‘आश्रमशाळेतील १४ वर्षांच्या मुलीचा कुपोषणाने मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ सप्टें.) वाचली. आदिवासी मुलांचे कुपोषणाने होणारे मृत्यू ही खरे तर चिंतेची बाब आहे; परंतु यावर ना आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा बोलतात, ना मुख्यमंत्री बोलतात. ज्या वाडा तालुक्यातून मंत्रिमहोदय येतात, त्या तालुक्याचीच ही अवस्था आहे. मग यावर विद्यार्थ्यांचा बळी गेल्यानंतरच फक्त चर्चा होणार का? आज आदिवासी विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. त्यावरही बोलले जात नाही. कुपोषण, मृत्यूमागची पाळेमुळे भ्रष्टाचारामध्येही आहेच. याकडे कोण लक्ष देणार? अन्नाचा दर्जा हा महत्त्वाचा विषय; त्याकडे आपण कोणत्या नजरेने पाहतो हे कळीचे आहे. आदिवासी विभागाचा कोटय़वधींचा निधी खर्च न झाल्यामुळे इतरत्र वळविला जातो. त्याचा जर विनियोग झाला तर या समस्यांवर मार्ग निघू शकतो. आदिवासी विभाग फक्त कुपोषणामुळेच चच्रेत नसतो, तर भ्रष्टाचार, वसतिगृह प्रश्न, आश्रमशाळा प्रश्नही आहेत. आदिवासी आयुक्तालयावर विविध समस्यांना घेऊन अनेक आंदोलने अलीकडच्या काळात होत आहेत; परंतु त्याचा सरकार विचार करताना दिसत नाही. खरे तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांवर आदिवासी समाजाने एक विश्वास टाकल्यामुळे लोकसभेच्या जागा आदिवासीबहुल भागात निवडून आल्या; परंतु आदिवासी समाजाची घोर निराशा होताना दिसत आहे. आता तरी सरकारने कुपोषण, आदिवासी वसतिगृहांची दयनीय अवस्था, आश्रमशाळांची गंभीर परिस्थिती याचा विचार करणे गरजेचे आहे. यावर ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. याअगोदरही अशा घटना घडल्या आहेत. मग प्रशासन कुठे कमी पडले याचा विचार सरकार करणार का? - नवनाथ मोरे, खटकाळे (ता. जुन्नर, जि. पुणे) उत्सवी लूटमार थांबली पाहिजे ‘दहीहंडीची वर्गणी न दिल्याने दुचाकी जाळली’ ही पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुकमधील बातमी (लोकसत्ता, ३ सप्टें.) वाचली. नुकताच माणिकबाग परिसरात दहीहंडीचे फ्लेक्स लावण्यावरील वादातून एकाचा खूनही झाला. गणपतीतही अनेक व्यापारी, रहिवासी वर्गणी मागणाऱ्यांच्या दहशतीखाली असतात. काही ‘गल्ल्यांतले’ तथाकथित ‘दादा’, ‘भाई’ तेथील गृहरचना संस्थांमध्ये काही काम चालू असेल, त्यासाठी काँक्रीट मिक्सर व तत्सम ट्रक वगैरे यायचे असतील तर अशा तऱ्हेच्या सक्तीच्या भरपूर वर्गणीची मागणी करतात आणि न दिल्यास काम थांबवण्याचा ‘इशारा’वजा दम देतात असेही ऐकिवात आहे. पुन्हा या वर्गणीचा उपयोग अपेयपान करून धिंगाणा घालण्यासाठी होणार नाही, याचीही खात्री नाही. देवांच्या उत्सवाला अशा ‘राक्षसांची’ सेना एकवटू लागली, तर एके काळी लोकसंग्रहासाठी, एकोप्यासाठी, समाजात सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मिण्यासाठी सुरू केले गेलेले हे उत्सव दहशत पोसणारे होणार असतील तर मूळ हेतूलाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. अशी उत्सवी लूटमार करणाऱ्यांना अटक, दंड, तुरुंगवास/ तडीपारी अशा शिक्षा केल्या पाहिजेतच; पण उत्सव साजरे करण्यापासून त्यांना तीन वर्षे दूर ठेवण्याची शिक्षाही दिली पाहिजे. शेवटी उत्सवी उन्मादाचे टोक गाठायचे असेल तर टोकाच्या शिक्षेलाही सामोरे जावे लागेल, हा धाक हवाच. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ..त्यापेक्षा लोकशाहीचा कोलाहल बरा! ‘शिस्तीबद्दल बोलले की हुकूमशहा ठरवले जाते’ हे पंतप्रधान मोदींचे एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमातील विधानाचे वृत्त (लोकसत्ता, ३ सप्टें.) वाचले. शिस्तीच्या नावाखाली निर्बंध आणले जातात, त्यातूनच मुस्कटदाबी सुरू होते. अभिव्यक्तीची गळचेपी सुरू झाली की दुसरा टप्पा हा नेहमीच हुकूमशाहीचा असतो. शिस्तीच्या नावाखाली विचार, विहार व आहार इत्यादीवर सहजपणे बंधने आणली जातात. मूठभर लोक ढोंगी राष्ट्रवाद, देशभक्ती यांचे नाव घेत, ‘शिस्त लावली पाहिजे’ म्हणत विशाल जनसमूहाच्या जीवनावर अतिक्रमण सुरू करतात. असल्या शिस्तीच्या नावाखाली, लोकशाहीने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे हननच होते. परंतु याचा अर्थ समाजाने बेशिस्त व्हावे असा होत नाही, तर त्याकरिता संविधानात आणि विविध कायद्यांत नियंत्रणाची तरतूद करून ठेवली असून, न्यायव्यवस्था यासाठीच निर्माण केली आहे. एकूणच प्रत्येक जण जेव्हा त्याला प्राप्त अधिकारातून व ज्ञानातून विचार मांडू लागतो, प्रश्न विचारू लागतो, त्या वेळी लोकशाही कोलाहल करणारी व बेशिस्त वाटू लागते; पण त्यामुळे लोकशाहीवादी अस्वस्थ होत नाही. याउलट, हुकूमशाही मानसिकतेचे लोक शिस्तीचे गुणगान करू लागतात. कारण यांना नेहमीच गणवेशधारी, त्यांच्या सुरात सूर मिसळणारे लोक हवे असतात. वेगळे विचार मांडणारी मंडळी बेशिस्त वाटू लागतात हेच यांचे दुखणे आहे, असे नमूद करावेसे वाटते. - मनोज वैद्य, बदलापूर पेमेंट बँक स्तुत्य, मनुष्यबळाचे काय? टपाल कार्यालयांत ‘पोस्टल पेमेंट बँक’ चालू करून बँकेचे कामकाज खेडय़ापाडय़ांपर्यंत पोहोचवण्याचा स्तुत्य उपक्रम पंतप्रधान मोदी यांनी राबविला आहे; पण पोस्टात गेली कित्येक वर्षे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. पीपीएफ, विमा योजना, वयस्कांसाठी पेन्शन योजना इ. बरेच उपक्रम टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून राबवले जाताहेत. प्रत्येक टपाल कार्यालयातून आधार कार्ड मिळण्याची सोय केली गेलेली आहे; पण हे करताना पोस्टात पुरेसे कर्मचारी मात्र उपलब्ध करून दिले गेलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पोस्टातून या साऱ्या योजना प्रत्यक्षात आणणे पोस्ट कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाही. त्यातच बरेचदा खेडोपाडी इंटरनेट सुविधा बंद पडणे, पोस्टाचा सव्‍‌र्हर न चालणे यामुळे दैनंदिन व्यवहारातही अडचणी येत आहेत. टपाल कार्यालयांतील जनरेटर आणि यूपीएसची सोयही यथातथाच असते. इंटरनेटसाठी आवश्यक असलेली दूरवरून आलेली लीझ लाइन ओएफसी केबल कुठे तुटली तर बंद पडते. याला पर्याय म्हणून सर्व बँकांच्यात असलेली व्हीसॅट ही यंत्रणा टपाल कार्यालयांत कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. या साऱ्या गोष्टी सक्षम करून मगच नवीन योजनांची आखणी केली तर त्या योजनेचा लाभ तळागाळातही झिरपू शकेल. - नितीन गांगल, रसायनी आहे ते काम करा..! पोस्टामध्ये पेमेंट बँक सुरू केल्याच्या बातम्या, जाहिराती गेले दोन/तीन दिवस पाहतो/वाचतो आहे; पण टपाल खाते ज्या गोष्टीसाठी आहे, त्या मूळ गोष्टीचे काय? लोक टपाल कार्यालयांकडे फिरकत नाहीत हे जितके खरे, तितकेच लोकांची टपाल सेवेची गरज संपलेली नाही, हेही खरे. आजही किती तरी व्यावहारिक गोष्टीसाठी टपाल सेवा गरजेची आहे. सगळीकडे कुरियर सेवा दणक्यात सुरू आहेत. वृत्तपत्रांतील ‘पाहिजेत’च्या जाहिरातीमध्ये कुरियर कामानिमित्त मुला/मुलींची सर्वाधिक मागणी आहे.. टपाल खाते मात्र डबघाईला आले आहे! हा विरोधाभास की सरकारी व्यवस्थेतला सुस्तपणा? सुस्तपणाच, कारण परिस्थितीनुरूप, काळानुसार कोणतेही बदल या सेवेत झाले नाहीत. कुरियर कंपन्यांची उलाढाल दरमहा काही लाखांत असते. टपाल खात्यातील एकाही जबाबदार माणसाला कुरियर कंपन्यांचे अनुकरण करावेसे वाटू नये यामध्येच त्यांचे अपयश आहे. आहे त्या व्यवस्थेत तिसरेच काही करण्याऐवजी आहे ते योग्य प्रकारे चालवताना योग्य ते बदल करण्याची तयारी हवी. टपाल खाते, एमटीएनएल, एसटी आणि शहर परिवहन सेवांच्या बसगाडय़ा, सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने या सगळ्या व्यवस्थेची आजही तेवढीच गरज आहे; पण याच गोष्टीसाठी असलेल्या खासगी आणि महाग सेवा मात्र जोरात आहेत. खरी गरज आहे ती यातील व्यवस्थाबदलाची; पण तो करण्याची इच्छाशक्ती कोणाकडे आहे? - संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर खरी काळजी महागाई-वाढीची! ‘जरासा झूम लू मैं’ हा अग्रलेख (३ सप्टेंबर) वाचला. अर्थव्यवस्थेचा वेग ८.२ टक्के झाल्याने हुरळून जायला नको, हा आपला निष्कर्ष योग्यच आहे, पण अग्रलेखातील काही विश्लेषण न पटणारे आहे. सरकारी खर्चातील वाढ १३.३ टक्क्यांवरून ९.९ टक्के अशी खाली आली आहे, मात्र खासगी उपभोग (प्रायव्हेट कन्झम्प्शन) खर्चातील वाढ ६.७ टक्क्यांवरून ८.६ टक्के इतकी झाली आहे. म्हणजे खासगी उपभोग वाढतो आहे व त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, हे खरे काळजीचे कारण आहे; पण खासगी उपभोग वाढला याचाच अर्थ निश्चलनीकरणाचा प्रभाव आता संपला आहे असा होतो. निश्चलनीकरण हे चुकीचे पाऊल होते; पण लोकांवरील त्याचा परिणाम तात्कालिक होता. चालू वर्षांचा विकास दर ७.५ टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, हे प्रतिपादन योग्यच आहे. यूपीए-२ च्या काळात या तुलनेत अधिक विकास दर होता; पण तेव्हा महागाईचा दर सरासरी १०.२ टक्के होता, तसेच अनियंत्रित कर्जवाढ होऊन त्यातूनच अनुत्पादित कर्जाचा डोंगर उभा राहिला, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. यापेक्षा नियंत्रित महागाई आणि सरासरी सात टक्के विकासदर ही परिस्थिती निश्चितच चांगली आहे. मात्र सरकारने आपल्या उर्वरित काळात महागाई वाढणार नाही, याची काळजी घ्यावी. - प्रमोद पाटील, नाशिक ‘शिक्षणतोड’ थांबवणे ही कारखान्यांची जबाबदारी ‘ऊसतोडीतील शिक्षणतोड बंद व्हावी’ या लेखात (रविवार विशेष, २ सप्टेंबर) म्हटल्याप्रमाणे आज अनेक ऊसतोड कामगारांची मुले शाळाबाह्य़ आहेत. आधी त्यांच्या शिक्षणाची सोय करावी लागणार, नाही तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील ही मुले अशीच अशिक्षित राहतील. खासगी वा सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलायला हवी आणि शासनानेही त्यांना सर्वतोपरी मदत करायला हवी. नाही तर ग्रामीण महाराष्ट्राची उज्ज्वल भविष्याची आशाच मावळली म्हणून समजा. ऊसतोड कामगारांची मुले शिकली पाहिजेत, नाही तर ‘शिक्षणतोड’ त्यांना पुन्हा शोषणाकडेच नेईल. - किशोर बोडखे, चिंचाळा (ता. पठण, जि. औरंगाबाद)
