‘९९.९९ टक्के’ हा अग्रलेख (५ जानेवारी) वाचला. कोव्हॅक्सिन लसीची परिणामकारकता व सुरक्षितता सिद्ध झाली नसली तरीही घोषणाबाजी करून ती देशवासीयांच्या माथी मारण्याचा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. आपल्या मायबाप सरकारला काही तरी करून जनसामान्यांचे आपणच कैवारी असे बिरुद मिरवायची हौस, तर लसउत्पादक कंपन्यांना घाईघाईने थातुमातुर काही तरी अर्धवट उत्पादन देऊन बक्कळ पैसा कमावण्याची घाई दिसते. परंतु यात गेले वर्षभर लाखोंचा बळी घेणाऱ्या जीवघेण्या समस्येचे क्षुद्रीकरण करत आहोत याचे भानही नाही. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील अनेक नामांकित तज्ज्ञांच्या गंभीर इशाऱ्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत जीवविज्ञानाचे खच्चीकरण करत आहोत याबद्दल ना खेद, ना खंत. यासंबंधात संगणकांच्या सुटेभागासारख्या अत्यंत कार्यक्षम उत्पादनांच्या गुणवत्तेसाठी जगभर प्रचलित असलेल्या ‘सिक्स सिग्मा’ या गुणवत्ता प्रणालीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. या प्रणालीत ९९.९९ टक्के नव्हे, तर ९९.९९९६६ टक्के परिणामकारकतेची खात्री दिली जाते. पेसमेकरसारख्या वैद्यकीय उत्पादनात १० लाखांपैकी चार पेसमेकर्सच्या अचूकतेबद्दल संशय असल्यामुळे उत्पादन वापरणाऱ्यांचे शेवटच्या क्षणापर्यंत निरीक्षण करण्याची यंत्रणा उभी केली जाते आणि उत्पादनाच्या परिणामकारकतेत काही कमी-जास्त आढळल्यास वापरणाऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता योग्य ती काळजी घेतली जाते. कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिनचे उत्पादक आपल्या उत्पादनांची अशी खात्री देतील काय? - प्रभाकर नानावटी, पुणे या घाईमागे आर्थिक हितसंबंध? ‘९९.९९ टक्के’ हा अग्रलेख (५ जानेवारी) वाचला. करोना प्रतिबंधक भारतीय लशीच्या अंतिम टप्प्यातील चाचण्यांचा निकाल हाती येण्यापूर्वीच त्या लशीचा वापर करण्याची घाई सध्या केंद्र सरकार करीत आहे. सरकारचा हेतू जनतेला करोनाच्या संकटापासून वाचवणे हा असला, तरी चाचण्या पूर्ण होण्यापूर्वीच एखादी लस देण्याची घाई करणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणे नव्हे काय? भारतीय लशीने परिणामकारकतेचे आणि सुरक्षिततेचे निकष पूर्ण करण्याआधीच तिचा वापर करण्याचे प्रमाणपत्र देण्याची घाई सरकार का करीत आहे? काही विशिष्टांचे आर्थिक हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले तर नाहीत ना? मग सरकार करोना लशीबाबत बेजबाबदारपणे वर्तन करीत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे कसे ठरेल? - प्रा. डॉ. बाबासाहेब त्रिंबक मोताळे, म्हसदी (ता. साक्री, जि. धुळे) संभाव्य विपरीत परिणामांस जबाबदार कोण? ‘९९.९९ टक्के’ हा अग्रलेख (५ जानेवारी) वाचला. कोणताही परिणाम तपासण्याआधीच ‘‘आम्हीच या लशीची स्पर्धा ९९.९९ टक्के इतक्या खात्रीपूर्वक जिंकू’’ हे सांगायचा आततायीपणा भारतीय कंपन्यांत राजकारण्यांनी आणला का? बाजारात सर्व चाचण्यांना गुंडाळत एखादी लस आणली गेली व त्याचे विपरीत परिणाम ती घेणाऱ्यांच्या शरीरावर झाले, तर याची जबाबदारी लस विकसित करणाऱ्यांची की तिचे उत्पादन करणाऱ्यांची? केवळ शर्यतीत जिंकायचे व झटपट पैसे कमवायचे हा व्यापारी हेतू तर यात नाही ना? केंद्र सरकारचा या लशीबाबतचा उद्देश सकारात्मक असेल, तर लशीच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष तज्ज्ञांकडून सखोलपणे अभ्यासले पाहिजेत. लशीची परिणामकारकता समान प्रकृतीच्या व्यक्तिगटासाठी समानच असावी, असे ‘कोव्हिशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’च्या चाचण्यांत खात्रीलायक दिसून आले का? औषध व किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) शासनाकडून आवश्यक आणि जीवनरक्षक औषधांच्या कमाल मर्यादेची किंमत जाहीर करण्यासाठी काढले जातात, जेणेकरून ही औषधे सर्वसामान्यांना वाजवी दराने उपलब्ध होतील. आता असा आदेश सरकार या करोना लस बाजारात येण्याआधीच झटपट काढेल काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे ‘सर्वोच्च’ खातरजमेनंतरच मंजुरी, तरीही.. ‘९९.९९ टक्के’ हे संपादकीय (५ जानेवारी) वाचले. त्यात भारत बायोटेक या कंपनीने विकसित केलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीबाबत तपशील नोंदवले आहेत. त्यात हेही नमूद केले आहे की, भारतातल्या या क्षेत्रातील बऱ्याच नामांकित शास्त्रज्ञांनी या लसीला मान्यता देण्याच्या विरोधात गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. खरे म्हणजे, ही मंडळी विसरताहेत की, आपल्या सर्वोच्च नेत्याने स्वत: हैदराबादला जाऊन या लसीच्या गुणवत्तेची खातरजमा केल्यानंतर ही मंजुरी दिली जात आहे. तरीही ही मंडळी त्याही पलीकडे स्वत:ला हुशार समाजात, हा मोठाच विनोद आहे! डॉ. भान यांनी तर कमालच केली. ते म्हणतात, ‘‘असे चीन व रशियात होते.’’ काय म्हणावे यास? आपल्याला तशीच तर राजवट आपल्या देशात आणायची आहे! मधूनमधून खालचे हाकारे राज्यघटना बदलायची भाषा करतात, ही बाब डॉ. भान यांच्या वाचनात आलेली नाही काय? - शिवाजी बच्छाव, नाशिक जबाबदारी कायद्यानेच निश्चित करायला हवी ‘मराठीच्या मूल्यमापनास आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांचा नकार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ जानेवारी) वाचले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांत प्रवेश घेणाऱ्यांत मराठी भाषक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सदर मंडळांना त्यांच्या शाळांत प्रवेश घेण्यासाठी मराठी भाषक विद्यार्थी चालतात. मग दहावीला मराठी विषयाच्या मूल्यमापनास आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांचा नकार का? अन्य विषयांप्रमाणे मराठीचेही मूल्यमापन झाले पाहिजे. आपल्या मंडळातून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस स्थानिक भाषा मराठीही आली पाहिजे, असे का वाटत नाही? अन्य विषयांना जेवढे गांभीर्याने घेतले जाते तेवढेच मराठीलाही घेतले पाहिजे. या शाळांचे शुल्क गलेलठ्ठ असते. ते ज्यांना परवडते तेच पालक त्यांची पायरी चढतात. पण आपले पाल्य अन्य विषयांसह उत्तम मराठीही शिकले पाहिजे, असे त्या पालकांनाही मनापासून वाटले पाहिजे. पालकांची आग्रही भूमिका महत्त्वाची ठरेल. मराठीचे मूल्यमापन शाळांवर सोपवल्यास सढळ हस्ते गुणदानाची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षण मंडळ आंतरराष्ट्रीय असले, तरी त्यांना भारतातील एका प्रमुख राज्यातील भाषेच्या मूल्यमापनाची जबाबदारी घेता न येणे म्हणजेच ती ‘झटकणे’ होय. त्यामुळे राज्य सरकारने, प्रसंगी केंद्र सरकारचे साहाय्य घेऊन या दृष्टीने आवश्यक तो कायदाही संमत करून घेतला पाहिजे; जेणेकरून भारतातील स्थानिक भाषांबाबतची जबाबदारी या मंडळांना झटकता येणार नाही. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) तरीही काँग्रेसचा कृषी कायद्यांना विरोध? ‘‘चले जाव’ची आठवण देणारे आंदोलन’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, ५ जानेवारी) वाचला. वस्तुत: स्वामिनाथन आयोगाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करा असे सांगितले नव्हते आणि हा राज्यांचा विषय असतानाही, कृ.उ.बा. समिती कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने कसे दिले? केंद्राने हा कायदा रद्द केलेला नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील मुद्दय़ांच्या अंमलबजावणीकरिता आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसचा विरोध का? त्या अहवालात पुढील मुद्दे आहेत : (अ) अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ हा टंचाईग्रस्त काळात लागू झालेला कायदा कालबाह्य़ झाला असून त्यातील १०० पेक्षा जास्त वस्तूंची यादी १५ पर्यंत आक्रसली आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा किंवा तो विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्या वस्तूपुरताच लागू करावा. (आ) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना कोंडीत न पकडता, मालाची विक्री चांगल्या भावाने होण्यास मदत करावी ही अपेक्षा आहे. (इ) शेतमालाकरिता भारत ही एक मुक्त बाजारपेठ असावी. (ई) कत्रांटी शेती, कराराचे पंजीकरण, शेतमाल शेतावरून थेट विकण्याची शेतकऱ्यास मुभा, फक्त शेतमालाचाच व्यवहार; जमिनीचा कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करता येणार नाही, पीकविमा, बदलत्या दरांच्या बाबतीत हमी किंमत, खरेदी करण्यात येणाऱ्या मालाची अंदाजे किंमत.. अशा अनेक हेतूंकरिता सुसंगत कायदे करावेत. (उ) कर व वाहतुकीसाठी सुसूत्रीकरण. (ऊ) कृषिमंडीत लावण्यात येणारा सेस त्याच कामाकरिता वापरला जातो का याबद्दल शंका व्यक्त करून तो राज्य शासन आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च करते हेही नमूद केले आहे. याचा विचार करून केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्याला पूरक व्यवस्था उपलब्ध होऊन त्यात शेतकऱ्याच्या रक्षणासाठी पंजीकरणाची व्यवस्था आहे आणि यावर शासनाला नियंत्रण ठेवता येऊन शेतकऱ्याला हमीभाव मिळतो की नाही व त्याचे उत्पन्न यांची माहिती मिळू शकेल. पण आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांमागे सरकारला अडचणीत आणून अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचा हेतू दिसतो. असे असताना या आंदोलनाची तुलना १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढय़ाशी करणे उचित नाही. - विनायक खरे, नागपूर स्पर्धा परीक्षा : परीक्षार्थीसमोरचा पेच दूर व्हावा.. ‘स्पर्धा परीक्षा, प्रक्रिया रखडण्यास राज्य शासनच कारणीभूत; माहिती अधिकारातून बाब उघड’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ जानेवारी) वाचले. आधी करोना आणि नंतर मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती यांमुळे भरती प्रक्रियेवर परिणाम झाला. अशा वेळी राज्य शासनाने समन्वयाने मार्ग काढून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न केल्यामुळे ऐन परीक्षेच्या एक दिवस आधी परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की शासनावर आली. त्यातूनही बोध न घेता शासनदरबारी काहीही निर्णय न होणे हे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थीसाठी निराशाजनक आहे. टाळेबंदी हळूहळू शिथिल होत गेली, तसे अनेक परीक्षार्थी करोनाचा धोका टळलेला नसतानाही परीक्षा होतील या आशेवर परत राज्यांतील विविध शहरांत परतले आणि अभ्यास सुरू केला. पण शासनाने योग्य भूमिका न घेतल्यामुळे आज सर्वच परीक्षार्थीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे, तो दूर व्हावा. - उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)
