22 October 2018

News Flash

लोकसभेसाठीची गणिते निराळी असतील

मायावतींनी आरशाला दोष देऊ नये तर आपल्या प्रतिमेला दोष द्यावा.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘मायावतींचा ‘ब’ संघ’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (८ ऑक्टो.) वाचला. दलित आणि मुस्लीम मतांचे तसेच महाआघाडीबाबत केलेले विश्लेषण राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी योग्य असले तरी लोकसभा निवडणुकीत परिस्थिती मात्र वेगळी असेल. देशभरात अस्तित्व असणाऱ्या काँग्रेस किंवा भाजपसोबत आघाडी केल्यास छोटय़ा पक्षांना स्वत:च्या अस्तित्वावर विपरीत परिणामाची भीती असते. हे जसे बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या लक्षात आले तसेच ते शिवसेना आणि तेलगु देशमनेही वेळीच ओळखले. या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची परिस्थिती सुधारणार असे अंदाज जाहीर झाले आहेत. गुजरात आणि कर्नाटकपाठोपाठ या तीन राज्यांत भाजपची जर पीछेहाट झाली तर काँग्रेसला अधिक जनाधार आणि विश्वास प्राप्त होईल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत बसप, समाजवादी आणि इतर भाजपविरोधी छोटे पक्ष यांनी जरी आघाडी केली नाही तरी जागावाटपात काही तरी समझोता करतील. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी मत व्यक्त केल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीनंतरच २००४ प्रमाणे महाआघाडी अस्तित्वात येऊ शकते. त्या वेळी भाजप आणि रालोआमधील असंतुष्ट घटक यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका असू शकते.

गेल्या दोन वर्षांपासून या राज्यांमध्ये शेतकरी वर्गाने प्रखर आंदोलने केली आहेत, याचा विचार करतानाच, सध्या जनमतापेक्षा निवडणूक व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते, त्यामुळे त्याचाही विश्लेषणात विचार झाला पाहिजे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

मायावतींनी आरशाला दोष देऊ नये!

‘मायावतींचा ‘ब’ संघ’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, ८ ऑक्टो.) वाचला. मायावतींना एकीकडे नरेंद्र मोदी यांना हरवायचे आहे तर दुसरीकडे आपली ताकद आणि आपला मतदार कुठे कमी होणार नाही हेही बघायचे आहे. ही तारेवरची कसरत करत असताना हा तोल सांभाळण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसशी आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते एका अर्थी बरोबर असले तरी आपला घटत चाललेला जनाधार हा फक्त काँग्रेसशी आघाडी न करता कसा भरून येणार? मायावतींना २००७ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत तेथील ‘होम ग्राउंड’वर २०६ जागा मिळाल्या, मायावती एकहाती मुख्यमंत्री झाल्या. पण त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द ना दलितांना न्याय देणारी ठरली ना अन्य कोणाला. फक्त त्यांनी त्याचा फायदा स्वत:साठीच करून घेतला आणि नंतरच्या निवडणुकीत त्याच मतदारांनी मायावतींना त्यांची जागा दाखवून दिली. स्वतच्या कारकीर्दीच्या आणि लोकांसाठी केलेल्या कामावरून मते मिळतात. लोकांनी दाखवलेला विश्वास मायावतींना सार्थ करता आला नाही म्हणून जनाधार घटत गेला. तेव्हा मायावतींनी आरशाला दोष देऊ नये तर आपल्या प्रतिमेला दोष द्यावा.

-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

धोरण संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक असावे

‘ट्रायम्फ आणि ट्रम्प’ हा संपादकीय लेख (८ ऑक्टो.) वाचून असे जाणवले की, जे काही सरकारी धोरण आहे ते कौतुकास्पदच आहे. विविध देशांकडून संरक्षणसामग्री वा शस्त्रखरेदी भारत करत असतो; पण असे धोरण हे आधाराने उभ्या असलेल्या इमारतीप्रमाणे असते. आधार काढला की इमारत ज्याप्रमाणे कोसळते त्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणून भारताने ‘संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक धोरण’ ठरवण्याची आवश्यकता आहे. शस्त्रखरेदीपेक्षा तंत्रज्ञानखरेदीवर भर देऊन भारतास सक्षम, स्वावलंबी, कुशल बनवावे. म्हणजे देश शस्त्र आयातदार न राहता निर्यातदार बनेल. तसे झाल्यास, कोणत्याही परिस्थितीत देश खंबीरपणे उभा राहू शकतो आणि या अशा धोरणाचे इतर अनेक फायदे आहेत. विशेषत: ‘महासत्ता’ होण्याचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी कोणाच्या आधाराची नव्हे तर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.

त्यासाठी नि:स्वार्थी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज भासते.

– अतुल शिंदे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

इंदिरा-धोरण आजही अमलात..

‘ट्रायंफ आणि ट्रम्प’ हे संपादकीय (८ ऑक्टो.) वाचले. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत व रशियाला फायदा होईल असा कोणताही करार करण्यास अन्य देशांना (भारतालाही) प्रतिबंध आहे. हा प्रतिबंध झुगारून आपण रशियाशी ट्रायंफ क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा ‘करार’ केला हे योग्य आहे; कारण ‘दादा’ अमेरिकेपेक्षा ‘शेजारी’ रशियाशी संबंध ठेवणे केव्हाही चांगले. शेजारपाजारचेच मदतीला धावून येतात. इंदिरा गांधी यांचे चलाख परराष्ट्रीय धोरण, नरेंद्र मोदी अमलात आणत आहेत, हे योग्यच.

-श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

आरक्षण बढतीत नकोच, अन्यत्रही फेरविचार व्हावा

‘पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा.. १५४ फौजदारांच्या नियुक्त्या ‘मॅट’ने रोखल्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ७ ऑक्टो.) वाचले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) जो निर्णय दिलेला आहे, त्याचा ऊहापोह करायचा झाल्यास, मूळ मुद्दय़ाकडे वळावे लागेल. मुळात नोकरीतील पदोन्नतीसाठीचे आरक्षण हे अन्यायकारक आहे. इतरांच्या बढतीच्या हक्काला बाधा पोहोचवणारा हा निर्णय आहे. ‘सेवाज्येष्ठता यादी’प्रमाणे प्रतीक्षा करणाऱ्या सेवाज्येष्ठांवर हा अन्याय नाही काय?

येथे कोणत्याही विशिष्ट वर्गाचा उल्लेख किंवा बाजू मांडण्याचा उद्देश नाही. कधी तरी वस्तुस्थितीच्या मुळाशी आपण जाणार आहोत किंवा नाही. शिक्षणापर्यंत आरक्षण, इतकेच नव्हे तर नोकरीपर्यंत आरक्षण इथवर ठीक झाले; परंतु बढतीसाठी आरक्षण म्हणजे अति होते आहे. हा इतरांवर स्पष्ट अन्याय आहे.

मुळात सर्वच आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची वेळ कधीच येऊन ठेपली आहे; परंतु मतांचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय धुरीणांना या महत्त्वाच्या विषयावर बोलायला, चर्चा करायला वेळ नाही किंवा सोयीस्करपणे डोळेझाक सुरू आहे. वास्तविक, परिस्थिती आटोक्यात आहे तोपर्यंतच विचार करायला हवा!

– प्रकाश सि. डुकरे-पाटील, अंबरनाथ पूर्व

बेकायदा होर्डिग्जमधले डांबिस करबुडवे..

बेजबाबदारपणे व अनधिकृतपणे, कायदे धाब्यावर बसवून जाहिरातीसाठी उभारलेल्या होर्डिंगचा सापळा कोसळल्याने पुण्यात हकनाक चारजण ठार झाले तर अकरा-बारा जण जखमी झाले. सगळ्यात मोठी बाब ही की, जे मृत्यमुखी पडले आणि जखमी झाले त्यांचा यात काही दोष होता काय? उलट सिग्नल तोडणाऱ्या देशात हे सारेजण लाल सिग्नल पाहून थांबले हाच खरा गुन्हा आहे असे म्हणावे लागेल.

सगळ्या गावागावांत, शहरांमध्ये सगळीकडेच असे लोखंडी किंवा लाकडी/ बांबूच्या सापळ्यांवरील फलक लावलेले दिसतात, ज्यांना कोण परवानगी देते? जाहिरातफलक कोण लावते? त्यातून कोण पैसे कमावतात? कोण अशांची पाठराखण करतात? आणि याला कोणकोणती बाबूगिरी सामील आहे? या प्रश्नांची उत्तरे कोणासही मिळत नाहीत किंबहुना शोधली तरी सापडत नाहीत. आता हीसुद्धा चर्चा होईल फक्त ४-५ दिवस आणि नंतर जैसे थे ! होर्डिंग्ज आणि कटआउटच्या संदर्भात शहरे, गावे, रस्ते विद्रूप करण्यास मनाईसाठी माननीय उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी नियम लागू केलेले आहेत. पण खेदाची बाब ही की, या नियमांचे पालन करण्यासाठी कोणाचीही इच्छा होत नाही.

एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून विचार डोक्यात येतो की, माझे डोळे निसर्गदत्त देणगी आहे जिचे रक्षण मी करतो. मला शिक्षण माझ्या पालकांनी पैसे खर्चून दिले, मला वाचायला माझ्या शिक्षकांनी आणि शाळांनी शिकविले, रस्ते आमच्या टॅक्समधून बनविले जातात आणि त्या रस्त्यांवर या बेकायदा होर्डिग्जवाल्या करबुडव्या डांबिसांचे चेहरे का बघायचे आणि त्यावरचा मजकूर तरी का वाचायचा?

-अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, श्रीरामपूर

भोंदू मठाच्या आश्रयदात्यांवर कारवाई नाही?

‘केईएमच्या आवारातील भोंदूबाबाच्या मठावर हातोडा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ ऑक्टो.) वाचली. केईएम रुग्णालयाच्या आवारातच गेले कित्येक वर्षांपासून बस्तान मांडलेल्या मनोहर साळुंके या भोंदूबाबाचे कारनामे धमकावण्यांना धूप न घालता सामाजिक कार्यकत्रे बाळा वेंगुल्रेकर यांनी उघडकीस आणले. त्यांचे कौतुक करायला हवे. रुग्ण बरे करण्यात येण्याच्या या ढोंगीपणाचे जाळे दलालांच्या आणि डॉक्टरांच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसरात पसरलेले होते. तीन हजार रुपयांपासून कितीही पैसे घेऊन दलाल मंडळी असाध्य पीडितांना बुवांच्या जाळ्यात ओढत असत. रुग्णालय प्रशासनाच्या वरदहस्तामुळे तो सन १९८७ पासून हे उद्योग करत होता. या बाबाच्या मातोश्रींची जागाच आईच्या सेवानिवृत्तीनंतर तो वापरत होता, इतकेच नव्हे तर त्याने आजूबाजूला बेकायदा बांधकामही केलेले होते. महापालिकेने मात्र ‘ही बाब रुग्णालयाच्या अखत्यारीत येते’ म्हणून हात झटकले. नाइलाजाने आता रुग्णालयाने हे बांधकाम तोडले आहे; पण हे सारे चालू देणाऱ्या रुग्णालय अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होणार असल्याचे ऐकिवात नाही.

– नितीन गांगल, रसायनी

First Published on October 9, 2018 1:32 am

Web Title: loksatta readers reaction loksatta readers mail loksatta readers response