20 September 2018

News Flash

जर्सीचा क्रमांक रद्द करणे अन्यायकारक नाही ?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ १० क्रमांकाच्या जर्सीला ‘निवृत्त’ करण्याचा विचार करीत आहे.

१० क्रमांकाची जर्सी भारताचा विश्वविख्यात क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर परिधान करीत असे.

भारतीय क्रिकेटपटू मैदानावर जी जर्सी परिधान करतात, त्यापैकी १० क्रमांकाची जर्सी भारताचा विश्वविख्यात क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर परिधान करीत असे. या १० क्रमांकाला त्याने एक वेगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली आहे. कोणी अन्य खेळाडूने हा क्रमांक वापरून ही प्रतिष्ठा धुळीला मिळवू नये म्हणून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ १० क्रमांकाच्या जर्सीला ‘निवृत्त’ करण्याचा विचार करीत आहे. पण प्रश्न असा आहे की, दुसऱ्या एखाद्या खेळाडूने १० हा क्रमांक वापरला तर काय फरक पडतो? त्याच्यावर अपेक्षांचे दडपण येईल काय? जर्सीचा क्रमांकच रद्द करणे हे क्रिकेटचा खेळ आणि तो खेळणारे खेळाडू यांच्यावर अन्यायकारक नव्हे काय? सचिनच्या जर्सीच्या निमित्ताने क्रिकेट नियामक मंडळ सुनील गावस्कर आणि कपिल देव या दोन महान खेळाडूंना अलगदपणे बाजूला करीत आहे, अशीही शंका घेण्यास जागा उरते.

अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

ज्ञानक्षेत्रातील वैचारिक दारिद्रय़

‘बनावटांचा बकवाद’ हा अग्रलेख (२ डिसें.) वाचत असताना आपल्या येथील संशोधन संस्था व (राजकीय कुरुक्षेत्र म्हणून नावाजलेल्या) विद्यापीठातील (तथाकथित) संशोधक बुद्धिवंत स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी व/वा आर्थिक लाभासाठी किती खालच्या पातळीवर जाऊ   शकतात हे स्पष्टपणे जाणवू लागते. ज्ञानक्षेत्रातील वैचारिक दारिद्रय़ाला ठिगळ लावण्याची प्रक्रिया आजचीच नव्हे, तर फार वर्षांपासून चालत आली आहे. ‘नेचर’सारख्या नियतकालिकांनी भारतातून प्रसिद्ध होणाऱ्या शोधनिबंधांच्या गुणवत्तेबद्दल वेळोवेळी नजरेत आणून दिले तरी कूपमंडूक वृत्तीने आपण त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष करत आलो आहोत, असे विषादपूर्वक म्हणावे लागत आहे. आपल्या येथील शोधनिबंध प्रसिद्ध करणाऱ्या नियतकालिकांचा दर्जा सुमार आहे, त्यात प्रकाशित होणाऱ्या शोधनिबंधांत फारच कमी तथ्यांश असतो. जागतिक स्तरावर त्यांची दखलही घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे काही तुरळक अपवाद वगळता पीअर रिव्ह्य़ू (ढी१ फी५्री६)  करणाऱ्या जागतिक कीर्तीच्या नियतकालिकात आपले शोधनिबंध सापडत नाहीत. अशी परिस्थिती असूनसुद्धा संशोधन संस्था व विद्यापीठ मात्र ऊर बडवत आपण किती बाजी मारली याची जाहिरात करत असतात. डॉ. कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण अजूनही चौथ्या-पाचव्या क्रमांकात आल्यावरसुद्धा समाधानी असतो व पहिल्या क्रमांकापर्यंत पोचण्याची जिद्दच बाळगत  नाही.

HOT DEALS
  • Sony Xperia XA1 Dual 32 GB (White)
    ₹ 17895 MRP ₹ 20990 -15%
    ₹1790 Cashback
  • Sony Xperia XA Dual 16 GB (White)
    ₹ 15940 MRP ₹ 18990 -16%
    ₹1594 Cashback

जगभरातील कुठल्याही शोधनिबंधाची गुणवत्ता मोजण्यासाठी काही वस्तुनिष्ठ मापकांचा वापर केला जातो. त्यात सायटेशन इंडेक्स (citation index), वेब इंडेक्स (web index) व रिलेटिव्ह इम्पॅक्ट इंडेक्स हे प्रमुख आहेत. संशोधकांनी प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधांचा संदर्भ इतर संशोधकांनी किती वेळा घेतला वा हा शोधनिबंध किती वेळा डाऊनलोड केला गेला यावरून निबंधाची गुणवत्ता ठरवली जात असते. यावरून पुढील संशोधनासाठी या निबंधाचा कितपत उपयोग झाला हे कळू शकते. १९५१ साली प्रसिद्ध झालेल्या प्रोटीन्ससंबंधीच्या शोधनिबंधाला तीन लाखांपेक्षा जास्त सायटेशन मिळाले आहेत. २००७-११च्या दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या जगभरातील शोधनिबंधांच्या तुलनात्मक प्रभावाची नोंद घेतल्यास भारताचा प्रभाव ०.५२ तर ब्रिटन/अमेरिकेचा १.२५ इतका आहे. गंमत म्हणजे आपल्या येथील मोठमोठय़ा पदांवर बसलेल्या वरिष्ठ संशोधकांकडून कित्येक वेळा कमी गुणवत्तेचे समर्थनही केले जात असते. अपुरा व वेळेवर न मिळणारा निधी, सचोटी असलेल्या मार्गदर्शकांची कमतरता, संशोधक निबंध लिहिण्यासाठीच्या इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, शोधनिबंध लिहिण्यास वेळेचा अभाव आणि जागतिक पातळीवर भारताच्या संशोधनाबद्दलची तुच्छता वगैरे कारणं पुढे करत ते वेळ मारून नेतात. परंतु हे फार काळ टिकणार नाही, याची जाणीव ठेवून ज्ञानोपासक तरुण संशोधक प्रयत्न करत असल्यास आपल्या येथील शोधनिबंधांची दखल नक्कीच घेतली जाईल.

प्रभाकर नानावटी, पुणे

हे समजून घेण्याची इच्छा व कुवत आहे?

‘बनावटांचा बकवाद’ हा अग्रलेख (२ डिसें.) वाचला. त्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या कायद्याचा उल्लेख आहे. या कायद्यामुळे बोगस शोधनिबंधांच्या संख्येत कशी प्रचंढ वाढ झाली या विषयावरील एक प्रदीर्घ लेखही वाचला होता. मूळ समस्या ही आहे की निव्वळ कायदे करून इच्छित सुधारणा होत नसतात हेच आपल्या नेतृत्वाला पटत नाही. दारूबंदीचा कायदा केल्यामुळे लोक दारू प्यायचे थांबले नाहीत. फक्त भ्रष्टाचार वाढला. दुसरे उदाहरण, सध्याच्या स्वच्छ भारत मोहिमेचे.

पण नेतृत्वाचे सोडा, अगदी तथाकथित उच्च व्यावसायिक कंपन्यांनाही हे समजत नाही की फक्त सांख्यिक उद्दिष्टे (numerical targets/ goal) दिली म्हणजे ती  साध्य होत नसतात. लोक ती उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत हे फक्त कागदावर दाखवितात. त्यासाठी आवश्यक त्या लटपटी करतात. व्यवस्थापनातील एक गुरू डॉ. डेमिंग यांचे एक प्रसिद्ध विधान आहे : फक्त उद्दिष्ट देऊन जर व्यवस्था सुधारता आली असती, तर हे कालच का केले नाही? असो. या सर्व प्रकारात आपल्या देशाची नाचक्की होतेय, समाजाचे नुकसान होतेय. जे प्रामाणिक लोक आहेत ते मागे पडताहेत, हे समजून घेण्याची इच्छा आणि समजण्याची कुवत आपल्या कुणात आहे का, हाच काय तो प्रश्न आहे.

रविकिरण फडके, पुणे

.. तर शोभेच्या राष्ट्रवादाची गरज उरणार नाही

‘राष्ट्रवाद..शोभेचा!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २ डिसें.)आवडला. अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी देश चीनने कॅमेऱ्याचे व्यापारी उत्पादन करून अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांवर किंवा माहितीवर लक्ष ठेवले होते ही बाब उघड होऊन अमेरिका सरकार हादरले आणि पुढील अनर्थ टळावा म्हणून तशा प्रकारच्या कॅमेऱ्यांवर अमेरिकेकडून आयातबंदी घातली गेली.

भारत हा गेली कित्येक वर्षे वेगवेगळ्या चिनी उत्पादनांची प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे (एकूण आयातीच्या जवळपास १३ टक्के आयात चीनकडून होते). या उत्पादनांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात अग्रभागी आहे. भारत आणि चीन या दोन देशांमधील संबंध ‘डोकलाम’ वादावरून काही महिने चिघळले होते. आज ते संबंध ठीकठाक आहेत हे फक्त प्रधानसेवक आणि सुषमाताईंच्या ट्विटरवरूनच दिसते. परंतु प्रत्यक्षात ‘डोकलाम’ वाद कायमस्वरूपी मिटला आहे यात शंकाच आहे. अशा वातावरणात लेखात म्हटल्याप्रमाणे, चिनी उत्पादने की जी आपल्या देशाच्या संरक्षण यंत्रणेवर डोळे ठेवू शकतात ती सर्रास आयात केली जाणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

एकीकडे द.कोरिया किंवा जगातले अन्य देश संरक्षण या मुद्दय़ावर एवढे जागरूक असताना आपण या बाबतीत ढिलाई दाखवणे योग्य नाही. स्वदेशी तूप, साखर, साबण, डाळी किंवा अन्य किराणा उत्पादनांवर देशप्रेमाचा शिक्का मारून श्रीमंत झालेल्यांनी थोडीफार गुंतवणूक अशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंकडे केली तर झगमगाट करणाऱ्या चिनी वस्तूंवर बहिष्कार करून शोभेचा राष्ट्रवाद मिरवण्याची गरज उरणार नाही.

विनोद चव्हाण, ठाणे

सनदी अधिकाऱ्यांची ही सवय मोडून काढावी

‘सनदी अधिकारी आवास योजना’ हा लेख वाचून (रविवार विशेष, ३ डिसें.) मूठभर म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो लोकांची कीव आली. कारण त्यांचे स्वप्न त्या अर्जासोबत असते. घरांच्या किमती कोटीच्या पल्याड गेल्याने आजच्या घडीला सामान्य मध्यमवर्गीयाला मुंबईत घर घेणे अशक्यप्राय आहे. असे असताना सनदी अधिकारी नोकरीतील मलई खातात, परत घरेही कमी किमतीत पदरात पाडून घेतात हा सामान्य माणसावर अन्याय आहे. आता त्यांचे लक्ष म्हाडाच्या घरांकडे लागले आहे. म्हणजे जी मूठभर घरे सामान्यांचे स्वप्न होती ती पण त्यांच्यापासून हिरावून घेतली जाणार? बरे यांनी मालकीची घरे असूनही सरकारी निवासस्थान का बळकावले? कसेही करून पाचही बोटे तुपात ठेवायची ही सनदी अधिकाऱ्यांची सवय मोडून काढण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने यात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्व फायदे ओरपण्याच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्वभावाला ताबडतोब आळा घालून सरकार लोकाभिमुख आहे हे दाखवून द्यावे.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

आमदार, मंत्र्यांची संख्याही कमी करावी

राज्य शासनाने आता शासकीय सेवेतील ३० टक्के पदांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने स्पर्धापरीक्षेची तयारी करत असलेल्या  सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकांचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे. खर्चात बचत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. आता सरकारने आमदार, खासदार व मंत्र्यांची संख्याही कमी करून बचतीचा नवा पायंडा पाडावा. सरकारी बंगले, त्यांच्या दिमतीला असलेले नोकरचाकर, शासकीय वाहने, विविध भत्ते कमी केल्याने सरकारचा खर्चही कमी होईल. यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.

 कृष्णा जायभाये, काकडहीरा (बीड)

मग मोदींच्या शैक्षणिक अर्हतेचे काय?

राहुल गांधी यांनी सोमनाथ मंदिराला भेट दिल्यामुळे भाजप चांगलाच अस्वस्थ आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच या पक्षाने त्यांच्या धर्माचा मुद्दा उपस्थित केला. वास्तविक भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने विचार करता कोणत्याच व्यक्तीच्या धर्माची जाहीर ‘सुनावणी’ होण्याचे कारण नाही. परंतु भाजपच्या वाचाळ प्रवक्त्यांचे त्यावर असे म्हणणे आहे की, राहुल गांधी हे देशातील प्रमुख पक्षाचे नेते असून ते देशाचे पंतप्रधानही होऊ  शकतात. सबब त्यांच्या धर्माची माहिती करून घेण्यात वावगे काहीच नाही. पण भाजपचे हे अजब तर्कट मान्य केले, तर आज पंतप्रधान असलेल्या मोदींच्या शैक्षणिक अर्हतेचे काय? तसे पाहता सरकारी कामकाजाशी या गोष्टीचा जवळचा संबंध आहे. परंतु पंतप्रधान तर स्वत:च्या शैक्षणिक अर्हतेविषयी अजूनही तोंड उघडत नाहीत. तरीही हे नेकदार प्रशासनाच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपला चालते. त्यातही विरोधाभास असा की, याआधी राहुल गांधी केदारनाथ व काशी विश्वनाथाच्या मंदिरात गेले, तेव्हा भाजपचे हे जागरूक प्रवक्ते काय करत होते?

-जयश्री कारखानीस, मुंबई

First Published on December 4, 2017 1:08 am

Web Title: loksatta readers reaction on various social problem