सरकारने बांधकाम क्षेत्राला सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला, त्याविषयीची बातमी (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचली. सरकारने ‘‘घर खरेदीदारांना मोठा लाभ मिळेल’’ असा दावा केलेला आहे, तो भूल टाकणारा आहे. करोनामुळे सर्वाचेच कंबरडे मोडले आहे. पण आधीपासूनच कायद्यांतील त्रुटींचा फायदा घेत या क्षेत्रातील मंडळींनी प्रचंड नफा कमावलेला आहे. सरकारी यंत्रणा म्हणावी तितकी सक्षम नाही. ग्राहक अजूनही भरडला जात आहे. महागाई-बेरोजगारीमुळे हाल आहेत. न्यायालयाचे निकाल ग्राहकांच्या बाजूने लागूनही विकासक त्यास जुमानत नाहीत, वरच्या न्यायालयात जाऊन कालहरण करत राहतात. बहुतेक लोकप्रतिनिधी हे बांधकाम व्यवसायात किंवा त्यासाठीच्या साहित्यपुरवठा ठेकेदारी व्यवसायात आहेत, त्यांचे मात्र चांगलेच भले होताना दिसते. अनेक ठिकाणी नवीन बांधकामाबाबत विकासक मुद्रांक शुल्क भरले असे दाखवतात. तसेच आगाऊ दोन वर्षांचा देखभालखर्च, अमाप कॉर्पस फंड, वाहनतळाचे पैसे घेऊन मालमत्ता कर ग्राहकास भरायला लावत आहेत. सरकारने विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवून पडद्यामागील मंडळींना आणि विकासकांना चाप लावावा. - अरविंद बुधकर, कल्याण औद्योगिक क्षेत्रालाही बळ द्या! ‘बांधकाम क्षेत्राला सवलतीचे बळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचली. बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) यंदाच्या ३१ डिसेंबपर्यंत ५० टक्के सवलत व त्यांनी ग्राहकांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला, त्याचे स्वागत करावयास हवे. पुणे-मुंबईत आपले स्वत:चे छोटेसे घर असावे असे सर्वानाच वाटणे साहजिक आहे. शासनाने मुद्रांक शुल्कात याआधीच सवलत दिली होती. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला; गतवर्षी डिसेंबरमध्ये घरखरेदीचा उच्चांक मोडला. आता या दुसऱ्या सवलतीने बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक दोघांचाही फायदा होणार आहे. अधिमूल्य कमी केल्याने घरांच्या किमती कमी होऊन ग्राहकांना घर घेणे सोयीचे होईल. औद्योगिक क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे ते क्षेत्र मरगळीला आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वरीलप्रमाणे काही योजना राबवता येतील का, याचाही विचार व्हायला हवा. - शिवलिंग राजमाने, औंध (जि. पुणे) घरांच्या किमती आटोक्यात येण्याची गरज घरखरेदी स्वस्त झाली, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होणार, स्वप्नातले घर तुमच्या आवाक्यात- अशा गरीब आणि मध्यमवर्गाला आशा दाखविणाऱ्या बातम्या अधेमधे येत असतात. आतादेखील करोनाकाळात राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्रात तेजी येण्याच्या उद्देशाने मुद्रांक शुल्कापाठोपाठ सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचबरोबर मुद्रांक शुल्क ग्राहकांकडून न घेता विकासकाकडून घेतले जाणार आहे. मात्र खरोखरच यामुळे घर खरेदीदारांना कितपत दिलासा मिळेल, याबाबत साशंकताच आहे. याचे कारण आधीच घरांच्या किमती आकाश भेदून सर्वसामान्यांच्या आटोक्याबाहेर गेल्या आहेत. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईच्या काळात खरी गरज आहे ती अवाजवी वाढलेल्या या किमती कमी करण्याची. एक एक सदनिका लाखो-करोडो रुपयांना विकली जाते, याचा ताळेबंद जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. केवळ भरमसाठ कर्जसुविधा, कमी व्याजदराने कर्ज, खरेदीवर मोफत वस्तूंची आमिषे अशाने ग्राहक कसे आकर्षित होतील? काही अपवाद वगळता, बिल्डर मंडळी अल्पावधीतच करोडो रुपयांची माया जमा करतात, याचे ‘गणित’ जनतेसमोर मांडण्याची गरज आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) त्यांचे गुजराती मंत्री नाही दिसले? शिवसेनेने गुजराती लोकांना दिलेली साद, ‘उलटा चष्मा’ (‘आता ‘फाफडा’!’, ७ जानेवारी) घातल्यानंतर फारच खुपलेली दिसते! जर्मनीचे दोन तुकडे करणारी भिंत जमीनदोस्त होऊ शकते, तर दोन हिंदुबांधव एकत्र येत असल्यास खुपण्याचे कारण काय? आणि ज्या भाजपचे प्रतिबिंब उलटय़ा चष्म्यातून स्पष्ट दिसते, त्या भाजपने एकेकाळी महाराष्ट्रात मराठीजन विचारत नसताना शिवसेनेचे बोट धरून घुसखोरी करण्याची भूमिका घेतली होती. ती या ‘चष्म्या’तून दिसली नाही? किंवा महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत सरकारमध्ये पाच गुजराती मंत्री होते, हेही उलटय़ा चष्म्यातून दिसत नाही का? जणू साऱ्याच मराठीजनांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या आविर्भावात लिहिलेल्या या ‘उलटय़ा चष्म्या’ने हाही ऊहापोह केला असता तर ते अधिक संतुलित झाले असते. - राजेश नागे, औरंगाबाद सवलतींचा फायदा विकासक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील? २३ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काँग्रेसने अधिमूल्यात सूट देण्याच्या प्रस्तावास- राज्यातील महापालिकांच्या हक्काच्या उत्पन्नात घट होईल, असे कारण देत तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे त्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नव्हता. मग ६ जानेवारीच्या बैठकीपर्यंत काँग्रेसला असे कोणते दिव्य ज्ञान झाले, की प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावासा वाटला? मुळात विकासकांची भूक इतकी मोठी आहे, की त्यांचे पोट कधीच भरत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतींचा फायदा विकासक सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील का? कारण विकासकांवर सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा वचक नसतोच, असाच आजवरचा अनुभव. - जयंत ओक, पुणे पण विकासक तयार आहेत? ‘बांधकाम क्षेत्राला सवलतीचे बळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचली. करोना संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला. हळूहळू परिस्थिती नियंत्रणात येतेय हे पाहता, राज्य शासनाने बांधकाम तसेच पुनर्विकास क्षेत्रासाठी सवलतीच्या घोषणा केल्या आहेत. त्या नक्कीच समाधानकारक आहेत. पण त्यासाठी विकासक तयार आहेत का, हेसुद्धा पाहणे जरुरीचे आहे. आज ‘परवडणारी घरे’ याची व्याख्या काय, हाच खरा प्रश्न आहे. मुंबई तर सोडाच, परंतु बोरिवली व डोंबिवली यांसारख्या उपनगरांतून आज घरांच्या किमती कोटीच्या घरात गेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त इतरही शुल्क भरपूर वाढले आहेत. त्यामुळे या केवळ ‘घोषणा’च ठरू नयेत. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली (जि. ठाणे) हा खेळ सुरूच राहणार! ‘प्रजासत्ताक आणि प्लुटार्क’ हे संपादकीय (७ जानेवारी) वाचले. सर्वसामान्य माणूस हा नेहमीच लाटेबरोबर जाण्यास इच्छुक असतो आणि कोणत्याही लाटेस सदसद्विवेकबुद्धी नसते, त्यामुळे अशा लाटा निर्माण करून आपल्याला हवे ते विनासायास मिळविणे हा राजकारण्यांचा आणि उद्योगपतींचा आवडता खेळ असतो. समुदायाच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास करून हे दोन्ही गट असा खेळ वारंवार खेळत असतात. समाजातील बहुतांश लोक जोपर्यंत सुशिक्षित होत नाहीत आणि आपल्या बुद्धीचा वापर करू लागत नाहीत; तोपर्यंत असले खेळ खेळलेच जाणार आहेत. आपल्याकडील शिक्षणाचा दर्जा पाहता, सर्वसामान्यांनी कितीही पदव्या पदरात पाडून घेतल्या तरी त्यांच्याकडून बुद्धीच्या वापराची अपेक्षा बाळगता येणार नाही. राजकारण्यांकडून आणि उद्योगपतींकडून सदसद्विवेकबुद्धी वापरण्याची अपेक्षाही आपण बाळगू शकत नाही. त्यामुळे यापुढेही अशा साथीच्या रोगांच्या लाटा वारंवार येतच राहणार आणि सर्वसामान्यांची लूट होतच राहणार! परिणामी गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली दरी वाढतच जाणार. त्यामुळे आता आपण ग्रीक तत्त्वज्ञ ल्युसियस प्लुटार्क यांनी जे म्हटले आहे त्यात थोडी दुरुस्ती करून- ‘‘गरीब आणि श्रीमंत यांतील असंतुलन हे प्रजासत्ताकासमोरील सर्वात जुने, सर्वात मोठे ‘आणि कधीही न संपणारे’ आव्हान आहे,’’ असे म्हणावयास हवे! - मुकुंद परदेशी, धुळे अधिकारी व्यक्तींचे सल्लेही निष्फळच? ‘प्रजासत्ताक आणि प्लुटार्क’ हा अग्रलेख (७ जानेवारी) वाचला. करोनाकाळात औषध कंपन्यांचे आणखी सात प्रवर्तक अब्जाधीश झाले ही विचित्र गोष्ट आहे. प्रेतावरचे उडवलेले पैसे वेचून किंवा प्रेतावरचे राहिलेले किडुकमिडूक दागिने मिळवून आणि विकून काही जण श्रीमंत होतात, त्याची आठवण याप्रसंगी होते. ज्यांना ज्यांना करोना झाला ते या जंतुनाशकांनी हात स्वच्छ करत नसतीलच असे नाही, पण तरीसुद्धा त्यांना करोनाची बाधा झाली आणि त्यात काही जणांचे प्राण गेले, तर काहींचा पैसा! एकदा लोकांच्या मनात भीती निर्माण केली की लोकांची सदसद्विवेकबुद्धी संपते आणि त्या गोष्टीपासून वाचण्यासाठी किंवा बचाव करण्यासाठी जे कानावर पडेल त्या उपायांचा वापर केला जातो. त्यातून कोणी अधिकारी व्यक्ती असेल तर त्यांचा सल्ला शिरोधार्य मानला जातो, भले त्याचा उपयोग होवो ना होवो! तसेच आता काहीसे झाले आहे आणि त्याचा फायदा औषध कंपन्यांनी करून घेतला आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम नवे संसद भवन बांधून कारभाराचा वकूब वाढेल? ‘लोकशाहीचे प्रतीक जपावे..’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (६ जानेवारी) वाचला. मोदी, शहांचे केंद्र सरकार असताना, लेखात ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत त्या केवळ मत म्हणून ठीक आहेत. सध्याचे केंद्र सरकार ही एक पक्षविरहित घटनात्मक व्यवस्था म्हणून काम करण्याऐवजी एक राजकीय पक्षच देश चालवतो अशी परिस्थिती जास्त आहे. मुळात या पक्षाची मूळ धारणाच नेहरू, गांधी कुटुंब यांचा द्वेष, मत्सर, तिरस्कार यांवर आधारित आहे. त्यामुळे असा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर काय करणार? तर जी जी काही नेहरूकालीन प्रतीके आहेत, त्यांचे अवमूल्यन करणे किंवा नामोनिशाण न ठेवणे. भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी याच संसदेत पद भूषवून मिश्र अर्थव्यवस्थेद्वारे मूलभूत विकासाचा पाया घातला. यात वीज, मोठी धरणे, मोठय़ा उच्च शिक्षण संस्था, बँकिंग, सार्वजनिक आरोग्य अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो. तेव्हा या ऐतिहासिक संसदेमध्ये बसून देश चालवलेल्या पूर्वसुरींना जनतेच्या दृष्टीआड करायचे तर संपूर्ण इमारतच दृष्टीआड केलेली बरी; त्यासाठी केवळ नवीन संसदच नव्हे, सर्व संकुलच नवे बांधू- असा अंत:स्थ हेतू दिसतो. मग ‘‘नवीन संसदेमधील पहिले विद्यमान पंतप्रधान व त्यांनी ती बांधली,’’ असे भविष्यात लोकांनी म्हणावे अशी योजना दिसते. लोकशाही, राज्यघटनापालन यांचा व नवीन संसदेचा संबंध कितपत असेल? बुलेट ट्रेन, सरदार पटेल यांचे भव्य स्मारक हे सर्व प्रतिक्रियात्मक विचारसरणीतूनच आलेले निर्णय आहेत; चांगल्या, कल्याणकारी कारभारासाठी नव्हे. लोकांच्या ज्वलंत समस्या व त्यावर चर्चा, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कायदा-सुव्यवस्था, शेती, सीमेवरील तणाव या गोष्टी नव्या इमारती बांधून सुटणार कशा, हाही प्रश्न आहे. कारण नवीन इमारतीत आत बसणारे तेच असतील, जे आताच्या संसदेत बसत आहेत. तेव्हा नियोजनाचा, कारभाराचा वकूब तसाच राहणार हे स्पष्ट आहे. - अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग ‘सीडीएस’ निती आयोगाप्रमाणे ठरू नये! ‘एक चतुर्थतारांकित प्रश्न’ हा सिद्धार्थ खांडेकर यांचा लेख (७ जानेवारी) वाचला. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)’ या पदाची आणि संस्थेच्या निर्मितीची सैन्यदलांची मागणी आणि शिफारस फार जुनी होती. भारतीय सैन्यदलांचा संख्यात्मक आकार, क्षमता आणि जबाबदारी विचारात घेता हे पद निश्चितच आवश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही. परंतु ज्या पद्धतीने त्याची निर्मिती केली गेली आणि सद्य: सीडीएस जनरल रावत यांची निवड व कामगिरी याविषयी काही आक्षेप आहेत. हे पद जनरल, अ‍ॅडमिरल आणि एअर चिफ मार्शल या सैन्यदल प्रमुखांपेक्षा वरिष्ठ रँकचे (फिल्ड मार्शल किंवा तत्सम) असणे तसेच त्यांचा गणवेश आणि पदचिन्हे ही त्यांच्या मूळ सेनादलाची (भूदल, नौदल, वायूदल) असणे अपेक्षित होते. त्यांची संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठता सध्या आहे (सचिव) त्यापेक्षा वरच्या दर्जाची असली पाहिजे. युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने व्यूहरचना, नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी तिन्ही दलांमध्ये परिणामकारक समन्वय साधण्याकरिता यंत्रणा आवश्यक आहे. सध्याचे सीडीएस जनरल रावत यांनी केलेली वादग्रस्त विधाने ही त्या पदावरील व्यक्तीकडून अनपेक्षित होती. भारतीय सैन्यदलांनी जपलेले आणि जोपासलेले अराजकीयत्व काही प्रसंगी धुसर होत आहे की काय, अशीही शंका त्या वक्तव्यांवरून येते. नौदल दिनी (४ डिसेंबर) नौदलाच्या कार्यक्रमात सहभागाऐवजी जनरल रावत यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याला प्राधान्य दिले. एकूण जे निती आयोगाबाबत झाले ते सीडीएस पदाचे आणि संस्थेचे होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा आणखी एक पद आणि संस्था निर्मिती यापल्याड काही साध्य होणार नाही. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा तो गुजरातीविरोध विसरला जाईल? ‘मुंबईमा जलेबी फाफडा’ हा नवा राजकीय प्रयोग शिवसेनेच्या बदलत्या धोरणात्मक निर्णयांची परिणती आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची जबाबदारी स्वीकारल्यावर सर्वप्रथम शिवसेनेच्या आक्रमकतेला लगाम घातला आणि राजकारणात प्रथमच गनिमी काव्याचा वापर करीत एका बलाढय़ पक्षास धोबीपछाड देत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद व सत्ता दोन्ही मिळवण्याचा चमत्कार करून दाखविला, तो अभिनंदनीयच. आता मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, त्यांनी गुजराती व हिंदी भाषकांना जवळ करणे क्रमप्राप्तच आहे. परंतु ‘मनसे’च्या उदयापूर्वी शिवसेनेने गुजराती दुकानदारांच्या अमराठी पाटय़ा फोडल्या आहेत, मासांहार न करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीवर टीका केली आहे, गृहनिर्माण सोसायटीत फक्त गुजराती भाषकांनाच सदनिका देणे या धोरणाविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन पुकारले होते, या सर्व घटना गुजराती भाषक विसरले असतील काय, हा प्रश्न मात्र आहे. - प्रदीप करमरकर, ठाणे इंधन दरवाढीवरून काँग्रेस सरकारला नाकर्ते ठरवणारे आता गप्प! ‘इंधन दराचा भडका’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचले. सध्या देशभरात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला आहे. मागील काही महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेल तसेच घरगुती वापराच्या गॅस दरात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते. इतिहासात प्रथमच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जवळपास समपातळीत पोहोचल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर वाढले असल्याचे कारण यामागे सरकारी पातळीवर देण्यात येत आहे. मात्र हेच दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी होते तरी हे देशात इंधन दर आधीच्या सरकारच्या काळापेक्षा अधिकच होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन दर कमी होते तरी त्याचा फायदा सरकारने ना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ दिला, ना दर कमी करून देशातील नागरिकांना. मनमोहन सिंग सरकार इंधनाच्या वाढलेल्या किमती कमी करू शकत नाही; त्यामुळे हे सरकार नाकर्ते आणि असंवेदनशील आहे, असे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मनमोहन सिंग सरकारला उद्देशून म्हणाले होते. इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेस सरकारवर आगपाखड करणारे समस्त भाजप नेते आता मोदी सरकारच्या राजवटीत आजपर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या इंधन दरवाढीबाबत चकार शब्दही उच्चारताना दिसत नाहीत. भाजप आणि मोदी यांनी याविषयी आजपावेतो एवढी परस्परविरोधी विधाने केली आहेत, की आता त्यांना याबाबत काही प्रतिवाद-युक्तिवाद करणे, जनतेसमोर येणे अवघड आणि अडचणीचे ठरू लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेचे संपूर्ण त्रराशिकच कोलमडले आहे. टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत, तर काहींच्या डोक्यावर ते गमावण्याची टांगती तलवार आहे. आधीच देशांतर्गत बाजारात महागाईचा भडका उडाला असताना, त्यावर सरकारचा इंधन दरवाढीचा हा तडका जनतेची सहनशक्ती बघणारा ठरत आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने इंधन जीएसटी करप्रणालीच्या कक्षेत आणून या इंधन दरवाढीची त्वरित दखल घ्यावी. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे संमेलन ‘ऑनलाइन’ होणेच हिताचे! ‘संमेलनस्थळावरून साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत खडाजंगी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ४ जानेवारी) वाचले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि वादविवाद हे समीकरण गेल्या काही वर्षांपासून कायम आहे. संमेलनाध्यक्षाची निवड असो की निमंत्रितांची यादी असो, वाद हा ठरलेलाच! संमेलनात साहित्यिक चर्चा कमी आणि वादविवादांची फोडणी जास्त! ही परंपरा यंदाही खंडित झालेली नाही हे दुर्दैव! आतापर्यंतचा इतिहास पाहता, प्रतिभाशाली साहित्यिकांचा साहित्य संमेलनांत योग्य तो सन्मान झालेला नाही. स्वत:ला ‘साहित्यिक’ समजणारी मंडळीच संमेलनांत मिरवत असतात. गेली ६० वर्षे सीमा भागातील मराठी बांधव मराठी अस्मितेसाठी कर्नाटक सरकारचा अन्याय सोसत एकहाती लढा देत असताना, या तथाकथित ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्यिकां’नी त्यांच्यासाठी काय केले? मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कोणते प्रयत्न केले? या तथाकथित साहित्यिकांची मुले-नातवंडे मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकत असतात. करोनाच्या संकटकाळात संक्रमणाचा धोका असताना व सर्वाचीच आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना, संमेलनस्थळावरून निर्थक वाद घालून जेवणावळींवर खर्च करण्यापेक्षा या वर्षी अपवाद म्हणून हे साहित्य संमेलन ‘ऑनलाइन’ घेणे सर्वाच्याच हिताचे ठरेल! - टिळक उमाजी खाडे, रायगड कारवाईऐवजी पाठराखण! ‘अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा संवर्ग?; विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे संकेत’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचली. मुळातच नोकरी मिळवतानाच ज्यांनी भ्रष्टाचाराचा अवलंब करून अवैध मार्गाने खोटी जातप्रमाणपत्रे पदरात पाडून बळकावलेल्या जागा या राखीव प्रवर्गातील आहेत. त्यांची संख्या तब्बल १२,५०० हून अधिक आहे. या अधिसंख्य पदांवरील मंडळींना सध्या कंत्राटी पद्धतीने नोकरीवर कायम केले आहे; पण त्यात ते समाधानी नाहीत म्हणून त्यावर विचार करण्यासाठी सरकारने भुजबळ समिती नेमली आहे! ज्यांनी भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करून इतरांवर अन्याय केला, त्यांची सरकारला इतकी काळजी? या मंडळींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे. सरकार कोणाच्या पाठीशी उभे राहात आहे?- तर भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करून शासनाची फसवणूक केलेल्यांच्या, असाच संदेश यातून जाईल हे नक्की. तसेच या मंडळींवर कारवाई न करता त्यांचा वेगळा संवर्ग करून अभय दिल्यास बनावट जातप्रमाणपत्रे विकण्याच्या, त्याद्वारे नोकऱ्या मिळवण्याच्या ‘व्यवसाया’स बळच मिळेल. - अशोक कोठेकर, गुळज (जि. बीड)
