News Flash

‘निसर्ग’तून सावरलो नसताना ‘तौक्ते’!

आधीच करोनाने त्रस्त झालेल्या गरिबांचा हक्काचा निवारादेखील जमीनदोस्त केला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘तौक्तेचे तांडव!’ हे वृत्त आणि या चक्रीवादळासंदर्भातील इतर बातम्या (लोकसत्ता, १८ मे) वाचल्या. तसेच यासंदर्भातील प्रशांत कुलकर्णी यांचे व्यंगचित्र राज्यकर्त्यांच्या व कूर्मगतीच्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे.

गेल्या वर्षीच्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीलगतच्या श्रीवर्धन, मुरुड व अलिबाग या तालुक्यांचे अनेक भाग सुमारे दोन महिने अंधारात होते. हीच अवस्था आता सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांची होऊ शकते. त्यामुळे युद्धपातळीवर काम करून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य द्यायला हवे. ‘निसर्ग’प्रमाणेच ‘तौक्ते’नेही आंबा व नारळी-पोफळीच्या बागांचे अपरिमित नुकसान केले. आधीच करोनाने त्रस्त झालेल्या गरिबांचा हक्काचा निवारादेखील जमीनदोस्त केला आहे. सरकारी परिभाषेत कदाचित त्यांच्या घरादारांचे पंचनामे होतीलही; पण ती तुटपुंजी सरकारी रक्कम त्यांचे संसार सावरण्यास पुरेशी ठरत नसते, एवढे मात्र नक्की!

कुणी सांगावे, या आपत्तीवरून वा पंचनाम्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये राजकारण होऊन मदतीचे वाटप होण्याआधीच तिसरे वादळही कोकण किनारपट्टीला धडकेल! ‘निसर्ग’ चक्रीवादळावेळी सुमारे दोन आठवडय़ांनी केंद्राचे ‘पाहणी पथक’ फक्त ‘पाहणी’च करून गेले. एक रुपयाचीही मदत त्यांनी वादळग्रस्तांना दिली नाही किंवा यावर संसदेत चर्चा झाली नाही. कोकणाच्या दुर्दैवाचे दशावतार कधी संपणार?

टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

मोदीकेंद्रित व्यवस्थेमधील प्रतिमासंवर्धन

भाजपचे प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांचा ‘लसनिर्यातीचा देशाला लाभ’ हा लेख (पहिली बाजू- १८ मे ) वाचला. ‘लसनिर्यातीबाबत मोदी सरकारचे धोरण भारतीय नागरिकांना लसमात्रा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूरक’ असल्याचे तर्कट पटत नाही. मूलभूत प्रश्न हा आहे की मोदी सरकारकडे कुठले लसधोरण होते का? मोदींनी जानेवारी २०२१ मध्ये डाव्होस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमपुढे बोलताना भारताने करोनाला यशस्वीपणे पराभूत केल्याची फुशारकी मारली होती. जगातील सर्व प्रमुख देश, अगदी मोरोक्कोसारखे आफ्रिकेतील देशही ऑगस्ट २०२० पासून लशीसाठी नियोजन करत होते आणि आम्ही फक्त जगाची ‘लस फॅक्टरी’ असल्याच्या गमजा मारत होतो. लशीच्या प्रत्यक्ष नियोजनासाठी आम्ही एप्रिल २०२१ मध्ये जागे झालो.

खरे तर मोदी सरकार करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाज बांधण्यात पूर्णत: अपयशी ठरले. याचे कारण मोदींची प्राथमिकता बंगालच्या निवडणुका व कुंभमेळा नियोजन होते. दुसऱ्या लाटेसाठी औषधे, बेड, ऑक्सिजन किंवा अन्य साधनसामग्रीसाठी कुठलाही विचार केला गेला नव्हता. जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी इव्हेंटप्रेमी मोदींनी लस उत्सवाची हाक दिली, पण आजही भारतीयांसाठी लशी उपलब्ध नाहीत. लसीकरण केंद्रे बंद करावी लागली आहेत. लसीकरण मोहिमेचा पूर्ण फज्जा उडाला आहे आणि तरीही मोदी सरकार व त्यांचे भाट असे लेख लिहून मोदीकेंद्रित व्यवस्था टिकवण्यासाठी, निव्वळ प्रतिमासंवर्धनासाठी जनतेला संभ्रमित करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.

हेमंत पाटील, गोरेगाव (मुंबई)

परिपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी सरकारवरच

लसनिर्यातीसंदर्भातील ‘पहिली बाजू’ (१८ मे) वाचली. गेल्या चार-पाच वर्षांत दिल्लीतील नरेंद्रांपासून गल्लोगल्लीच्या देवेंद्रांपर्यंत मोठमोठय़ा आकडय़ांचे  गुंते जनतेवर उडवण्याची कार्यपद्धती विकसित झाली आहे, तिचाच प्रत्यय संबित पात्रा यांचा हा लेख वाचताना आला. संपूर्ण लेखात भारताच्या लोकसंख्येपैकी किती जणांना लसमात्रा दिल्याचा उल्लेख नाही. सरकारने लस संशोधनाला प्राधान्य दिले का, लसनिर्मिती व वितरणाचे नियोजन कसे केले होते, याबाबत माहिती लेखात तरी वाचायला मिळाली असती, परंतु तसे काही वाचावयास मिळाले नाही. या दोनही लशींच्या संशोधनात भारताचा सहभाग नसताना या ‘भारतीय’ असल्याचे कोणत्या आधारावर सांगितले गेले? हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला. अखेर, जनता कोणतेही सरकार जेव्हा निवडून देते तेव्हा त्या प्रदेशाच्या आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यादी बाबींच्या परिपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी त्या सरकारवर येते. करोना संकट व लसीकरणाच्या निमित्ताने ‘सरकारकडे दूरदृष्टीचा अभाव’  हे कटू वास्तव जगासमोर आले.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

भारतीय त्यांना ओळखायला चुकताहेत!!!

‘लसनिर्यातीचा देशाला लाभ’ हा डॉ. संबित पात्रा यांचा लेख (१८ मे) वाचला. त्यांचे सांख्यिकी, वैद्यकीय, संस्कृती यांबद्दलचे ज्ञान सर्वश्रुतच आहे. भारतातील एकूण उत्पादित लसमात्रांमधून फक्त १६ टक्के म्हणजेच फक्त १०७.१५ लाख मात्रा दिल्या याचे दु:ख आहे, पण तेवढी तरी मदत केली या गोष्टीमुळे देशाचा अभिमान वाटला. आपण खरोखरच मदत करायला सक्षम आहोत याची माहिती झाली.. नाही तर आतापर्यंत मदत घेत होतो एवढेच मला माहीत होते! दुसरे म्हणजे शेजारील देशात लस पाठवून कसे शेजारधर्माचे पुण्यही मिळवले आणि विज्ञानाच्या दृष्टीने कशी प्रतिबंधक तटबंदी (देशाबाहेर) उभारली, याची प्रचीती आली. खरोखरच भारत किती विज्ञानप्रिय देश आहे याची जाणीव झाली. तिसरे, शांतिफौजांमधील अवघ्या ६००० भारतीय सैनिकांसाठी दोन लाख मात्रा पाठवल्या. भारताला आपल्या सैनिकांची काळजी इथेच लक्षात आली. तसेच सौदी अरेबियातील भारतीयांसाठी केलेला पुरवठा उल्लेखनीय आहे. कारण सौदी अरेबिया हा देश, तेथील सर्वच रहिवाशांचे मोफत लसीकरण करणार आहे, तरीही ते भारतीयांना प्राधान्य देतील याबद्दल दुमत नाही. थोडक्यात, माझ्या ज्ञानात खरोखरच भर पडली. कारण काय सांगायचे तसेच काय सांगू नये हे पण महत्त्वाचे असते.

एवढय़ा दूरदृष्टीने, इतक्या मुत्सद्देगिरीने वागणारे आणि विचार करणारे नेते आपल्याला भारतात असूनसुद्धा भारतीय त्यांना ओळखायला चुकताहेत, याची खरोखरच खंत आहे! भविष्यात त्यांचे खरे स्वरूप जनतेला दिसेल, अशी अपेक्षा केलेली बरी!

सोमनाथ कांबळे, मंगळवेढा (सोलापूर)

सत्ताधाऱ्यांना महत्त्वाचे वाटणारे मुद्दे! 

‘लसनिर्यातीचा देशाला लाभच’ हा डॉ. संबित पात्रा यांचा लेख (१८ मे) वाचला. त्यांना देशातल्या या वाईट परिस्थितीवर मुळात बोलायचेच नाही, गंगेत वाहून आलेल्या मृतदेहांविषयी बोलायचे नाही, देशात संपूर्ण लसीकरण होण्यास किती काळ लागेल हेदेखील पात्रा सांगत नाहीत. यांचे नेते व उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री तर म्हणतात, ‘करोना एक जीव आहे. त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे,’ तर साध्वी प्रज्ञा म्हणतात, ‘गोमूत्राचा अर्क प्यायल्याने करोना बरा होतो.’ या बाष्कळ बडबडीवरूनच यांची मानसिकता काय आहे हे समजते आणि यावर आकडेवारी देणारे पात्रा किंवा त्यांचा भाजप काहीच बोलत नाही; त्यामुळे आपल्या सत्ताधाऱ्यांना लोकांच्या जिवापेक्षा कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात, हे स्पष्ट होते.

विशाल सीता सोनावणे, पुणे

ओस्लो कराराचे पुनरुज्जीवन आवश्यक

‘दोन दांडग्यांची होते..’ (लोकसत्ता, १८ मे) हा अग्रलेख वाचला. कट्टरतावाद जितका उग्र तितका तो स्वत:सहित इतरांनाही घातक ठरतो, याचे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन हे ज्वलंत उदाहरण. यातून शांतता प्रस्थापित होणे हे अशक्यच तर मार्ग निघणेही दुरापास्त आहे. कारण १९४८ च्या प्रथम अरब-इस्रायल युद्धानंतर हे दोन्ही देश एकमेकांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यताही देत नव्हते. ४४ वर्षांनी, १९९२ साली इस्रायलमध्ये यित्झाक रबिन यांचे सरकार आल्यानंतर पॅलेस्टाइन व इस्रायल यांच्यात ‘ओस्लो करार’ होऊन दोघांनी एकमेकांना प्रथमच औपचारीकरित्या एक देश म्हणून मान्यता दिली. सरकारचे कट्टर असणे आपण समजू शकतो पण काही देशवासियांचे कट्टर असणे हे त्याहूनही घातक. परिणामी १९९५ मध्ये रबीन यांची त्यांच्याच लोकांकडून हत्या होऊन पलेस्टाइनला व जेरुसलेमला स्वतंत्र न ठेवता इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली व ओस्लो कराराला तिलांजली देण्यात आली. तत्पूर्वीच, पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांच्या विचारसरणीशी फारकत घेऊन हमास ही दहशतवादी संघटना १९८७ सालापासून गाझापट्टीत अस्तित्वात आली होती. परंतु याचा अर्थ इस्रायल योग्य आहे असाही नव्हे कारण आपल्या देशातील कट्टरतावाद्यांना किती मनावर घ्यायचे यालाही एक मर्यादा असते. हमास संघटनेस स्वत:ची कुवत माहीत असूनही इस्रायलसारख्या लष्करीदृष्टय़ा सक्षम देशावर हल्ला चढवणे हे निंदनीय तर आहेच पण स्वत:च्या बचावासाठी दुर्बलांवर अथवा सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रतिहल्ला करणे हेही इस्रायलसारख्या देशास वंदनीय नाही. सद्य:स्थितीत यावर उपाय एकच, तो म्हणजे आपापल्या देशांतील कट्टरतावाद्यांवर जरब बसवून ओस्लो कराराचे पुनरुज्जीवन करणे. अन्यथा हा संघर्ष असाच चालू राहील व त्याचे परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागतील. दरम्यानच्या काळात भारताने तटस्थतेची भूमिका घेतलेलीच बरी, करोनाच्या संकटात जगभरातून मदत येत असताना कुठल्याही एखाद्या गटाची बाजू घेणे हे योग्य नाही.

ॐकार नलगे, कोल्हापूर

फक्त सामान्यांच्याच अंत्ययात्रेला गर्दी नको?

करोना या साथरोगाने रुग्णाचे निधन  झाल्यास त्याचे शव नातेवाइकांच्या ताब्यात न देता परस्पर स्मशानात नेऊन त्यास अग्नी दिला जातो. सामान्य नागरिकाचा नैसर्गिक वा इतर आजाराने मृत्यू  झाल्यास अंत्ययात्रेला फक्त २० जणांनाच  उपस्थितीची  परवानगी  असताना, नुकतेच  एका  राजकीय  नेत्याचे  कोविडने निधन झाले असूनही  त्या नेत्याचे शव त्याच्या गावी पाठविण्यात आले, अंत्यसंस्कारावेळी अनेक लोक उपस्थितही  होते, हे कसे? मग सामान्य जनतेला वेगळा न्याय का?

अनंत  आंगचेकर, भाईंदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 19, 2021 12:33 am

Web Title: loksatta readers reaction on news loksatta readers opinion zws 70
Next Stories
1 ‘विज्ञान’ हा संस्काराचा भाग कधी होणार?
2 दहावी ते बारावीचे रखडलेले निर्णय
3 लोकमानस : मात्राविलंबामागे संशोधकीय आधार, की तुटवडा?
Just Now!
X