28 February 2021

News Flash

म्हणे ‘कायदे बदलता येत नाहीत’..

भय्याजी जोशी यांनी- ‘शेतकरी आंदोलनात मध्यममार्ग काढा!’ असे मत मांडले

(संग्रहित छायाचित्र)

नवीन तीन कृषी कायदे व त्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी- ‘शेतकरी आंदोलनात मध्यममार्ग काढा!’ असे मत मांडले

(वृत्त : लोकसत्ता, २० जानेवारी) आहे. ते म्हणतात, ‘संसदेत पूर्ण चर्चा झाल्यानंतर कायदे मंजूर झाले आहेत.’ पण हे म्हणणे धादांत खोटे आहे. कृषी कायद्यांविरुद्धचे आंदोलन लवकर संपले पाहिजे असे म्हणायचे; केंद्राला चर्चा करा असे सांगायचे आणि हिटलरी पद्धतीने लादलेले ‘कायदे न्याय्य आहेत’ असेही म्हणायचे, म्हणजे मागच्या दाराने आंदोलन चुकीचे आहे असेच सांगण्याचा प्रयत्न आहे. पुढे ते म्हणतात, ‘अशा प्रकारे कोणत्याही देशात कायदा रद्द झाला असावा असे आपल्याला वाटत नाही.’ भय्याजी जोशी यांचे ज्ञान किती आहे हे माहीत नाही, पण याच सरकारने ‘संदर्भहीन’ म्हणून कित्येक कायदे रद्द केलेत आणि सरकार चक्क घटना बदलण्यासंबंधी चाचपणी करतेय असे दिसते. असे असताना ‘कायदे बदलता येत नाहीत’ म्हणणे म्हणजे ‘वेड पांघरून पेडगावला जाणे’च होय!

सुहास शिवलकर, पुणे

हा विस्तार-रोग परकीय विस्तारवादापेक्षा धोकादायक

‘चतु:सूत्र’ सदरातील (२० जानेवारी) डॉ. सुहास पळशीकर यांच्या पहिल्या लेखाचे शीर्षकच- ‘‘नव-महाभारता’त विश्लेषणाची जोखीम’- बरेच काही सांगून जाते. त्रयस्थपणे भारतीय राजकारणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी जे तारतम्य किंवा मूलगामी विचार व किमान विवेकाचे भारतीय लोकांमध्ये जे काही थोडेफार संस्थात्मक अस्तित्व होते, त्यालाच समाजमाध्यमे, वृत्तवाहिन्या व इतर अनेक कधी छुप्या, कधी उघड मार्गानी सुरुंग लावला आहे. हेच या नव्या सदरासमोरही आव्हान आहे.

पूर्वीच्या काळी पक्षनोंदणी, पक्ष कामगिरी, विस्तार या बाबी राज्य विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या फक्त अगोदर काही महिनेच चर्चेला येत असत. दोन निवडणुकांदरम्यान शांतता असे. त्यामुळे कटुता नव्हती. आता हे रोजचे झाले आहे. सत्तेचा वापर करून रोजच्या रोज आपल्या पक्षप्रगतीचा आढावा घेतला जातो. केंद्रीय मंत्री शासकीय कारभाराऐवजी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू अशा अनेक ठिकाणी पक्षविस्तारासाठी दौरे, कार्यक्रम करत असतात, हे त्याचेच द्योतक. एखाद्या कंपनीचे सीईओ जसे रोजच्या रोज प्रगतीचा आढावा घेत असतात किंवा स्पर्धकाला संपवण्यासाठी कारस्थाने करत असतात, डावपेच आखत असतात; अगदी त्याप्रमाणेच पक्षीय राजकारण चालू आहे. शासन कमी, पक्ष जास्त. हा विस्तार-रोग परकीय विस्तारवादापेक्षा धोकादायक आहे.

अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग

बातमीनव्हे, ‘तयार मतपुरविण्याकडे वाढता कल

‘‘माध्यमप्रणीत निवाडा’ अवमान कारवाईस पात्र; सुशांतसिंहप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ जानेवारी) वाचले. सध्या सर्वच वृत्तमाध्यमे, विशेषत: दूरचित्रवाहिन्यांमध्ये बातमी सनसनाटी करण्याकडे कल दिसून येतो. ‘माध्यमप्रणीत निवाडय़ा’ची बाब त्यातूनच उद्भवली आहे. वृत्तवाहिन्यांवर बातमी देताना विशिष्ट भावना तयार होईल असे पार्श्वसंगीत वाजवले जाते किंवा आवाजात नाटय़मय चढउतार करीत वृत्त सादर केले जाते. संबंधित बातमीदार सर्रास ‘यावरून असं दिसतं की..’ किंवा ‘..अशी लोकांची भावना आहे’ असे म्हणत वृत्तांकन करतात. यातून वृत्ताबद्दल ‘प्रेक्षका’चे काहीएक मत तयार केले जाते. वास्तविक बातमीदाराने केवळ घडलेली घटना त्रयस्थपणे कथन करणे अपेक्षित असते. त्यातून काय बोध घ्यायचा वा काय मत धारण करायचे, ते प्रेक्षकांवर सोडून देणे इष्ट. या प्रसिद्धिलोलुप प्रकारांमुळे वृत्तांकनासारख्या गंभीर विषयाला मनोरंजनाचे स्वरूप येते. बातमीदारीतून वाचक वा प्रेक्षकाला भवतालाबद्दल माहिती देऊन जागरूक करणे हा पत्रकारितेचा मूळ हेतू. त्याऐवजी तयार मत पुरविण्याकडे वाढता कल ‘पेड न्यूज’ला खतपाणी घालणारा आहे.

सचिन बोरकर, विरार

विरोधाभासी अपेक्षा..

‘शहाणिवेची शपथ’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) वाचला. अमेरिकी अध्यक्षांच्या शपथग्रहण समारंभात त्यांच्या पत्नीचा पेहेराव काय असेल याबाबत बरेच औत्सुक्य नेहमीच असते. यंदा प्रथमच गौरेतर महिला (कमला हॅरिस) उपराष्ट्राध्यक्ष होणार असल्याने तशीच उत्सुकता त्यांच्याही बाबतीत असणार हे ओघानेच आले. त्यात त्यांच्या आईचे भारतीय मूळ लक्षात घेता त्या साडीसारखा भारतीय पेहेराव करणार का, अशा चर्चा भारतात काही ठिकाणी रंगत आहेत हे वाचून काही विरोधाभास ठळकपणे लक्षात येतात. राष्ट्रीय स्तरावरचे भारतीय नेते एखाद्या राज्यात जातात तेव्हा अनेक वेळा आपला नेहमीचा पेहेराव न वापरता, तेथील स्थानिक पेहेराव आवर्जून परिधान करतात. तसे केल्याने स्थानिक जनताही सुखावते. परंतु त्याचवेळी ज्यांचे उभे आयुष्य अमेरिकेत गेले, त्या कमला हॅरिस यांनी आईचे मूळ असलेल्या देशातील पेहेराव परिधान करावा अशीही आपली दुसरीकडून अपेक्षा असते! म्हणजे चितभी मेरी आणि पटभी मेरी! ज्यांचे बालपण इटलीमध्ये गेले त्या सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यात जर पारंपरिक इटालियन पेहेराव परिधान केला असता, आणि त्याचे प्रचंड कौतुक इटलीमध्ये झाले असते, तर आपल्याकडे काय प्रतिक्रिया उमटली असती?

विनिता दीक्षित, ठाणे 

एकावरच विसंबण्यापेक्षा सिद्ध पर्याय अवलंबणे योग्य

‘इच्छाशक्ती अजिंक्य ठरते!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० जानेवारी) वाचला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात नवख्यांचा भरणा असलेल्या भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात अशक्यपत वाटणारे आव्हान समर्थपणे पेलले. पहिल्या कसोटीतील पराभवानंतर कर्णधार विराट कोहलीने खासगी कारणांसाठी आॉस्टेलिया दौरा सोडून मायदेशी परतणे नक्कीच योग्य नव्हते. कोहलीने संघापेक्षा आपल्या खासगी आयुष्याला जास्त महत्त्व दिले. त्यामुळे पहिल्या सामन्यानंतर भारतीय संघाच्या चिंतेत वाढ झाली होती. यापुढे तरी भारतीय संघाला अडचणीच्या काळात साथ देणाऱ्या संघनायकाची जास्त आवश्यकता आहे. कर्णधारपदासाठी अजिंक्य रहाणेसारख्या शांत, संयमी खेळाडूचा चांगला, सिद्ध पर्याय नियामक मंडळापुढे उपलब्ध आहे. क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांत एकाच खेळाडूवर अवलंबून राहण्यापेक्षा कसोटी क्रिकेटमध्ये तरी यापुढे अजिंक्य रहाणेला कर्णधारपदाची संधी द्यायला हवी.

संकेत राजेभोसले, शेवगाव (जि. अहमदनगर)

आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडाचे यश..

‘इच्छाशक्ती अजिंक्य ठरते!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० जानेवारी) वाचला. अशी इच्छाशक्ती असणे हे पूर्वी अमेरिकी व पाश्चात्त्य देशांचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जात असे. देश म्हणून भारतीयांत हे लक्षण अपवादात्मकच अनुभवावयास येत असे. म्हणून तर बलाढय़ संघाविरोधात अगदी मायदेशातही सामना अनिर्णयीत राखला गेला तरीही तो एक पराक्रम समजला जाई. पण अलीकडच्या काळात भारतीय खेळाडूंमध्ये परदेशातसुद्धा जिंकून दाखविण्याची इच्छाशक्ती निर्माण झाली आहे. भारतीय खेळाडूंत (क्रिकेटमध्येच नाही तर अन्य सांघिक, वैयक्तिक खेळांमध्येही) ज्या दर्जाची आक्रमकता व प्रतिकूल परिस्थितीतही जिंकण्याची जिद्द निर्माण झाली आहे, ती आर्थिक उदारीकरण राबविल्या गेलेल्या कालखंडात निर्माण झाली, रुजली हे चटकन ध्यानात न येणारे वास्तव आहे. किंबहुना क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे, तर इतर अनेक क्षेत्रांत (व अनेक देशांतही) भारतीयांनी व्यापक प्रमाणात यश, कीर्ती आणि आदर कमावला तो याच कालखंडात. उदारीकरण धोरणानंतर भारत पूर्वीच्या कालखंडाच्या तुलनेत जो कैकपटीने आर्थिक बाबतीत बलवान झाला, त्याचा परिणाम देशपातळीवर ऊर्जा, आत्मविश्वास व जिद्द निर्माण होण्यात झाला. हे सर्व व्यक्तिगत पातळीवरही मोठय़ा प्रमाणात झिरपले.

भारताच्या विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक जस्टीन लँगर म्हणाले, ‘‘या मालिकेतून मी दोन गोष्टी शिकलो. (पैकी) एक म्हणजे कोणत्याही भारतीयाला कमी लेखू नका.’’ पूर्वी हेच वाक्य भारतीय इतरांना आर्जवी स्वरात सांगत. पण आता ते वाक्य इतर देशातील महत्त्वाची व्यक्ती भारतीयांविषयी अदबीने बोलताना दिसते. हाच फरक आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडाचे यश आणि महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे.

अनिल मुसळे, ठाणे

कर्नाटकची भूमिका दिसली, आपली कधी?

कर्नाटकच्या ज्या गावांत मराठीभाषक बहुसंख्येने राहतात ती गावे महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यास आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. त्यावरून कर्नाटकात कानडीवादी मंडळींनी निदर्शने केल्याचे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना संघराज्यवादाची आठवण करून दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १९ जानेवारी) वाचले. भाजपचे नेते असूनही येडियुरप्पा यांना  संघराज्यवादाची आठवण यानिमित्ताने झाली, हेही नसे थोडके! दुसरे म्हणजे, मराठी भाषकांना कानडी सक्ती करणे, घरांचे उतारे केवळ कानडीतच देणे, बसगाडय़ांवर केवळ कानडी फलक लावणे आदींतून- गेल्या सहा दशकांपासून धगधगत असलेल्या सीमावादात कर्नाटकच्या भाजप मुख्यमंत्र्यांना कोणता संघराज्यवाद दिसतो? तरीही येडियुरप्पा कर्नाटकचे. पण महाराष्ट्रात कार्यक्षम (?) वगैरे ख्याती असलेल्या भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात वारंवार मागणी, आंदोलने करूनही त्यांच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षांत कशीबशी या प्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात आली. हरिश साळवे यांच्यासारखे ख्यातकीर्त वकील नेमले खरे; पण प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी ते कितीदा हजर राहिले, याचे उत्तर मराठीजनांसाठी खेदकारकच ठरेल. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होताच, पहिल्याच आठवडय़ात या प्रश्नी बैठक घेऊन आणि आता वरील विधान करून बांधीलकी स्पष्ट केली आहे. पण खरी गरज आहे ती, सर्वोच्च न्यायालयात २००४ पासून प्रलंबित असलेला सीमावादाचा खटला जलद सुनावण्या होऊन निकालात निघण्याचा. कर्नाटकात या प्रश्नी पक्षनिरपेक्ष राजकारणी एकत्र येतात, परवाही आलेच. आपल्याकडे अद्याप विरोधी पक्ष भाजपने राज्य सरकारचे तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे समर्थन केलेले नाही. की याही प्रश्नी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकार अडचणीतच येईल, हेच पाहणार?

श्रीरंग के. भाटवडेकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2021 12:51 am

Web Title: loksatta readers reaction loksatta readers opinion zws 70 5
Next Stories
1 निर्णयाच्या परिणामांचा विचारच होत नाही?
2 हे नैतिक आणि सांवैधानिकदृष्टय़ा योग्य आहे?
3 विद्येची देवता शोषणाचे प्रतीक कशी?
Just Now!
X