‘दवा आणि दुवा’ हा अग्रलेख (२५ मार्च) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी काही घोषणा केल्या. त्यापैकी अर्थमंत्र्यांनी काही प्रशासकीय निर्णय घेतले. त्याबद्दल काही नमूद करावे, मतभेद व्यक्त करावा असे काहीच नाही. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणासंबंधात काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात. पंतप्रधान मोदी यांनी शेवटी संपूर्ण देशात पूर्णपणे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला. करोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय योग्य आहे. पण काही दिवसांपूर्वीच हा निर्णय घेणे अधिक योग्य होते, असे अनेकांना वाटते. आता देशभर बंदी लागू झाली / जिल्हाबंदी झाली. महाराष्ट्रात हा निर्णय अगोदरच घेतला होता. तो अधिक कठोरपणे अमलात येईल. तसे करणे आपल्या फायद्याचेच आहे. मात्र, या बंदीमुळे खूप अडचणी दिसत आहेत. सर्व उद्योगांवर आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांवर मोठे परिणाम होणार आहेत. त्यातही अति लहान, छोटे आणि मध्यम उद्योगांवर अधिक प्रमाणात परिणाम होणार आहे. केवळ त्या उद्योगांतील कामगारच नव्हे तर मालकही आर्थिक संकटात सापडतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका अशाच असंघटित क्षेत्रातील घटकांना बसला होता. मध्यंतरीच्या काळात आर्थिक स्थिती सुधारली नाही. बेकारी वाढतच राहिली. घरबांधणीसह वाहननिर्मिती आणि इतर उद्योग आर्थिक अडचणीत आले होते. बँका कर्जे फेडली जात नसल्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या. गुंतवणूक वाढत नव्हती. अशा परिस्थितीत हे करोना संकट आले. यात हातावर पोट असणाऱ्या, शेतमजूर, शेतकरी, बेरोजगार आदी समाजघटकांचे हाल होणार आहेत. त्यांना आणि लहान-छोटय़ा-मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. अशा प्रोत्साहनामुळे अर्थव्यवस्थेला गतीही मिळू शकेल. त्या दिशेने अजून तरी काही झाले नसले, तरी होण्याची अपेक्षा करावी का? अन्यथा आधीच मंदावलेली अर्थगती व त्यात करोना प्रादुर्भाव, याने आर्थिक संकट अधिक गहिरे होणार आहे. - डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे ‘काळ्या चष्म्या’तून पाहिले तर ‘इव्हेन्ट’च दिसणार ‘इव्हेन्ट तर होणारच, चष्मा उलटाच बरा!’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, २५ मार्च) वाचले. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या २२ मार्चच्या ‘जनता संचारबंदी’च्या, तसेच त्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता शंखनाद, घंटानाद आणि पाच मिनिटांसाठी टाळ्या वाजवण्याच्या आवाहनास देशातल्या तमाम जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसले. यास पत्रलेखकाने ‘भाबडा विश्वास ठेवण्याचा प्रकार, सामूहिक विचारसरणी खुंटण्याचा प्रकार’ असे संबोधणे म्हणजे काळा चष्मा लावून बघण्याचा प्रकार झाला. पुरोगामी विचारांचा सातत्याने पुरस्कार करणारे नेते शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनीदेखील आपल्या निवासस्थानाबाहेर उभे राहून टाळ्या वाजवून या उपक्रमाचा पुरस्कार केला, हे याबाबतीत ध्यानात घेणे जरुरीचे आहे. टाळ्या वाजवणे, शंखनाद, घंटानाद यामागची शास्त्रीय कारणे अनेकांनी समजून घेतली; तसेच शंखनाद वा टाळ्या वाजवणे हा करोना संकटातही आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या सर्वाप्रति आभाराच्या भावना व्यक्त करण्याचा उपक्रम होता. म्हणूनच या उपक्रमाला ‘इव्हेन्ट’ असे संबोधणे म्हणजे काळ्या चष्म्यातून बघण्याचा प्रकार झाला. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण अमेरिकी अनुभव, टाळेबंदी आणि फ्रेन्च क्रांती पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी राष्ट्रास उद्देशून केलेल्या भाषणासंदर्भातील ‘योजनेच्या प्रतीक्षेत..’ हे विशेष संपादकीय (२५ मार्च) वाचले. माझा मुलगा अमेरिकेतील न्यू जर्सीत राहतो. तो सांगतो, ‘‘येथे सरकारने औषधांची सोय केली आहे. आरोग्य केंद्रामध्ये जाऊन शारीरिक तपासणी करता येते. मॉलमध्ये सर्व वस्तू नेहमीच्या दरांत मिळताहेत.’’ मोदी यांच्या भाषणानंतर खरेदीसाठी जनता रस्त्यावर येते, कारण उद्या वाणसामान वा इतर साहित्य मिळेल का, ही चिंता. औषधे, रोजच्या आवश्यक वस्तू बाजारातून कमी होत आहेत, किमती वाढत आहेत. अशी परिस्थिती जनता फार काळ सहन करत नाही, असा अठराव्या शतकातील फ्रेन्च क्रांतीचा अनुभव आहे. - मार्कुस डाबरे, वसई साध्याच वाटणाऱ्या शब्दांतील सुप्त अर्थ.. ‘योजनेच्या प्रतीक्षेत..’ हे विशेष संपादकीय (२५ मार्च) वाचले. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील १३० कोटी लोकांना संबोधित केले. ‘घरात बसा’ हे शब्द साधे वाटले तरी त्यात फार अर्थ भरलेला आहे. माझ्यावर सर्व सोपवून शांत राहा. शब्दांचा कीस काढत बसू नका. तुम्ही स्वस्थ बसलात तर कोणत्याही संकटातून मी तुमची सुटका करीन, असे आश्वासन या शब्दांत आहे; पण कोणाला? तर कोवळे चंद्रकिरण वेचणारे, चकोरतलगे होऊन ऐकणारे असतील त्यांना! इतरांना संचारबंदी की टाळेबंदी यातील काय नक्की अभिप्रेत त्याची चर्चा खुशाल करू दे. ‘कीप देम गेसिंग’ हा धक्कातंत्र शैलीचा एक भाग आहेच ना? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) विनाचौकशी दंडुकेशाही नको! करोना विषाणूच्या संसर्गाचा अवघ्या जगाने धसका घेतल्यानंतर भारताने खबरदारी म्हणून ‘२१ दिवस देशव्यापी टाळेबंदी’ करून घेतली. नागरिकांनी त्याचे पालन केलेच पाहिजे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशाच्या एकात्मतेची पुन्हा एकदा ओळख करून देण्याची हीच ती वेळ आहे. असे असतानाही कायद्याचा धाक दाखवून ‘कलम १४४ चा भंग’ केला म्हणजे फक्त फोडून काढायचे एवढेच काम पोलीस बांधव करीत असल्याचे अनेकदा दिसते. हे कलम ‘जमावबंदी’संबंधी आहे, असे दवंडी पिटवून पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यावे की काय असे वाटते. ‘जमाव’ कुठेच नसताना एकटय़ा-दुकटय़ालादेखील संबंधित कारणांची चौकशी न करता झोडपून काढणे हा कुठला कायदा? कारण नसताना किंवा अनावश्यक कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्याला चोप देणे ठीक, परंतु आपत्कालीन सेवा अथवा इतर अतिमहत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या व्यक्तीला काहीच न विचारता आधी ठोकून काढायचे आणि मगच जाब विचारायचा हे न पटण्याजोगे आहे. संसर्गजन्य आजार पसरू नये म्हणून सर्वानीच काळजी घेतली पाहिजे. काळजी घेणे, घराबाहेर न पडणे हे आपल्याच हिताचे आहे हे सर्वानाच ज्ञात आहे. यात डॉक्टर, पोलीस, सफाई कर्मचारी दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत हेही तितकेच खरे आणि म्हणूनच त्यांच्या कार्याला आमचा सदैव सलाम राहील; परंतु दंडुकेशाही का खपवून घ्यावी? संयम सामान्य लोकांनीच नाही तर पोलिसांनीदेखील बाळगावा, हे सांगावे लागते का? - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे आता तरी आरोग्य व्यवस्थेकडे लक्ष दिले जाईल? ‘प्रशासनाचा मानवी चेहरा..’ हा लेख (‘सह्य़ाद्रीच वारे’, २३ मार्च) वाचला. सध्या करोना या जीवघेण्या आजाराने महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. या साथीशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. परंतु मुळात अन्न, वस्त्र, निवारा याबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण यादेखील मूलभूत गरजा आहेत असे मानून आपण त्याकडे लक्ष दिले नाही. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या, अत्यावश्यक असलेल्या गरजेवर आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्कासुद्धा खर्च करत नाही. यामधूनच आपली आरोग्य यंत्रणा किती खिळखिळी आहे, हे लक्षात येते. आपल्याकडे पुरेसे डॉक्टर्स व पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. येणाऱ्या काळात शासन आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती व डॉक्टरांसह पुरेशा मनुष्यबळाची तरतूद करण्यासाठी काही कोटी रुपयांची तरतूद करेल अशी अपेक्षा आहे. - प्रा. डॉ. डी. एन. मोरे, नांदेड वर्तमानपत्रे वाचकांना वितरित व्हावीत राज्यात करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रसारामुळे वर्तमानपत्रांचे वितरण विक्रेत्यांनी बंद केल्याने वर्तमानपत्रे वाचकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. नियमित सकाळीच वर्तमानपत्रे वाचण्याची सवय असणाऱ्या वाचकांना वर्तमानपत्रे नसल्यामुळे चुकल्यासारखे वाटत आहे, वंचित राहावे लागते आहे. वर्तमानपत्रातून जगभरातील घटना, घडामोडी सविस्तरपणे वाचावयास मिळत असतात, त्याबरोबर वर्तमानपत्रे समाज प्रबोधनाचे, ज्ञान देण्याचे, विविध उपयुक्त माहिती देण्याचे काम करत असतात. म्हणूनच वर्तमानपत्रे नियमित प्रसिद्ध होणे व ती वाचकांपर्यंत पोहचणे अत्यावश्यक बाब ठरते. पण राज्यात वर्तमानपत्र नियमित वितरित करण्यासाठी व पसरत असलेल्या करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रसाराला रोखण्यासाठी वृत्तपत्र विक्रेता संघ, वृत्तपत्र उद्योगातील संस्था, राज्य सरकार यांनी एकत्रित येऊन यावर तोडगा काढावा व वर्तमानपत्र वाचकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तसेच विक्रेत्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी खबरदारीची उपाययोजना आखावी. मुख्य म्हणजे, वर्तमानपत्रांबाबत पसरलेले चुकीचे गरसमज दूर करावेत. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी पूर्व (मुंबई) आपणही ‘अर्थ अवर’ पाळू या! साधारणत: साठ वर्षांपूर्वी ‘वर्ल्ड वाइल्ड फंड’ नावाची संघटना स्थापना झाली. प्रमुख उद्दिष्ट होते पर्यावरण, धरेचे व प्राण्यांचे रक्षण करणे. या संघटनेला ‘युनेस्को’चीही मान्यता आहे. पर्यावरण संरक्षणाचा एक भाग म्हणून दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ातील शनिवारी ‘अर्थ अवर’ पाळला जातो. ‘अर्थ अवर’ म्हणजे या दिवशी रात्री साडेआठ ते साडेनऊ वाजेपर्यंत सगळीकडचे विजेचे दिवे व सर्व उपकरणे बंद ठेवली जातात. या तासात गरज पडल्यास मेणबत्ती वापरतात. म्हणजे पृथ्वीवर एक तास पूर्णपणे नैसर्गिक वातावरण असावे, असे यात अध्याहृत आहे. यंदा हा दिवस २८ मार्चला आहे. आपणही तो पाळू या. जागतिक तापमानवाढीच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने याचा उपयोग होतो. - सां. रा. वाठारकर, चिंचवड (पुणे)
