02 March 2021

News Flash

नागरिकांवर विश्वास असेल तर जोखीम पत्करता येईल

‘स्वचलित विषाणुग्रस्त’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला आणि वि. स. खांडेकर यांच्या एका कादंबरीत वाचलेले एक वाक्य आठवले. त्यांनी विषयाच्या ओघात म्हटले होते की, ‘जीवनात

‘स्वचलित विषाणुग्रस्त’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला आणि वि. स. खांडेकर यांच्या एका कादंबरीत वाचलेले एक वाक्य आठवले. त्यांनी विषयाच्या ओघात म्हटले होते की, ‘जीवनात संकटे माणसाची कसोटी पाहण्यासाठी येत असतात. तेव्हा संकटाला न घाबरता धैर्याने सामोरे जाणे यातच त्याचा पुरुषार्थ असतो.’ तद्वत करोना साथ कितीही धोकादायक असली तरीही तीस धैर्याने सामोरे जावे लागेलच. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर कारभार ठप्प करून चालणार नाही. आता तर मुंबईतील दाट वस्त्यांमध्ये सामूहिक करोना प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याची सकारात्मक बातमी आहे. तेव्हा काळजी घेत पूर्ववत व्यवहार सुरू करायला काहीच हरकत नसावी. माणसांचे चलनवलन झाले नाही तर आर्थिक उलाढाल ठप्प होते. आधीच केंद्राकडून जीएसटीची मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असताना, राज्यातील अंतर्गत अर्थकारण सुधारले नाही तर राज्याची तिजोरी रिकामीच राहील. परिणामी एका वेगळ्याच संकटाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. ते टाळण्यासाठी सामान्य माणसांना कामधंद्यासाठी बाहेर पडावे लागेलच आणि त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही पुन्हा सर्वासाठी खुली करावी लागेल. एकुणात, लोकांवर विश्वास ठेवून आणि काही प्रमाणात जोखीम पत्करून सार्वजनिक जीवन पूर्ववत करण्यास सरकारने हयगय करू नये.

– जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)

सरकारपुढे ‘धाडसा’चा पेच..

‘स्वचलित विषाणुग्रस्त’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे युरोप-अमेरिकेच्या नजरेतून आपल्याकडील करोना साथीकडे पाहण्याची गरज नाही हे खरे असले, तरी सुरुवातीला देशात संसर्ग तिकडून आलेल्या प्रवाशांकडून सुरू झाला व तो वणव्यासारखा पसरला, हे विसरून चालणार नाही. सध्या स्थिती आटोक्यात येत आहे हे पाहता, सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करावी ही मागणी अगदी रास्त वाटते; पण दुधाने तोंड पोळले म्हणून ताकही फुंकून प्यावे अशी सरकारची भूमिका असू शकते. कारण मोकळीक मिळाल्यामुळे बेजबाबदारपणे वागणाऱ्यांमुळे हा सुप्त विषाणू पुन्हा पसरला, तर त्यामुळेही सरकारला दोषी ठरवले जाऊ शकते. एकूणच धाडस करावे की नाही, हा पेच लक्षात घेणे गरजेचे ठरते.

– राम देशपांडे, नवी मुंबई

हे विमान असेच चालवावे लागणार!

‘स्वचलित विषाणुग्रस्त’ हे संपादकीय (६ जानेवारी) वाचले. त्यात दिलेली विमानाची उपमा योग्य; पण वैमानिकाला सहवैमानिक, जमिनीवरून येणारे आदेश आणि संदेश, शिवाय प्रवाशांचे मन सांभाळणे क्रमप्राप्त असते. तशी अवस्था राज्य सरकारची झालेली असावी. जागतिक आरोग्य संघटना आणि अन्य जागतिक पातळीवरील वैद्यकीय विश्वातील तज्ज्ञ रोज नवे नवे निष्कर्ष समोर आणून भारतासकट सर्व जगालाच सतर्कतेचे इशाऱ्यांवर इशारे देऊन, भविष्यातील भीषण संकटांची जाणीव करून देऊन वेळीच दक्षता घेण्याचे सल्ले देत आहेत, त्याचे काय? परदेशातील काही भारतीय डॉक्टर मंडळी रोज प्रसार/समाजमाध्यमांतून भारतातील नागरिकांशी संवाद साधून, भारतीय नागरिकांना जागृत करण्याचे काम करत आहेतच. तेव्हा कधी विषयतज्ज्ञांचे ऐकल्यासारखे करून, कधी जनरेटय़ाला खूश करत, कधी साथरोग कायद्याचा धाक दाखवून, तर कधी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आघाडी सरकारमध्ये समन्वय साधत राज्य चालविण्याशिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अन्य पर्याय काय? तेव्हा हे विमान असेच चालवावे लागणार!

– मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

प्रकल्प रेटण्यामागचा हेतू काय?

‘लोकशाहीचे प्रतीक जपावे..’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (६ जानेवारी) वाचला. नव्या संसद भवन उभारणीचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प २०२४ साली पूर्ण करण्याचा इरादा आहे. मुळात संसद भवन या ऐतिहासिक देखण्या वास्तूचे जतन करण्याचे सोडून, ती पाडून पुनर्विकास करण्याचे व घाईगडबडीने तो प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रयोजन काय? आताच्या संसद भवनात बसूनच ब्रिटिश सरकारने व स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय सरकारांनी कारभार व्यवस्थित हाकला. मग विद्यमान सरकारला या इमारतीतून कारभार करण्यास काय अडचण आहे? हा वायफळ खर्च सरकार कशासाठी करत आहे? जनहिताची अनेक कामे निधीअभावी मागे पडत असताना, हा प्रकल्प रेटण्यामागचा हेतू काय? संसदेची इमारत देखणी असण्यापेक्षा तिथे केले जाणारे कायदे लोकहिताचे असावेत, सर्वाच्या हिताचा सखोल विचार करून सादर व्हावेत, विधेयकांच्या मसुद्यांवर सर्व पक्षांसमवेत साधकबाधक चर्चा व्हावी, विचारमंथन व्हावे, दडपशाहीने विधेयके मंजूर होऊ नयेत, अधिवेशनात हुल्लडबाजी होऊ नये हे महत्त्वाचे व गरजेचे. त्यामुळे लेखातील विचार पटणारे आहेत.

– बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

प्रतीकात्मकतेपेक्षा ‘प्रतीके’ जपावीत!

‘लोकशाहीचे प्रतीक जपावे..’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (६ जानेवारी) वाचला. जगभरातील लोकशाहीला गेल्या काही वर्षांत उतरती कळा लागल्याचे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. आपल्या देशातही घडणाऱ्या (साम-दाम-दंड-भेद वापरून होणारे व्यवहार, लोकप्रतिनिधींचा होणारा घोडेबाजार- त्याकडे ईडीसारख्या यंत्रणांचे होणारे दुर्लक्ष, विविध नियामक संस्थांचे सरकारपुढे नतमस्तक होणे, प्रत्यक्ष संसदेलाच धाब्यावर बसवणे, आदी) घटनादेखील लोकशाहीचा उपमर्द करणाऱ्याच. याच अंकात माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्राविषयीचे वृत्त (‘मोदींची प्रशासनशैली एकतंत्री!; संसद चालविण्यात अपयश; प्रणब मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्रातून तिखट टीका’) वाचले; ते विद्यमान सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल सूचक भाष्य करते. देशात खरीखुरी लोकशाही रुजवण्यापेक्षा या सरकारला लोकशाहीचे भव्यदिव्य प्रासाद बांधणे सोपे वाटत असावे. सरकारने निव्वळ ‘प्रतीकात्मक’ लोकशाही जोपासण्यापेक्षा लोकशाहीची ‘प्रतीके’- न्यायपालिका, संसद, प्रशासन जपण्याचा प्रयत्न करावा असे प्रामाणिकपणे वाटते.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

उदासीनता ‘एमपीएससी’बद्दलच कशी?

‘स्पर्धा परीक्षा, प्रक्रिया रखडण्यास राज्य शासनच कारणीभूत’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ जानेवारी) वाचली. राज्यात एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थीची संख्या जवळपास आठ ते दहा लाख आहे. दरवर्षी एप्रिल ते मे या महिन्यांदरम्यान ही परीक्षा होत असते. दरवर्षी परीक्षेची जाहिरातही साधारणत: नोव्हेंबरमध्ये येत असते. शेवटची जाहिरात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आली होती, ती परीक्षा एप्रिल २०२० मध्ये होणार होती. मात्र सरकारने करोनाचे कारण देऊन चार वेळा परीक्षा पुढे ढकलली. सप्टेंबरमध्ये मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती मिळाल्याचे कारण देऊन अनिश्चित काळासाठी ही परीक्षा सरकारने पुढे ढकलली आहे. परीक्षा पुढे ढकलल्यापासून बातमीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे आठ ते नऊ परीक्षार्थीनी आत्महत्या केली आहे. यास जबाबदार कोण? सरकारने २०२० ची एमपीएससी परीक्षेची जाहिरात तर दिलेलीच नाही, त्याचे काय? आता परीक्षेची नव्याने तयारी करणाऱ्या इच्छुकांची भर पडली आहे. त्यामुळे सरकारने या वाढत चाललेल्या विद्यार्थिसंख्येचा विचार करावा आणि एमपीएससीच्या होऊ घातलेल्या परीक्षेचे वेळापत्रक लवकरात लवकर जाहीर करून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.
करोनाकाळातच यूपीएससी आणि नीटची परीक्षा झाली, राज्य सरकारने वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या, तसेच शिक्षण विभागाने शाळा चालू करण्याचे अधिकार त्या त्या जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या तारखासुद्धा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मग एमपीएससीच्या परीक्षेसंदर्भातच उदासीनता आणि बोटचेपेपणाचे धोरण का?

– अ‍ॅड. संतोष स. वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड)

नवी धनादेश देय पद्धती स्तुत्य, पण..

वर्षांरंभापासून ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (पीपीएस)’ ही नवी धनादेश देय पद्धती सुरू होणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, १ जानेवारी) वाचली. मध्यवर्ती बँकेने ऑगस्ट २०२० मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे १ जानेवारी २०२१ पासून ही व्यवस्था अमलात आली आहे. या प्रक्रियेत खातेदारांनी रुपये ५०,००० च्या वरील धनादेश काढताना धनादेशाची रक्कम, अदात्याचे नाव, धनादेशाची तारीख तसेच खाते क्रमांक, संपर्क क्रमांक आदी तपशील आपल्या बँकेला कळवणे अपेक्षित आहे. खातेदाराचे व पर्यायाने बँकांचे फसवणुकीपासून संरक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या परिपत्रकानुसार या व्यवस्थेचा लाभ घेणे ऐच्छिक आहे. याच परिपत्रकात पुढे बँकांना सूचनावजा सल्ला देण्यात आला आहे की, बँका रुपये पाच लाखांवरील धनादेशाबाबत ही व्यवस्था खातेदारांसाठी अनिवार्य करू शकतात. पण जर अशी सक्ती केली आणि खातेदारांनी हे नियम पाळले नाहीत, तर त्यांनी काढलेले धनादेश बँक परत करू शकते का, याविषयी मध्यवर्ती बँकेच्या परिपत्रकात कुठलाही उल्लेख नाही. या संदिग्धतेमुळे खातेदार व बँकांमध्ये अकारण वादविवाद, तक्रारी वाढू शकतात. तसेच खातेदाराने सर्व माहिती आपल्या बँकेला व्यवस्थित कळवली, पण सदर माहिती सीटीएस ग्रिडला वेळेत पोहोचली नाही आणि खातेदाराने काढलेला धनादेश परत गेला, तर बँक खातेदाराचे झालेले नुकसान भरून देणार का?
यामुळे बरेचसे खातेदार रु. ५०,००० खालील धनादेश काढतील व त्यामुळे बँकांकडे धनादेशांची संख्या विनाकारण वाढेल. त्यामुळे रु. ५०,००० ऐवजी सरसकट रु. पाच लाखांची मर्यादा निर्धारित करून त्यावरील धनादेशांसाठी माहिती देणे खातेदारांसाठी सक्तीचे करावे. या योजनेचा हेतू स्तुत्य असला तरी, जोपर्यंत बँकांना माहितीअभावी धनादेश परत पाठवण्याचे कायदेशीर अधिकार दिले जात नाहीत तोपर्यंत उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.

– रघुनंदन भागवत, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 7, 2021 12:53 am

Web Title: loksatta readers reaction mppg 94 2
Next Stories
1 जीवविज्ञानाच्या खच्चीकरणाबद्दल ना खेद, ना खंत
2 सन्मानाने जगण्याचा हक्क : दोन दृष्टिकोन
3 गौरव करताना निषेधही क्रमप्राप्तच..
Just Now!
X