‘रस्तोरस्ती मृत्युविवरे’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. महापालिकेची रस्तादुरुस्ती हा फक्त कमाई करण्याचा उद्योग झालाय. भर पावसात मुरूम, रेती टाकून खड्डा बुजविणारे कंत्राटदार पाहिले की महापालिकेची कीव करावीशी वाटते. बुजविलेला खड्डा दुसऱ्या दिवशी तसाच असतो. आमच्या तरुण मुलाचे जीव घेणारे हे कसाई आहेत. खड्डा बुजवताना कंत्राटदाराला विचारले असता तो अधिकाऱ्याचे नाव सांगतो. अधिकारी इंजिनीअरकडे बोट दाखवतात. रोज कशासाठी खड्डा खणतात माहीत नाही. खड्डा खणणाऱ्याला विचारले असता आम्ही महापालिकेला पैसे भरलेत, परवानगी घेतली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मात्र उदासीनच असतात. खड्डय़ावरून जर कंत्राटदार व पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले व त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटला भरला तर नक्कीच फरक पडेल. शासनाने तसा कायदा मंजूर करावा असे वाटते. - राजाराम चव्हाण, कल्याण आता वसई कोण वाचवणार? गेला आठवडाभर ‘लोकसत्ता’मधून वसई-विरारची धुवाधार पावसाने केलेली कोंडी व नागरिकांचे होणारे हाल वाचत आहे. ‘रविवार विशेष’मध्ये (१५ जुलै) आमदार, खासदारांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. अशा प्रतिक्रिया देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारला जागे करण्यासाठी ही मंडळी काय करतात हे महत्त्वाचे. हा भाग बुडत आहे. तो जगावा म्हणून कुणी राजीनामा देईल? विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मेनका गांधी पर्यावरणमंत्री होत्या. त्यांना फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्यासह हरित वसईचे शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी राज्य सरकारला आदेश दिला. तो असा- ‘‘ Limit the urban development activity in Vasai-Virar area to the carrying capacity of the land and conserve area under orchards or plantations as such without any development.ll नगररचनाकार ज. बा. कामत यांनी २८ ऑक्टोबर १९८८ रोजी ‘आंधळा दळतो, कुत्रा पीठ खातो’ हा लेख लिहिला होतो. त्याचा आशय असा- ‘‘बाहेरचे धनदांडगे स्थानिक लोकांच्या जमिनी लाटत आहेत. वसईकर वेळीच जागे झाले नाहीत तर वसईचा मूळ समाज, हरितपट्टा राहणार नाही.’’ आज त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरत आहे. आता वसई कोण वाचवणार? - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई लोकप्रतिनिधींनीच उपाय श़ोधावेत ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही..’ हे प्रतिक्रियांचे संकलन (रविवार विशेष, १५ जुलै) वाचून स्तंभित व्हायला झाले, कारण सर्व प्रतिक्रिया लोकप्रतिनिधींच्या आहेत. ते स्वत: सांगत असलेल्या सुधारणांचा पाठपुरावा करू शकतात, सूचना करून अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करू शकतात. मुंबईतील आमदार आणि नगरसेवकांनी तरी मुंबईचा विचार जिव्हाळ्याने करावा असे वाटते, कारण ते स्वत: मुंबईत राहतात, त्यामुळे मुंबईच्या व्यथा जाणतात. त्यावर त्यांनी उपाय शोधावा असे प्रामुख्याने वाटते; पण तेही जर फक्त सूचनाच करीत असतील वा अपेक्षा करीत असतील तर कारवाईसाठी सामान्य मुंबईकरांनी कुणाकडे पाहायचे? का प्रशासकीय विभाग लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही? त्यांच्यातील ‘तुम्ही फक्त पाच वर्षे इथे आहात, आम्ही निवृत्त होईपर्यंत’ वृत्ती त्याचे मूळ आहे का? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) विदेशातील सोयीस्कर गोष्टींचेच अनुकरण ‘गुहा सेल्फीमग्नतेची’ हा अग्रलेख (१४ जुलै) वाचला. त्यात नमूद केलेली आपल्या देशातील स्थिती अगदी खरी आहे. आपण सर्वच बाबतीत विदेशी लोकांचे अंधानुकरण करीत असतो. पण त्या बाबतीतही आपण आपल्याला सोयीस्कर गोष्टींचेच अनुकरण करतो. त्यांच्या आठवडय़ाचे कष्ट आपण अंगीकारत नाही, तर फक्त वीकेण्ड साजरा करण्याचे अनुकरण मात्र सगळ्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. अग्रलेखात स्पष्ट म्हटले आहे की, थायलंडच्या प्रकरणात पत्रकारांनी/प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी ज्या प्रकारे वार्ताकन केले त्यात कोठेही उथळपणा नव्हता. प्रसारमाध्यमांनी याचा विचार जरूर करावा. कारण प्रसारमाध्यमे जे दाखवितात, प्रसिद्ध करतात त्यावर सामान्य माणसांचा चटकन विश्वास बसतो. याचे आताचे उदाहरण म्हणजे विहिरीत मुले पोहत होती त्या प्रकरणातील जोशीदेखील मुलांच्याच जातीचा आहे असे कळल्यावर त्याबाबतची माहिती देणेच माध्यमांनी एकदम बंद केले; पण प्रामाणिकपणे सत्य काय ते जाहीर केले नाही. म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी याबतचे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे असे वाटते. प्रसारमाध्यमेच जनतेचे प्रबोधन करतात. - मनोहर तारे, पुणे मुस्लिमांनी बहुजन समाजामध्ये मिसळणे गरजेचे सुखदेव थोरात यांचा ‘मुस्लीम कुठे मागे पडतात?’ हा लेख (१३ जुलै) वाचनीय होता. त्यांनी केलेल्या सूचना आणि विचार मुस्लीम समाजाने लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. माझ्या मते मुस्लीम धर्मीयांनी बहुजन समाजामध्ये मिसळण्याचे प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी व्यवहारात धर्माच्या नावावर प्राबल्य मांडण्याचा प्रयत्न करणे इष्ट नाही. धर्म, व्यवहार आणि संस्कार या तीन गोष्टींची सांगड घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या धर्माचे पालन करताना दुसऱ्या धर्माचा आदर करणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी शैक्षणिक प्रगतीमध्ये इतर भाषिकांमध्ये जवळीक कशी करता येईल याचा विसर पडता कामा नये. त्याद्वारे प्रगती आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. जातीय तेढ करून काही साध्य होत नाही, उलट नुकसानच होत असते. शैक्षणिक प्रगतीमधूनच सामाजिक सुधारणा व स्थिरता स्थापणे शक्य होते. - अ‍ॅड. शफी काझी, माहीम (मुंबई) ज्येष्ठांसाठीचे धोरण फसवे आणि अर्धवट बहुप्रतीक्षित ज्येष्ठ नागरिक धोरण शासनाने एकदाचे जाहीर केले. मात्र सदरचे धोरण फसवे आणि अर्धवट आहे. समितीने तीन वर्षे अभ्यास करून डोंगर पोखरून उंदीर काढला. अशा समित्या आणि कमिटय़ा प्रामुख्याने केंद्रात आणि इतर राज्यांत काय काय सुविधा, सवलती दिल्या जातात, एवढाच अभ्यास करते. स्वत:ची काही कल्पकता त्यात दिसत नसते. इतर राज्ये ज्या सवलती ज्येष्ठांना देतात तेवढय़ा सवलती द्यायची दानतसुद्धा राज्य शासनाची दिसत नाही. राज्य परिवहन सेवेत प्रवास भाडे सवलतीबाबतीत परिवहनमंत्र्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेले धोरण आणि आता काढण्यात आलेला शासननिर्णय यात स्पष्टता नाही. सवलतीसाठी कोणते ओळखपत्र अथवा कागदपत्रे ग्राह्य़ धरली जातील त्याबाबत उल्लेख नाही. योजना राबवणाऱ्या यंत्रणा आपापल्या परीने नियम करतात. त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) नाणारवरून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय! ‘नाणार लादणार नाही’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. नाणार या विषयावरून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे, तो सुखद नाही. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यासाठी आम्ही निवडून देतो का या सेवकांना? नाणार या विषयावर आणखी किती दिवस बातम्या वाचायच्या? हे असे जनसेवक नको म्हणून मतदारांनी २०१९ मध्ये ठडळअ हा पर्याय निवडला, तर निवडणूक आयोग त्याची दखल घेणार का? किती टक्के ‘नोटा मतदान’ झाले की ते सेवक अपात्र होतील? नोटा या विकल्पाचा व्यवहारात उपयोग होत नसेल तर मतदान हे ‘पवित्र कर्तव्य’ का करायचे? - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी अतिरिक्त वीज अन्य राज्यांना विकावी वीज वितरण कंपनीने अलीकडेच वीज दरवाढ प्रस्तावित केली. याचा सर्वाधिक फटका सामान्य घरगुती ग्राहकांना बसणार आहे. स्थिर आकार ११५ पासून २३८ टक्क्यांपर्यंत प्रस्तावित आहे. नवनवीन वीज प्रकल्पांमुळे राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्ध झाली आहे. या अतिरिक्त विजेपोटी ग्राहकांवर अंदाजे १० हजार कोटी रुपयांचा नाहक दंड पडणार आहे. आकडेवारीनुसार या वर्षी राज्यात जवळजवळ ४२ हजार दशलक्ष युनिट वीज अतिरिक्त ठरणार आहे. त्यासाठी वीजनिर्मिती कंपनीला प्रत्येक युनिटमागे १.२५ रु. द्यावे लागणार आहेत. म्हणजे एकही युनिट वीज न वापरता सुमारे ५,२३८ कोटी रु. विनाकारण खर्च होणार आहेत. ही अतिरिक्त वीज सध्याच्या काळात इतर राज्यांना विकून हा वरील खर्च कमी करता येणार नाही का? दर वेळी नवनवीन फंडे वापरून वीजग्राहकांना वेठीस का धरले जाते? तसेच तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करून नियमांत काही बदल अमलात आणावेत. - शरद लासूरकर, औरंगाबाद घोषणा झाली, अंमलबजावणीही चोख करा ‘मल्टिप्लेक्समध्येही आता बाहेरील खाद्यपदार्थाना मुभा’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. गेली काही वर्षे चित्रपटगृहांतून तसेच मॉलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थाच्या किमतीबाबत, मनमानी करून आणि अवाच्या सवा दर आकारून ठेकेदार लोकांना लुटत होते. जनताही काहीही न बोलता मुकाटपणे, हे सर्व सहन करत होती. न्यायालयानेदेखील काही महिन्यांपूर्वी, चित्रपट/नाटय़गृहात लोकांनी बाहेरून खाद्यपदार्थ का न्यायचे नाहीत, असा सरकारला सवाल करून चांगलेच फटकारले होते. असो. अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, खाद्यपदार्थावर छापलेली किंमत आणि विक्रीची किंमत तीच असेल. जो कोणी छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे आकारेल, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सरकार नेहमी घोषणा करते, पण अंमलबजावणीबाबत सगळाच आनंदीआनंद असतो. या प्रकरणात तरी तसे होऊ नये हीच अपेक्षा. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
