‘.. म्हणून तुलना करायची!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २९ जुलै) आवडला. गांधीजी एकदा म्हणाले होते की साधारण अमेरिकन हा साधारण भारतीय माणसापेक्षा अधिक अनासक्त असतो. भारतीय आणि विरोधाभास हे आपल्या रक्तातच मुरलेले आहे. आचरणास अत्यंत कठीण किंवा असंभवनीय अशा अनेक आदर्शाचे गाठोडे आपल्या पाठीवर आहे. ते टाकवत नाही आणि पाळताही येत नाही. ब्रह्मचर्य, संपूर्ण अनासक्ती, निष्कांचनता दारिद्य्र आणि त्याचे उदात्तीकरण इत्यादी प्रकार आपल्याकडे बोकाळलेले आहेत. सत्यमेव जयते हेही त्यातच जमा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ऊध्र्वरेषा वगैरेसारख्या भयानक कल्पनांचा अजूनही आपल्या मनावर पगडा आहे. ही कोळिष्टकं आणि जळमटं काढायची असतील तर हे सगळे थोतांड आहे असे म्हणायला पाहिजे. पाश्चात्त्यांना आपल्यातील वैगुण्यासाठी जबाबदार धरून घाणीपासून ते दांभिक आध्यात्मिकतेपर्यंत सर्वासाठी ते जबाबदार आहेत असं म्हणत बसणं सोडून दिलं पाहिजे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे प्राचीन श्रेष्ठत्वाचे गोडवे गाण्यापेक्षा आपण असे का झालो याचा विचार केला पाहिजे; अन्यथा आपण पंचगव्यावर संशोधन करून औषधी द्रव्य म्हणून खात बसू. हजारो वर्षे जुने तेच खरे सोने अशी मानसिकता सध्या बाळगतो आहोत. ती तशीच ठेवल्यास किंवा राहिल्यास हा देश रामभरोसे आहे असेच म्हणावे लागेल. - रघुनाथ बोराडकर, पुणे दोघेही आपापल्या जागी थोरच ‘..म्हणून तुलना करायची!’ हा लेख (अन्यथा, २९ जुलै) वाचला. मायक्रोसॉफ्ट आणि इन्फोसिसच्या निर्मात्यांची तुलना करताना साम्यस्थळे खूप आहेत यात वाद नाही, पण विकसित देशात उद्योग उभारणे आणि विकसनशील देशात उद्योग उभारणी करण्यातली आव्हाने निश्चितच वेगळी आहेत. आहे रे संस्कृतीत वाढलेल्या बिल गेट्सना उद्योग सोडणे सोपे गेले, कारण तिथल्या संस्कृतीतच त्रयस्थपणा भरलेला आहे. जेव्हा बिल गेट्सनी उद्योग सोडला तेव्हा मूर्ती यांनी उद्योग उभारणीस सुरुवात केली. त्यामुळे ६५व्या वर्षी त्यांनी विश्रांती घ्यायचे ठरविले. नंतर कंपनी डळमळायला लागल्यावर ते पुन्हा इन्फोसिसमध्ये आले तर त्यात काय चुकले? बिल गेट्स मायक्रोसॉफ्टबद्दल त्रयस्थ होऊ शकतात आणि मूर्ती इन्फोसिसबद्दल नाही होऊ शकले हा व्यक्ती-व्यक्तींमधील फरक आहे इतकेच! दोघेही आपापल्या जागी थोरच आहेत. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) सर्व थरांत खोलवर विचार व्हावा. 'खासगीतला प्रश्न' हा संपादकीय लेख (२९ जुलै) विचारांना चालना देणारा आहे. संस्कृतमध्ये एक सुभाषित आहे- 'योजक: तत्र दुर्लभ.' हे भाष्य सर्वकालिक लागू आहे. याचा अर्थ कोणतीही योजना आखायला खास तज्ज्ञ 'योजक' समाजात ' मौजूद' असावे लागतात. ते दुर्मीळ असले तरी शासनकर्त्यांनी समाजात लांबवर नजर टाकून ते हुडकणे गरजेचे आहे. मिळत नसतील तर काय करता येईल यावर सर्व थरात खोलवर विचार व्हावा. - सां. रा. वाठारकर, चिंचवड महागठबंधनचे जे होणार होते तेच झाले 'नवनैतिकतेची नौटंकी' हे संपादकीय (२८ जुलै)अतिशय शैलीदार आणि वाचनीय वाटले. नैतिकतेची नवनौटंकी असेही शीर्षक चालले असते. नैतिकता आणि त्याची बौद्धिके जुनीच आहेत ना! महागठबंधनचे जे होणार होते तेच झाले आणि नितीशकुमार यांच्या नव्या भाजपच्या आधाराने (खरे म्हणजे टेकूने) स्थापन झालेल्या सरकारमुळे तर शवपेटिकेवरचा शेवटचा खिळा ठोकला गेला असे म्हणावे लागेल. महागठबंधन हे वास्तवात महाठगबंधन होणार होते. त्याला शह देणारा आणि गाठ पडली ठकाठका, त्याचे वर्म जाणे तुका याची आठवण करून देणारा भाजप अशी घटनांची मालिका बिहारच्या राजकारणाने आपल्याला दाखवली. -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) विद्यार्थी व पालकांना वेठीस धरणे गैर येत्या १८ व १९ ऑगस्ट या दोन दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रातील इयत्ता २ री ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांना शासनाची नैदानिक चाचणी द्यावी लागणार आहे. शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार सदर परीक्षा सकाळी ११ ते १ आणि दुपारी ३ ते ५ या वेळेत घेण्याबाबतच्या सूचना सर्व शाळाप्रमुखांना दिल्या आहेत. मुंबई व पुण्यासारख्या शहरात अनेक शाळा दोन सत्रांत भरत असतात. त्यामुळे या नैदानिक चाचण्यांचे पेपर दिवसाला दोन घेण्यात येणार आहेत. लहान मुलांना एकाच दिवशी दोन पेपर सोडविण्यास लावणे हे कोणत्या मानसशास्त्रीय कसोटय़ात बसते? तसेच ही लहान मुलं सुमारे सात तास शाळेत थांबून पेपर देणार आहेत. थोडक्यात, या चाचण्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालक यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार अत्यंत वाईट आहे. मागील दोन वर्षे पायाभूत चाचण्या घेण्यात आल्या. त्या परीक्षांचे पेपर फुटले. याला कारण शासनाचा गलथान कारभार आहे. शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक शाळेला प्रत्येक विषयांच्या ४-५ प्रश्नपत्रिका दिल्या जातात आणि शाळांना आपापल्या खर्चाने दिलेल्या पेपरच्या झेरॉक्स काढाव्या लागतात. त्यातून मग झेरॉक्स सेंटरवरून पेपरफुटी होते. हेच फुटलेले पेपर विद्यार्थी घोकंपट्टी करून परीक्षेत लिहितात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळतात. म्हणजे शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे या गोष्टी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेताना योग्य नियोजन करावे, जेणेकरून परीक्षेचे गांभीर्य राहील. -प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई) टोलमुक्ती हे दिवास्वप्नच! ‘१३ वर्षांपासून बेकायदा टोलवसुली’ ही बातमी (२८ जुलै) वाचली. ‘लोकसत्ता’मध्ये १ ऑगस्ट २०१६ रोजी आलेल्या बातमीत असे म्हटले होते की ‘‘पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील टोलच्या वसुलीबाबत ठेकेदारानेच जाहीर केलेल्या जूनपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या मार्गावर २७०३ कोटी रुपयांची टोलवसुली झाली आहे. करारानुसार टोलची एकूण अपेक्षित रक्कम २८६९ कोटी रुपये असून, वसुलीची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत आहे. मात्र, ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्यामुळे मुदतीपूर्वी अडीच वर्षे आधीच संपूर्ण रकमेची वसुली होणार आहे. त्यामुळे शासनाने वेळीच योग्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुदतीपर्यंत टोलवसुली चालूच राहिल्यास नागरिकांच्या तब्बल १३०० कोटी रुपयांवर डल्ला मारला जाणार आहे.’’ टोलमुक्तीचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने सत्तेवर येताच याबाबतीतील भूमिका बदलली. वाहनांची संख्या अत्यल्प दाखवून वर्षांनुवर्षे टोलची वसुली चालू आहे. जर गाडय़ा मोजण्याची पारदर्शक यंत्रणा उभी केली तर जनता कधीच टोलमुक्ती मागणार नाही. पण, जोपर्यंत या व्यवस्थेत अपारदर्शकता आहे व त्याला राजकीय वरदहस्त आहे, तोपर्यंत टोल कधी काळी हटेल हे केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. - निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई) कॉँग्रेसने अन्य मुद्दय़ांकडेही लक्ष द्यावे गुजरात काँग्रेसमध्ये आणखी फूट पडू नये म्हणून ४४ आमदारांना रातोरात हलवण्यात आले ही बातमी (२९ जुलै) वाचली. काँग्रेसच्या अपरिपक्व नेतृत्वामुळे देशातील त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असताना गुजरातमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पक्षाला गळती लागली आहे. हे पाहता तेथे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काय घडणार याची झलक दिसून येत आहे. सर्व राज्यांमध्ये कमी जास्त प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. जर असेच चालू राहिले तर भाजपचे 'काँग्रेसमुक्त भारता'चे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल यात शंका नाही. विरोधकांनी वेळीच पावले उचलली नाहीत तर ते नामशेष होतील आणि एकाच नेत्याची दादागिरी चालू राहील. तो तर भारतीय लोकशाहीस मोठा धोका असेल. तेव्हा काँग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करावे. फक्त पंतप्रधानांना लक्ष्य न करता इतर मुद्दय़ांकडेही लक्ष घालणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत ब. करंबे, कोल्हापूर शेतकऱ्यांच्या सरकारी शोषणाचे वास्तव! ‘शेतकऱ्यांचा खिसा कापून महागाई नियंत्रणात’ हा लेख (रविवार विशेष, ३० जुलै) सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेला सरकारी धोरणे कशी जबाबदार आहेत यावर प्रकाश टाकतो. राजेंद्र जाधव यांनी काँग्रेस व भाजप सरकारांच्या काळात हमीभावातील वाढीची तफावत मांडून त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम नेमकेपणाने सांगितले आहेत. सद्य:स्थितीत सरकारला शेतकऱ्यांना दैन्यावस्थेतून बाहेर काढणे तद्वतच महागाई वाढणार नाही हे पाहणे शक्य आहे, हे या लेखातून कळाले. - किशोर खरात, सिंदखेडराजा नेत्यांच्या संपत्तीत वाढ कशी? २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर राष्ट्रीय राजकारणात छाप पाडणारे भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या संपत्तीमध्ये गेल्या ५ वर्षांत ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या संपत्तीत अशीच वृद्धी झाली आहे. जनतेने ‘संपत्तीत वाढ होणे’ हा नेत्यांचा विकास समजायचा का? या नेत्यांचा अतिवेगाने होणारा विकास मात्र अचंबित करणारा आहे. देशातील राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीत केवळ ५ वर्षांत ५०० टक्के वा त्याहून अधिक वाढ झालेली आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींच्या संपत्तीत वाढ झाली तर आयकर विभागाकडून चौकशी सुरू होते. या नेत्यांना अशी विचारणा केली जाते का, की असे कायदे नेत्यांना लागू नाहीत? - विवेक तवटे, कळवा उपमन्यूविषयी चुकीचा उल्लेख ‘मनोयोग’ या सदरात (२८ जुलै) उपमन्यूविषयी चुकीचा उल्लेख आढळतो. महाभारतात पौष्य पर्वाच्या तिसऱ्या अध्यायात उपमन्यूची कथा आहे. त्यात उपमन्यू हा धौम्य ऋषींचा शिष्य आहे. चैतन्य प्रेम यांनी धौम्य हा उपमन्यूचा भाऊ असे लिहिले आहे. धौम्य ऋषींचे तीन शिष्य- उपमन्यू ,आरुणि आणि वेद. उपमन्यूची सुप्रसिद्ध गोष्ट असा जो उल्लेख केला तो द्रोणाचार्याचा मुलगा अश्वत्थामाविषयी आहे. - श्याम कुलकर्णी
