‘युरोपचा रेनेसाँ!’ (१३ जुलै) या अग्रलेखाच्या शेवटी ‘त्या रेनेसाँप्रमाणे या रेनेसाँकडूनही काही शहाणे तरी निश्चित धडा घेतील..’ अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या शहाण्यांत आपले राज्यकर्ते असतील का, असा प्रश्न स्वत:ला विचारायचे धाडस आज तरी नाही. कारण नकारार्थी उत्तर माहीत असल्यावर प्रश्न उपस्थित करून वेळ वाया घालवण्यात काय अर्थ? युरोपातील सत्ताधाऱ्यांना लोकांच्या मानसिक कुचंबणेवर उत्सवाची मात्रा देण्याची आवश्यकता वाटत असताना आपल्याकडे मात्र टाळेबंदीचा ओव्हरडोस होताना दिसत आहे. मागील दीड वर्षांत भारतीय नागरिकांना सततच्या टाळेबंदीमुळे होणाऱ्या आर्थिक, मानसिक, सामाजिक अडचणींचे सोयरसुतक इथल्या ‘धोरणी’ लोकांनी नाही, हे वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहेच. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना चोरून व्यवहार करावा लागत आहे. आपल्याकडील राज्यकर्त्यांनी किमान सन्मानाने अर्थार्जन करून उपजीविका चालविण्याचा तरी बोध युरोपीय नव-रेनेसाँमधून घेऊन उपकृत करावे, एवढीच माफक अपेक्षा. - ज्ञानेश्वर जाधव, औरंगाबाद ‘उत्सवा’च्या कौतुकाची घाई नको.. ‘युरोपचा रेनेसाँ!’ हा संपादकीय लेख (१३ जुलै) अनेक कारणांमुळे पटण्याजोगा नाही. ‘आधुनिक सुसंस्कृत मानवी मूल्यांचा जगभर प्रसार करणाऱ्या’ युरोपातील पॅरिस, लंडनमध्ये टाळेबंदी उठवण्यासाठी दंगली झाल्या. त्यात पोलिसांना अश्रूधुराचा वापर तसेच गोळीबार करावा लागला. याचा विचार करता त्यांच्या जीवनस्वातंत्र्याच्या मूल्यास असलेले ‘उच्चकोटीचे सांस्कृतिक आवरण’ किती भक्कम आहे ते कळलेच आहे! याच काळात भारतात पोलिसांचे दंडुके खाऊनही जीवनस्वातंत्र्यापेक्षा जीवनमरणाचाच प्रश्न न सुटलेल्या भारतीयांनी जे संयमाचे दर्शन घडवले ते युरोपियनांना लाजवेल असेच आहे. एकीकडे इस्रायलने देशाला करोनामुक्त घोषित करून जो उत्सव साजरा केला त्याच्या परिणामास्तव तिथे पुन्हा करोनाने डोके वर काढलेले असताना दुसरीकडे पॅरिसच्या रोलाँ गॅसेस किंवा विम्बल्डन आणि युरो कप या स्पर्धाच्या उत्सवाचा परिणाम पाहण्याआधीच या उत्सवाने ‘करोनाने कंटाळलेल्या जगाला पल्लवित केले’ असा भलामोठा अर्थ काढून; दक्षिण अमेरिकेने ‘कोपा अमेरिका’ स्पर्धा प्रेक्षकांविना भरवली त्याला ‘समस्त नागरिकांची चेष्टाच’ ठरवून, आत्ताच युरोपचे वैशिष्टय़ आणि मोठेपण समजावून सांगणे घाईचे ठरेल. - आदित्य भांगे, नांदेड कुठे ते चित्र आणि कुठे हे चित्र? करोना कहरापश्चात युरोपियन देशात झालेल्या युरो कप आणि विम्बल्डन स्पर्धाच्या सांस्कृतिक सोहोळ्यावरचे संपादकीय (लोकसत्ता, १३ जुलै) भावले. चिकाटी, प्रतिभा आणि लालित्य यांनी परिपूर्ण असा हा खेळ आणि हा अनोखा सोहोळा बघणारे सुखवस्तू आनंदी प्रेक्षक बघून डोळ्यांचे पारणे फिटले. दुसरीकडे दूरचित्रवाणीवरील इतर वाहिन्यांवरून सरकताना खांद्यावर पाण्याच्या कावडी घेऊन बेभान नाचणारे कांवडिया दृष्टीस पडले. त्यांना समोर ठाकलेल्या साथीच्या धोक्याची ना पर्वा, ना देशाच्या आरोग्यसंस्थेने दिलेल्या चेतावणीची तमा! ‘स्थलांतरीत मजूर व इतर कनिष्ठ वर्गाला ‘न्याय’ द्या.. भले तिजोरी खाली झाली तरी चालेल!’ असा आक्रोश मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञ आणि विरोधी पक्ष करीत होते. परंतु सरकार पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस यांचे भाव वाढवत महागाईला खतपाणी घालत होते. न्यायालयाने तंबी दिल्यावर लसीकरणाचे लक्ष्य ठरविण्यात आले; पण तेही पाळता येणे अशक्य झाले आहे. आणि आता तीस, चाळीस लक्ष कांवडिये संभाव्य साथीच्या भयानक सावटाखाली यात्रेसाठी येऊ घातले असताना तेथील सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. स्वस्थचित्ताने खेळाचा आस्वाद घेणारे युरोपियन आणि स्वत:चे आणि इतरांचे जीव धोक्यात घालत बेभान नाचणारे कांवडिया पाहून म्हणावेसे वाटते, ‘कुठे ते चित्र आणि कुठे हे चित्र?’ - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) पटोले असे का वागतात? नेहमीप्रमाणेच १३ जुलैच्या ‘लोकसत्ता’मध्येही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंची मुक्ताफळे आणि त्यावर पक्षश्रेष्ठी नाराज अशा आशयाची बातमी आलेली आहे. पटोलेंची खासियत म्हणजे ते एकाच वेळी विरोधी भाजपबरोबरच मविआतील मित्र आणि स्वपक्षीयांनाही शिंगावर घेतात. अशामुळे पक्ष वाढेल असा त्यांचा समज असावा! २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत भंडारा येथून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाना पटोले रागावून भाजपच्या वळचणीला गेले व खासदार झाले. तिथे मोदींनी लक्ष दिले नाही म्हणून रागावून पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. हा सर्व प्रकार वैयक्तिक अहंकारातून घडला. त्यात पक्षनिष्ठा कुठे आहे? विधानसभेचे अध्यक्षपद अचानक सोडताना मविआतील इतर दोन पक्षांना विश्वासात घ्यायला हरकत नव्हती. पण इथेही अहंकार आडवा आला. अशावेळी हाय कमांडने पटोलेंना वेसण घालायला हवी होती. पण या मनमानीचे काय परिणाम होतील, हे समजण्याइतपत राहुल गांधींना राजकारणाची समज असती तर त्यांनी पटोलेंना मुळात प्रदेशाध्यक्ष केलेच नसते. आता पटोलेंनी एकाच वेळी पवार, सेना व काँग्रेसचेच मंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. सुशीलकुमार शिंदे आणि पृथ्वीराज चव्हाण पटोलेंवर खूश असावेत, कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही, किंवा त्यांच्याकडे कोणी लक्षही देत नाही. पण अचानक झालेला धनलाभ जसा डोक्यात जातो, तसेच पद डोक्यात गेल्यामुळे पटोलेंचा विवेक सुटलेला दिसतो. कधी कधी वाटते, महाराष्ट्रातील (उरलीसुरली) काँग्रेस संपवायला मोदींनीच पटोलेंना काँग्रेसमध्ये धाडले नसेल ना? - सुहास शिवलकर, पुणे सहकार आयुक्तांकडून खुलासा हवा.. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहसंस्थांत देखभाल शुल्क (मेन्टेनन्स), सेवा आकार (सव्‍‌र्हिस चार्जेस) हे सदनिकेच्या क्षेत्रफळाच्या आकारात घ्यावे असा आदेश सहकार निबंधक, पुणे यांनी काढला आहे, अशी बातमी (लोकसत्ता- १३ जुलै) वाचली. परंतु देखभाल शुल्क व सेवा आकार सगळ्या सदस्यांना समान असावा असे ‘मॉडेल बायलॉज्’चे ‘कलम ६७ (सहा)’ सांगते. फक्त इमारत दुरुस्ती खर्च आणि सिंकिंग फंड हा सदनिकेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारावा; परंतु लिफ्ट देखभाल व दुरुस्ती खर्च सगळ्या सदस्यांना समान असावा असेही या कलम ६७ मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्त- पुणे यांचा आदेश आणखीनच गोंधळ निर्माण करणारा आहे. यावर राज्य सहकार आयुक्तांनी नीट खुलासा करायला हवा. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) वैद्यक ‘परिषद’ नव्हे- ‘संघटना’! ‘गर्दी टाळण्याचे ‘आयएमए’चे आवाहन’ या मथळ्याची बातमी (लोकसत्ता- १३ जुलै) वाचली. आयएमएच्या आवाहनाला प्रसिद्धी दिल्याबद्दल आभार. त्यात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’साठी ‘भारतीय वैद्यक परिषद’ असा अनुवादित उल्लेख केला आहे; तो योग्य नाही. कारण इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या पदवीधरांची ‘संघटना’ असून, ती एक बिगर सरकारी संस्था आहे. आणि ‘भारतीय वैद्यक परिषद’ (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) ही आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा व्यवसाय आणि शिक्षण यांचे नियमन करणारी अर्धन्यायिक परिषद संसद संमत कायद्याने अस्तित्वात आली होती. आता २०१९ च्या कायद्यानुसार, सदर परिषद ही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अस्तित्वामुळे नामशेष झाली आहे. - डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी (चेअरमन, कृती समिती, आयएमए- महाराष्ट्र राज्य) ‘सामाजिक न्याया’चे भाजपचे थोतांड ‘नव भारताचे नवे मंत्रिमंडळ’ हा गुरुप्रकाश यांचा लेख (१३ जुलै) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केलेला मंत्रिमंडळ विस्तार हा उपेक्षित घटकांना सामाजिक न्याय आणि सत्तेमध्ये सर्वाना समान प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने केलेला बदल आहे असं म्हणणं हे निव्वळ अर्धसत्य आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचे इतकेच प्रेम आहे तर मग मागच्या सात वर्षांत त्यांनी असा प्रयोग का केला नाही? या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी कितीही युक्तिवाद केले तरी या निर्णयामागे सामाजिक न्याय वगैरे काही नसून, संभाव्य उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक तसेच २०२४ ची लोकसभा निवडणूक हेच कारण आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतांची जातीय जुळवाजुळव करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जात ही भारतीय राजकारणाची एक अपरिहार्य वास्तविकता असून, गेल्या साठ वर्षांत आधीच्या सरकारांनी आणि गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने तिच्यावर आधारितच राजकारण केलेले आहे. फरक एवढाच, की काँग्रेसने दलित व ओबीसींचे राजकारण केले; तर भारतीय जनता पक्षाने उच्च जातींचे राजकारण केले. अलीकडे भाजपला दलित आणि ओबीसींच्या मतांची कळलेली ‘किंमत’ हीच मोदींच्या विद्यमान मंत्रिमंडळ विस्तारात केलेल्या सामाजिक संतुलन राखण्याच्या प्रयोगाचा आधार आहे असेच म्हणावे लागेल. एकंदरीतच मंत्रिमंडळ विस्तारात उपेक्षित घटकांतील सदस्यांना स्थान देणे, हे म्हणजे उशिरा सुचलेले व बेगडी शहाणपण आहे. - गणेश शिवाजी शिंदे, औरंगाबाद
