करोनामुळे राज्यात काही प्रमाणात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यात व्यापाऱ्यांनी तीन दिवस दुकाने बंद ठेवू असे जाहीर करून त्यास हातभार लावला. त्याचबरोबर हॉटेल/ बार व्यावसायिकही त्यात सामील झाले. परंतु मुख्य शहरात ही स्वयंघोषित बंदी लागू झाली असताना उपनगरात मात्र सर्व काही चालू होते. रस्तोरस्ती दारू विक्री करणारी दुकाने मात्र सर्रास चालू होती. याला प्रशासनाकडे उत्तर आहे का? एकत्र दारूपान करू नका तर घरी बसून व्यसन चालू ठेवा, असा त्याचा अर्थ असावा! नागरिकही घोळक्याने फिरताना दिसत होते. बँकांमध्ये पासबुक भरायला काही ठिकाणी गर्दी होती, ज्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का? काही ठिकाणी पोलीस उघडय़ा असलेल्या दुकानाचे फोटो काढत होते व दबाव आणत होते. यात खानावळी बंद झाल्यामुळे शहरात आलेल्या विद्यार्थी मंडळींचे, नोकरदारांचे विशेष हाल झाले. अशा बंदमुळे गावाकडे जाण्यासाठी एसटी आणि रेल्वेस्थानकांवर गर्दी झाली; म्हणजेच एका ठिकाणची गर्दी दुसरीकडे होत होती. सरकारने कितीही उपाययोजना केली तरी आपल्याकडे ‘त्याला काय होतेय!’ ही वृत्ती असल्याने करोना गांभीर्याने घेतला जात नाहीये असे वाटते. - कुमार करकरे, पुणे ‘वर्क फ्रॉम होम’चा घरच्यांना त्रास! ‘वर्क फ्रॉम होम’ घरच्यांना ताप देते! आपली घरे लहान; घरात शांतता राखायची म्हणून टीव्ही लावायचा नाही, गाणी ऐकायची नाहीत, कुठेही लोळायचं नाही, एकमेकांशी बोलायचं नाही, शाळा बंद म्हणून मुलं घरात. ‘संसर्ग नको’ म्हणून बाहेर फिरायला जायचे नाही. सगळी उद्याने, सिनेमा- नाटक हॉल बंद, मॉल बंद, मग माझ्यासारख्या निवृत्ताने काय करायचे? त्यात एखादी व्यक्ती आजारी असेल तर आणखी गैरसोय होते. प्रगत देशांमध्ये मोठी घरे, घरात माणसे कमी, तिथे ही ‘वर्क फ्रॉम होम’ची चन परवडेल; भारतात नाही. बरे, आपले मंत्री, सरकारी अधिकारी रोज कार्यालयात जाऊन घरच्यांना घरात मोकळा वेळ देणार आणि आम्ही ‘वर्क फ्रॉम होम’चा त्रास सहन करायचा. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) करोनाहून घातक हवामानबदल करोना साथ जगभर पसरली तरी मृत्यूचे प्रमाण फार तर दोन ते तीन टक्के असेल. तरीही त्याबद्दल पुरेशी भीती निर्माण झाली आहे. करोनाची साथ पसरू नये म्हणून जे प्रयत्न चालू आहेत, त्यामुळे लोकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच बऱ्याच लोकांना बेरोजगारीलाही तोंड द्यावे लागत आहे. अनेकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तरीही लोक शिस्त पाळत आहेत. आणि त्यासाठी फार सक्ती करावी लागत आहे असे नाही. लोक स्वखुशीने आपली वागणूक बदलत आहेत. पण आश्चर्य याचे वाटते की, करोनापेक्षा अनेक पटींनी घातक असणाऱ्या हवामानबदलाशी मुकाबला करण्यासाठी लोक आपल्या ‘कम्फर्ट झोन’च्या बाहेर येण्यास तयार नाहीत. ज्यामध्ये आर्थिक फायदाच आहे व गैरसोय कोणत्याही प्रकारची नाही असे बदलदेखील स्वीकारण्यास लोकांची तयारी दिसत नाही. उदा. इलेक्ट्रिक स्कूटर. यामागे केवळ निष्क्रियता आहे की कोणताही बदल स्वीकारण्यास नकार देण्याची भारतीय प्रवृत्ती आहे, याचा मानसशास्त्रीय शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. हवामानबदलाचे संकट हे करोनाच्या साथीपेक्षा जास्त भयानक आहे आणि कायमचा परिणाम करणारे आहे. त्यात मानवजातच कायमची नष्ट होण्याची शक्यता मोठी आहे. या महासंकटाबद्दलची जाण व त्याच्याशी सामना करण्याची इच्छा माणसांमध्ये कशी निर्माण करावी? - सुभाष आठले, कोल्हापूर करोना.. भूकबळी आणि अपघात करोनामुळेच तोटा झाला आहे, असे मानणाऱ्यांसाठी काही बाबी : (१) करोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प? : कित्येक सरकारांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. काहींनी सरकारी कंपन्या विकून भांडवलशाही मित्रांच्या तुंबडय़ा भरल्या. बँका लुटून परदेशात पळून जाणाऱ्या धनिकांना मोकळीक दिली. तेव्हा आवाज उठवलात का? जर उत्तर ‘नाही’ असे असेल, तर करोनाला नावे ठेवण्याचा अधिकार कुठून मिळणार? करोना विषाणूला डोके नसते, परंतु सरकारला डोके असते. तेव्हा बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी करोनाला दोष देऊन आपण घोडचूक करत आहोत. (२) करोनामुळे झालेले मृत्यू : खरे तर आणखी एक विषाणू माणुसकीला कित्येक शतकांपासून पोखरतो आहे. त्याला आपण ‘भूकबळी’ असे गोंडस नावही दिले आहे. हा भूकबळी दर वर्षी अंदाजे ९० लाख व्यक्तींना आपल्या कवेत घेतो. यात सरासरी आठ हजार बालकांचा समावेश आहे. याने आपल्याला फरक पडत नाही, कारण भूकबळीने मरणाऱ्या व्यक्ती श्रीमंत नसतात. पण करोना श्रीमंत-गरीब हा भेदभाव करत नाही. म्हणूनच रोज सुमारे २५ हजार लोकांना गिळणाऱ्या भुकेपेक्षा उद्भवापासून आजपर्यंतच्या चार महिन्यांत ८,२७२ बळी घेणारा करोना आपल्याला भयंकर वाटतो. (३) दर वर्षी फक्त भारतात अंदाजे सव्वादोन लाख नागरिक अपघातात बळी पडतात. यातील बहुतेक बळी हेल्मेट वा सीटबेल्ट न वापरल्याने होतात. - गणेश डोईफोडे, सांगवी (जि. पुणे) घरातून कामासाठी नेटवर्क ‘अखंड’ हवे ‘सरकारच्या आवाहनास उद्योगक्षेत्राचा प्रतिसाद’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ मार्च) वाचली. खासगी उद्योगांनी, आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची अनुमती दिलेली आहे. परंतु ‘वर्क फ्रॉम होम’नुसार ऑनलाइन कार्यपूर्ती करण्यासाठी अखंड नेटवर्क आणि त्याचा योग्य वेग व क्षमता आवश्यक असते. मात्र एका सर्वेक्षणानुसार नेटवर्क व्यत्यय येण्याचे सर्वाधिक प्रमाण हे भारतात आहे. ते टाळण्यासाठी संपूर्ण भारतात ‘रस्ता तिथे मल्टीलेयर युटिलिटी डक्ट’ अनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) तत्त्वाधिष्ठित भूमिकेचे सत्तेत आल्यावर काय होते? एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात जी व्यक्ती शेवटपर्यंत नायक वाटत असते, तीच अंति खलनायक ठरावी, असाच काहीसा प्रकार भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याबाबत घडला की काय? सोहराबुद्दीन शेख चकमकीचा तपास करत असलेल्या न्या. ब्रिजगोपाल लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर तीन ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीसोबत झालेल्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेत तात्त्विक मुद्दय़ावरील गोगोई यांच्या सहभागामुळे त्यांची न्यायसंस्थेचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी झटणारे एक नायक म्हणून प्रतिमा निर्माण झाली होती. त्यानंतर देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी वजनदार अनिल अंबानी समूहाच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन कंपनीविरुद्धच्या ५५० कोटी रुपयांच्या दाव्यात त्या कंपनीविरोधात निर्णय देऊन व्यक्ती कितीही मोठी असो- ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या संविधानातील हमीची पूर्तता केल्याने त्यांच्या ‘रामशास्त्री बाण्या’चे दर्शन झाले होते. राष्ट्रीय नागरिक सूची व रामजन्मभूमीबाबतच्या त्यांच्या निर्णयांचा उल्लेख ‘अवघा रंग एक झाला..’ या अग्रलेखात (१८ मार्च) करण्यात आला आहे. पण गोगोई यांच्या ‘कार्यक्षमते’ची खरी साक्ष त्यांनी दिलेल्या राफेल निवाडय़ात दिसून आली. ज्या बोफोर्स तोफांच्या खरेदीच्या भुताला तोंड देता देता राजीव गांधी यांच्या नाकीनऊ आले, तशाच स्वरूपाच्या राफेल विमान खरेदी खटल्याच्या गुंतागुंतीस गोगोई यांच्या न्यायपीठाने चुटकीसरशी सोडविले. म्हणूनच, गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर केवळ चार महिन्यांत सत्ताधारी पक्षाने राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्यपदी केलेल्या नियुक्तीमुळे सर्वाच्याच भुवया संशयाने उंचावल्या. नैतिकतेबाबत निवृत्त सरन्यायाधीशच नागरिकांच्या अपेक्षांची पायमल्ली करू लागले, तर देशातील लोकशाही कोणाच्या भरवशावर सोडायची? पंतप्रधान मोदी त्यांच्या निर्णयांमुळे पुन:पुन्हा आणीबाणीची का आठवण करून देत आहेत? सर्व काही सुरळीत चालू असताना मोदी आपली ताकद नको त्या माध्यमातून का दाखवत आहेत? अग्रलेखात अरुण जेटली, नितीन गडकरी व पीयूष गोयल या भाजप नेत्यांचे न्यायसंस्थेच्या निर्णयस्वातंत्र्याबाबतचे विचार उद्धृत करण्यात आले आहेत. या तिघांनीही ते विचार सत्तेत नसताना व्यक्त केले होते हे लक्षणीय आहे. इतर वेळी ‘तत्त्वाधिष्ठित’ भूमिका आणि सदाचाराची तोंडी माळ लावणारे भाजप नेते सत्तेत आल्यावर आपला रंग कसा बदलतात, याचा गोगोई यांची राज्यसभेच्या सदस्यपदी झालेली निवड हा उत्कृष्ट नमुना आहे. - संजय जगताप, ठाणे दडपशाही व्यापक होण्याची भीती.. ‘पाळत पाप’ हा अग्रलेख (१९ मार्च) वाचला. मोदी सरकारने प्रथम माहितीचा अधिकार निष्प्रभ केला. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची व्याप्ती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची अधिकारकक्षा वाढवली. नागरिकत्व कायदा, लोकसंख्या सूची , नागरिकत्व पडताळणी यांबाबतचे वादळ धगधगत आहे. काश्मीरमधील नागरिक सहा महिने मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. या दडपशाहीच्या मार्गावरील पुढचे पाऊल म्हणजे ‘मोबाइल वापरावरील पाळत’! ज्या देशात सरन्यायाधीश स्वत:वरील आरोपांची स्वत:च चौकशी करतात, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वत:वरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप रद्द करतात, लोकपाल ‘कागदावरच’ उरतो, दिल्लीत केंद्रीय नियंत्रणाखालील तसेच उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर पक्षपातीपणाचा आरोप होतो, बँकांना बुडवणारे धनदांडगे पसार होतात, तेथे अशा पाळतीने दडपशाही अधिक व्यापक होणे ही धोक्याची घंटा ठरेल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा विरोधाची ऊर्जाच नाही.. ‘पाळत पाप’ हे संपादकीय वाचले. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्य़ासंबंधी तपास करण्यासाठी संशयितांची मोबाइलद्वारे माहिती गोळा करणे मान्य. परंतु सरसकट काही राज्यांतील सर्वच नागरिकांच्या खासगी जीवनात ढवळाढवळ करणे, हे कितपत योग्य? लोकशाही राष्ट्रांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यास प्राधान्य देणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरते. असे असताना, सार्वजनिक जीवनात नाक खुपसण्याचा अधिकार सरकारला दिला कुणी? बहुमताच्या जोरावर अधिकाराचा गैरवापर करून ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ हे चुकीचेच. सरकारच्या अशा धोरणांचा विरोध करायलाही विरोधकांकडे ऊर्जा शिल्लक राहिलेली दिसत नाही. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे हा पारदर्शक कारभार आहे? टेलिफोन कंपन्यांवर दबाव आणून नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणली जात आहे असे दिसते. शासकीय यंत्रणांचा कसा दुरुपयोग केला जातो आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारी यंत्रणांची अरेरावी कितपत सहन करायची, हा मोठा प्रश्नच आहे. ठरावीक राज्यांतीलच फोन तपशील का मागविण्यात येतात हे जनतेला का कळू नये? याला पारदर्शक कारभार कसे म्हणता येईल? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) भाषा आणि धर्म यांचा संबंध नाही ‘अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही मराठी विषय सक्तीचा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ मार्च) वाचली. महाराष्ट्रात समाज व्यवहाराची भाषा मराठी असताना मराठीच्या वापराबद्दल अनावश्यक किंतू बाळगण्यात येतो. आज अल्पसंख्याक समाजात मराठी भाषा वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत असली, तरी मराठी भाषेचे अध्ययन, सन्मान आणि उपयोजनास या निर्णयामुळे प्रेरणा मिळणार आहे. वास्तविक भाषा आणि धर्म यांचा काडीचा संबंध नसतो. परंतु अलगतावाद जोपासण्यासाठी धर्म आणि भाषा यांच्यात अतार्किक समीकरण लादण्याचा प्रयत्न चालवण्यात येत होता. महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाने मराठी भाषेचा व्यवहारात वापर करावा. शिक्षण मराठी भाषेतून घ्यावे. अगदी धर्मग्रंथ मराठीत अनुवादित करावेत आणि मराठी भाषा उर्दू माध्यमाच्या शाळेत अनिवार्य करावी. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्यांला उर्दू शिकायची असेल, तर ती ऐच्छिक स्वरूपात अभ्यासक्रमात असावी. मराठी भाषेबद्दलची अढी काढून निकोप दृष्टिकोन देण्यासाठी १९७३ च्या डिसेंबरमध्ये कोल्हापूर येथे हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुस्लीम शिक्षण परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत शिक्षण क्षेत्रातील जवळपास एक हजार मुस्लीम प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला आणि ठराव केले होते. येत्या २२ मार्च रोजी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा सुवर्ण जयंती वर्धापन दिन आहे. अल्पसंख्याक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी ५० वर्षे वाट पाहावी लागली. असे असले तरी मराठी सक्तीच्या या निर्णयाचे स्वागतच करावेसे वाटते. - डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी, पुणे बँकिंग क्षेत्र सामान्यजनांच्या फायद्याचे कसे होईल? ‘बँकिंग नव्हे, निव्वळ जुगार?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (स्तंभ : ‘समोरच्या बाकावरून’, १७ मार्च) वाचला. अर्थशास्त्राचे व्यावहारिक ज्ञान असलेले सामान्यजनही बँकिंग क्षेत्र बुडण्यासाठीच म्हणजेच सामान्यांनाचे पैसे बुडविण्यासाठीच अस्तित्वात आलेले आहे हे सहज समजू शकतात. भारतासारख्या देशात- जिथे सत्तेत येण्यासाठी प्रत्येक जण हपापलेला असतो आणि सत्तेच्या किल्ल्या गर्भश्रीमंतांकडे असतात, तिथे बँकिंग ही गरीब, सामान्य जनतेच्या फायद्यासाठी अस्तित्वात येईल की गरिबांचा पसा श्रीमंत व सत्ताधारी लोकांच्या घशात घालण्यासाठी अस्तित्वात येईल? यामागे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय साखळीचा अभ्यास केल्यास आयएमएफसारख्या संस्थेचे ध्येय काय आहे, तेही ठळकपणे समोर येते. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रावरसुद्धा आजघडीला १९ लक्ष कोटी डॉलर्स एवढे कर्ज आहे. धक्कादायक म्हणजे, आजपर्यंत त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या १३ पट रक्कम (व्याज म्हणून) परत करूनही त्यांचे कर्ज वाढतच गेलेले आहे. अशीच गत इतर कर्जबाजारी राष्ट्रांची आहे. यातून बाहेर येण्याचा एकच मार्ग आहे; तो म्हणजे- आम्ही कर्जाची परतफेड करणारच नाही असे जाहीर करू टाकावे! तसेच नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जनतेची परवानगी घ्यावी. प्रत्येक सत्ताधाऱ्याने फक्त कर्ज घेण्याचा सपाटा लावला व जनतेला आर्थिक गुलाम बनवून ठेवले. जोपर्यंत सत्तापिपासू लोक सत्ताकेंद्रापासून दूर फेकले जात नाहीत आणि जनतेच्या समस्या सोडविणे हे सरकारचेच काम आहे हा विचार जनतेत व सत्ताधारी राजकारण्यांत रुजत नाही, तोपर्यंत अशा समस्यांपासून जनतेची मुक्ती नाही. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान नवे म्हणूनच स्वीकारायचे का? ‘बिटकॉइन’बाबतची विकिपीडिया नोंद सांगते की, सुमारे दोन कोटी बिट-नाणी शक्य आहेत आणि आज त्यांपैकी एक कोटी नव्वद लाख नाणी शोधणाऱ्या (किंवा ‘खोदणाऱ्या’ - कारण बिटकॉइन शोधण्यालाच खोदणेही, ‘मायनिंग’ही म्हणतात!) लोकांनी कमावलेली आहेत. अगदी दर शोधणाऱ्याकडे एकच नाणे असले तरी बिटधारक फार तर दोन कोटीच असतील; पण ‘लोकसत्ता’तील ‘साखळीचे स्वातंत्र्य’ या गौरव सोमवंशी यांच्या लेखमालेतील एका लेखात म्हटले आहे की, या तंत्रज्ञानाचे जनक सातोशी नाकामोटो हे २०१७ साली जगातल्या श्रीमंत लोकांमध्ये ४४व्या क्रमांकावर होते. त्यांचा बिट-नाण्यांचा साठा किती, हे स्पष्ट नाही; पण अनेक लोक भरपूर बिट-नाणी बाळगत असावेत असे वाटते. जसे, ‘बिलियन्स’ या दूरचित्रवाणी मालिकेत एक जण दुसऱ्याला एखादा लाख बिट-नाणी एका पेनड्राइव्हमध्ये भरून देतो. तर बिटधारकांची संख्या बरीच कमी, माझ्या (निराधार) अंदाजात एखादा लाखच असावी. अरे हो! सातोशी नाकामोटो ही एक व्यक्ती आहे की अनेकांचे मिळून टोपणनाव आहे, हेही स्पष्ट नाही. पण लेखक सांगतात की, ती नाणी घडवण्यामागे ‘सरकार आणि बँका यांची मक्तेदारी मोडण्याचा’ उद्देश होता. जर मक्तेदारी मोडून ती इतर लाखभर माणसांना दिली जात असेल, तर नेमके काय साधले जात आहे? बरे, सरकारे खऱ्या-खोटय़ा निर्वाचनातून येतात. बहुतेक बँका काही काळ, काही नियम जाहीरपणे पाळूनच ग्राहकांना आकर्षित करतात. बिटधारक मात्र आपली ती संपत्ती गुप्त असते याची आणि याचीच जाहिरात करतात! मग मक्तेदारी कोणाची मोडली जाते आहे आणि कोणाकडून? मला तरी शंकास्पद कार्यक्षमतेची मक्तेदारी शंकास्पद अस्तित्व असलेले लोक मोडताहेत, असे वाटते. मी मागासलेला, बुरसटलेला आहे, त्यामुळे माझा कल उघड अस्तित्व/ शंकास्पद कार्यक्षमता असलेल्यांकडे आहे आणि अर्थातच गुप्त अस्तित्व/ शंकास्पद हेतू असलेल्यांकडे नाही. वाईट सरकारही सरकार नसण्यापेक्षा बरे, असे वाचल्याचे-ऐकल्याचे आठवते. म्हणूनच तर आपण सुज्ञ(?) भारतीयांनी धोरणलकवा झालेल्या यूपीए सरकारला हटवून नोटाबंदी करणाऱ्या मोदी सरकारला निवडून दिले. इथे तर ‘सरकारच नको’ म्हणणाऱ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर ‘बगुला भगत’ छाप बुरखा आहे (१९७०च्या दशकातला ‘अमीर-गरीब’ चित्रपट आठवा)! ते अत्यंत हुशार तर आहेतच; विशेष संगणक हाताळू शकणारे, तिथपर्यंत पोचू शकणारेही आहेत. म्हणजे ते आधीच भरपूर श्रीमंतही आहेत. त्यांच्या नवनव्या तंत्रज्ञानाने ते आणिकच श्रीमंत झाले आहेत. विकिपीडिया सांगतो की, एक बिट-नाणे सुमारे साडेपाच लक्ष रुपयांना पडते. (आज तरी. २०१७ मध्ये भाव विक्रमी चढले होते म्हणे.) म्हणजे एकूण बिट संपदा ११ हजार अब्ज रुपये इतकी आहे. पृथ्वीवरच्या प्रत्येक लहानथोराला दीडेक हजार रुपये बिटरूपात मिळू शकतात. ही संपत्ती कमी नाही, भलेही ती प्रत्येक भारतीयाला १५ लाख देऊ शकणाऱ्या स्विस बँकांशी लढू शकत नसेल! आणि ती संपत्ती कुठून आली आहे? मला माहीत नाही! आसपासचे शेतकरी, मच्छीमार, खाणकामगार निसर्गातून माणसांना उपयुक्त वस्तू मिळवून देतात. वाहतूकदार, वितरक, प्रक्रिया करणारे वगैरे त्या वस्तूंवर प्रक्रिया करून उपयुक्तता वाढवतात. शिक्षक ही सर्व कौशल्ये शिकवतात. वैद्य, स्थापत्यविशारद, बँकर, विमा कंपन्यांचे अधिकारी, वकील असे अनेकानेक लोक विविध सेवा पुरवतात. सरकारी व इतर प्रशासक हे व्यवहार सुरू राहतील असे पाहतात. शासक या व्यवहाराची एकूण दिशा ठरवतात. सगळेच मनापासून काम करतात असे नाही. सगळेच कार्यक्षमही नसतात; पण ती ओळखता येतीलशी माणसे असतात. बिटधारक घडवतात एक आभासी चलन, पण ते पुढे वस्तू-सेवा यांच्या वास्तविक विश्वातही ‘चालू’ लागते. म्हणजे नाकामोटो माझ्या जानबाची ज्वारी घेऊ लागतो आणि माझ्या जनाबाईला धुणीभांडी करायला लावतो. मला तरी आभासी श्रीमंती ‘जीएसटी’च्या क्षेत्रात वापरली जाणे ही लूटमार वाटते. ..आणि बिट-नाणी चर्चेत आली तीच लूटमारीसारख्या व्यवहारांतून. ‘द सिल्क रूट’ नावाचे एक बिट-आंतरजाल अमली पदार्थाचा व्यापार, तस्करी, बेकायदा शस्त्रास्त्र व्यापार, सुपारी देऊन केलेले खून व अपहरणे, दहशतवादी संघटनांना अर्थपुरवठा अशा बाबींमुळे अमेरिकी पोलीस यंत्रणेच्या- एफबीआयच्या नजरेत भरले. त्यांनी काही लाख बिट-नाणी नष्ट केली. सगळेच काळे व्यवहार आटोक्यात आले याची अर्थातच खात्री नाही. एकूण बिट-व्यवहारच गुप्ततेवर जगतो. एक समांतर उदाहरण तपासू. जेव्हा हर्षद मेहता- ‘आपण एक उच्चपदस्थाला एक कोटी रुपये एका सूटकेसमधून दिले,’ असा दावा करत होता, तेव्हा माझ्या काही मित्रांमध्ये बरीच चर्चा झाली की, एवढी मोठी रक्कम द्यायला किती मोठी सूटकेस लागेल! शेवटी एक जण म्हणाला की, डॉलर्स दिले तर ब्रीफकेस पुरेल आणि हिरे दिले तर काडीपेटीही पुरेल! आता तर एक पेनड्राइव्ह अब्जावधी रुपये देऊ शकेल, इतकी आपली प्रगती झाली आहे. यावर मर्त्यलोकीची सरकारे कसे नियंत्रण करतील? त्यांची मक्तेदारी मोडायलाच तर बिट-प्रकरण घडले. पण काही मर्यादांमध्ये विशिष्ट बिट-व्यवहार करायलाही भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुमती दिली आहे. बिट गुप्ततेची लागण रिझव्‍‌र्ह बँक - भारत सरकार वगैरेंनाही झाली आहेच आणि याबाबत प्रजेला शहाणे करण्याची जबाबदारीही कोणी पेलत नाही आहे; पण प्रश्न तरी विचारले जावेत. प्रश्न अगदी सोपे आहेत - सामान्य माणसांना वस्तू व सेवा देण्यासाठी पैसे मिळतात. बिटधारक अशी कोणती समाजोपयोगी कृती करतात, ज्यासाठी त्यांना अपार धन मिळते? दोन कोटी बिटकॉइन्स, प्रत्येकी साडेपाच लाख रुपयांचे, जेमतेम लाखभर माणसांच्या हाती कसे येतात? त्यावर समाजाचे नियंत्रण नको का? ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान नवे म्हणूनच स्वीकारायचे का? तसे करणे हा ‘हुरळली मेंढी अन् लागली लांडग्याच्या मागे’ असा प्रकार नाही का? - नंदा खरे, नागपूर
