‘तंदुरुस्त आये..’ (१ डिसेंबर) हा अग्रलेख वाचला. सीरम इन्स्टिटय़ूटने अशी नुकसानभरपाईची केस करणे हा तर अश्लाघ्य प्रकार आहे. त्यामुळे आणखी कोणाला असे काही दुष्परिणाम झाले तर तो स्वयंसेवक ते सांगायलासुद्धा कचरेल. पण ‘तक्रार करणारा प्लासीबो गटात नसणार,’ हे अग्रलेखातील म्हणणे मात्र योग्य नाही. प्लासीबोने जसा काही रुग्णांना फायदा होतो तसे काही रुग्णांना साइड इफेक्ट होतात. खरे म्हटले तर कुठच्याच उपचाराचे चांगले व वाईट परिणाम शंभर टक्के लोकांत होत नाहीत. चाचणी पार पडल्यावर, औषध घेणाऱ्या व प्लासीबो घेणाऱ्या रुग्णांवरील परिणामांची तुलनात्मक पाहणी केली जाते. अशा परिणामांची पाहणी करताना कधी कधी डॉक्टर अथवा प्रयोग करणारा शास्त्रज्ञ यांचा औषधाच्या बाजूने असणारा सकारात्मक कल यामुळेही चुकीचे निष्कर्ष निघतात. म्हणून मग ‘डबल ब्लाइंड’ प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातात. यामध्ये केवळ आकडा घातलेल्या कुप्या वापरल्या जातात. काही कुप्या औषधाच्या व काही प्लासीबोच्या असतात. कुठच्या नंबरच्या कुपीत औषध आहे हे प्रयोगकर्त्यांलाही माहीत नसते! पूर्ण पाहणी झाल्यावर मगच ते कोड उघडून औषधाच्या परिणाम व दुष्परिमाणांबाबत प्लासीबोशी तुलना करून निष्कर्ष काढले जातात. एखाद्याने केलेली ओरड बघून, बाकी लोकही लस टोचून घ्यायला नकार देतील, हेदेखील समाजाच्या दृष्टीने योग्य नव्हे. हेही नुकसानभरपाईच्या दाव्यामागचे संभाव्य कारण असू शकेल का? - डॉ. विराग गोखले (एम.डी.) , भांडुप पूर्व (मुंबई) अर्थकारण आणि स्पर्धेमुळेच तक्रारीकडे दुर्लक्ष? ‘तंदुरुस्त आये..’ हा अग्रलेख (१ डिसेंबर) वाचल्यावर ‘गिनिपिग’ हा शब्दच (याचा एक अर्थ ‘प्रयोगशाळेत वापरला जाणारा माणूस’ असाही) आठवू लागला! अ‍ॅलोपॅथी उपचार पद्धतीतील बहुतांश औषधीची शोध आणि निर्मिती प्रक्रिया पाश्चात्त्य देशात होते. संशोधनाअंती सिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक नव्या औषधीच्या शेवटच्या टप्प्यात मानवी चाचण्यांची-ते औषध स्वत:च्या शरीरात टोचून घेण्याची तयारी असणाऱ्या मानवाची- आवश्यकता असते. त्यासाठी स्वयंस्फूर्तपणे तर काही पैशाच्या आमिषाने तयारी दर्शवितात. चाचणीदरम्यान वा नंतरही त्या औषधीचे दुष्परिणाम लक्षात आले तर त्या औषधी कंपन्यांना त्या स्वयंसेवकांना/ गिनिपिग्सना प्रचंड आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी लागते. तसे कायदे पाश्चात्त्य देशात आहेत. त्यामुळेच बहुतांश जागतिक औषधी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांचे ‘मानवी चाचणी विभाग’ भारतासह अन्य तिसऱ्या जगातील देशांत हलविले आहेत. ‘कोविड-१९’ वरील लस ही जगभरच मोठय़ा अर्थकारणाची बाब ठरू पाहते आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, चीन याच्या बरोबरीने भारतही या स्पर्धेत आहे. जगभरात औषधी निर्मितीक्षेत्रातील साठमारीच्या कथा प्रसिद्ध आहेत. त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत एवढेच. ‘रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स’सारख्या मोजक्या पुस्तकांतून ती हकिकत वाचकापर्यंत पोहोचल्याची घटना तशी दुर्मीळ. मात्र करोना लशीबाबत स्पर्धेइतकाच मानवी दृष्टिकोनही दिसतो. जगभरातील अनेक स्वयंसेवकांनी त्यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. ‘बाजारात तुरी..’ या म्हणीप्रमाणे या लशीच्या व्यापारीकरणातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभापोटी त्याबाबत कुठलीही विपरीत बातमी येऊ नये यासाठी निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या दक्ष आहेत. त्यामुळेच चेन्नईच्या स्वयंसेवकाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्याकडे वा ती खोटीच ठरवण्याकडे कंपनीचा कल असावा. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड नुकसानभरपाई गौण, लस निदरेष हवी! चेन्नईस्थित स्वयंसेवकाने केलेल्या आरोपांची शहानिशा करणे हे संबंधित कंपनीचे (सीरम इन्स्टिटय़ूट) कर्तव्य आहे. त्याने जर ही लस टोचून घेतली असेल तर, परिणाम कसकसे झाले हे जाणून घेण्याचा त्याला नैतिक अधिकार आहे. नुकसानभरपाई हा मुद्दा गौण आहे पण बाजारात येणारी लस ही पूर्णपणे निर्दोष असावी. लस लवकरात लवकर बाजारात आणण्याच्या घाईत आपण रुग्णांचे हित दुर्लक्षित तर करत नाही ना? आज फक्त भारतच नाही तर जगाचे लक्ष आपल्याकडे लागून राहिलेले असताना ‘आरोप झटकून टाकणे’ हे विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकते. - अविराज रणदिवे, पुणे चौकशीत या बाबीही विचारात घ्याव्या.. ‘तंदुरुस्त आये..’ हा अग्रलेख (१ डिसेंबर) वाचला व त्या अनुषंगाने इतरत्र, ‘अस्ट्राझेनेका’बद्दलच्या बातम्याही वाचल्या. या लशीच्या चाचण्या सप्टेंबरमध्ये काही विपरीत परिणामांच्या आशंकेने थांबवल्या होत्या व त्याची खातरजमा केल्यानंतर काही दिवसांनी त्या पुन्हा सुरू केल्या गेल्या, हेही नमूद करावेसे वाटते. तक्रारदारावर चाचणी झाली ऑक्टोबरात, त्याने तक्रार केली २१ नोव्हेंबरला. मधल्या एक-दीड महिन्यांत पुण्याच्या कंपनीने, औषध नियंत्रकांनी व मूळ कंपनीने काय केले हे पुढे आले नाही. कारण बाकी कोणी नाही पण मूळ कंपनीने ही घटना गंभीरपणे घ्यायला हवी व त्यावर विस्तृत माहिती जनतेला द्यायला हवी. कारण भारतात नाही पण इतर देशात माहिती लपविल्याबद्दल फार मोठा दंड कंपनीला होऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तक्रारदाराची पूर्वतपासणी झाली होती का व त्याने अज्ञानात वा मुद्दाम काही माहिती लपविली होती का? कारण अशा चाचण्यांत स्वयंसेवकाचा आरोग्य- पूर्वेतिहाससुद्धा तपासणे गरजेचे असते. या सर्वच बाबींची सखोल चौकशी व्हावी. - विनायक खरे, नागपूर फेरमांडणी अमेरिकेची; आव्हाने आपल्यासमोर.. ‘संबंधांच्या फेरमांडणीचे आव्हान’ हा राम माधव यांचा लेख (पहिली बाजू, १ डिसेंबर) वाचला. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी बराक ओबामा प्रशासनामध्ये काम करत असताना त्यांनी भारत-अमेरिका यांच्यातील भागीदारीला पाठिंबा दिला व भारत-अमेरिका आण्विक करार मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले; मात्र ते अध्यक्षपदाची सूत्रे घेत असताना बदललेली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती तसेच देशांतर्गत आणि देशाबाहेरची बिकट आर्थिक परिस्थिती याच गोष्टी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्राधान्यक्रमाने दिसतात. देशांतरितांचा प्रश्न हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या कालावधीत जास्त क्लिष्ट झाला होता. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांदरम्यान वस्तुमाल आणि सेवांमधील एकूण व्यापार जवळपास १४६ अब्जांहून अधिक झाला होता. पण गेल्या चार वर्षांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात जवळचे संबंध असूनही त्यांना व्यापारविषयक प्राधान्य-करारात सातत्य राखता आले नाही. हे दोन्ही सरकारच्या दृष्टीने एक अपयशच ठरते. २०१६ च्या अमेरिका निवडणुकीच्या काळात व्हिसाच्या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प यांची मते हा त्यांच्या देशांतरण कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्यांच्या कारकीर्दीत एच १बी व्हिसाच्या धोरणांमध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आले. त्यामुळे प्रवेश पातळीवरील भारतीय तंत्रज्ञानांना हा व्हिसा मिळविणे कठीण झाले होते. आता आव्हाने वेगळी असतील. जगभरात मोदी सरकारचा हुकूमशाहीकडे कल दिसू लागला आहे असे मानले जात असताना वॉशिंग्टनमधील नवीन प्रशासन लोकशाहीत नागरी समाजाच्या भूमिकेकडे अधिक लक्ष पुरवणारे असेल, हे नरेंद्र मोदी सरकारसाठी जास्त आव्हानात्मक ठरू शकते. - प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर बँका बुडवणारे मोकळेच राहिले, आता हेही.. ‘आदिवासींच्या जमिनींवर उपरे कोटय़धीश’ व ‘उपऱ्यांसाठी घाई, आदिवासींसाठी दिरंगाई’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता ३० नोव्हेंबर व ०१ डिसेंबर) वाचल्या. भारतीय लोकशाहीची हीच शोकांतिका आहे की जनतेच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व सरकारी कार्यालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी संगनमताने गोरगरीब सामान्यांना फसवून, लुबाडून देशोधडीस लावण्याचे कार्य बिनबोभाट करीत आहेत. त्यांना ना कोणाचा धाक ना शिक्षेची भीती. खासदार व पालकमंत्री, प्रकरण उजेडात आल्यावर तत्परतेने प्रतिक्रिया देतात. परंतु अनुभव हाच आहे की दोषींना आजपर्यंत कधीही शिक्षा झालेली नाही. सत्तेत कोणताही पक्ष असो. आत्तापर्यंत देशात एवढे घोटाळे झाले. बँकांना बुडवणारे बिनदिक्कत देशाबाहेर निघून गेले तेसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने व मेहेरबानीने. कालौघात रायगडचीही घटना विसरली जाईल व अन्याय करणारे सुखेनैव व निर्धोक जीवन व्यतीत करतील. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे झळ बसेल, तेव्हा हे नामानिराळेच राहातील! ‘रविवार विशेष’ पानावर (२९ नोव्हें.) विजय केळकर, शंकर आचार्य, अरविंद सुब्रमणियन तसेच उदय पेंडसे यांचे सद्य सरकारच्या बँकिंग धोरणांवरील विवेचन उद्बोधक व सद्य आर्थिक धोरणावर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहे. एका बाजूला जागतिक महामारीमुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था व तिला सावरण्याच्या प्रयत्नात अव्यवहार्य निर्णय घेण्यात घाई करून अधिक जोखीम पत्करणे हे पुढील संधीची वाट बंद करण्यासारखेच आहे. वास्तविक, तज्ज्ञांनी वारंवार या धोरणांतील त्रुटी अभ्यासूपणे नजरेस आणून दिल्यानंतरदेखील सरकारी पातळीवर उदासीनता दाखविली गेल्यास याची झळ एकूणच सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल व देशाच्या पीछेहाटीस कारणीभूत ठरेल. त्या वेळी मात्र, सरकारमध्ये बसलेले व योग्य निर्णय घेण्यास असमर्थ असलेले नामानिराळेच राहण्यातच धन्यता मानतील. त्यामुळे अशा ऐरणीवर आलेल्या प्रश्नांची उकल राजकारण्यांवर व त्यांच्यासोबतच्या अकार्यक्षम प्रशासनावर न सोडता त्याचा योग्य पाठपुरावा करून तो निकालात काढल्याशिवाय सरकारला स्वस्थ बसू देऊ नये. - भगवान नाईक, बोळिंज (विरार)
