21 February 2019

News Flash

शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधी?

सरकारने मागण्या मान्य करूनही अंमलबजावणीसाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

२७ फेब्रुवारी रोजी ‘मुंबईत पुन्हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा धडकणार’ ही बातमी (५ फेब्रु.) वाचली. सरकारने मागण्या मान्य करूनही अंमलबजावणीसाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे. मागच्या वर्षी हजारो शेतकरी ६ मार्चला सुमारे १८० किमी अंतर पायी चालत मुंबईला आले होते. पूनम महाजन यांनी तर या मोर्चाला ‘शहरी नक्षलवाद’ असे संबोधले होते. तरीही हा मोर्चा यशस्वी झाला होता. तेव्हा मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिले होते. मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात ६ हजार वर्षांकाठी देण्याचे ठरवले आहे. तरीही शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघत आहे. ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, हीच एक अपेक्षा.

– शिवम शेळके, माटुंगा (मुंबई)

..तर किमान अण्णांची टवाळकी तरी करू नका!

अण्णा हजारे  यांच्या आणखी एका भरकटलेल्या उपोषणाच्या निमित्ताने त्यांच्या उणिवा दाखविणारे बुद्धिवादी आणि सोशल मीडियावर अण्णांची यथेच्छ खिल्ली उडविण्यात धन्यता मानणाऱ्या बोलघेवडय़ांना अच्छे दिन आले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत यात काही शंकाच नाही. त्याला अण्णा स्वत:ही कारणीभूत असतील हे मान्य करूनही, मुळात भ्रष्टाचार ही एक ज्वलंत समस्या आहे ही जाणीव समाजात जागती ठेवण्याचे तरी काम अण्णांच्या आंदोलनाने केले आहे हे मान्य करायला काय हरकत आहे? कोणतीही आक्रमक संघटना, जातीपातीचे वा धनदांडग्यांचे पाठबळ नसताना, केवळ नैतिक बळाच्या आधारे देशभर भ्रष्टाचार विरोधाचा अंगार एके काळी अण्णांनी फुलवला, प्रसंगी सरकारलाही जेरीस आणले, हे नगण्य आहे का? माहिती अधिकाराचा कायदा हे त्यांच्या आंदोलनाचे एक फळ निश्चितच आहे.

त्यातून अपेक्षित निष्पन्न झाले नसेलही, पण निदान भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाविरोधात लढाई करायची आहे, इतके तरी नवीन पिढीला समजले ना? नाही तर ९० च्या दशकापासून लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचे किती प्रस्थापितांना सुचले? त्यापेक्षा मंदिर-मशीद, आरक्षण वगैरे भूलभुलयात जनतेला घोळवत ठेवून राजकारणात सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षा साध्य करून घेणाऱ्या नेत्याबद्दल काय बोलायचे? लोकपाल व्यवस्था अगदीच कुचकामी ठरेल ही शापवाणी करताना आजच्या उपलब्ध व्यवस्था भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कितपत यशस्वी झाल्यात त्याचा लेखाजोखा कधी मांडायचा?

आज ज्या उद्दामपणे अमुक नेत्याला पर्याय कुठेय, असा प्रश्न विचारला जातोय, तर मग अण्णांच्या आंदोलनाला तरी पर्याय कुठेय, हादेखील प्रश्न रास्तपणे विचारता येईलच ना.

मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित लोकांचे आश्चर्य वाटते. त्यांच्या भविष्यासाठी ८० वर्षांचा वृद्ध उपोषण करतोय. त्यांना समर्थन देता येत नसेल तर निदान टवाळकी तरी करू नका!

भ्रष्टाचाराबद्दल सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया या साधारणत: चार टप्प्यांत विभागता येतात-

१. प्रचंड संताप. २. भ्रष्टाचाराविरोधी लढय़ाची वल्गना आणि त्यातील फोलपणा ध्यानात आल्यावरचे वैफल्य. ३. स्वत:ही त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेत सामील होऊन लाभ उठविणे. ४. सर्वात भयंकर अशी चौथी पायरी म्हणजे भ्रष्टाचाराविरोधात आपल्या परीने लढणाऱ्यांची खिल्ली उडविणे, त्यांच्यावरच हेत्वारोप करणे.   मला वाटते, चौथ्या टप्प्यातील मनोवृत्तीचे आव्हान यापुढील काळात अण्णांच्या आंदोलनाच्या मार्गात सर्वात मोठे असेल.

– चेतन मोरे, ठाणे

नागरिकांनी याचा विचार करावा

समाजाला आरशात बघायला लावणारा ‘अण्णा..उपोषणच सोडा!’ हा अग्रलेख (६ फेब्रु.) वाचला. अण्णा हजारे नावाचा मनुष्य म्हणजे भारतीय नागरिकांच्या दैवत्वीकरण करण्याच्या सवयीचा एक उत्तम नमुना आहे. खेद याचा वाटतो की सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद ठेवणाऱ्या आपल्या राजकीय लोकशाहीमध्ये या तथाकथित ढोंगी व दैवत्व लाभलेले नेते,समाजसेवक,बुवा-बाबा,विचारवंत इ.लोकांचा शिरकाव झालेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर नागरिकांनी डोके ठिकाणावर आणावे.

– ज्ञानेश्वर अजिनाथ अनारसे,कर्जत (अहमदनगर)

हे अण्णांना आता उमगले असावे..

‘अण्णा..उपोषणच सोडा!’ या संपादकीयामधून अण्णांच्या आंदोलनाचा अगदी यथोचित परामर्श घेतला आहे.  काही मागण्या वरवर अगदी यथायोग्य आणि सहज सोप्या, मान्य करता येण्यासारख्या वाटत असतात आणि म्हणुनच  भाबडय़ा जनतेची त्याला उत्स्फूर्त साथ मिळते. त्यातल्या सर्व अडचणी ज्ञात असूनही विरोधी पक्ष (तो कोणताही असो) त्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला राजकीय फायद्यासाठी हवा देत रहातो.

अभ्यासू,  निस्वार्थी आणि म्हणूनच समाजात मोठा आदर मिळवून असलेले पण केवळ आंदोलन हेच ज्यांचे जीवित कार्य आहे अशा मंडळींनी आंदोलनाला दिलेले समर्थन आंदोलनाला पाठबळ मिळवून देत असते.  कुठल्याही आंदोलनानंतर मागण्या मान्य झाल्या तरीही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. अनेकदा ती गुंतागुंतीची असते. मग ती लोकपाल नियुक्ती असो , शेतकऱ्यांचे प्रश्न असोत, जातीसमूहासाठी आरक्षण असो किंवाकाही अन्य. त्याला प्रत्यक्षात आणणे कुठल्याही सरकारसाठी  सोपे नसते. इतक्या वर्षांच्या संघर्षांतून अण्णांना त्याची खात्री पटली असावी, असे म्हणायला हरकत नाही.

– मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

विसंगतीत सत्य

‘गडकरींचे स्पष्टवक्तेपणाचे प्रयोग’ हा माजी अर्थमंत्री  पी. चिदम्बरम यांचा लेख (५ फेब्रु.)  वाचला. वास्तवाची अभ्यासपूर्ण मांडणी आवडली . ‘ लोकांना स्वप्ने दाखवणारे राजकीय नेते आवडतात,पण जेव्हा हि स्वप्ने पूर्ण होत नाहीत तेव्हा लोक त्यांची धुलाई करतात ’ हे विधान महत्त्वाचे आहे. गडकरींनी लोकांवर केलेला हा आरोप मुळात चुकीचा वाटतो .काँग्रेस सरकारने सत्तर वर्षांत गरिबी दूर करण्याची आश्वासने दिली, पण ती कुठे पूर्ण केली? मग या मुद्दय़ावरून जनतेने  काँग्रेस नेत्याला मारले का?  गडकरी सध्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर नाव न घेता टीका करतात हे खरेच. त्यांना असे वक्तव्य न करण्याची तंबी आरएसएस कडून न मिळणे यात त्यांचे गनिमी डावपेच असू शकतात .‘ विसंगतीत सत्य ’ या माओच्या तत्त्वाप्रमाणे यात तथ्य असू शकते.

सुधाकर सोनावणे ,बीड

खरं बोलणारे नेते जनतेने स्वीकारावेत

‘गडकरींचे स्पष्टवक्तेपणाचे प्रयोग’हा पी. चिदंबरम लेख वाचला. मोदी शहा जोडीला अप्रत्यक्षपणे गडकरींनी  लक्ष केल्यामुळे लेखकाला त्यांचे कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे,परंतु गडकरींनी जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली,तेव्हा तेव्हा त्या खात्यावर अमिट ठसा उमटविणारे काम केले आहे. तेव्हा त्यांनी केलेल्या विधानांना नक्कीच वजन आहे. सध्या सगळीकडे परिस्थितीच अशी आहे की,  देशाचा दीर्घकालीन फायदा लक्षात न घेता मूर्खपणाची लोकानुनयाची भाषा आणि धोरणे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून आखली जात आहेत. मग ते विविध जाती समुदायाला दिलेली आरक्षणाची आश्वासने असोत, की सवर्ण आरक्षण ,शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर असो किंवा शेतकऱ्यांना फसविण्यासाठी केलेल्या विविध घोषणा असोत.. कुणीही खरं बोलायलाच तयार नाही. ज्याला त्याला आपली सत्ता टिकवण्याचेच पडले आहे.

गडकरींकडे त्याबाबत थोडा तरी स्पष्टवक्तेपणा आहे,त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. समाजानेच आता बरं बोलणारे नेते टाळून खरं बोलणारे नेते स्वीकारायला हवेत.

विकास दत्तात्रय वायाळ,कळस, ता.इंदापूर (पुणे)

स्वामिनिष्ठ लोकप्रतिनिधी हवेत

‘घनघोर जंगलात..’ हा ‘उलटा चष्मा’ (५ फेब्रु.) वाचला. आम जनतेचे राजकीय प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजकारणात जंगलराज आणणाऱ्या किंवा सत्तेसाठी राजकीय सर्कशीचे रंगतदार खेळ करणाऱ्या वाघ, सिंह, लांडगे यांच्यासारख्या हिंस्र प्राण्यांपेक्षा मालकाचे प्राणपणाने रक्षण करणारे इमानी आणि स्वामिनिष्ठ कुत्रेच अधिक हिताचे ठरतात. लोकप्रतिनिधींनी आणि राजकारण्यांनी श्वानांच्या या गुणधर्माचे पालन करावे हेच लोकशाहीत मतदारराजाला अभिप्रेत आहे. वाघांनी आपली मर्दुमकी प्रदर्शित करण्यासाठी एक तर जंगलात प्रयाण करावे किंवा सर्कशीच्या तंबूत प्रवेश मिळवावा. आजवर असे अनेक कथित वाघ आणि वाघाचा बुरखा पांघरलेले बोके मतदारांनी पाहिले आहेत. त्यांच्या डरकाळ्या फुसक्या ठरल्याचाच अनुभव घेतला आहे आणि त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आता राजकीय आखाडय़ात त्यांना प्रामाणिक, सेवाभावी कुत्र्यांचीच गरज आहे.

 – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

प्रश्न यंत्रणेचा आणि कार्यपद्धतीचाही

बँकिंग क्षेत्रात नामवंत असलेल्या चंदा कोचर यांची  झालेली अवनती धक्कादायक आहे. आपल्या पतीचा समावेश असलेल्या एक कंपनीला लबाडीने कर्जवाटप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.  सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यामुळे त्यांचे पितळ आधीच उघडे पडले आहे. एका भ्रष्टाचारी उच्च बँक अधिकाऱ्याची हातचलाखी यापेक्षा त्यांचे प्रकरण किती तरी पुढे गेले आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या व्यवहारावर काहीच नियंत्रण नसल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. कोचर यांना आधी याच बँकेच्या संचालक मंडळाने दोषी न मानणे हेच  हास्यास्पद  होते.  त्यासाठी केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेची यंत्रणाच नव्हे तर बँकांची कार्यपद्धती अधिक भक्कम असावयास हवी.

-अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

First Published on February 7, 2019 1:06 am

Web Title: loksatta readers reaction on current issues 4