्रिक व्हाव्यात ‘धर्मसुधारणेची धमक’ हा अन्वयार्थ (२७ जून) वाचला. पारसी समाजातील अनेकांना आपल्या मृत्यूनंतर पारसी धर्मपद्धतीप्रमाणे आपला अन्त्यविधी होऊ नये असे वाटते, कारण गिधाडांची संख्या बरीच कमी झाल्यामुळे विहिरीत ठेवलेल्या मृतदेहाची विल्हेवाट अनेक दिवस लागत नाही. यावर पर्याय म्हणून मृत्यूनंतर देहाचे विद्युतदाहिनीत दहन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. विद्युतदाहिनीत दहन करण्याचा असाच पुरोगामी सुधारणावादी निर्णय हिंदू समाजाने पण राबवला पाहिजे, रासभर लाकडांची चिता जाळणे हे पर्यावरणाच्या विरुद्ध आहे. जंगले-झाडे लोकवस्तीच्या मानाने कमी पडत आहेत. चिता पेटल्यावर भयंकर धूर बाहेर पडतो. हल्ली सर्वच स्मशानभूमींच्या आजूबाजूला वस्ती वाढली आहे. चिता लवकर पेट घेत नाही. म्हणून लोक चितेवर रॉकेल ओततात, टायर जाळतात. धकाधकीच्या, घाईगर्दीच्या जीवनात अन्त्ययात्रेला आलेल्या लोकांना स्मशानात थांबायला वेळ नसतो. या सगळ्या अडीअडचणी व पर्यावरण लक्षात घेऊन विदय़ुतदाहिनीतच माझे दहन करावे, असे स्पष्ट पुरोगामी जनतेने लिहून ठेवावे आणि सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विद्युतदाहिनीची सोय सर्वच स्मशानभूमींत करावी. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) रेल्वेबळींची जबाबदारी समाजाचीही ‘आठवडय़ाभरात रेल्वेमार्गावर ६६ बळी’ ही बातमी (लोकसत्ता २७ जून) वाचून रेल्वे म्हणजे जीवनवाहिनी की मृत्युवाहिनी, असा प्रश्न निर्माण झाला. आजकाल रेल्वे अपघात प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. लहान मुले, वृद्ध यांना घेऊन प्रवास करणे अशक्य होऊन बसले आहे. या बाबतीत रेल्वे प्रशासनाची तर जबाबदारी आहेच, पण प्रचंड प्रमाणातील वाढती गर्दी, जी अनेक उपायांनी कमी करणे शक्य आहे; तसेच निष्कारण गाडीच्या टपावर बसून प्रवास करणारे, दारातून टवाळक्या करीत बाहेर झुकणारे, दरवाजात गर्दी करून धक्काबुक्की करणारे, इतरांना ढकलून देऊन स्वत: आत घुसणारे, रूळ ओलांडणारे, प्रवासात मोबाइलच्या आहारी जाणारे महाभाग यांची बेदरकार प्रवृत्ती मुख्यत: कारणीभूत आहे. अशा लोकांनी भरलेला आपला देश या मार्गावरून कुठे जाणार; पुढे काय करणार, असे असंख्य प्रश्न ग्रासत आहेत. - मंजुषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई) loksatta@expressindia.com
