‘मार्ग बदलला; पण..’ हे संपादकीय (२० जून) वाचले. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला आणि तेथील सरकार कोसळले. मुळात भाजपकडे काश्मीरबाबत ठोस असे काही धोरण नव्हते आणि आत्तापण नाही. पण नाइलाजास्तव केलेली युती आणि त्यातून आपण पीडीपीवर कुरघोडी करून आपलाच घोडा दामटायचा हा फसत चाललेला डाव पाहून भाजपला सत्तेतून बाहेर पडण्यावाचून दुसरा पर्याय दिसला नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळजवळ ६८ टक्के लोकसंख्या मुस्लीम, तर २८ टक्के हिंदू आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण मुस्लीम मतांभोवती फिरते. तरीसुद्धा मोदींच्या लाटेचा करिश्मा जम्मू-काश्मीरमध्येही दिसला. २००८ मध्ये त्यांच्याकडे ११ जागा होत्या, त्यांनी २०१४ मध्ये २५ जागांपर्यंत मजल मारली. जम्मू-काश्मीरचे राजकारण देशातील इतर राज्यांसारखे नाही. तेथे संतुलित राजकारण करायचे सोडून भाजपने काँग्रेसचाच कित्ता गिरवला. मागील तीन वर्षांत घडलेल्या काही घटनांमुळे भाजपची विश्वासार्हता ढासळताना दिसत आहे. मुस्लीम तसेच दलितांमध्ये असलेले भीतीचे वातावरण आणि भरीत भर म्हणजे कथुआ बलात्कार घटना. त्यामुळे भाजपला जम्मू-काश्मीरमधील पुढील निवडणूक जड जाणार हे नक्की. जीएसटीमुळे जम्मू-काश्मीर सरकारचे कंबरडे इतके मोडले की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवण्यासाठी त्यांना कर्ज उचलावे लागले. पण हे अपयश आपले नाहीच असे भाजप मानत आहे. २०१९ ला एकत्रित निवडणुका होतील हा विचार डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजपने हा निर्णय घेतला असावा. पण हा निर्णय भाजपच्या अंगलट येऊ शकतो. सरकार कोणाचेही असो, जनतेला शांतता आणि सुरक्षितता हवी असते. ती देण्यात पीडीपी आणि भाजप सरकार अयशस्वी ठरले आहे यात शंका नाही. मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार पाडून भाजपने एक प्रकारे तेथे अस्थिरतेत भर घातली आहे. - गौरव साने, पुणे असंगाशी संग करण्यात भाजपची चूकच अखेर हो नाही करता करता, भाजपने काश्मीरमधील पीडीपीबरोबर केलेली युती तोडली. मुळातच ही युती अनैसर्गिक तत्त्वावर आधारित होती. एक राज्य आपल्या ताब्यात आले, अशी शेखी मिरविणाऱ्याच्या नादात, सर्व नैतिकता गुंडाळून केलेल्या युतीने मागील तीन वर्षांपासून काय मिळवले, हा प्रश्नच आहे. मेहबूबांसारख्या असंगाशी संग करण्यात भाजपने चूक केलीच, पण तीन - साडेतीन वर्षे सत्ता भोगल्यावर आता, राष्ट्रकल्याणासाठी युती तोडली असे समर्थन केले जात आहे. मेहबूबांसारख्या कायमच दहशतवाद्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना, खरं तर सत्तेवर येण्याची संधी देणे भाजपलाच घाटय़ाचा सौदा ठरला आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर काही आशा निर्माण झाली होती. पण काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच जात आहे. कुठलेही निश्चित धोरण आखून त्याप्रमाणे वाटचाल झालेली दिसत नाही. कायमच फक्त शतप्रतिशत भाजपचा विचार ठेवून रणनीती आखणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने हे उचललेले पाऊल म्हणजे, मध्यावधी निवडणुका घेण्यासाठी चाललेल्या तयारीचा एक भाग वाटतो. पण एकूणच बदलत्या जनमतामुळे जर असे काही झाले तरी तो भाजपसाठी मोठा जुगार ठरू शकतो. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) जबाबदारी संपली नाही; उलट वाढली काश्मीरचा विचका करून मोदी, राम माधव व शहा यांनी मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना असे वाटेल की, आता काही झाले तरी त्याची जबाबदारी आपल्यावर येणार नाही. किमान येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने तरी आपण हे अपयश आपल्याला चिकटू नये या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला हे ‘मार्ग बदलला; पण..’ या अग्रलेखात (२० जून) मांडलेले विश्लेषण योग्यच आहे. पण प्रत्यक्षात भक्तांनी हा मास्टरस्ट्रोक समजण्याची गरज नसून उलट ही खेळी भाजपसाठी अधिक अडचणीची असणार आहे. मेहबूबा यांनी लगेच राजीनामा दिल्यामुळे आणि पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे आता काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. म्हणजे गृह मंत्रालय आणि अर्थातच पंतप्रधान कार्यालयाची पूर्ण राजवट जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत असेल. या काळात काश्मीरमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक घटनेची जबाबदारी आता केवळ मोदी - राजनाथ यांच्यावरच असेल. पीडीपीबरोबरच्या युतीच्या सरकारात भाजपची जबाबदारी निम्मीच होती आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी भागीदाराला जबाबदार ठरवण्याची किमान सोय तरी होती. आता ती संधी भाजपला मिळणार नसून यशापयशाची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्याच गळ्यात पडणार आहे. दुसऱ्या बाजूने संघ आणि भाजपकडे असलेला काश्मीर समस्या चुटकीसरशी सोडवण्याचा फॉर्मुला मुक्तपणे वापरण्याची संधीदेखील त्यांना मिळालेली आहे. त्यामुळे या संधीचा फायदा घेऊन राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मोदी सरकारने फुटीरवादाचा नायनाट करून उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करून दाखवावी आणि त्याच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीत मते मागावी. -अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे मार्ग बदलला हा भ्रम बुधवारच्या संपादकीयात काश्मीरमध्ये भाजपने मार्ग बदलला असे म्हटले आहे. भाजप हा पक्ष ज्या विचारधारेतून येतो, ती विचारधारा मार्ग बदलेल असे वाटत नाही. तीन वर्षे सत्तेची फळे चाखल्यानंतर चर्चा करून मार्ग काढणे किती निर्थक आहे, हेच कदाचित भाजपला दाखवून द्यायचे आहे. मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून लष्करी कारवाई करून काश्मीरची उरलीसुरली राखरांगोळी भाजप आता करेल. काँग्रेसने मुस्लीमधार्जिणे राजकारण करून जो प्रश्न इतकी वर्षे तेवत ठेवला, तोच मार्ग वापरून हिंदुत्वाच्या नावाने भाजप आता संपूर्ण काश्मीर पेटवेल असे वाटते. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतलेला निर्णय ‘मार्ग बदलला; पण..’ हा अग्रलेख (२० जून) वाचला. भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेऊन आपल्या दूरदृष्टीचे सबंध भारतवासीयांना दर्शन घडविले. परंतु पाठिंबा काढण्याबरोबरच पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्याहीपेक्षा दूरदृष्टीचा होता कारण,पाठिंबा देऊन काश्मिरातील सत्तेवर अंकुश ठेवणे हे प्राथमिक लक्ष्य आणि पीडीपीला हातातील बाहुले बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा धरून पाठिंबा दिला. परंतु या दोन्ही गोष्टींपैकी एकही गोष्ट तितकीशी साध्य न झाल्याने भाजपच्या मनात चलबिचल चालू झाली. तसेच राज्यात वाढत चाललेल्या दहशतवादी कारवाया तसेच इतर बाबींमधील अपयश यांचे खापर आपल्या माथी फुटू लागताच जम्मू-काश्मिरातील स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश आपले नाहीच असा साक्षात्कार झाला. म्हणूनच आपण पाठिंबा काढून घेत आहोत असे जाहीर केले. परंतु पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे जाणवते. -गणेश गदादे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) अदृश्य हस्तक्षेप कमी झाला तरच प्रश्न सुटेल काँग्रेस काय नि भाजप काय किंवा दोघे मिळूनसुद्धा काश्मीरच नव्हे तर ईशान्येकडील राज्ये, बांगलादेश व इतर राष्ट्रांशी असलेले विवादास्पद मुद्दे कधीही सोडवू शकणार नाही असेच दिसते. एवढेच काय, सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून प्रयत्न केले तरीही ते शक्य वाटत नाही, असेच मागील ७० वर्षांतील घडामोडी सांगतात. असे सर्व प्रश्न मार्गी लावायचे असतील तर लष्कराचा, गुप्तचर संघटनांचा तसेच इतर प्रभावशाली अराजकीय संघटनांचा अदृश्य हस्तक्षेप कमी करावा लागेल जे की सहज शक्य नाही. पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रात तो पडद्यासमोरून उघड उघड दिसतो, तर आपल्याकडे तो पडद्यामागून असतो व तोच लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर भारी पडताना दिसतो. यावर जरी तोडगा काढण्यात भारतीय राजकारणी यशस्वी ठरले तरीही अशा समस्या सुटणे दुरापास्तच वाटते. कारण भारत असो वा पाकिस्तान किंवा चीन असो वा अफगाणिस्तान वा आशिया खंडातील कोणतेही राष्ट्र असो यांच्या भू-राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे व प्रत्यक्ष नियंत्रण (छुपे)सुद्धा ठेवणारे पाश्चिमात्य देश जोपर्यंत त्यांचा हस्तक्षेप कमी करत नाहीत व तो तसा भारतीयांच्या (हितचिंतक) लक्षात येत नाही तोपर्यंत अशा समस्या सुटणे केवळ अशक्य आहे. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड मनुष्याचे विचार सतत बदलत असतात.. ‘प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाइन वर्णद्वेष्टे’ ही बातमी (१९ जून) वाचली. त्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक रोजनिशीचा आधार घेण्यात आला. वास्तविक पाहता मनुष्याचे विचार हे सतत बदलत असतात. त्याला येणाऱ्या अनुभवानुसार मत बनत असते. महात्मा गांधी यांना एकाच विचाराबाबत त्यांचे परस्परविरोधी मत मांडल्यावर या संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट केले की, माझ्या दोन विचारांची तारीख पाहा. जे विचार आताच्या तारखेचे आहे ते माझे सध्याचे मत आहेत. यावरून कोणत्याही मोठय़ा व्यक्तीने पूर्वी एखादे विचार मांडले असले त्यावरून त्यांच्या पूर्ण विचारसरणीची कल्पना येत नाही. त्यामुळे आइन्स्टाइन यांच्या संपूर्ण विचाराची कल्पना त्यांच्या रोजनिशीतील लेखनावरून काढणे योग्य नाही. शास्त्रज्ञांबाबत असेच होते. जर एखादा शास्त्रज्ञ देवावर श्रद्धा ठेवत असेल तर त्याबाबतही टीका केली जाते, तर दुसरीकडे शास्त्रज्ञही देव मानतात. तर तुम्ही कोण? असे प्रश्न सनातनी लोक दातओठ खाऊन विचारतात. शास्त्रज्ञही मनुष्य असतो. त्याच्यावर झालेल्या संस्कारानुसार तो प्रकट होत असतो. जर त्या शास्त्रज्ञला देव आहे की नाही याबाबत संशोधन करण्यास सांगितले त्या वेळी तो खरी संशोधनवृत्ती दाखवतो. त्यामुळे एकदा मांडलेल्या विचाराने पूर्ण विचारसरणीचा अंदाज बांधणे चुकीचे आहे. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड
