‘जिहादाचे लव्ह!’ हे संपादकीय (३० डिसेंबर) एकूणच आंतरधर्मीय लग्नांवर भाष्य करतानाच उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यावरही टिप्पणी करते. आपल्या देशात आजही आंतरजातीय लग्ने कुटुंबीयांनी व समाजाने न स्वीकारल्याने ‘ऑनर किलिंग’च्या घटना सर्रास होताना दिसतात. काही काळ सुशिक्षित चुकचुकतात व पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. अशा वेळी आंतरधर्मीय विवाह कुटुंबाच्या संमतीने होणे फारच कमी. अशा विवाहांसाठी ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ची सोय आहेच, याची माहिती संबंधितांना नसते. त्यामुळे मग दोघांपैकी एक जणाचा धर्मातराचा प्रश्न उभा राहतो आणि बहुतेक वेळा मुलीच धर्मातर करतात हे वास्तव आहे. प्रश्न तिथे संपत नाही; विवाहानंतर नवीन धर्माशी, कुटुंबाशी जुळवून घेताना त्या मुलीला कुणाचाच आधार लाभत नाही. ती कणखर असेल तर ठीक, अन्यथा वैवाहिक आयुष्य दु:खद होते. म्हणूनच धर्मातर करताना त्या व्यक्तीस विचार करण्याचा अवधी मिळणे व धर्मातर लादले तर जात नाही ना हे बघणे आवश्यक ठरते. आपल्या घटनेनुसार सर्वाना आपल्या आवडीने लग्न करण्याचा हक्क नक्कीच आहे; पण त्यात कुणाची कुचंबणा होऊ नये असे वाटते. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा विसर अटळ.. ‘जिहादाचे लव्ह!’ हा अग्रलेख (३० डिसेंबर) वाचला. प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपला जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण हक्क आहे- मग तो/ती जोडीदार स्वधर्मातील असो वा नसो. निसर्गात दोनच जाती निर्माण झाल्यात स्त्री व पुरुष. धर्म हा मानवनिर्मित असून त्यास अवाजवी महत्त्व देण्यात येत आहे. निष्पाप मने जर एकमेकांत गुंतली असतील तर त्यांच्यात सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा आहे. ग्रामीण भागात आजही जातीपातीमुळे किती जोडप्यांचे जीव घेतले गेलेत आणि आता जर त्यांना कायद्याचा पाठिंबा मिळाला, तर मग काही विचारायलाच नको! मग आपले राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष आहे हे विसरण्यास लोकांना वेळ लागणार नाही. पण केव्हाही धर्मापेक्षा मानवताच श्रेष्ठ! - मयूरी जाधव, लातूर हा लोकशाहीच्या अभावाचा परिणाम.. ‘जिहादाचे लव्ह!’ हे संपादकीय (३० डिसेंबर) वाचले. कायद्याने सज्ञान स्त्री आणि पुरुष हे आपल्या जीवनाचा जोडीदार निवडू शकतात. तो प्रत्येकाचा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा घटनेनेच प्रदान केलेला अधिकार आहे. परंतु अनेक राज्य सरकारे जर आंतरधर्मीय विवाहाकडे संशयास्पद आणि धार्मिक दृष्टीने पाहणार असतील, तर यासारखे वैचारिक दारिद्रय़ नाही. परंतु असे कायदे इथले सत्ताधीश करू शकतात, कारण सर्वसामान्य जनतेत मूलभूत अधिकार तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्य यांसारख्या लोकशाही मूल्यांबाबत जागरूकतेचा, सजगतेचा अभाव. भारतीय नागरिकांमध्ये जात-धर्म-भाषा अशा अस्मितांप्रति प्रचंड दुराभिमान असल्याने आधुनिक आणि सांविधानिक मूल्यांप्रति ते फारसे जागरूक नाहीत. आणि ते याबद्दल अनभिज्ञच राहिले पाहिजेत यासाठी इथला सत्ताधारी वर्ग नेहमीच प्रयत्नरत असतो. मग कथित ‘लव्ह जिहाद’ला अनुलक्षून कायदे बनवले तरी असा जनसमूह फारसा प्रतिक्रिया देत नसल्याने सत्ताधारी वर्गाचे काम सहजसोपे होते. मग असे मध्ययुगीन कायदे बनवले गेले, तर त्यात काय नवल? - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) ‘अजात’ आणि ‘नधर्म’ ‘जिहादाचे लव्ह!’ हा अग्रलेख (३० डिसेंबर) वाचला. भाजपशासित काही राज्यांत ‘लव्ह जिहाद’ला अटकाव करणारा कायदा केला गेला आहे. तो करताना, आंतरधर्मीय प्रेमविवाहात प्रेमापेक्षा धर्मातराचाच विचार प्रबळ असल्याचे जणू गृहीतच धरले गेले असावे. धर्मातर हे स्वेच्छेने होत असावे आणि जर का ते बळजबरीने झाले असेल तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असते. बऱ्याच वेळा सुखसोयी आणि सुविधा पुरविण्याच्या भूलथापांना बळी पडून कुटुंबेच्या कुटुंबे धर्मातर करीत असतात. सतत बदल हा विश्वनियम आहे. ग्रहताऱ्यांचीही त्यातून सुटका नाही. कोणे एके काळी लिहिली गेलेली धर्मग्रंथवचने आणि रूढी आजच्या बदललेल्या वैज्ञानिक काळातही तशीच चालू ठेवणे केवळ निर्थक आहे. काळानुरूप त्यांत बदल केले गेले पाहिजेत. जातिअंताचा डंका पिटून जातीवर आधारित आरक्षणाचे राजकारण करणे हे विचारांशी विसंगत आहे. हिंदू धर्मातील शेकडो जाती आणि त्यांचे हजारो देव व श्रद्धास्थाने यामुळे धर्म एकसंध राहण्यास बाधा येते. साधारण ९० वर्षांपूर्वी विदर्भात गणपती महाराजांनी जातिव्यवस्थेविरोधात आंदोलन करून ‘अजात’ नावाचा आचारपंथ स्थापन केला होता. महाराजांनी जात-धर्म-देव नाकारला. हजारो लोक अजात पंथात सामील झाले. पण महाराजांच्या निधनानंतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून लोक पुन्हा आपापल्या जातीत परतले. सुधारकांनी त्याच धर्तीवर ‘नधर्म’ नावाचा धर्म स्थापन करावा, जो सर्वाना समान हक्क बहाल करील. कोणत्याही जाती-धर्माचे लोक चर्चमध्ये जाऊ शकतात. हिंदूंनी अशा चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करून जातीची उतरंड नष्ट करायला हवी. - शरद बापट, पुणे ‘ईश्वरसेवे’चा बदलता अर्थ.. ‘राम मंदिर बांधकामासाठी १,१०० कोटींचा खर्च’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ डिसेंबर) वाचून डोळे पांढरे व्हायचेच शिल्लक राहिले. अनेक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे ज्या उत्तर प्रदेशातून वर्षांकाठी कित्येक हजार लोक उपचारांसाठी मुंबईत येतात, येथील फुटपाथवर राहतात, कसेतरी दिवस ढकलतात; त्यांच्यासाठी रुग्णालये बांधावीत, त्या लोकांना इतक्या दूर यावे लागू नये, यासाठी उत्तर प्रदेशात काय प्रयत्न केले जात आहेत ते कळेल का? त्या दृष्टीने आंतरजालावर शोध घेताना २ डिसेंबर २०१४ रोजीचा ‘लोकसत्ता’तील एक संदर्भ मिळाला, त्यात नितीन गडकरी यांचे भाषण प्रसिद्ध झाले होते. ते म्हणाले होते की, ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या शोषितांची सेवा हीच ईश्वरसेवा मानली होती.’ पण त्यांच्याच पक्षाचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात आता हे काय घडते आहे? - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) ‘सीमे’वरची कसरत! २८ डिसेंबरच्या ‘लोकसत्ता’च्या अंकातील अनेक बातम्या आणि लेखांनी आंतरराष्ट्रीय तसेच अंतर्देशीय पातळीवर सीमांचे काय महत्त्व असू शकते, ते अधोरेखित केले : (१) महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवरील गुजरातमधील ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्रात केलेल्या घुसखोरीतून सीमा व त्यांच्यामागचे भौतिक हेतू दिसून आले. (२) कर्नाटकच्या सीमेजवळील भागात बोलल्या जाणाऱ्या बोलीवरच्या वृत्तातून सीमेच्या अल्याड-पल्याड होणारे भाषिक आणि म्हणूनच सांस्कृतिक आदानप्रदान नकाशावरील रेघांना जुमानत नाही हे कळून चुकले. (३) ब्रेग्झिट करारावरील अग्रलेखाने खुल्या व बंद आर्थिक सीमांचा जागतिक, खंडीय आणि देशीय अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव विशद केला. (४) ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेखाने दिल्लीच्या सीमेवर उभे ठाकलेल्या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेताना केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये उभ्या राहिलेल्या सीमेची - दुभंगाची - जाणीव करून दिली. एकुणात काय, सीमांनी आपला पूर्ण अवकाश व्यापून टाकला आहे (या वाक्यातच खरे तर केवढा विरोधाभास दडला आहे!). एकमेकांमधल्या सीमा (आणि म्हणूनच संवादही) खुल्या ठेवणे आणि त्याच वेळी त्या सीमांचा- पक्षी : आपल्या मर्यादांचा आणि इतरांच्या हितसंबंधांचा- आदर करणे, ही तारेवरची कसरत सर्वानाच जमत नाही, हेच सध्याच्या वातावरणातून दिसून येते, एवढे मात्र खरे! - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई) सहकारी संस्थांवर मुद्रांक शुल्काचा बोजा.. ‘मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सहकार विभागाची खास मोहीम’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० डिसेंबर) वाचली. सहकार आयुक्त या मोहिमेविषयी म्हणतात, महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम, १९६३ नुसार बांधकाम व्यावसायिकाने जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु बांधकाम व्यावसायिक हे करत नसल्याने भविष्यात सहकारी संस्थांना पुनर्विकासात अडचणी येऊ शकतात. सदर मानीव अभिहस्तांतरणासाठी मिळकत पत्रिकेचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, ७/१२ उतारा) व विकासकाने सक्षम प्राधिकारणाकडून मंजूर करून घेतलेल्या अंतिम रेखांकनांची नकाशाप्रत ही कागदपत्रे इतर कागदपत्रांसह दाखल करणे गरजेचे आहे. सदर कागदपत्रे निर्धारित वेळेत संबंधित सरकारी/महापालिका कार्यालयातून मिळणे अशक्य आहे हे सरकारी कामाचा अनुभव असणाऱ्यांना ठाऊक असेलच. त्यामुळे सदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी काही मुदत देऊनच प्रक्रिया चालू करायला हवी. जमीन हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्क हे जमिनीच्या रेडीरेकनरच्या चालू दराने भरावे लागणार आहे आणि त्या वेळी सदनिका विकत घेताना भरलेले मुद्रांक शुल्क समायोजित करून शिल्लक मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. २०/२५ वर्षे जुन्या सहकारी संस्थांचे जमीन हस्तांतरण झालेले नाही व त्या सहकारी संस्थांवर जमिनीच्या चालू दराने भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा मोठा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे विकासकांना सर्व प्रकारच्या सवलती देणाऱ्या राज्य सरकारने मानीव अभिहस्तांतरणासंबंधात मुद्रांक शुल्क हे सहकारी संस्था ज्या वेळी नोंदणीकृत झाली त्या वेळच्या रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे लावण्यात यावे असा निर्णय घ्यावा. तसेच ज्या विकासकांनी कायदेशीर कर्तव्यात कुचराई केली असेल, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जावी व दंड म्हणून त्यांच्याकडून मुद्रांक शुल्कामधील फरक वसूल करायला हवा. - संजय देशपांडे, ठाणे
