‘आता तरी पटेल?’ हे विशेष संपादकीय वाचले. ऊर्जित पटेलांची कृती ही सरकारच्या आणि प्रामुख्याने सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत जळजळीत अंजन घालणारी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीवर घाला घालण्याची सरकारची उद्दाम कृती, सत्तेचा माज आणि सरकारी नोकरांना कायम मिंधे ठरवण्याची सवय असल्याशिवाय करता येत नाही. आपल्या मर्जीतले अधिकारी ठेवायचे आणि कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे त्यांचा वापर करायचा ही राजकारण्यांची जुनी पद्धत आहे. परंतु बँकांची बँक असलेल्या या अशा संस्थेची जेव्हा गळचेपी होते, त्यांच्या निर्णयप्रमुखांचे जेव्हा पंख छाटले जातात तेव्हा कोणीही स्वाभिमानी अर्थतज्ज्ञ तिथे टिकून राहणार नाही आणि पटेलांनीही हेच केले. आशा वाटते की सरकार यातून काही बोध घेईल नाही तर ‘आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्याला’ अशी सरकारची अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही. - अमित सुरेश पालकर, डोंबिवली. हे चित्र बदलायला हवे.. देशात जे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे जे राजीनामासत्र सुरू आहे, ते खरोखरच भयावह आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे. परंतु सरकारला महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना मध्यवर्ती बँकेचे मत लक्षात घेणे महत्त्वाचे वाटत नाही यामुळे खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे हे म्हणणेच चुकीचे ठरते, हे स्पष्ट होण्यासाठी ऊर्जति पटेल, रघुराम राजन यांसारख्या अर्थविद्वान लोकांचे रिझव्‍‌र्ह बँकेतून काढता पाय घेणे पुरेसे ठरते. मजबूत अर्थव्यवस्था ही विकसनशील राष्ट्रांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत असते, यामुळे आपली अर्थव्यवस्थादेखील कमकुवत न होऊ देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. एवढेच नव्हे तर भारताला जागतिक महासत्ता व्हायचे असल्यास हे चित्र बदलायला हवे, अन्यथा कपाळमोक्ष अटळ ! - शुभम माणिक कुटे, जालना राजकारणी आणि उच्चशिक्षित यांच्यातील भेद? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जति पटेल यांनी राजीनामा दिला. उच्चपदावरील अनेक उच्चशिक्षित व सुसंस्कृत व्यक्तींचे राजीनामा सत्र सुरूच आहे, आणि गोव्याचे (आयआयटीतून शिकलेले) मुख्यमंत्री अनेक महिने आजारी असून पदाला न्याय देता येत नसूनही पद सोडत नाहीत. हे नक्की कशाचे लक्षण, की राजकारणी व उच्चशिक्षित यांच्यामधील हा विचारांचा फरक, की आणखी काही? - धनंजय मदन, मुंबई तज्ज्ञ, विचारवंत काठावरच कसे? मोदी देशाला कुठे नेत आहेत कळत नाही. फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकच नाही, तर सर्वच सरकारी संस्था, उद्योग, यावर सरकारने घाला घातला आहे. ही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. रा.स्व.संघही याविषयी मूग गिळून बसला आहे. त्यांची विचारटाकी (थिंकटँक) रिकामी झालेली दिसते किंवा मोदींसमोर त्यांचेही चालत नसावे. देशाला खंबीर, विचारी नेतृत्व मिळणार आहे की नाही, देव जाणे. विचारवंतांनो, तज्ज्ञांनो, आता तरी राजकारणाच्या आखाडय़ांत उतरा. काठावर बसणे पुरे झाले. - अनिल जांभेकर, मुंबई, बोलके ‘कौतुक’! पंतप्रधान मोदी राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देऊन ऊर्जित पटेलांच्या कामांचे कौतुक करतात, हीच बाब फारच बोलकी आहे. पंतप्रधानांनी प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित नाही आणि जर पटेल पंतप्रधानांना आणि सरकारला खरेच हवे असते तर पंतप्रधानांनी कौतुक करण्यापेक्षा ‘सरकारला आणि देशाला आपली गरज आहे, आपण राजीनामा मागे घ्या’ असे जाहीर आवाहन केले असते तर योग्य झाले असते. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर ..म्हणून कोणी धजत नाही! ‘निवृत्तांची निस्पृहता’ हा अग्रलेख (११ डिसें.) वाचला. याची सुरुवात माजी राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांच्या ‘माय प्रेसिडेन्शिअल डेज’ या पुस्तकापासून झाली. हे पुस्तकसुद्धा त्यांनी निवृत्त झाल्यावर लिहिले. त्यात त्यांनी काय व्हायला हवे होते, पण झाले नाही ते विचार मांडले आहेत. जिथे ते उच्चपदावर असून काही करू शकले नाहीत तिथे सनदी अधिकारी किती निस्पृह असू शकतो? जर असलाच तर त्याची गत तुकाराम मुंडेंसारखी होते - चार वर्षांत तीन बदल्या! म्हणून कोणी धजत नाही, हीच शोकांतिका आहे. - राम देशपांडे, नवी मुंबई ‘कधी’ बोलले यापेक्षा ‘काय’ बोलले? ‘निवृत्तांची निस्पृहता’ हे संपादकीय (११ डिसेंबर) आजच्या वास्तवावर प्रकाश टाकणारे असले तरीही या प्रकरणात दुसऱ्या बाजूचाही विचार होणे आवश्यक आहे. बाहेरून कितीही आकर्षक वा आरामशीर वाटली तरी सरकारी नोकरी ही सेवाशर्तीना बांधील असतेच आणि लष्करी नोकरीत तर शिस्त आणि सेवानियम अधिक कडक असणे स्वाभाविकच आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने अतिस्पष्टवक्तेपणाच्या भरात काही मते मांडल्यास एकूणच संघटनेच्या प्रतिमा आणि मनोधर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे आता निवृत्तीनंतर स्पष्टवक्तेपणा दाखविणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सरसकट हिणवणे पटणारे नाही. सेवाकाळात वरिष्ठांच्या आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टींविरोधात मतप्रदर्शन करण्याचा एक बंदिस्त मार्ग असतो आणि त्याची वाच्यता बाहेर, विशेषत: प्रसारमाध्यमांसमोर करणे हे संघटनात्मक शिस्त आणि शिष्टाचार यांना धरून सहसा असत नाही. त्यामुळे, ‘आज आपली मते स्पष्ट मांडणारे अधिकारी सेवाकाळात मूग गिळून गप्प बसले होते’ हा निष्कर्ष अनाठायी वाटतो. त्यांनी त्या-त्या वेळी दिलेल्या सल्ल्यांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना खरे तर प्रश्न विचारायला पाहिजेत. सर्वसाधारणपणे सरकारी नोकरीत राज्यकर्त्यांच्या थेट विरोधात जाणे टाळण्याचीच प्रवृत्ती प्रशासनात असते; यात व्यक्तिगत हितसंबंधांबरोबरच अनागोंदी टाळणे हासुद्धा हेतू असतोच. आणि समजा, एखाद्या अधिकाऱ्याने तोंड उघडलेच, तरीही प्रसारमाध्यमांना सनसनाटी ब्रेकिंग न्यूजची सोय होण्यापलीकडे काय साध्य होते? पूर्वी, मुंबई महापालिकेच्या सेवेत असताना अत्यंत धाडसी आणि उत्तम काम करणारे गो.रा. खैरनार यांना अनावश्यक बोलण्यामुळे करिअरवर पाणी सोडावे लागले होते आणि मुंबईकरही एका धडाडीच्या अधिकाऱ्याला मुकले हा इतिहास या संदर्भात आठवला. मग अशा परिस्थितीत जर या अधिकाऱ्यांनी सावध पवित्रा घेऊन निवृत्तीनंतर का होईना स्पष्ट मतप्रदर्शन केले असेल तर ते ‘केव्हा’ बोलतायत यापेक्षा ‘काय’ बोलतायत याचा ऊहापोह होणे जास्त उचित नाही काय? त्या ज्येष्ठांच्या अनुभवी सल्ल्याचा उचित वापर करण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नसेल तर हा कोणाचा दोष? अग्रलेखात उल्लेख केलेले अधिकारी हे अत्यंत उच्चपदस्थ होते- त्या पातळीवर व्यक्तीचे करिअर निवृत्तीनंतर संपत नसते, तर महामंडळापासून ते राज्यसभा, राज्यपाल इत्यादी पदांचे आमिष समोर असतेच. ते नाकारून मतप्रदर्शन करणाऱ्या लोकांचा उपमर्द करणे चूक आहे. सरकारी नोकरीत राज्यकर्त्यांची मर्जी जपून काम करणे किती कठीण असते ते ऊर्जति पटेल यांच्या राजीनाम्याने दाखवून दिलेच आहे आणि म्हणूनच या उच्चपदस्थांनी उशिराने का होईना, पण सुनावलेले खडे बोल दुर्लक्षून चालणार नाही. - चेतन मोरे, ठाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘गंगाजळी’विषयी स्पष्टीकरण.. ‘निवडणूकपूर्व दौलतजाद्यासाठी सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी हवी आहे; परंतु हा निधी बँकांनी बँकांसाठी तयार केलेला. तो सरकारी खर्चासाठी नाही.’ हे ‘..आता तरी पटेल?’ या विशेष संपादकीयातील (११ डिसें.) म्हणणे सदोष आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी (रिझव्‍‌र्ह फंड्स) म्हणजे बँकांनी बँकांसाठी तयार केलेला निधी नाही. वार्षिक उत्पन्नातून वार्षिक खर्च वजा जाता मोठी निव्वळ रक्कम शिल्लक राहते. या निव्वळ शिलकीतून काही रक्कम केंद्र सरकारला दिली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सुरुवातीचे पूर्ण भागभांडवल केंद्र सरकारने दिलेले आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एकमेव मालक आहेत. इतर सरकारी मालकीच्या बँका व कंपन्या सरकारी भागभांडवलावर सरकारला डिव्हिडंड देतात. त्याच धर्तीवर रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्र सरकारला डिव्हिडंड देते, असे आपण म्हणू या. वार्षिक निव्वळ शिलकीतून केंद्र सरकारला डिव्हिडंड दिल्यानंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी निर्माण झालेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत जो सुवर्णसाठा आहे त्याचे पुनर्मूल्यांकन केल्यामुळे, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेजवळ जे सरकारी कर्जरोखे आहेत त्यांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यामुळे - स्वतंत्र गंगाजळी (रिझव्‍‌र्हज) तयार झालेले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदावर नजर फिरवली तर ही गंगाजळी कशी तयार झाली आहे हे दिसून येते. बँकांनी बँकांसाठी तयार केलेला जो निधी रिझव्‍‌र्ह बँकेत असतो तो म्हणजे कॅश रिझव्‍‌र्ह. त्यांच्या खातेदारांच्या ज्या ठेवी बँकांकडे जमा असतात त्यापैकी ठरावीक टक्के रक्कम त्या बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेत ठेव म्हणून ठेवणे बंधनकारक आहे. खातेदारांच्या व बँकांच्या सुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे. इतर बँकांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतील या ठेवी म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी किंवा ‘रिझव्‍‌र्हज’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदात आहेत तोपर्यंत त्याचा चलनव्यवस्थेवर काही परिणाम होत नाही; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेतून सरकारला किंवा इतर बँकांना दिलेली रक्कम चलनव्यवस्थेत येते व त्याचा चलनव्यवस्थेवर परिणाम होतो. महागाई हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी चलनव्यवस्था नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक काम करते. त्यामुळे चलनव्यवस्थेत किती रक्कम आणावयाची हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य रिझव्‍‌र्ह बँकेला असले पाहिजे. - मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल
