खासगी बँकांपाठोपाठ आता राष्ट्रीयीकृत बँकादेखील आपले लेखा परीक्षण किंवा तोटय़ाचे आकडे लपवू लागल्या आहेत (बातमी : ‘स्टेट बँकेच्या बुडीत कर्जनोंदीत तफावत’- लोकसत्ता, ११ डिसेंबर). भारतातील सर्वात मोठे कार्यक्षेत्र असलेल्या ‘स्टेट बँक’ या बँकेने आपली थकीत कर्जे रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून लपवली असून, सर्वात मोठी आणि अद्याप सरकारचा ताबा असलेली बँकसुद्धा असे काही करू शकते? राष्ट्रीयीकृत, सरकारी बँक म्हणून मोठय़ा विश्वासाने खातेदार पैसे ठेवतो आणि निश्चिंत असतो. पण आता सरकारी बँकादेखील खासगी बँकांप्रमाणेच लपवाछपवी करायला लागल्या तर, सर्वसामान्यांनी पैसे कुठे ठेवायचे? कुठल्या बँकेवर विश्वास ठेवायचा? ज्या बँकेत पैसे गुंतवू त्या बँकेच्या विश्वासार्हतेचे काय? कालपर्यंत खासगी, सहकारी बँकांची सर्वत्र ओरड होती; पण आता सरकारी स्टेट बँकेने थकीत कर्जाचे आकडे लपवून तोटा कमी भासवल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. एकूण १,७२,७५० कोटी रुपये थकीत कर्जाचा आकडा प्रत्यक्षात रिझव्‍‌र्ह बँक परीक्षणात १,८४,६८२ कोटी रुपये असा निघाला; म्हणजेच तब्बल ११,९३२ कोटी रुपयांची तफावत लपविण्यात आली. मग आता सरकारी बँकांवर तरी विश्वास कसा ठेवायचा? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) राजन, पटेल यांनीही प्रयत्न केले; पण.. ‘महाबँकर’ (११ डिसेंबर) हा अग्रलेख माहितीपूर्ण आहे. पॉल व्होल्कर या अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या (‘फेड’च्या) कणखर अध्यक्षांनी बलाढय़ अमेरिकेतील, १९८०च्या दशकातील बेसुमार चलनवाढीचा कणा असा काही मोडला की, त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर दोन टक्क्यांपर्यंतच सीमित राखला गेला तो आजतागायत! ‘चलनवाढीचा वेग नियंत्रित केल्याखेरीज, औद्योगिक आणि एकूण अर्थव्यवस्थेची भरभराट होऊ शकत नाही आणि जनसामान्यांचे दैनंदिन जीवन स्थिर होऊ शकत नाही’ हा धडा त्यांनी जगातील सर्व मध्यवर्ती बँकांना घालून दिला. त्यासोबत जर देशात आर्थिक स्थर्य हवे असेल तर, देशातील वित्तीय आणि पायाभूत संस्था या स्वतंत्र बाण्याच्या आणि देशाच्या सर्वोच्च प्रमुखाच्या दबावाला बळी पडणाऱ्या नसाव्यात. त्यांनी कोणत्याही विरोधाला न जुमानता आपले काम केलेच पाहिजे, हेसुद्धा व्होल्कर यांनी अधोरेखित केले. हाच कालावधी ‘व्होल्करयुग’ म्हणून ओळखला जातो. ‘फेड अध्यक्ष’ या पदाची उंची त्यांनी इतकी वाढवली की, त्या पदाची तुलना आणि महत्त्व, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाइतके मोठे झाले. भारतात हे तंत्र वापरून शिस्त आणण्याचे काम डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जति पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून नेटाने करत होते. मात्र त्यांना मदमस्त सत्ताधाऱ्यांनी सळो की पळो करून पद सोडण्यास भाग पाडले. दुर्दैवाने आपल्या देशात ‘पॉल व्होल्कर’चे महत्त्व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना कळले नाही आणि नोटाबंदीसारखे आचरट आततायी निर्णय घेत, सत्ताधाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेची वाट लावली. ‘स्वतंत्र बाण्याच्या, व्यावसायिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांची उभारणी झाल्याशिवाय देशाची आर्थिक भरभराट होणार नाही,’ हे भारतातील सत्ताधाऱ्यांना ज्या दिवशी उमगेल, तोच सुदिन असेल. - सी.ए. अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) दोन बँकर, दोन पुस्तके.. ‘महाबँकर’ हे संपादकीय (११ डिसेंबर) वाचले. त्यात उल्लेख केलेले ‘कीिपग अ‍ॅट इट’ हे पॉल व्होल्कर यांचे पुस्तक तत्कालीन अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती व दिशा देणारे जर ग्राह्य़ धरले तर आजच्या प्रा. रघुराम राजन यांच्या ‘आय डू व्हॉट आय डू’ या पुस्तकात भारताच्या आजच्या अर्थव्यवस्थेचे चिंताजनक रूप उघड झालेलेच होते. पण प्रश्न हा आहे की ‘कीिपग अ‍ॅट इट’ या पुस्तकात रोमहर्षकरीत्या सांगितलेले अर्थकारणामागचे राजकारण आणि त्यावर केलेले उपाय, जे अमेरिकेच्या हिताचे ठरले. रघुराम राजन यांच्या पुस्तकात मांडलेले अर्थकारणामागच्या राजकारणावरील उपाय मात्र चालू दिले गेले नाहीत. ते मुद्दामहून दुर्लक्षित केले. ते उपाय, आजच्या ‘मंदीसदृश’ स्थितीत (अजूनही निर्मला सीतारामन यांना ‘मंदी’ जाणवत नाही.) सरकारला करावेसे का वाटत नाही? अशा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तींची भारताला खूप गरज आहे. - विजय भडके, लातूर कधी तरी शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावे.. ‘स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको’ हा अजित नरदे यांचा लेख (११ डिसेंबर) वाचला. शेतकऱ्यांबाबत सरकारची असलेली अनास्था आणि ग्राहक मतदारराजाविषयी असलेली आभासी काळजी या दोन्ही गोष्टी उघड करणारा हा लेख आहे. नैसर्गिकरीत्या उद्भवलेल्या एखाद्या दशकानंतर ही अशी भाववाढ होतेच; पण त्याचा शेतकऱ्यांना फार मोठा फायदा होतोच असे नाही हे प्रथमत: सरकारने आणि ग्राहकराजानेदेखील समजून घेतले पाहिजे. लगोलग होणारी निर्यातबंदी, परदेशातून कांदा आयात हे सरकारने थांबवले पाहिजे. जेव्हा एखाद्या शेतमालाचे भाव कोसळतात तेव्हा कोण जाते या शेतकरीराजाच्या डोळ्यांतले पाणी पुसायला? आज कुठे कांदा भाववाढ झाली नाही तर सगळ्या प्रसारमाध्यमांतून गाजावाजा केला जातो ‘कांद्याने आणले ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी.!’ बहुतांश शेतकरी हे मोठे होण्यासाठी नाही तर दोन वेळ हातातोंडाशी गाठ पडावी म्हणून कष्ट उपसत असतात. जेव्हा त्यांच्यावर संकट येते तेव्हा हे भाववाढ झाली म्हणून ओरडणारे, समाजमाध्यमांतून पोकळ भावना व्यक्त करण्यापलीकडे करतात तरी काय? कधी तरी चार पैसे बळीराजाच्या खिशात पडणार; त्यात हे सरकारही अनास्था दाखवते. परतीच्या पावसाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने गिळंकृत केला आहे. शेतकऱ्यांनी ओरड केली तर त्यांचा आवाज ऐकायला कुणी धावत नाही. कधी तरी सरकारने शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत.. किती दिवस त्या बळीराजाने आज ना उद्या चांगले दिवस येतील याच एका भोळ्या आशेवर जगावे? - नितीन सोमनाथ मंडलिक, निमोण (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) शेतकरी देशावर मेहेरबानी करीत नाहीत.. अजित नरदे यांच्या ‘स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको’ या लेखातील (११ डिसेंबर) ‘कांदा ग्राहकांनी भाव वाढले म्हणून ओरड करू नये, कांदा भाव मागणी आणि पुरवठा ठरवतात’ आदी विधान; अर्थशास्त्राला धरून आहेत; पण भाव पडल्यावर शेतकरी ओरडा करतात आणि कांदे, टोमॅटो, इतर भाज्या रस्त्यावर फेकतात, त्यांनाही असेच समजावून सांगावे.. शेतकऱ्यांना पुन:पुन्हा कर्जमाफी दिली जाते ती कोणाच्या पशातून होते हेही शेतकऱ्यांना कळू द्या! अशा कर्जमाफीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती चांगले परिणाम होतात हे आम्हा आयकरदात्यांना, ‘वस्तू आणि सेवा कर’ देणाऱ्यांना समजावून सांगितले तर फार बरे होईल. ‘शेतकरी शेती करतात म्हणून देशातील लोकांना खायला मिळतं’ अशी भाषणात, शाळेतील निबंधात वापरून गुळगुळीत झालेली, पोकळ विधाने वापरायचे दिवस इतिहासजमा झाले. शेतकरी शेती करतात, कारण ती त्यांची आर्थिक गरज आहे म्हणून, ते देशावर मेहेरबानी करत नाहीत. शेतीला वीज-पाणी फुकट पाहिजे, खताला सबसिडीही पाहिजे आणि वरती कर्ज माफ पाहिजे, अशी मानसिकता शेतकऱ्यांची झाली आहे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) पिकवणारे शेतकरीच विकणारेही व्हावेत.. ‘स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!’ हा अजित नरदे यांनी लिहिलेला लेख (११ डिसें.) वाचला. कांदा १०० रुपये प्रतिकिलो झाला तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती खूप पसा पडत नाही, कारण शेतकऱ्याला पिकवता येते, पण विकता येत नाही. हिरे-सोन्याची भूमी म्हणून आफ्रिकेची ओळख असली तरीही बहुतांश गरीब देश तिथेच आढळतात, कारण पिकवता येण्यापेक्षा विकता येणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त नफा मिळवायचा असेल तर उत्पादकाचा (शेतकऱ्याचा) ग्राहकाच्या पशातील वाटा वाढला पाहिजे. त्याकरिता उत्पादक (शेतकरी) ते ग्राहक थेट विक्री केली पाहिजे, जेणेकरून याचा फायदा उत्पादक-ग्राहक दोघांनाही होईल. म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुलांनी भीक मागायची नसेल, तर विकायला शिकले पाहिजे. त्याशिवाय तरणोपाय नाही. - प्रा. अमोल रंजना युवराज बिडे, चाळीसगाव ..नाही तर, ‘नाव मोठे, लक्षण खोटे’ ‘देश पुढे नेणारी सहामाही’ हा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचा लेख (पहिली बाजू, १० डिसेंबर) वाचला. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) वाढदर याच सहामाहीत सर्वात कमी नोंदवला गेला आहे. हे मंदीचे ग्रहण झाकण्यासाठी सरकार अनुच्छेद ३७०, ‘पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था’ हे पंतप्रधानांचे स्वप्न आणि त्याच प्रकारच्या अन्य मुद्दय़ांवर पाठ थोपटून घेत आहे. खरोखरच विचार केला तर जेव्हा जीडीपीचा वाढदर ८.२ टक्के होता, तेव्हाही तिथून पुढे पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारताला १० वर्षांचा काळ लागणार होता. या परिस्थितीत सरकार कोणत्या प्रकारे २०२४ पर्यंत हे ‘स्वप्न’ पूर्ण करणार, हे पाहावे लागेल. नाही तर ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ ही म्हण सद्य:स्थितीत या स्वप्नाचा मुद्दा सतत काढणाऱ्यांना तंतोतंत लागू होते. - गोिवद होगे पाटील, मानवत
