इराणकडून तेल आयातीत कपात ही बातमी (लोकसत्ता, १५ सप्टें.) वाचली. अमेरिकेने २०१५ साली इराणशी अणुकरार केला होता यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे पाच कायम सदस्य व जर्मनी [P5+1] देशांचा समावेश होता. ट्रम्पकाळात, २०१८ मध्ये अमेरिकेने इराण अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम थांबवत नसल्याचे कारण सांगून या करारातून माघार घेतली (या करारातून माघार घेण्याचे मूळ कारण म्हणजे अमेरिकेतील प्रचारावेळी ट्रम्प यांनी दिलेले आश्वासन आणि मध्य-पूर्व आशियातील अमेरिकेची राजनैतिक समीकरणे) परंतु अमेरिकेचे हे इराणवरील आरोप या करारातील इतर पाच देशांना मान्य नाहीत आणि त्यांनी इराणशी झालेला करार सुरूच ठेवण्याचे सांगितले आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेचा दबाव पाहता भारताच्या तेल खात्याने सरकारी तेल कंपन्यांना इराणकडून तेल आयातीत कपात करण्यास सांगितले आहे तशी ती पुढील दोन महिन्यांत ४५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ भारत अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु यापूर्वी भारताची भूमिका अशी होती की, ‘आम्ही फक्त संयुक्त राष्ट्रांचेच निर्बंध गृहीत धरू कुणा एखाद्या देशाचे (अगदी अमेरिकेचेसुद्धा) नव्हे’ - म्हणजे आता भारताच्या भूमिकेतसुद्धा बदल झालेला दिसून येतो. आजच्या बाबतीत इराणचे महत्त्व मध्य-पूर्व आशिया आणि भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे आपण चाबहार बंदरात १५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक करीत आहोत तसेच आपण इराणशी आणि मध्य आशियातील काही देशांशी ‘अस्काबाद करार’ केला आहे. इराणसोबत आपल्या संबंधातील एक ऐतिहासिक ठरणारा पलू म्हणजे उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर! यामुळे आपण थेट मध्य आशिया आणि रशियाला जोडले जाऊ तसेच आपली इराण सोबत २७७५ कि.मी. लांबीची इराण-पाकिस्तान-भारत (आयपीआय) गॅस पाइपलाइन बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे भारतात नैसर्गिक वायू पुरवठय़ास मदत होईल. हे सारे लक्षात ठेवूनच भारताला विचार करण्याची गरज आहे कारण महासत्ता बनण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणू पाहणाऱ्या चीनने अमेरिकेच्या र्निबधाला थारा न देता इराणशी व्यापार सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे असेच महासत्ताचे स्वप्न भारतसुद्धा पाहतो; त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावाला थारा न देता आम्ही फक्त संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध मानू या आपल्या अलिप्तवादी भूमिकेवर ठाम राहण्याची गरज आज भारताला आहे. - मोईन अब्दुलरेहमान शेख, दापचरी (जि. पालघर) अमेरिकेचे दडपण झुगारून द्यावे.. इराणकडून भारताला होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित होणार नाही यासाठी मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी इराणचा दौरा पंतप्रधान मोदींनी करावा. ट्रम्प व अमेरिकेचे दडपण भारताने झुगारून द्यावे! अन्यथा चलनवाढीचे संकट विकसनशील देशांसमोर तसेच राहील. ओबामा यांनी इराणवरील निर्बंध उठविल्यावर तेलाच्या किमती कमी व स्थिर झाल्या होत्या. - गिरीश भागवत, दादर मुंबई काँग्रेस/भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ‘मी नाही त्यातला’ हा अग्रलेख तसेच भाजपाचा स्पष्टीकरण सप्ताह हा लाल किल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा ‘भाजपचा स्पष्टीकरण सप्ताह’ हा लेख (दोन्ही १७ सप्टें.) वाचले. भाजपवर आरोप झाल्यावर त्याचे खंडन वा त्यावर स्पष्टीकरण न करता काँग्रेसच्या दुष्कृत्यांची जंत्री वाचणे हेच गेली चार वर्षे चालू आहे. महेश सरलष्कर म्हणतात त्याप्रमाणे भाजपकडे युक्तिवादासाठी वानवा बिलकूल नाही हे भाजप सत्तेवर आल्यापासून आपण बघतच आलो आहोत. परंतु आता कमळ दलदलीत एवढे रुतत चालले आहे की त्यावर युक्तिवाद करणे अवघड होऊन बसले आहे. भाजपच्या नेत्यांना असा भ्रम झालेला असावा की असे करण्याने त्यांच्यावरील आरोप विसरले जातील आणि काँग्रेसच जास्तीत जास्त बदनाम होईल. परंतु अशाने काँग्रेस व भाजप या नाण्याच्या दोन बाजू ठरतात. मल्याने जरी आत्ता जेटलींना भेटल्यानंतरच भारत सोडल्याचे सांगितले असले तरी ही बाब प्रसारमाध्यमांतून बातमी म्हणून खूपच आधी येऊन गेलेली आहे. फरक एवढाच की खुद्द आरोपीच त्याची जाहीर वाच्यता करतो आहे. या सर्व घडामोडी भाजपचे नैतिकतेचे डांगोरे किती खोटे आहेत हेच दर्शवतात. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे हीच का आपली ‘प्रगती’? ‘मी नाही त्यातला’ हे संपादकीय (१७ सप्टें.) वाचले. पारतंत्र्यात असताना भारतीय प्रतिनिधी इंग्लंडला जात व भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करत; परंतु आता भारतातील उद्योजक घोटाळे करून इंग्लंडला जाऊन बसलेत. हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७२ वर्षांनी! एवढय़ा वर्षांत आपण काहीच प्रगती केली नाही असे नाही; परंतु घोटाळेबाजांना आवर घालणेही तेवढेच महत्त्वाचे. ते मात्र अजून तरी झालेले दिसत नाही. आणि त्यासाठी आजचेच नव्हे तर मागील सरकारही तेवढेच जबाबदार. भारतीय जनतेचे प्रतिनिधीच जर अशांना ‘उजवा’ हात देत असतील तर भारत नेमका कोणत्या दिशेने प्रगती करत आहे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. विशाल ना. खोडके पाटील, अंबड, जि. जालना लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर मर्यादा हवी.. सर्वपक्ष पुरस्कृत, मद्यसम्राट यांच्याबाबत ‘मी नाही त्यातला’ संपादकीय वाचले. राजेंद्र सेठिया, सुब्रतो रॉय (सहारा), विजय मल्या, ललित मोदी हे प्रकाशात आलेले व आणखी काही ‘अप्रकाशित ग्रह’ ही सडलेल्या राजकीय व्यवस्थेची अनौरस (कारण याचे पितृत्व कुणालाच नको) फळे आहेत. पुढील काळात घडणाऱ्या अघटिताची ही नांदी तर नाही ना? काही पुढारलेल्या देशांत लोकप्रतिनिधींना मर्यादित अधिकार आहेत. आपल्या देशातसुद्धा लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या अनिर्बंध अधिकारांवर मर्यादा आणणे ही काळाची गरज ठरू लागली आहे. यावर त्वरित व प्रभावी उपाययोजना करणे अगत्याचे झाले आहे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
