19 September 2020

News Flash

मग महाराष्ट्राला तरी दोष का द्यायचा?

महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा कोणताही मुद्दा उपस्थित झाल्यावर हिंदी पट्टय़ात ओरड सुरू होते.

संग्रहित छायाचित्र

‘एकात्मता बोलाचीच?’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) आणि त्याच अंकातील ‘स्थानिकांना नोकऱ्यांसाठी राज्यात लवकरच कायदा’ हे वृत्त वाचले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांच्या राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय भारतीय संघराज्य व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा व घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवणारा आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्र सरकारने स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा कायदा केला तर महाराष्ट्राला तरी दोष का द्यायचा? महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा कोणताही मुद्दा उपस्थित झाल्यावर हिंदी पट्टय़ात ओरड सुरू होते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती महाराष्ट्राने केली असती तर देशात किती गहजब माजला असता? पारंपरिक तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्राला दक्षिणेकडील राज्यांनी नेहमीच केराची टोपली दाखवली आहे. त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची केंद्रातील कोणत्याही पक्षामध्ये हिंमत नाही. महाराष्ट्रावर मात्र नेहमीच दिल्लीश्वरांकडून अन्याय होत आला आहे. मग तो सीमाप्रश्न असो की आणखी काही..

– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

राष्ट्रभावनेस हरताळ..

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशात जन्माला आलेल्या व्यक्तींनाच राज्यातील सरकारी नोकरी मिळेल, असे जाहीर केले आहे. ‘एकात्मता बोलाचीच?’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मध्य प्रदेश सरकारचा हा निर्णय खपून गेला, तर इतर राज्ये त्याच मार्गाने जातील. भाजप नेमके काय करू पाहतो आहे? एका बाजूला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला; आता काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणले म्हणायचे, त्याचा खूप गाजावाजा करायचा आणि मध्य प्रदेशमध्ये कृती नेमकी उलटी करायची! राष्ट्रभावना चेकाळून सत्ता मिळवायची व नंतर त्या राष्ट्रभावनेस हरताळ फासायचा, असेच हे धोरण आहे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

‘त्या’ संकल्पनेला आज काडीमात्र थारा नाही

‘एकात्मता बोलाचीच?’ हा अग्रलेख व ‘स्थानिकांना नोकऱ्यांसाठी राज्यात लवकरच कायदा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) वाचली. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (१), १६ (१) आणि १६ (२) नुसार सेवायोजन, नियुक्ती आणि इतर बाबतींत धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करता येणार नाही किंवा कोणाला अपात्र ठरवता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पण अनुच्छेद १६ (३) नुसार राज्यातील निवासाविषयी काही पूर्वअट पात्रतेसाठी ठरवण्याची सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार बऱ्याच राज्यांत सध्या राज्य सरकारी नोकऱ्यांसाठी ‘राज्यांत अधिवासा’च्या किमान कालावधीच्या अटी आहेत. मात्र, या आग्रहाचा अतिरेक ‘राज्यांनी एकमेकांस जीवनावश्यक घटक नाकारण्यापर्यंत जाऊ शकतो’ हे म्हणणे अतिरंजित वाटते. जी राज्ये आज पोलाद वा इंधननिर्मिती करतात, ती अर्थात त्या वस्तूंच्या विक्रीतून उत्पन्न मिळवून त्यातून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठीच करतात. त्यामुळे त्या वस्तू इतर राज्यांना विकण्यास कोणत्याही कारणाने नकार देणे असंभवनीय आहे. ‘अखण्ड भारत’ या संकल्पनेला देशाच्या फाळणीची पार्श्वभूमी आहे. पण आज स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षांनी, सध्याच्या राजकीय वास्तवात त्या संकल्पनेला काडीमात्र थारा नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

बहिष्काराच्या पावलातून केवळ स्वसमाधानच!

‘बहिष्काराची ‘फँटसी’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑगस्ट) वाचला. चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी आणल्याने किंवा चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने आपण चीनला सडेतोड उत्तर दिले असे मानणे हेच मुळात अज्ञानीपणाचे लक्षण आहे. खरे तर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून आपण आपल्याच आर्थिक नुकसानीला आमंत्रण देतो. उदा. विवो कंपनीबरोबरचा करार रद्द करून बीसीसीआयने तोटा सहन केला आहे. अनेक भागीदार कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध चीनसोबत गुंतलेले आहेत, त्यांनाही या बहिष्काराचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. भू-सामरिक आणि राजनैतिक पातळीवर चीनला शह देताना चीनच्या आर्थिक ताकदीचा आणि व्यापारी गुंत्यांचा विचार करता, आपला चीनसमोर निभाव लागणे खूपच अवघड आहे. त्यामुळे चीनवरील बहिष्कार अस्त्र आपल्याच अंगलट येऊ शकते. कारण स्वसमाधान वगळता यातून फार काही साध्य होत नसते.

– सचिन वाळीबा धोंगडे, अहमदनगर

यात देशाचे अहितच!

‘एकात्मता बोलाचीच?’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. कोणत्याही राज्यात सरकारी नोकरीत प्राधान्य देताना स्थानिकांचा विचार करणे योग्यच; परंतु अधिवास प्रमाणपत्रानुसार टक्केवारी विचारात घेणे योग्य ठरेल. कारण ठरावीक जागांसाठी एखादी स्थानिक व्यक्ती पात्र ठरत नसेल, तर राज्याच्या विकासासाठी इतर हुशार व्यक्तींची निवड करणे सयुक्तिक ठरेल. जगात महासत्ता म्हणून उदयास यावयाचे असेल तर संकुचित निर्णय घेऊन चालणार नाही. केवळ मतांसाठी संकुचित निर्णय म्हणजे देशाचे अहितच!

– राजन बुटाला, डोंबिवली (जि. ठाणे)

संघराज्याची सैल होत चाललेली वीण..

‘एकात्मता बोलाचीच?’ हे संपादकीय (२० ऑगस्ट) वाचले. देशात कोणीही कुठेही नोकरी, व्यवसाय करण्यासाठी तसेच स्थलांतर करण्यासाठी स्वतंत्र आहे, हा हक्क जनतेला घटनेने दिला आहे. पण घटनादत्त पदावर असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनाच याचा विसर पडत चालला आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होण्याइतपत सत्ताधाऱ्यांचे आजचे वागणे असते आणि याची प्रचीती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केलेल्या घोषणेवरून येत आहे. आधीच प्रादेशिक सीमावाद, राज्या-राज्यांतील पाणीवाटप प्रश्न, भाषावाद, राज्या-राज्यांतील प्रादेशिक अस्मितांचा संघर्ष यामुळे भारतीय संघराज्याची वीण सैल होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांवर फक्त स्थानिकांचाच अधिकार आणण्याचे राजकीय धोरण आखणे म्हणजे संकुचित प्रादेशिकवादाला खतपाणी घालण्याचा एक नवीनच पायंडा पाडण्यासारखे ठरेल. आणि हे भविष्यात भारतीय एकात्म संघराज्य पद्धतीला सुरुंग लावणारे ठरेल.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

प्रामाणिकपणा आहे कुठे?

‘एकात्मता बोलाचीच?’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. स्थानिकांचा पुळका सर्वच सत्ताधीशांना केवळ निवडणुकीच्या तोंडावरच येतो, यातच यातील फोलपणा सिद्ध होतो. घटनाबा घोषणा निवडणुकांच्या तोंडावर करून स्थानिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर निवडणुका जिंकायच्या आणि अंमलबजावणीच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाकडून त्या रद्दबातल करून घ्यायच्या. यात प्रामाणिकपणा आहे कुठे? जर स्थानिक तरुणांबद्दल खरा पुळका असेल, तर या अशा घोषणा करून वातावरण तापविण्याची काहीही आवश्यकता नसते. दक्षिणेतील राज्ये आपल्या राज्यात कोणाही इतर राज्यातील उमेदवाराला भरतीची संधीच मिळत नाही. त्यांनी कधी या प्रकारे घोषणा केल्याचे ऐकिवातही नाही.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

नाशास जात चाललेल्या गोष्टी.. अन् ‘माझे चिंतन’!

‘चतु:सूत्र’ या सदरातला श्रद्धा कुंभोजकर यांचा ‘नाशास गोष्ट आली असता कसे न लिहावे?’ हा लेख (२० ऑगस्ट) वाचताना, हे लेखनसूत्र असलेल्या डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्धे (१९०४ ते १९८५) यांचे स्मरण झाले. त्यांचा ‘माझे चिंतन’ (१९५५) हा वैचारिक लेखसंग्रह म्हणजे लेखाच्या शीर्षकात केलेल्या विधानामागची सच्ची तळमळ आहे. त्यातले अवघे दहा लेख म्हणजे पु. ग. सहस्रबुद्धे यांच्या सखोल, व्यापक चिंतनाचा परिपाक आहे.

उदाहरणार्थ, ‘नरोटीची उपासना’ या लेखात समाज मूळ तत्त्व विसरून निर्थकाची ‘री’ कशी ओढतो, याचे सोदाहरण विवेचन आहे. कुणाचे लक्ष असेल तरच आम्ही कायदा पाळू- एरवी कसेही वागू, ही भारतीय मानसिकता ‘आमची फौजदार निष्ठा’ या लेखात टिपली आहे. तर आपला काटेकोरपणाचा अभाव ‘चौथ्या दशांशाची दक्षता’ या लेखाचा विषय आहे. व्यक्तिगत निष्ठेमुळे आम्ही क्रिकेटमध्ये विक्रम केले. मात्र सांघिक निष्ठेअभावी हॉकीसारख्या खेळात मागास ठरलो. सर्व लेख भारतीय समाजाचे जळजळीत वास्तव दाखवून गुणदोषांची सर्वागीण चर्चा करणारे आहेत.

आज आपल्या देशात अनेक गोष्टी नाशाप्रत जाताना दिसत आहेत. तेव्हा त्याविषयी परखडपणे लिहिणारे, बोलणारे लेखक-व्याख्याते-विचारवंत हवे आहेत, हेच ‘चतु:सूत्र’मधील लेखातून अधोरेखित होते.

– प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (जि. पुणे)

हे धाडस भारतातील संसदीय समिती दाखवेल?

‘झुंडप्रतिपालक’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. व्यवसायवृद्धीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या गैरकृत्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप फेसबुकवर होत आहेत. अमेरिकेत संसदीय समितीने म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या नरसंहाराला फेसबुकही जबाबदार असल्याचे फेसबुकच्या मार्क झुकरबर्ग यांना सुनावले होते. भारतातील संसदीय समिती हे धाडस दाखवेल का? आणि भारत सरकार या समितीला चौकशी करण्याची परवानगी देईल का? लोकशाहीत निरपेक्ष माध्यमांनी सत्ताधाऱ्यांना जनहित रक्षणासाठी प्रश्न विचारणे अपेक्षित असते. परंतु बहुतेक माध्यमांनी निरपेक्षतेला तिलांजली देत सरकारची तळी उचलण्याचा व्यवहारी मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते. त्यामुळे समाजमाध्यमांद्वारे जनता व्यक्त होत असताना फेसबुकने त्यांची बाजारपेठ ताब्यात घेतली. फायद्यासाठी भांडवल किती क्रूर होते, हे सांगणारे कार्ल मार्क्‍सचे एक वचन आहे. १० टक्के नफ्यासाठी ते स्थलांतर करते, ५० टक्के नफ्यासाठी दु:साहस करते, १०० टक्के नफ्यासाठी कायदे पायदळी तुडवते, तर ३०० टक्के नफ्यासाठी ते कोणताही गुन्हा करण्यास- अगदी स्वत:च्या मालकाला फाशी देण्यासही मागेपुढे पाहत नाही. मागील तीन दशकांत निर्माण झालेल्या पराकोटीच्या भांडवली वर्चस्वामुळे लोकशाहीतून ‘लोक’ बाहेर फेकले गेले आहेत आणि ‘शाही’ लोकांची फेसबुकसारख्या मोठय़ा कंपन्यांतर्फे काळजी घेतली जाते!

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

..तर संशयाला जागा राहणार नाही!

‘पारदर्शितेचा प्रश्न अनुत्तरित’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑगस्ट) वाचला. त्यात- ‘हेतू कितीही उदात्त असला, तरी कोणत्याही निधीच्या जमाखर्चाची चिकित्सा ही व्हायलाच हवी. पारदर्शिता नसेल तर चिकित्सा साधत नाही. चिकित्सेविना प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र कसे मिळणार?’ हे ‘पीएमकेअर्स फंडा’तील निधीच्या विनियोगाबाबत नोंदवलेले मत योग्यच आहे. परंतु आपले केंद्र सरकार जे निर्णय घेते ते योग्यच आणि पारदर्शीच, त्याविषयी संशय घेणे म्हणजे जणू ‘देशद्रोह’च’ हीच भूमिका असल्यावर आणि संशय घेतल्यासही ‘काँग्रेसनेही त्यांच्या काळात हेच केले होते’ हेच पालुपद गेली सहा वर्षे आळवले जात असल्याने, ‘पीएमकेअर्स फंडा’तील निधीची चिकित्सा होणे संभवत नाही. मुळात ज्याप्रमाणे पीएमएनआरएफच्या निधी विनियोगाचे लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकांकडून होते, त्यासबंधी आणखी माहिती माहितीच्या अधिकारातूनही मागवता येते, तशी कोणतीही चिकित्सा ‘पीएमकेअर्स’च्या बाबतीत शक्य नाही. तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या व्याख्येनुसार ‘पीएमकेअर्स’ ही ‘सार्वजनिक संस्था’ ठरत नाही. म्हणजेच हा फंड निर्माण करतानाच सर्व ‘काळजी’ घेण्यात आलेली आहे! तसेच पंतप्रधान या फंडाचे पदसिद्ध अध्यक्ष; तर संरक्षणमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य असल्याने या निधीच्या चाव्या सरकारमधील प्रमुखांच्याच हाती आहेत. जर मोदी सरकारने हा निधी खरोखरच एखादी आपत्ती उद्भवली तर तिच्या निराकरणासाठी आणि मदतकार्यासाठी उभा केला असेल, तर त्याबाबत कोणतीही भीती न बाळगता पारदर्शिता ठेवायलाच हवी व त्याची जनतेकडून चिकित्साही व्हायला हवी. म्हणजे निधीविषयी व तिच्या विनियोगाविषयी संशयाला जागा राहणार नाही.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली

करोनाशी मुकाबला करण्यासाठी रत्नागिरीची आरोग्य यंत्रणा सक्षम

‘..पुढल्या वर्षी नक्की या!’ हा लेख (५ ऑगस्ट) वाचला. त्यास हे प्रत्युत्तर नसले, तरी त्यातील माहितीचे, अनेक संदर्भाचे अद्ययावतीकरण आवश्यक आहे. रत्नागिरी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाने गणेशोत्सवाच्या काळात करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य प्रकारे नियोजन केले असून संभाव्य संकटास तोंड देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

राज्याच्या अन्य भागांप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्य़ातही गेल्या एप्रिल महिन्यात पहिला करोनाबाधित रुग्ण आढळून आला. परदेशातून आलेल्या त्या रुग्णावर तातडीने उपचार करण्यात आले. तसेच तो राहात असलेल्या गावाचा तीन किलोमीटपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित करून रोगाचा संसर्ग रोखण्यात यश आले. पण नंतरच्या काळात इतर जिल्ह्य़ांप्रमाणेच करोनाबाधितांची संख्या हळूहळू वाढू लागली. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासन, तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चच्या (आयसीएमआर) या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आणि मनुष्यबळ व साधनसामग्रीबाबतच्या मर्यादा लक्षात घेऊन स्थानिक खासगी वैद्यकीय संस्था, तज्ज्ञ, उद्योगक्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहयोगाने सक्षम यंत्रणा उभी करण्यात यश मिळवले आहे.

त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत जिल्ह्य़ातील करोनाचा संसर्ग वाढला असला, तरी तो पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवणे शक्य झाले आहे. आकडेवारीच्या आधारे सांगायचे तर, प्रत्येक तालुक्यात निर्माण केलेल्या कोविड केअर सेंटरपैकी चार केंद्रांची क्षमता प्रत्येकी १२५ ते १५० खाटांची असून प्रत्येकी १०० खाटा असलेली सहा, तर २५ ते ७५ खाटा असलेली आठ केंद्रे (यापैकी चार सशुल्क) आहेत. अशा प्रकारे उपलब्ध १,७५८ खाटांपैकी फक्त २६६ खाटांची सध्या गरज लागली आहे. त्यातही मुख्यत्वे रत्नागिरी (९०) आणि घरडा केंद्र, लोटे (५२) येथे जास्त रुग्ण आहेत.

रुग्णालयांपैकी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे रूपांतर ‘कोविड हॉस्पिटल’मध्ये करण्यात आले आहे. तेथे प्राणवायूच्या सुविधेसह ३८० खाटा असून व्हेंटिलेटरच्या सुविधेसह २० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आहे. यापैकी ११२ रुग्ण प्राणवायू सुविधा विभागात, तर नऊ रुग्ण अतिदक्षता विभागात आहेत. याखेरीज कळंबणी (खेड) आणि कामथे येथील उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये मिळून प्राणवायूची सुविधा असलेल्या ६७ व अतिदक्षता विभागात १० खाटा आहेत. यापैकी कामथे येथे २६, तर कळंबणी रुग्णालयात आठ जण उपचाराधीन आहेत. या उपाययोजनांबरोबरच रत्नागिरीत खास महिलांसाठी बांधण्यात आलेल्या, पण अजून सुरू न झालेल्या रुग्णालयाचे कोविड रुग्णालयात रूपांतर अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. सध्या सर्व जिल्हा शासकीय रुग्णालयांत मिळून ५२१ खाटा असून सध्या तेथे १५५ रुग्ण उपचार घेत आहेत.

स्थानिक पातळीवर खासगी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आणखी साहाय्य मिळवण्यासाठीही टास्क फोर्स सतत पाठपुरावा करत आहे. शिवाय येत्या काही दिवसांत चाचण्यांचे प्रमाण दुप्पट करण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.

 – प्रशांत दैठणकर (जिल्हा माहिती अधिकारी), रत्नागिरी

..तरीही करोनाबंधनांचे भान अत्यावश्यक!

‘एसटीची पुण्याहून राज्यभर सेवा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) वाचून, करोनाबंधने पाळली जातात की नाही हे पाहण्याचा प्रशासनावरचा भार वाढणार असे वाटले. बसगाडय़ा  पूर्ण क्षमतेने प्रवासी नेऊ शकणार नाहीत, फेऱ्यांची वारंवारिताही त्यामानाने कमी असेल हे गृहीत धरून प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे प्राधान्य ठरवणे गरजेचे आहे. नाहीतर एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची गरज तपासून ते प्राधान्य ठरवावे लागतील.

पैशांची देवाणघेवाण करण्याऐवजी ‘डिजिटल पेमेंट’ला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने काय तयारी आहे, हेही पाहावे लागेल. वाटेतील उपाहारगृह एसटी मान्यता असलेली बरी व तिथेही करोनाबंधने पाळली गेल्याची खात्री हवी. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे प्रवाशांनी एकाच वेळी वापरणे आणि मग त्यांचे पूर्ण निर्जंतुकीकरण करणे- तेही वारंवार, यासाठी कटाक्ष अन् पुरेसे मनुष्यबळ देणे आवश्यक आहे.

परिवहन अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून आसनव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे शारीरिक सुरक्षा अंतर राखून केल्याची खात्री शक्यतो प्रत्येक बसमध्ये केली पाहिजे. बसमधून प्रवासी चढ-उतार मर्यादित ठेवणे, बस व प्रवासी सामान निर्जंतुकीकरण, प्रवासी मास्क बांधलेले असणे, हे सारे चालक व वाहक यांनी डोळ्यांत तेल घालून तपासले पाहिजे.

यामुळे एकंदरीतच परिवहन मंडळाला प्रतिसाद कसा मिळेल ही शंका आहेच. तरीही सकारात्मक विचाराने सुरू  केलेली बससेवा करोनाबंधनांचे भान राखून यशस्वी व्हायलाच हवी असे वाटते.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

हे विसरून कसे चालेल?

‘सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण सीबीआयकडे’ ही बातमी (लोकसत्ता, २०ऑगस्ट) वाचली. या चौकशीतून किती तथ्य बाहेर येईल, हे काळच सांगेल. पण यात एक गोष्ट जाणवली की, काही महिन्यांपूर्वीच विरोधी पक्षात असताना, भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील तपासावर ‘आमचा महाराष्ट्र पोलिसांवर अजिबात विश्वास नाही’ असे म्हणणारे सत्तेत येताच, त्याच महाराष्ट्रातील मुंबई पोलिसांवर मात्र शंभर टक्के ‘भरोसा’ दाखवत आहेत! अनेक कंगोरे असलेले व गुंतागुंतीचे बॉलीवूडमधील हे आत्महत्या प्रकरण चटकन उलगडले जाईलच असे खात्रीपूर्वक सांगणे कठीण आहे. ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणातील त्या भरधाव गाडीखाली रस्त्यावरील जीव तर चिरडले गेले, परंतु शेवटपर्यंत ती गाडी नक्की कोण चालवत होते हे समजलेच नाही. हे विसरून कसे चालेल?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

मार्गदर्शक तत्त्वे कसोशीने पाळण्याची आवश्यकता!

‘सहकारी बँका वाचविण्यासाठी शरद पवारांचे मोदींना साकडे’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) वाचली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रडारवर सहकारी बँका क्वचितच दिसतात. बहुधा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘रडार’ त्यांना हुडकून काढण्यास सक्षम नसावे किंवा त्या रडारच्या आवाक्याच्या परिघात सहकारी बँका येत नसाव्यात! रिझव्‍‌र्ह बँक व सहकारी निबंधक यांचे दुहेरी नियंत्रण सहकारी बँकांवर असते. यामुळेही कदाचित दोन संस्थांच्या नियमन करण्याच्या अधिकारात संदिग्धता असेल व परिणामी नियमनात शिथिलता येत असावी. त्यात भर पडते ती बँकेच्या अंतर्गत व आर्थिक व्यवहारात राजकीय पक्षांच्या  ढवळाढवळीची. या बँका मुदत ठेवींवर थोडे जास्त व्याज देत असल्याने अनेक जण- विशेषत: वरिष्ठ नागरिक जादा व्याजदराच्या हव्यासापोटी आपली पुंजी या बँकांमध्ये ठेवतात. गंमत अशी की, बँकेचे बरेवाईट झाले की फसवणूक ठेवीदारांची होते, कर्जदार मात्र मोकाट असतात. केंद्र सरकारचा निर्णय सहकार चळवळीच्या मुळावर येणारा नसून तो राजकारण्यांच्या मुळावर येणारा आहे. कारण सहकारी बँका राजकारण्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्याचे केंद्र बनल्या आहेत. सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली व छत्रछायेत वावरणार असेल तर कठोर उपायांचा उपयोग तो काय होणार? कुंपणच जर शेत खात राहिले तर बँकांची तब्येत सुधारणार कशी? प्रश्न कठोर उपाययोजनांचा नसून नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे कसोशीने पाळण्याचा आहे. तेच जर होत नसेल तर सहकारी बँकाच नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका डबघाईला जातच राहतील.

– रवींद्र भागवत, कल्याण (जि. ठाणे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 21, 2020 2:32 am

Web Title: loksatta readers reaction on news zws 70
Next Stories
1 प्रश्न विचारणारा आवाज काचेपलीकडे पोहोचत नाही
2 कायदेशीर लढा देण्याची हिंमत कोण दाखवेल?
3 नोटा छापल्या, तरी यंदाचे आर्थिक वर्ष कठीणच
Just Now!
X