‘लकवा वि. झुकवा’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. सध्या देश आर्थिक संकटात सापडला असताना, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी केलेले निरीक्षण अतिशय अचूक आहे. त्यांनी काँग्रेसने केलेले पाप आणि त्यानंतर भाजपने निश्चलनीकरण करून केलेले दुसरे पाप याने अर्थव्यवस्था कशी मंदावली, हे अगदी सोप्या भाषेत सांगितले आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय चुकला आणि भविष्यात असा निर्णय घेताना किमान तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊ, असे मानण्यास भाजप अजूनही तयार नाही. ओएनजीसीसारख्या मोठय़ा कंपनीचे धुरीणत्व बोलघेवडय़ा नेत्यांकडे देऊन आधी फायद्यात असणारी ही सरकारी कंपनी तोटय़ात आणली. नुसती राजकीय चिखलफेक करून अर्थव्यवस्था काही सुधारणार नाही. त्यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली धोरणे तयार करणारी आणि त्यावर अंमलबजावणी करणारी अनुभवी माणसे महत्त्वाच्या पदांवर नेमावीत. कारण त्यांना अशा परिस्थितीतून कसे बाहेर पडावे, हे चांगले समजते. - शशिकांत गोसावी, नाशिक प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाने नाक खुपसू नये ‘लकवा वि. झुकवा’ हे संपादकीय (२० सप्टेंबर) वाचले. विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी योग्य ते मतप्रदर्शन करून एका चांगल्या विषयाला हात घातला आहे. न्यायपालिकेचा योग्य तो मान ठेवून असे म्हणावेसे वाटते, की आपल्या मर्यादेपलीकडे न्यायालयाने सरकारी कामात हस्तक्षेप चालवला आहे. सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला की लगेचच त्यावर जनहित याचिका दाखल केली जाते. करोडो रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यांचे निर्णय घेताना बुद्धीची कसोटी लागते. त्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने निर्णय करायला हवा, पण अशी मदत किती न्यायाधीश घेतात? अर्थात, हेही मान्य करावे लागते की, न्यायालयाने दट्टय़ा दिल्यामुळे सरकारला सर्वसामान्य जनतेच्या हितार्थ निर्णय घ्यावे लागले; पण प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाने नाक खुपसू नये. - अनिल साखरे, कोपरी (जि. ठाणे) राजकीय विवेकशून्यताही अधोगतीकडे नेईल ‘लकवा वि. झुकवा’ हा अग्रलेख वाचला. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडलेले मत बरोबर आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरोबरीने विद्यमान व्यवस्थादेखील जबाबदार आहे. अग्रलेखात दूरसंचार घोटाळा, कोळसा खाण ही उदाहरणे आहेत; परंतु सद्य:स्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, बुलेट ट्रेन यांसारखी असंख्य उदाहरणेदेखील देता येतील. पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतास राजकीय विवेकशून्यतेने केलला विरोध अधोगतीकडे नेईल. - राहुल दिनकर कदम, ओझर (जि. नाशिक) त्रिभाषा सूत्र फक्त अिहदी भाषकांनाच लागू? योगेंद्र यादव यांच्या ‘देशकाल’ या सदरातील ‘हिंदीबाबत विनोबांचा दाखला देताना..’ हा लेख (२० सप्टेंबर) आणि हिंदीबाबत अमित शहा यांच्या वक्तव्यावरील आधीच्या अंकातील प्रतिक्रियाही वाचल्या. त्याबाबत काही मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवले, त्याविषयी.. (१) इतर भारतीय भाषा हिंदी प्रदेशात का शिकविल्या जात नाहीत? त्रिभाषा सूत्र हे फक्त अिहदी भाषकांनाच लागू आहे का? निदानपक्षी एका हिंदी शहरातील किमान एका शाळेत हा प्रयोग करण्यास काय हरकत आहे? (इंदूर, वडोदरा येथील मराठी शिकवणाऱ्या अथवा दिल्लीमधील दाक्षिणात्य भाषांच्या विशेष शाळा येथे अभिप्रेत नाहीत.) अशा शाळांना केंद्र/ त्या-त्या राज्याने उत्तेजनार्थ काही सवलतीही जाहीर कराव्यात. यामुळे इतर राज्यांनाही हिंदीबद्दल चांगला संदेश जाईल. खरे तर एक अिहदी राज्य आणि एक हिंदी राज्य यांची जोडी जमवून परस्परांच्या भाषा शिकवणाऱ्या एक-एक शाळाही असू शकतील. (२) मी दिल्लीमध्ये व इतर ठिकाणी केंद्रीय आस्थापनांमध्ये भरपूर दिवस काम केले आहे. तिथे आणि इतर ठिकाणीही, हिंदी भाषकांमध्ये इतर भारतीय भाषांबद्दल तुच्छतेची भावना आणि प्रचंड अज्ञान नेहमीच जाणवते. - इंद्रनील भोळे, घाटकोपर (जि. मुंबई) एकसंधतेसाठी हिंदीसह सर्व भाषांची एकच लिपी हवी ‘हिंदीबाबत विनोबांचा दाखला देताना..’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. केंद्रीय मंत्री अमित शहांच्या हिंदीबाबतच्या विधानावरून देशात भाषेच्या अस्मितेच्या मुद्दय़ावरून वादंग माजला. योगेंद्र यादव यांनी विनोबांचे म्हणणे यानिमित्ताने समोर आणले. राष्ट्राच्या एकतेसाठी एक भाषा उपयुक्त असते; पण भारताच्या बाबतीत ते शक्य नाही. कारण येथे हिंदी भाषक राज्ये वगळता अन्य राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या भाषा आहे. या भाषांच्या स्वतंत्र लिपी आहेत. त्यामुळे या भाषा शिकण्यास अवघड वाटतात. विनोबांनी तमिळ भाषेचा गोडवा, मराठी व उर्दूचा जोश, बंगालीची वाङ्मयीन श्रीमंती, गुजरातीची श्रवणीयता, संस्कृतची गहनता व खोली यांची प्रशंसा करताना हिंदीच्या सुलभतेचे कौतुक केले आहे. महात्मा गांधी भारतातील सर्व भाषांसाठी एकच लिपी असावी या विचारांचे होते आणि याच विचारांचा पुरस्कार विनोबांनीदेखील केला आहे. विनोबांना वा गांधींना हिंदीचा विस्तार अपेक्षित नव्हता, तर त्यांना भारतासारख्या विशाल देशातील विविध भाषकांना एकत्र आणण्यास साहाय्यभूत ठरेल अशी भाषा हवी होती. फक्त त्यांची सूचना होती, की सर्व भाषांची लिपी देवनागरी असावी. गांधीजी आणि विनोबांचे म्हणणे प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल, तर हिंदी भाषा व सर्व भाषांसाठी एक लिपी हे सूत्र भारताच्या सांस्कृतिक एकसंधतेसाठी अंगीकारणे आवश्यक असेल. ऐंशीच्या दशकात रेल्वेच्या डब्यांमध्ये दोन घोषणा लिहिलेल्या असायच्या : ‘हमे मातृभाषा से प्रेम है, लेकिन हिंदी से घृणा नही।’ व ‘हमे मातृभाषा से प्यार है, मगर हिंदी से नफरत नही।’ परंतु या घोषणा पुढे लुप्त झाल्या. यात मातृभाषेला कुठेही कमी लेखलेले नाही. यामागची भूमिका ही होती की, सर्वानी आपल्या मातृभाषेबरोबर हिंदीचाही स्वीकार करावा. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (जि. नवी मुंबई)
