कुठचाही निर्णय घेताना साधकबाधक विचार आधी होणे गरजेचे असते. एखादा जुना निर्णय बदलताना याचा अधिक विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र भाजीपाला व फळे यांच्यासाठी बाजार समितीचे नियंत्रण मुक्त करण्याचा जो अध्यादेश सरकारने काढला, त्या वेळी असा कसलाच विचार न केल्याचे आता उघड होत असून त्यामुळेच शहरात भाज्यांची टंचाई व प्रचंड महागाई जाणवत आहे. मुळात बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच केली होती. त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, तसेच त्यांना जवळपासच्या भागात अधिकृत खरेदीदार (मार्केट) उपलब्ध व्हावे, याच उद्देशाने सरकारी नियंत्रणाखालीच त्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्या बंद करण्याची मागणी भाजी व फळे उत्पादकांनी केली होती का? पर्यायी चोख व्यवस्था उपलब्ध आहे का? त्यांच्याकडे वाहतूकदार होते. माल साठवायला जागा होती. नाशिक पुण्याहून दररोज अनेक ट्रक भरून भाजीपाला ठाण्यात व मुंबईत येतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट विकण्याची मुभा दिली तरी त्याच्याकडे या सुविधांचा अभाव आहे, त्यामुळे तो भाजीपाला थेट शहरात पाठवूच शकत नाही. त्यासाठी त्याला खासगी दलाल व अडते लागणारच, पण आता त्यांच्यावर नियंत्रण कुणाचेच असणार नाही. त्यासाठी आधी पर्यायी व्यवस्था काय असेल याचा सरकारने विचार करायला हवा होता. निर्णय घेताना त्याचे परिणाम काय होतील यावर आधीच उपाय योजायला हवा होता, ते न करता अचानक वहिवाट बदलणे योग्य नव्हे. - संजीव फडके, ठाणे ‘मर्यादांची काल्पनिकता’ सेरेनानेच दाखवली! जीवनातील क्रीडेचे महत्त्व आणि गेल्या महिनाभरात पार पडलेल्या महत्त्वाच्या पाश्चात्त्य क्रीडास्पर्धा यांचे रसग्रहण करणारा ‘मायकेल म्हणतो..’ हा (१३ जुलै) अग्रलेख क्रीडादी विषय शिक्षणातून हद्दपार करू पाहणाऱ्या शासनाच्या डोळ्यात अंजन घालेल तर बरे. मेस्सी, रोनाल्डो आणि रॉजर फेडरर हे खरोखरच आता युथ आयकॉन झालेले आहेत. या तिघांना आणि तिघांच्या चाहत्यांना अश्रूंनी भिजविणाऱ्या या स्पर्धा ठरल्या. फेडरर तर हल्ली सातत्याने सहानुभूतीच्या हुकमाचा एक्का ठरत आहे. मात्र सेरेनावरील वैयक्तिक टोमणा हा तिच्या खेळावरील हुकमतीचा आणि कोर्टवरील तिच्या चापल्याचा उपमर्द करणारा आहे. सेरेनासारखे खेळाडूच तर मायकेल म्हणतो त्याप्रमाणे मानवी मर्यादांची काल्पनिकता दाखवून देतात. आणि आमच्यासारख्या त्यांच्या चाहत्यांना आमच्या लाडक्या कविवर्याच्या शब्दांत ‘अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा किनारा तुला पामराला’ असे सागराला ठणकावणाऱ्या जिगरबाज मानसिकतेची प्रचीती देतात. - मनीषा जोशी, कल्याण हे नेतृत्वास शोभादायक नाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना व नंतर खातेवाटप करताना मुख्यमंत्र्यांनी बरीच गुप्तता बाळगलेली दिसते. आपल्या सहकारी मंत्र्यांना कसलीही जाणीव न देता स्वत: देशाबाहेर गेल्यावर खातेवाटप जाहीर करणे हे कुठल्याही नेतृत्वाला शोभा देणारे वर्तन नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार व नंतरचे खातेवाटप जाहीर करण्यापूर्वी आपल्या मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून त्या बाबतची भूमिका स्पष्ट केली असती तर सहकाऱ्यांना नेतृत्वाबद्दल असलेला विश्वास वाढला असता व आज निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण टळले असते; तसेच कुठल्याही टीकेला अथवा असंतोषाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. कणखरपणा व पारदर्शकता ही यशस्वी नेतृत्वाची गुरुकिल्ली आहे. सद्य:परिस्थितीत पक्षातील असंतोष व त्यामुळे पडू शकणारी फूट भाजपला परवडणारी नाही. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) तपास यंत्रणांबाबत प्रश्नचिन्ह सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली नसल्याची भूमिका ‘एनआयए’ने सनातन बंदीवरील जनहित याचिकेप्रकरणी न्यायालयात मांडली. त्यावर सनातनचे वकील पुनाळेकर यांनी सरकारची शिफारस मिळाली असल्याचे केंद्राने २०१३ मध्ये न्यायालयात सांगितले होते. पण त्यावर कोणताही निर्णय न घेता केंद्र सरकार हा विषय भिजत ठेवत आहे, असे न्यायालयास सांगितले. तपास यंत्रणेस नक्की काय सुरू आहे याची माहिती असायलाच हवी. सनातन बंदीचे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील अवस्थेत आहे. सर्वाचे लक्ष याकडे लागले आहे. असे असताना त्यांनी न्यायालयास दिलेले उत्तर त्या यंत्रणेतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. अपूर्ण माहिती देऊन न्यायालयाचा वेळ का वाया घालवला जात आहे? तपास यंत्रणाच जर अशा प्रकारे कामकाज करत असेल तर या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष कधीतरी लागू शकेल का? - राहुल लोखंडे, कोपरखैरणे, नवी मुंबई पंकजा मुंडे वरिष्ठ मंत्री कशा? पंकजा मुंडेंच्या ट्विटरवरून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कानउघाडणीचे कवित्व काही काळ टिकून राहील, असे दिसते. पाचपोच नसलेल्या घराणेबहाद्दर मंडळींना वरची पदे दिल्यावर त्यांच्या डोक्यात हवा कशी जाते, याचे प्रदर्शन पंकजा मुंडे ट्विटर, दुष्काळी सेल्फी, इत्यादीद्वारे अधूनमधून करून देत असतात. मात्र, एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते, की मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या आधारावर त्यांचा उल्लेख ‘सिनिअर मिनिस्टर’ केला? भाजपच्या ज्येष्ठ आणि अकाली दिवंगत झालेल्या नेत्याची कन्या या भांडवलावर मुंडेबाईंनी राज्य विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि सत्ता येताच मुख्यमंत्रिपदावर आपला दावाही मांडला. भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले, पण थेट कॅबिनेट मंत्रिपदही दिले. केवळ एवढय़ा बळावर मुंडे यांना वरिष्ठ मंत्री संबोधणे हास्यास्पद वाटते. मुंडेंच्या तुलनेत केंद्रातील तथाकथित पदावनती झालेल्या इराणीबाई उजव्या म्हणायच्या. याच पाश्र्वभूमीवर अ‍ॅण्ड्रिया लीडसम या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून बाजूला झालेल्या बाईंचा उल्लेख. त्या २००५ पासून राजकारणात सक्रिय असूनही, प्रसारमाध्यमांनी ‘ज्युनिअर मिनिस्टर’ असाच केला आहे, हे लक्षणीय वाटते. अध्र्या हळकुंडाने पिवळे होण्याची भारतातील राजकीय कावीळ पाहता, ब्रिटनकडून काहीतरी शिकण्यासारखे नक्कीच आहे. - गुलाब गुडी, मुंबई ..राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्र्याची गरज! ‘पंकजांची कानउघाडणी..’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जुलै) वाचली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून जलसंधारण खाते काढून नेमके काय साध्य केले, याचे नेमके कारण स्पष्ट करावे. शासनाने जलसंधारण खात्याच्या माध्यमातून कधी नाही ते उत्कृष्ट काम करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. पंकजा मुंडेंनी या खात्याला साजेसे काम करून दाखवले आहे. नेमके हेच मुख्यमंत्र्यांना रुचले नसेल का? मुळात ग्रामविकास आणि जलसंधारण ही दोन खाती परस्परांना पूरक आहेत. ते एकाच मंत्र्याकडे (कोणत्याही) असल्यास चांगला समन्वय साधून काम करता येईल हे न कळण्याइतपत मुख्यमंत्री दूधखुळे नक्कीच नाहीत. मग हा अट्टहास का? राज्याला स्वतंत्र जलसंधारणमंत्र्यापेक्षा स्वतंत्र गृहमंत्र्याची अधिक गरज आहे. या सर्व घडामोडींवरील जनतेच्या प्रतिक्रिया आपण पाहतच आहोत. - किरण मुंडे, परळी-वैजनाथ मतदारांना र्दुव्‍यवहार माहीत नव्हते का? आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणाला दोषी ठरवणे योग्य नाही, हे सकृद्दर्शनी बरोबर वाटत असले तरी संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर असलेले आरोप फारच गंभीर असल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करणे समर्थनीय नाही. पण निलंगेकरांना निवडून देणाऱ्या मतदारांना बँकेच्या संदर्भातील र्दुव्‍यवहार माहीत नव्हते का? बँकेतील पैसा सर्वसामान्य खातेदारांचा असतो. त्या खातेदारांचा विचार सरकार प्रमुखांनी करायलाच हवा होता. निलंगेकरांना मंत्रिपद देऊन कर्जवसुली अवघड होणार आहे हे नक्की. पण बँकेने तरी कठोर निर्णय घेऊन कर्जवसुली करताना हयगय करू नये, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांना मोकळीक द्यावी. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) नामांतर आणि बदलाची सांगड अयोग्य बॉम्बे हायकोर्टाचे नामांतर मुंबई उच्च न्यायालय होणार यासाठी केंद्राचे आभार. स्वायत्त असलेल्या विद्यापीठाने विनाखळखळ हे स्वीकारले व मुंबई विद्यापीठ हा बदल केला. पण न्यायालयाच्या बाबत हे २० वर्षांनी घडले. न्यायालय आणि विलंब हे समीकरणही, अणे आणि वाद या समीकरणाप्रमाणेच आहे. भूमितीत प्रमेय सोडवताना अप्रत्यक्ष सिद्धता करतात. त्याप्रमाणे अणे यांना विचारायला हवे की नामांतर न केल्यास त्यांना अभिप्रेत असलेले बदल केव्हा घडतील? कारण नामांतराने ते घडणार नाहीत, हे त्यांचे ठाम मत आहे. मग नामांतर आणि बदल यांची सांगड घालणे अयोग्य आहे. - प्राची वैद्य, मुंबई loksatta@expressindia.com
