News Flash

केवळ आत्मसंतुष्टताच नव्हे, तर..

‘लॅन्सेट’च्या संपादकीयात भारताच्या करोना साथीच्या व्यवस्थापनावर केलेली टीका योग्यच आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘मोदी सरकारला आत्मसंतुष्टता भोवली!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ मे) वाचली. या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, ‘दी इन्स्टिटय़ूट फॉर दी हेल्थ मेट्रिक्स अ‍ॅण्ड इव्हॅल्युएशन’ या संस्थेने १ ऑगस्टपर्यंत भारतात १० लाख बळी जाणार आहेत, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतातील करोना बळींची सध्याची संख्या २.२० लाखांच्या आसपास आहे. इतक्या कमी वेळात बळींच्या संख्येत प्रचंड वाढ कशी होऊ शकते, याचे आश्चर्य वाटल्याने या संस्थेचे संकेतस्थळ उघडून बघितले. बळींची संख्या कमी दाखवणे हे फक्त भारतातच घडते असे नाही, तर कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येक देशात हे घडतच असते. यामुळे या संस्थेने बळींची खरी संख्या काय असू शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी काही मापदंड निश्चित केले आहेत. त्यानुसार ३ मे २०२१ रोजी भारतातील करोनाबळींची संख्या २.२१ लाख नसून प्रत्यक्षात ६.५४ लाख होती, असे अंदाजित करण्यात आले आहे (अमेरिकेसाठी ही आकडेवारी अधिकृत ५.७४ लाख व प्रत्यक्षात ९.०५ लाख आहे). तेव्हा अंदाजित वाढ २.२ लाखांपासून १० लाख बळी अशी नसून ६.५४ लाखांपासून १० लाख अशी आहे. आकडेवारी कशीही असो, बळींची संख्या वेगाने वाढते आहे हे निश्चित.

‘लॅन्सेट’च्या संपादकीयात भारताच्या करोना साथीच्या व्यवस्थापनावर केलेली टीका योग्यच आहे. विशेषत: लसीकरण मोहिमेला या संपादकीयात ‘गचाळ’ असे विशेषण वापरले आहे. केवळ आत्मसंतुष्टताच नव्हे, तर क्षमता नसताना जागतिक लसीकरण मोहिमेचे नेतृत्व करण्याची हौस हीसुद्धा या अपयशाला कारणीभूत आहे. अपयश समोर दिसत असल्यामुळे या मोहिमेचा निम्म्याहून अधिक भार राज्यांकडे ढकलून देणे हे तर बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. १८ ते ४५ वर्षे वयोगटाची संख्या ५९ कोटी असून त्यांसाठी १२२ कोटी लसमात्रांची गरज आहे, असे केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या वयोगटाच्या लसीकरणाचे भवितव्य काय, याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयानेच घेणे गरजेचे आहे.

प्रमोद पाटील, नाशिक

जबाबदारीतून सुटकेचा पुढचा अंक..

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राणवायूसाठी हस्तक्षेप’ आणि ‘मोदी सरकारला आत्मसंतुष्टता भोवली! – करोना साथ हाताळणीवर ‘लॅन्सेट’ नियतकालिकाची परखड टीका’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, ९ मे) वाचल्या. मोदी सरकारचा ‘टास्क फोर्स’ डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा राष्ट्रीय कृतिगट स्थापन केला आहे. आतापर्यंत सरकारी निर्णयात ढवळाढवळ करायला सर्वोच्च न्यायालयाला प्राणपणाने विरोध करणारे केंद्र सरकार या वेळेस कुठलीही खळखळ न करता न्यायालयाचा हा अधिक्षेप आनंदाने मान्य करते, हे पचायला जड जाते आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘दी इन्स्टिटय़ूट फॉर दी हेल्थ मेट्रिक्स अ‍ॅण्ड इव्हॅल्युएशन’ने ‘१ ऑगस्टपर्यंत भारतात १० लाख बळी जाण्याची शक्यता’ असा वर्तवलेला अंदाज. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी हा बनाव असावा.

‘हा कृतिगट शास्त्रीय पद्धतीने प्राणवायूचे वाटप कशा प्रकारे करावे याची पद्धत निश्चित करेल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे प्राणवायू कोणत्या राज्याला किती इतपतच या कृतिगटाचा अधिकार; पण कार्यवाही करणार सरकारी यंत्रणाच. तरीही यापुढे ऑक्सिजन व इतरही वस्तूंच्या पुरवठय़ातल्या त्रुटीबद्दल सरकार जबाबदार नसून हा कृतिगट जबाबदार आहे, असाच सामान्यांचा समज होणार किंवा करून दिला जाणार आहे. आता अपयशाचा- येऊ नये, पण आल्यास- सगळा केंद्रबिंदू डॉक्टरांचा कृतिगट राहणार आहे, हे धक्कादायक आहे. ज्याप्रमाणे करोनाने ढासळत्या अर्थव्यवस्थेच्या जबाबदारीतून मोदी सरकारची सुटका केली, त्याच नाटय़ाचा हा दुसरा अंक. या निर्णयाने मोदी सरकारची गलथान कारभाराच्या अपयशातून सुटका झाली आहे.

सुहास शिवलकर, पुणे

भगवा विकासम्हणजे काय?

‘भगव्या विकासाची पहाट!’ हा भाजपचे महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (५ मे) वाचला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाला असला तरी ‘..बंगालमध्ये आता भगव्या विचाराची व विकासाची पहाट होत आहे. भाजप मांडत असलेला सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विचार आता बंगालच्या जमिनीत रुजला आहे,’ अशी विधाने लेखात वाचली. भाजपला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अभिप्रेत असलेला ‘भगवा विचार’ म्हणजे काय, याची माहिती विविध स्रोतांमधून इतकी वर्षे मिळत आली आहे; पण ‘भगवा विकास’ म्हणजे काय ते कळले नाही. लाल रंग डाव्यांचा, निळा रंग दलितांचा, इत्यादी काही रंगांची विभागणी दिसते. किंवा मुस्लिमांचा ‘हिरवा’! त्या-त्या रंगांनुसार काही सामाजिक-राजकीय प्राधान्यक्रमही असल्याचे दिसते. तरीही, अजून ‘लाल विकास’, ‘निळा विकास’ असे शब्दप्रयोग वाचनात आलेले नाहीत. तथाकथित आधुनिक ‘विकास’ काही लोकांना जगण्यातून उठवतो आणि काही लोकांचे जगणे स्थिर व संपन्न करतो, हे आकडेवारीवरून आणि अनुभवावरून कळते. पण हा ‘भगवा विकास’ म्हणजे काय आहे?

करोना साथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दारुण अवस्था रोज दिसत असतानाही भाजपचे प्रवक्ते पायाभूत सुविधांचा विकास होत असल्याचा दावा करतात, हे दुर्दैवी वाटते. रंग ही दिसणारी गोष्ट आहे, तसाच हा ‘भगवा विकास’ फक्त दिसायला ठळक वाटणाऱ्या गोष्टींवर केंद्रित आहे का? जगातला सर्वात मोठा पुतळा, संसदेची नवीन इमारत, पंतप्रधानांचे नवीन निवासस्थान इथपासून पंतप्रधानांचा वैयक्तिक पेहराव, बदललेली केशरचना या साऱ्यांत फक्त ‘दाखवण्या’वर भर आहे? उज्ज्वला योजनेसारख्या एलपीजी सिलिंडर पुरवणाऱ्या योजना वरकरणी पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या आहेत, आणि त्या बहुतांश नागरिकांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. पण या योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी अनेकांना एकदा वापरून झालेला सिलिंडर पुन्हा भरून घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे सुमारे ४३ टक्के लाभार्थी परत एलपीजीचा वापर करत नाहीत, असे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची आकडेवारी सांगते. म्हणजे इथेही सिलिंडर ‘दिसतो’, पण तो वापरण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तजवीज करता येत नाही. सरकार नंतर अंशदान देण्याचे आश्वासन देत असेल, तरीही पहिल्यांदा स्वत:च्या खिशातून एका सिलिंडरचे पैसे खर्च करणे आपल्या देशातील अगणित घरांना शक्य नाही. अशी इतरही उदाहरणे देता येतील. तरीही नेत्याच्या, पक्षाच्या आणि सरकारच्या भपकेबाज प्रतिमानिर्मितीवर, म्हणजे ठळक दिसणाऱ्या गोष्टींवर पैसा आणि शब्द खर्च करणे शरमेचे नाही का?

अवधूत डोंगरे, अमरावती

मार्कुसचा आदर्श आपल्याकडे पचनी पडणे अशक्य

‘धर्म, देव इत्यादी इत्यादी..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, ८ मे) वाचला. फुटबॉलपटू मार्कुस रॅशफोर्ड याने इंग्लंडमधील गरीब शाळकरी मुले उपाशीपोटी राहू नयेत म्हणून स्वत: पुढाकार घेऊन समाजमाध्यमांचा योग्य वापर करत तसेच ब्रिटिश सरकारला परिस्थितीचे वास्तव स्वरूप पटवून देत प्रयत्न केले. त्याचा योग्य सन्मान ब्रिटिश सरकारने केला. आपल्याकडील काही ‘सेलेब्रिटी’ खेळाडू स्वत:च्या थातुर वस्तूंचा लिलाव करून गरजूंना मदत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. आपल्याकडील ‘देव’ फुकट भेटलेली मोटार करमुक्त करण्यासाठी सरकारकडे हात पसरताना दिसला आहे! इथले बहुतेक कुलदीपक सिनेमा, क्रिकेट आदी क्षेत्रांत बक्कळ संपत्ती कमवून स्वत:मध्येच रममाण होताना दिसतात. त्यामुळे आपल्याकडे मार्कुस रॅशफोर्डचा आदर्श पचनी पडणे अशक्य आहे.

उमेश जाधव, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

राजकीयच नव्हे, अन्य क्षेत्रांतही स्त्रीला दुय्यमच स्थान

‘तिची वाट अडवणारे..’ हे संपादकीय (८ मे) वाचले. पुरुषप्रधान संस्कृतीने स्त्रीला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले, हे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या यंदाच्या अहवालातूनही प्रकर्षांने स्पष्ट होते. एकूण १५६ देशांपैकी लैंगिकता विषमतेत १४० वा, स्त्री-पुरुष समानतेत तब्बल १५५ वा आणि मुलींना शिकवण्यात ११४ वा क्रमांक आपण पटकावला आहे. म्हणजे राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर बहुतेक क्षेत्रांमध्ये स्त्री वर्गाची पाहिजे तेवढी प्रगती झालेली नाहीच! स्त्रीपण निभावणे खूप कठीण. मासिक पाळी, गर्भधारणा, प्रसूती, निर्बंध, गर्भपात या आणि अशा अनेक समस्या तिच्या पाचवीलाच पुजलेल्या असतात. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, यशाच्या शिखरावर जाऊ पाहणाऱ्या स्त्रीचे पाय खेचणारे हात. ते वेळीच छाटले गेले नाहीत, तर देशाची अधोगती निश्चित.

ऋतुजा वाघ, बीड

वसंतराव नाईक यांच्या पथदर्शी नेतृत्वाचा विसर का?

‘प्रस्थापित चौकट बदलणारे नेतृत्वच निर्माण झाले नाही!’ हा ‘लोकसत्ता महाराष्ट्र गाथा’ या वेब-व्याख्यानमालेतील प्रा. सुहास पळशीकर यांच्या व्याख्यानाचा सारांश (लोकसत्ता, ८ मे) वाचला. त्यात महाराष्ट्रातील टिळक, गोखले, रानडे, आंबेडकर तसेच १९५० नंतरच्या कालखंडातील यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, शरद जोशी इथपासून गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख आदींच्या नेतृत्वाची दखल घेण्यात आली आहे. केशवराव जेधे, विठ्ठल रामजी शिंदे, प्रा. एन. डी. पाटील तसेच महिलांपैकी गोदूताई परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, शालिनीताई पाटील, मेधा पाटकर यांचीही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर छाप राहिली, असे प्रतिपादन राज्यशास्त्राच्या या अभ्यासकांनी केले आहे. या नेत्यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणात छाप राहिली हे मान्यच. परंतु सलग सुमारे एक तप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या वसंतराव नाईकांचे नाव मात्र या श्रेयनामावलीत कुठेच आढळत नाही. ज्या नाईकांची ‘रोजगार हमी’सारखी योजना देशाने स्वीकारली आणि जी आजही गोरगरीब कष्टकऱ्यांसाठी जगण्याचा आधार ठरते आहे, त्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्रासाठी दखलपात्र नाही का? ज्यांनी आधुनिक शेती व हरित क्रांतीची सुरुवात महाराष्ट्रात केली आणि राज्याला व पर्यायाने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, राज्यात कृषी विद्यापीठांची मुहूर्तमेढ रोवली, ज्यांची अनेक धोरणे व निर्णय देशासाठी पथदर्शी ठरले, अशा ‘शेतकऱ्यांचे कैवारी’ ही बिरुदावली सार्थ ठरविणाऱ्या वसंतराव नाईकांसारख्या नेतृत्वाचा विसर पडावा, हे अनाकलनीय आहे.

प्रशांत राठोड, लातूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2021 2:59 am

Web Title: loksatta readers reaction loksatta readers opinion zws 70 6
Next Stories
1 लोकमानस : चुकांपासून शिकण्याची संधी आजही आहे…
2 लोकमानस : गायकवाड आयोग अहवालाच्याच आधारे नकार!
3 लोकमानस : अपरिपक्व लोकशाही ते ‘अपयशी लोकशाही’?     
Just Now!
X