‘ऊसतोड मजुरांच्या संपापलीकडचे प्रश्न’ हा डॉ. निशिकांत वारभुवन यांचा लेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. एकेकाळी फक्त भूमिहीन, विमुक्त व भटक्या जमातींतील लोक ऊसतोड कामगार म्हणून काम करीत होते, पण आज बहुतांश शेतकरी वर्ग हा अल्पभूधारक बनला आहे. लहरी हवामानामुळे कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टीमुळे शेती व्यवसाय बेभरवशी झाला आहे. थोडीफार असणारी शेती पडीक ठेवण्यापरीस तिची मशागत करून पावसाळ्यात खरीप पीक घेऊन काही शेतकरीसुद्धा ऊसतोडीचा मार्ग अवलंबतात, मग चालू होते रहाटगाडगे. तांबडं फुटण्याच्या आधीपासून ते दीस झापडेपर्यंत काम चालूच, त्यात जर राती-बेरातीला गाडी आली तर इच्छा नसूनही मजबुरीने गाडी भरावीच लागते. अंधारा-इंधारात इंचूकिडय़ाबरोबर सवंगडय़ाप्रमाणे ऊसतोड कामगारांची लेकरे खेळतात. ऊसतोड कामगारांना जर स्वावलंबी करायचे असेल, त्यांचा/त्यांच्या लेकराबाळांचा प्रश्न मिटवायचा असेल तर, ‘स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ’ मजबूत केले पाहिजे, भरीव निधी देऊन या महामंडळाची फेरउभारणी केली पाहिजे. ऊसतोड कामगाराने उचललेली रक्कम जर फिटली नाही तर त्यावर व्याज आकारले जाते, हे प्रकार तर तातडीने बंद केले पाहिजेत. - भास्कर गोविंदराव तळणे, धानोरकर (ता. कंधार, जि. नांदेड) आधी आहे त्याचे बळकटीकरण व्हावे.. ‘रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा निश्चितीच्या सूचना’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचली. यावरून असे दिसते की, या दोन ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. आज जी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात आहेत, त्या महाविद्यालयांत पुरेसे मनुष्यबळ (प्राध्यापक, व्याख्याते) उपलब्ध नाही, तसेच वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता व इतर पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याच्या बातम्या अधूनमधून वर्तमानपत्रांत येत असतात. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, या पुरविण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत किंवा पैसे आहेत- पण त्या पुरविण्याबाबत शासन उदासीन आहे. ज्या काही तुटपुंज्या सोयी व सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यांचे बळकटीकरण करणे सोडून नवीन काही तरी निर्माण करण्याकडे शासनाचा ओढा असल्याचे पदोपदी जाणवते. त्यामुळे होते काय की, कोणतेही वैद्यकीय महाविद्यालय परिपूर्ण होऊन प्रकर्ष साध्य करू शकत नाही. त्यामुळे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असा काहीसा प्रकार अनुभवास येतो. सध्याच्या कोविड-१९ च्या महामारीत आलेल्या अनुभवाचा उपयोग करून जी काही तुटपुंजी वैद्यकीय साधनसामग्री सरकारकडे उपलब्ध आहे, त्याचे भान राखून आहे ते कसे चांगले करता येईल यासाठी सरकारने पावले उचलावी. उगाच नवीन महाविद्यालये उभारण्याचा घाट घालू नये. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) निधर्मी देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न गैरलागू ‘ध्रुवीकरणाचा ‘धर्म’प्रश्न’ हा शम्सुद्दिन तांबोळी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २५ ऑक्टोबर) विचारप्रवृत्त करणारा आहे; पण तो वाचून नक्की धार्मिक ध्रुवीकरण कोण करते आहे, हा प्रश्न पडतो. लेखामध्ये फक्त मुस्लीम धर्मियांनाच लक्ष्य केल्याचे भासविण्यात आले आहे, ते पटत नाही. कारण मग ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्द काय होता? गोध्रा हत्याकांडानंतर ‘मौत का सौदागर’ ठरविले गेलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री, सतत त्यांच्याविरुद्ध धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमा मलिन करणारे नक्की काय करत होते? बाबरी मशीद पाडल्याच्या खटल्यातील सर्व आरोपी न्यायालयानेच निर्दोष सोडले आहेत. पण त्यावर टीका, अन् तबलिगी मरकजला निर्दोष ठरविणारा निकाल योग्य- हा भेदभाव का? हा लेख वाचून प्रकर्षांने जाणवते की, सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली जे अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन दशकानुदशके चालले होते, ते थांबल्यामुळे आता कदाचित मुस्लीम धर्मियांना भारतात सुरक्षित वाटत नसावे. पण भारतात लोकशाही आहे आणि तिचे पालन करणारे सरकारही आहे, त्यामुळे भारतासारख्या निधर्मी देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न गैरलागू आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) बहुत जनांसी आधारू .. वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांच्या निधनाचे वृत्त (लोकसत्ता, २५ ऑक्टोबर) वाचले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात पोकळी निर्माण झाली आहे. ते राजकारणात होते आणि मूल्याधिष्ठित राजकारण कसे करता येते, याचा त्यांनी वस्तुपाठ घालून दिला. ते कृषीमंत्री होते, त्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले, कारण ते जात्याच शेतकरी होते. सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी शेतीबाबत अनेक प्रयोग केले. पर्यायी इंधन शोधण्यासाठी जट्रोफाचे प्रयोग करून पाहिले. जांभूळ आणि करवंदाच्या वेगवेगळ्या जाती त्यांनी आपल्या घराच्या आवारात तयार केल्या, आणि बोराएवढय़ा गोड करवंदाचे उत्पादन घ्यायला आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले. त्यासाठी त्यांना बाजारपेठसुद्धा मिळवून दिली. समाजातील दुर्बल घटकांविषयी त्यांना खूप आत्मीयता होती. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पन्नातून चार पैसे मिळावेत म्हणून त्यांनी त्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन केल्या आणि जीवनाच्या अखेपर्यंत ते शेतकऱ्यांबरोबर राहिले. नवोदित लेखकांना दादांचा फार मोठा आधार वाटत असे. अशा अनेकांच्या आश्वासक साहित्याला त्यांनी चांगले प्रकाशक मिळवून दिले, तसेच त्यांनी स्वत:सुद्धा ग्रंथसेवा केली. पत्नीच्या निधनानंतर ते लवकरच सावरले आणि समाजजीवनामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ लागले. एका अर्थाने जणू ते स्थितप्रज्ञ अवस्थेला पोहोचलेले होते. वसईतील कवी-लेखकांना त्यांचा विशेष आधार होता. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ते सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमासाठी वसईला येऊन गेले. त्यांचे अमोघ वक्तृत्व ऐकून श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. त्यांचे शब्द वसईकरांच्या कानात अजूनही घुमत आहेत. ‘बहुत जनांसी आधारू’ असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज-वसई ..आणि पेले यांच्यासाठी यादवी युद्ध स्थगित झाले! ‘सौंदर्याला वार्धक्य?’ या संपादकीयातून (२४ ऑक्टोबर) फुटबॉलपटू पेले यांच्या सहस्रचंद्रदर्शनानिमित्त त्यांच्या आयुष्याचा पट छान उलगडला आहे. हजारपेक्षा जास्त गोल केले म्हणून पेले महान आहेतच, पण वैयक्तिक हितापेक्षा संघहिताकडे त्यांनी जास्त लक्ष दिले. खिलाडूवृत्ती जोपासली. त्यांनी हजारावा गोल केला, त्या क्षणाचे दृक्मुद्रण पाहिले होते, तेव्हा प्रेक्षकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. पेले यांची लोकप्रियता एवढी की, आफ्रिकेतील एका देशात यादवी युद्ध सुरू होते. तिथे एका फुटबॉल संस्थेने दोन दिवसांचा फुटबॉल महोत्सव भरवला. पेले तिथे खेळायला आले, तेव्हा दंगल करणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांनी सहमतीने यादवी युद्ध दोन दिवसांसाठी स्थगित केले. हा त्या थोर व्यक्तिमत्त्वाबद्दल दाखवलेला आदर होता. - मंगेश पांडुरंग निमकर, कळवा (जि. ठाणे) विश्वासार्हता पणास लागणे चिंताजनक.. ‘‘लहान’पण देगा देवा?’ हे संपादकीय (२३ ऑक्टोबर) वाचले. मुळात सीबीआयची स्थापना करण्यामागचा उद्देश काय होता आणि पुढे त्याचे स्वरूप कसे बदलत गेले हे पाहता, गेल्या काही दशकांत एकेकाळी आदर्शवत वाटणाऱ्या सर्वच बाबींना हरताळ फासून तिचा विरोधकांना निष्प्रभ करण्यासाठी होत असलेला उपयोग निश्चितच निषेधार्ह आहे. सध्या तर राज्यातील विरोधी पक्ष, अर्णव गोस्वामी, केंद्र सरकार आदी सारीच ‘विच्छा माझी..’चा खेळ खेळताना दिसताहेत. या राजकीय साठमारीत सीबीआयची विश्वासार्हता पणास लागून तिचे खच्चीकरण होतेय ही दुर्लक्षित तितकीच चिंतनीय बाब. त्यावर सीबीआयची स्वायत्तता हा सर्वोत्तम पर्याय. आदर्श लोकशाहीकरिता सीबीआयसारख्या स्वायत्त शोधयंत्रणा, प्रभावी न्यायपालिका आणि सजग राजकीय व्यवस्था (न्यूझीलंडच्या फेरनिवड झालेल्या अध्यक्षा जेसिंडा आर्डर्न यांनी सजग राजकीय व्यवस्थेचा वस्तुपाठच सादर केला आहे) जेव्हा आपल्या देशात कार्यरत होतील तो सुदिन. त्यासाठी जागरूक नागरिकांची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे त्याचीच वानवा आहे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) दखल घेऊनही कारवाई होते का? मोफत लसीच्या घोषणेसंदर्भातील ‘निवडणूक आयोग गंभीर दखल घेणार का, हा प्रश्न’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २४ ऑक्टोबर) वाचले. पत्रलेखकाने योग्य प्रश्न विचारला आहे. निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, निवडणूक आयोग फार फार तर संबंधित व्यक्ती किंवा पक्ष यांना नोटीस पाठवितो. पण कोणावरही काही कारवाई केल्याचे फारसे ऐकिवात नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील आचारसंहिता वगैरे बाबी टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त होते त्या काळात प्रथमच सामान्य नागरिकांना कळल्या. आचारसंहिता भंग, उमेदवारांनी केलेला अमर्याद खर्च, आश्वासनांची खैरात, भेटवस्तू देणे आदी बाबींची चर्चा प्रसारमाध्यमांतून होताना दिसते. पण त्याबाबत निवडणूक आयोगाने कोणावर काही कारवाई केल्याची बातमी वाचल्याचे आठवत नाही; त्याचे काय? - मनोहर तारे, पुणे तळे राखी तो पाणी चाखी, हेच सत्य! ‘पक्षपात करायचा, तर पक्षाचा पैसा वापरा’ हे वाचकपत्र (२४ ऑक्टोबर) वाचले. एखादा पक्ष सत्तेवर आला की ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या म्हणीची सत्यता नव्याने लोकांना कळू लागते. याला अपवाद आतापर्यंत न आढळल्याने लोकांनी ते त्रिकालाबाधित सत्य म्हणून स्वीकारलेले दिसते. सत्ता नसताना आणि कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसताना सहकुटुंब परदेशदौरे करणाऱ्या पक्षप्रमुखांना सामान्यजन किंवा पक्षाचे कार्यकर्ते प्रश्न विचारतात का? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
