‘कवी यशवंत मनोहर यांनी ‘जीवनव्रती’ नाकारला; विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यक्रमात सरस्वतीची प्रतिमा ठेवण्यास विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ जानेवारी) वाचली. कवी महोदयांनी ‘शोषणसत्ताकाची प्रतीके मी नाकारतो,’ असे म्हणून सरस्वतीच्या प्रतिमेला विरोध केला आहे. सरस्वती ही हिंदू देवता आहे. ती विद्येची, ज्ञानाची देवता मानली जाते. भारताबाहेर बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला, तो चीनमार्गे जपानमध्येही पोहोचला. तिथे बेन्झाईतेन ही बौद्ध देवता आहे, तिच्या हातात वीणा नसून बिवा हे तंतुवाद्य असते. मुद्दा हा की, भारताबाहेर प्रसार होण्याएवढी प्रसिद्धीस पावलेली देवी सरस्वती शोषणाचे प्रतीक कशी? ज्याला त्याला स्वत:ची मते असू शकतात, तसेच धर्मविषयक आचारस्वातंत्र्य आहेच आहे. तसे असेल तर मनोहर यांनी ‘मी नास्तिक आहे’ एवढेच कारण दिले असते तरी चालले असते, असे वाटते. उगाच वादंग निर्माण करण्याची काय गरज? - हर्षद फडके, पुणे परंपरेनेही विरोधी मताचा आदर करायला नको? विदर्भ साहित्य संघाने देऊ केलेला ‘जीवनव्रती’ पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक यशवंत मनोहर यांनी नाकारला, यावर बराच उलटसुलट गदारोळ झाला. मनोहर यांनी केलेले प्रतिपादन उचित आहे. पण विरोधी मतांमध्येही अगदीच तथ्य नाही असे नाही. इतकी वर्षे जपलेली परंपरा कुणा एकाच्या सांगण्यावरून बदलणे विदर्भ साहित्य संघाला योग्य वाटले नसणार. पण यशवंत मनोहर हे ‘कोणी एक’ नव्हे तर ज्यांना आपण सर्वोच्च पुरस्कार देत आहोत अशी व्यक्ती आहे, हे विदर्भ साहित्य संघाने गंभीरपणे ध्यानात घेतले असते तर त्यांनी आपली बाजू मनोहर यांना कळवण्याचे सौजन्य दाखवले असते. मनोहर यांनी त्यांचे प्रतिपादन त्यांच्या जीवनधारणेनुसार नोंदवले आणि ते समर्थनीय आहे; पण हा हेकेखोरपणा आहे असे गृहीत धरले तरी, बातमीनुसार त्यांनी असेही म्हटले होते की, सरस्वतीऐवजी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख किंवा ताराबाई शिंदे यांच्या प्रतिमा कार्यक्रमात ठेवाव्यात. जर विदर्भ साहित्य संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी असे म्हटले असते की, ‘आम्हाला सरस्वतीची प्रतिमा हटवणे शक्य नाही, पण आम्ही त्याबरोबर सावित्रीबाई फुले किंवा फातिमा शेख किंवा ताराबाई शिंदे यांचीही प्रतिमा ठेवू’; तर कदाचित मनोहर यांनाही विचार करावा लागला असता आणि साहित्य संघाने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे दिसून आले असते. पण विदर्भ साहित्य संघाने ते केले नाही आणि संघ परंपरेला चिकटून बसला. मग सध्याच्या वादात विरोध करणाऱ्यांनी यशवंत मनोहर यांना धारेवर धरत अनेक सवाल उपस्थित केले. पण कोणीही साहित्य संघाला प्रश्न विचारलेला दिसत नाही. आपण परंपरेला प्रश्न विचारणाऱ्यावर टीका करतो, पण परंपरा जपणाऱ्या व्यवस्थेला मात्र मोकळे सोडतो. परंपरेनेही विरोधी मताचा रास्त आदर करत हळूहळू पुढे जायला नको का? - जयंत पवार, बोरिवली (मुंबई) यात राजकारण नको हे मान्य; पण.. ‘उणी-धुणी’ हे संपादकीय (१६ जानेवारी) वाचले. महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यावर एका महिलेने थेट बलात्काराचा आरोप केला आहे. दोन सज्ञान स्त्री-पुरुषांनी परस्पर सहमतीने संबंध ठेवले आणि जरी ते विवाहबाह्य़ असले तरी, कायदा त्यांना अडवू शकत नाही. समाजाला ते नैतिकदृष्टय़ा चुकीचे वाटत असले तरी समाजही त्यांना अडवू शकत नाही. हे जरी खरे असले तरी, संपादकीयात देण्यात आलेले न्यायालयीन निवाडय़ांचे दाखले, फुले, कर्वे यांचे सुधारणावादी विचार तसेच दिवंगत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी आपण ब्रह्मचारी नसल्याची जाहीरपणे दिलेली कबुली आणि एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर महिलेकडून करण्यात आलेले लैंगिक अत्याचाराचे आरोप यांची सांगड कशी घालणार? समाज खुल्या विचारांचा असावा, राजकारण्यांनी कोणाच्या वैयक्तिक जीवनाची चिरफाड करणारे राजकारण करू नये हे मान्य; पण एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर करण्यात आलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होण्याआधीच, त्या चौकशीचे निष्कर्ष येण्याआधीच त्यास पाठीशी कसे घालायचे? - मुकुंद परदेशी, धुळे याचा अनुल्लेखानेच निषेध करणे श्रेयस्कर ‘उणी-धुणी’ हे संपादकीय (१६ जानेवारी) वाचले. आजची भारतातील राजकीय व्यवस्था पाहता घराणेशाही, भ्रष्टाचार व चारित्र्यसंपन्नता या विषयांवर कुणीही कुणालाही हसू नये अशी स्थिती दिसते. काहींची झाकली मूठ आहे, हाच काय तो फरक. राजकीय नेते व स्त्रिया हा तसा जुनाच विषय आहे, जो समर्थनीय नाही. कॉर्पोरेट अथवा इतर उद्योगांतदेखील असे काही घडत असणार. मात्र गेली अनेक वर्षे त्याचे स्वरूप ‘कुजबुज’ यापलीकडे नव्हते किंवा नाही. आताचा ‘उणी-धुणी’ कार्यक्रम ‘रिकामपणाचे उद्योग’ या सदरात मोडणारा. गेल्या काही वर्षांत ‘आभासी चावडी’ चालवणाऱ्यांकडे सांगण्यासारखे कोणतेही कर्तृत्व नसल्याने या नकारात्मक, परंतु परिणामकारक काडीचा आधार घेण्याची वेळ येणे हे चांगले लक्षण नाही. तात्पर्य- या पीत गोष्टींचा अनुल्लेखाने निषेध करणे श्रेयस्कर. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) खासगी आणि सार्वजनिक यांतील धूसर सीमारेषा ‘उणी-धुणी’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचला. कोणतेही नाते हे एका गरजेपोटी जन्म घेते. ती गरज समाजाच्या नियमांमध्ये बसत नाही म्हणून अनैतिक ठरवायची की ती समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. एखाद्याच्या गरजांना- मग त्या शारीरिक असो वा मानसिक किंवा भावनिक- व्यभिचार किंवा अनैतिक असे लेबल लावण्याची खरेच गरज असते का? परंतु वैचारिक पातळीवर पुरोगामित्व कितीही मिरवले तरी सामाजिक चौकटींच्या नीती-नियमांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्यास अनेकांना आजही कचरायला होते. खासगी आयुष्य आणि सार्वजनिक जीवन यांतील धूसर सीमारेषा आखली जावी हे नक्की. ‘हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्ह्य़ू’मध्ये ‘बिहाइण्ड दी कर्टन्स’ या शीर्षकाचा एक निबंध (५ जून २०१४) प्रसिद्ध झाला होता; त्यात सार्वजनिक आयुष्यात वावरणाऱ्यांकडून अवाजवी नैतिकतेची अपेक्षा करणे हे जसे चूक तद्वत सार्वजनिक जीवनात संचार असणाऱ्या आणि जबाबदारीचे पद असणाऱ्यांचे खासगी आयुष्य अजिबात तपासायचेच नाही हेही शहाणपणाचे नव्हे, असे मत मांडले होते. जनता कुठलीही, कोणतीही सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असणारी असली तरी, आपल्या नेत्याने खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यातही अव्यभिचारी असावे अशीच तिची अपेक्षा असते. - प्रिया वाडीकर, नांदेड शाळाबाह्य़ मुलांसाठी कृती आराखडय़ाची गरज ‘शाळाबाह्य़ मुले शोधण्यासाठी आता घरोघरी सर्वेक्षण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जानेवारी) वाचले. शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण हे गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षीच होत असते. ती आता नित्याचीच बाब झाली आहे. फार तर या वर्षी करोनामुळे ही आकडेवारी थोडी वाढणार आहे इतकेच! प्रश्न आहे तो केंद्र सरकार या शाळाबाह्य़ मुलांसाठी नेमके काय करणार आहे, हा. शाळाबाह्य़ मुलांबाबत केंद्र सरकारने सुस्पष्ट धोरण अजूनही आखलेले नाही. सरकारने ज्या कारणांमुळे ही मुले शाळाबाह्य़ होतात, त्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन काही ठोस उपाययोजना केल्या आहेत का? दरवर्षी शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणाचे कागदी घोडे नाचवून ही समस्या कधीच सुटणार नाही. त्यासाठी सुयोग्य कृती आराखडय़ाची गरज आहे. करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षण चालू असताना मोबाइल किंवा इंटरनेटच्या अभावी या शाळाबाह्य़ मुलांचे शिक्षण थांबले असताना केंद्र सरकारने त्यांच्या शिक्षणासाठी कोणते प्रयत्न केले? जून महिन्यात आलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाने कोकणातील आणि विशेषत: आदिवासी भागातील शाळेच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. अजूनही बहुतेक शाळांच्या इमारती दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण केंद्र सरकारचे लक्ष याकडे वेधले गेलेले दिसत नाही. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत फक्त आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाच पाठय़पुस्तके मोफत मिळतात. मात्र इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची (विशेषत: आदिवासी व गरीब) कुचंबणा होते. याकडे सरकार लक्ष देईल का? - टिळक उमाजी खाडे, रायगड अपयश.. सरकारचे आणि विरोधकांचेही! ‘सारं कसं शांत शांत!’ हा अग्रलेख (१५ जानेवारी) वाचला. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना इंधन दरवाढीवरून सरकारला नाकर्ते ठरवणारे आजचे सत्ताधारी गप्प का आहेत? मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा भाव १०० डॉलरपेक्षा अधिक होता. त्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात हा भाव ५० टक्क्यांहून कमी आहे. तरीसुद्धा ग्राहकांना अपेक्षित फायदा देण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले. करोनाकाळातील घटलेले उत्पन्न हे कारण सांगितले जाते. पण करोनाचा फटका सरकारला जसा बसला त्यापेक्षा अधिक सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. मात्र, सरकार आता विकासदर चांगला राहील असे सांगते. मग जनतेला इंधन दरवाढीवरून दिलासा का मिळत नाही? गेल्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेल किमतीत दहा रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. डिझेल दरवाढीमुळे मालवाहतूक सेवेचे दर वाढून त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. असे असतानाही विरोधी पक्ष इंधन दरवाढीवरून मोदी सरकारला घेरण्यात अपयशी ठरले आहेत. - आदित्य कैलास गायकवाड, धनकवडी (जि. पुणे)
