‘रक्तस्नानाच्या मर्यादा’ हा अग्रलेख (२४ एप्रिल) वाचला. ‘युद्धखोरी हा काही सरकारचा स्थायीभाव असू शकत नाही’, ‘या यशाला विकासाकडे नेणे हाच त्यावरचा अंतिम उपाय आहे व तेच समस्येच्या मुळाशी जाणारे आहे’, ‘विकासाच्या दृष्टिकोनातून बघताना कायम फक्त मोठय़ाच प्रकल्पांचा विचार केला’, ‘गडचिरोलीतसुद्धा खाणकामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. या पद्धतीच्या विकासातून स्थानिक विस्थापित होत असतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.’.. ही निरीक्षणे हे रोगाचे योग्य निदान होय. परंतु जल, जमीन व जंगल हा या भागातील आदिवासींसाठी भावनिक मुद्दा नसून, तो त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, म्हणूनच जंगल टिकून आहे. तेव्हा त्याला हात न लावता शाश्वत विकासाचे प्रयोग सरकारे करू शकली असती, असे म्हणण्याचीही गरज नाही. खरेतर सरकारला यात विशेष काही करण्याचीही आवश्यकता नाही. ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६’ अन्वये जे सामूहिक हक्क जंगलाजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना मिळतात, त्यातून ते स्वतच आपल्या भागाचा शाश्वत विकास घडवून आणू शकतात. सरकारने केवळ इतकेच करावे की त्यात अडंगे टाकू नये. एकीकडे जंगल कमी झाल्याने पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे, अशी ओरड करायची, ते वाचवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली स्थानिक लोकांनी वर्षांनुवर्षे टिकवून ठेवलेले जंगल उद्ध्वस्त करायचे, असेच आजवरचे धोरण राहिलेले आहे. ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींचे त्यांच्या जमिनी व त्यांचे वास्तव्य असलेल्या भूप्रदेशावरील वनहक्क ब्रिटिश वसाहत काळापासून आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही झालेले वन बंदोबस्त व इतर धोरणांत योग्य प्रकारे मान्य न केल्यामुळे वनवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झालेला आहे. आणि अशाप्रकारे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या हक्कांविषयीची असुरक्षिततेची भावना योग्यप्रकारे संबोधित करून, ती दूर करणे हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्ती ज्यांचे त्यांच्या उपजीविका क्षेत्रांमधून विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे’, असे २००६ चा कायदा म्हणतो. या कायद्यान्वये गावाच्या ग्रामसभेला हे सर्व हक्क मिळाल्यामुळे सहभागी लोकशाहीच्या माध्यमातून या भागाचा विकास होणे शक्य झाले आहे. पण त्यात इतरांना म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा, दलाल व व्यापारी-उद्योगपती यांना मलिदा खाण्यास स्थान नसल्याने या सर्वाचा या कायद्याला जोरदार विरोध आहे. ज्या गडचिरोली जिल्ह्यविषयी आपण बोलत आहोत, तो ८० टक्के जंगलाच्छादित आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यतील बहुतांश लोकांच्या शाश्वत विकासास, उपरोक्त कायद्यान्वये मिळणारे हक्क पुरेसे आहेत. हे गडचिरोली जिल्ह्यतील गावांनीच सिद्ध केलेले आहे. या कायद्यान्वये आपल्या जंगलावर सामूहिक हक्क प्राप्त करून घेणारे देशातील पहिले गाव आहे मेंढा. ८० घरांची वस्ती असलेल्या गावाने केवळ बांबू विकून एका वर्षांत १ कोटी रुपये कमविले. या व्यतिरिक्त त्यांना या कायद्यान्वये तेंदूपत्ता, डिंक, मध, रेशीम कोष, आवळा, हिरडा, बेहडा, चारोळीसारख्या कितीतरी मौल्यवान गौण वनोपजावर मालकी हक्कमिळालेला आहे. मेंढय़ापासून प्रेरणा घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यतील शेकडो गावांनी हा हक्क आपल्या पदरी पाडून घेतला आहे. त्यांना हा हक्क सुखासुखी मिळालेला नाही. या गावांच्या संघर्षांत शाब्दिक िहसेलाही मज्जाव आहे. त्यांना अडवणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधींना धक्काबुक्की तर सोडाच, साधा अपशब्दही ते बोलत नाहीत. तसा त्यांचा नियमच आहे. त्यांची लढाई ही खलित्यांची लढाई आहे. गडचिरोली जिल्ह्यत ११३० गावांना सामूहिक वनहक्काचा कागद मिळालेला आहे. पण सरकारी यंत्रणा, ते हक्क कसे नाकारता येतील यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात. त्यासाठी ठेकेदार, छुटभय्ये नेते, स्वयंसेवी संस्था तसेच वनविभाग यांची जागोजागी युती झालेली दिसते. ग्रामसभेच्या द्वारे विक्री करणाऱ्या गावांकडून बांबू वा तेंदूपत्ता विकत घ्यायचाच नाही, असा अलिखित नियमच या अभद्र युतीने केलेला आहे. काही ठिकाणी जेथे लोक कमी सजग आहेत, तेथे छुटभय्ये नेते आणि समाजसेवी(?) संस्थांच्या माध्यमातून हा माल आपल्याकडे ओढून घेताना व्यापारी दिसतात. पण जेथे लोक सजग आहेत आणि ग्रामसभा स्वत: लिलाव करण्याचे ठरवते त्यांची अडवणूक करायची अशी या अभद्र युतीची कार्यपद्धती आहे. म्हणजे आजवर आपल्या शेतकऱ्यांची जशी पणन प्रक्रियेत अडवणूक केली गेली आहे, तोच प्रकार आता या गौण वनोपाजाच्या बाबतीत ठरवून केला जात आहे. अशा स्थितीत येथील लोकांमध्ये नराश्य येत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? बरे तुमच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये यांना सामावून घेण्याची काही शक्यता आहे का? तर तिथेही नन्नाचा पाढाच. पर्यावरणदृष्टय़ा आवश्यक देशातील वनाच्छादन अत्यंत तोकडे असताना, ८० टक्के वनाच्छादित असलेल्या या जिल्ह्य़ाचा विकास; तुमच्या जगभर नापास ठरलेल्या विकासाच्या मॉडेलप्रमाणे करण्याचा अट्टहास सोडून त्यांच्या विकासाची वाट त्यांना चोखाळू द्यावी इतकेच सरकारने केले, तरी पुरेसे आहे. पण तसे करण्याने मलिदा तर नाहीच नाही, शिवाय ‘आम्ही तुमचा विकास करतो’ हा टेंभा मिरवायचीही सोय नाही. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळ जिवंत ठेवणे ही या अभद्र युतीची गरजच आहे की काय? असा दाट संशय घेण्यास जागा आहे. कारण विकास नाही म्हणून नक्षलवादी चळवळ फोफावते, असे म्हणून आपले विकासाचे मॉडेल दामटण्याचा मार्ग सुकर होतो. लोक काय मरतच असतात. चाळीस वर्षांपासून या लढाईतही मरतच आलेले आहेत. इकडचे मेले की बिगूल वाजवायचा आणि तिकडचे मेले की ढोल, इतकंच. दोन्हीमध्ये यांचे फोटो आणि चित्रफिती माध्यमांमधून झळकणारच. लोकसभेने विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रात लुडबुड केलेली जशी राजकारण्यांना रुचत नाही, तशी त्यांनी ग्रामसभेच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये. तेव्हा लोकसहभागातून स्वत:चा विकास करण्याचा जो सनदशीर मार्ग गडचिरोली जिल्ह्यतील शेकडो गावांनी स्वीकारला आहे, त्यात सरकारने सकारात्मक सहभाग द्यावा की नाही, हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण त्यांनी नकारात्मक सहभागापासून दूर राहावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे. - किशोर जामदार, चंद्रपूर भोंदूंच्या पायांवर लोकसेवकांची लोळण ‘हा असा राम की..’ हा अग्रलेख (२६एप्रिल) वाचला. अधिकारपदस्थांचा अप्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यच्युती यांतून आसारामसारखे विषाणू फोफावतात हे त्यातील मत अर्थातच पटले. मुळात आजच्या एकविसाव्या शतकात जग आकाशातील ग्रह-ताऱ्यांच्या दिशेने झेपावत असताना आपल्या देशात जनतेला त्याच ग्रह-ताऱ्यांच्या कुंडलीत अडकवणाऱ्या बाबा-बापूंचे अमाप पीक आले आहे ही खेदाची बाब आहे. आणखीन लांच्छनास्पद बाब अशी की जे स्वत:ला लोकसेवक मानतात असे नेते अशा भोंदूंच्या पायावर लोळण घेतात. निवडणूक फॉर्म कधी भरावा, मंत्रिपदाची शपथ कधी घ्यावी, कोणत्या कामाची सुरुवात कधी करावी याचा मुहूर्त देशाचे नेते अशा भोंदूंकडून काढणार असतील तर ती आपली शोकांतिकाच आहे. - राजकुमार कदम, बीड ‘समाजकार्य’, धर्मकार्य आदी लंगडे समर्थन.. आधुनिकीकरणाच्या युगात अशा प्रकारे डोळ्यावर पट्टी बांधून, आता अशा नराधमांवर आंधळी भक्ती करणारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा हा कठोर निर्णय जोधपूर सत्र न्यायालयाने दिला आहे. तो न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट करणाराच आहे. मात्र अजूनही काही अंध भक्त, या बलात्कारी बाबाचे समर्थन करताना दिसतात. उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा हवाला देत, लंगडे समर्थन सुरूच ठेवणारे हे भक्त आसारामला दोषी मानायला तयार नाहीत. बाबांनी समाजकार्य वा धर्मकार्य केल्याचे सांगतात. किती ही अंधश्रद्धा? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘आध्यात्मिक’ आणि राजकीय बोलघेवडे.. ‘हा असा राम की..’(२५ एप्रिल) हे संपादकीय वाचले. पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय देऊन न्यायालयाने आपले काम चोखपणे पार पाडले आहे. हे असे स्वयंघोषित संत आजच्या युगात झपाटय़ाने तयार होतात आणि तेवढय़ा वेगात संपत्तीही लुटतात. जनतेच्या मनावर गारूड निर्माण करून भूलथापांनी जनतेचे समर्थन मिळवतात, त्याचाच फायदा बोलघेवडे राजकीय पोपट घेतात, बलात्कारी बाबाचा आशीर्वाद घेण्याच्या बहाण्याने त्यांच्यावर स्तुतिस्तुमने उधळतात आणि जनतेच्या मनावर गारूड केलेला बाबा त्या जनतेला मतदानाच्या माध्यमातून राजकीय बोलघेवडय़ा पोपटांकडे वळवतो. -नितीन सोमनाथ मंडलिक, निमोण (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) शुद्ध विवेकाची, विज्ञानाची कास धरणार कोण? ‘हा असा राम की..’ या अग्रलेखाचा ‘शुद्ध विवेकाची आणि विज्ञानाची कास धरायला हवी..’ हा शेवट शतप्रतिशत आवडला! पण लोकप्रतिनिधी हा मार्ग चोखाळण्याची शक्यता कमी आहे. शास्त्रज्ञ, विषयतज्ज्ञ, अभ्यासू मंडळींना चार हात दूर ठेवणे, प्रसंगी अवमान करणे यात आम्ही धन्यता मानतो. बुवा-महाराज यांना जवळ करतो. हे सर्व पाहता आता मतदारांनीच विवेकपूर्ण निर्णय घेतला पाहिजे; तरच खऱ्या अर्थाने विकास होईल. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी ‘नाणार’साठी पर्यावरणीय निकषांचे बंधन हवे ‘नाणारने नेली’ हे संपादकीय (२५ एप्रिल) वाचले आणि नाण्याला दोन बाजू असतात आणि त्या दोन्ही महत्त्वाच्या असतात, हेच पुन्हा लक्षात आले. प्रस्तावित नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला होणारा राजकीय पक्षांचा विरोध ही झाली एक बाजू, तर दुसरी बाजू म्हणजे सरकारचा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठीची चाललेली धडपड. जर नाणारमुळे कोकणात नैसर्गिक हानी होणारच नसेल किंवा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे कमी प्रमाणात होणार असेल तर काही पर्यावरणविषयक निकष ठरवून ते संबंधित प्रकल्पाला पाळणे बंधनकारक केल्यास नाणार महाराष्ट्रासाठी फायद्याचाच ठरेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल. सध्याची स्थिती बघता स्थानिकांपेक्षा राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी स्थानिकांच्या नावाने विरोध करून आपली पोळी भाजून घेत आहेत, पण या बाबतीत नाण्याची एक बाजू आपण पाहिली आणि दुसरी बाजू पाहिली तर नाणार आपल्या फायद्याचाच ठरेल. - आकाश सानप, सायखेडा ( ता. निफाड, जि. नाशिक) शास्त्रज्ञ शंकर आबाजी भिसे ‘भारतरत्न’च्या तोडीचे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील एक थोर भारतीय संशोधक डॉ. शंकर आबाजी भिसे यांचा जन्म २९ एप्रिल १८६७ रोजी मुंबईत झाला, म्हणजे येत्या रविवारी त्यांचे १५०वे जयंतीवर्ष पूर्ण होईल. या जयंतीचा विसर पडणाऱ्यांचीच संख्या यंदाही अधिक असेल. ज्या काळात भारतीय नागरिकांना कमी लेखले जात होते त्या काळात डॉ. भिसे यांनी संशोधनक्षेत्रात अजोड कार्य केले. लहानपणापासून संशोधनाची आवड असणाऱ्या डॉ. भिसे यांनी वयाच्या अवघ्या पंधराव्या वर्षी त्यांनी दगडी कोळशापासून गॅस शुद्ध करण्याचे यंत्र बनवले. त्यांनी तयार केलेल्या वजन मापन यंत्राच्या आराखडय़ाला इंग्लंडमध्ये पहिले बक्षीस मिळाले. या स्पर्धेत युरोप व अमेरिकेतील नामांकित यंत्र शास्त्रज्ञांनी भाग घेतला होता हे विशेष. इंग्लंडमध्ये गेल्यावर त्यांनी छपाईच्या क्षेत्रात अनेक शोध लावले. त्यांनी शोध लावलेल्या ऑटोमेडियन या गुणकारी औषधामुळे पहिल्या महायुद्धात अनेक सनिकांचे प्राण वाचले. डॉ. भिसे यांच्या साठाव्या वाढदिवशी इंग्लंडमध्ये त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. या सुमारास त्यांची महान शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांच्याशी भेट झाली. एडिसन यांनीही त्यांच्या संशोधन कार्याचा गौरव केला. डॉ. भिसे इंग्लंडातअसताना इंग्लंडचे आफ्रिकेशी युद्ध सुरू झाले. स्वयंचलित तोफा काढण्याची विनंती तेथील कारखानदारांनी डॉ. भिसे यांना केली. त्यासाठी त्यांनी डॉ. भिसे यांना खूप पैसे देऊ केले, पण आपले संशोधन हे विश्वाच्या कल्याणासाठी असून आपल्या संशोधनातून विश्वाचा संहार होऊ नये अशी त्यांची मानवतावादी भूमिका होती. म्हणूनच त्यांनी ही मागणी नम्रतापूर्वक नाकारली. डॉ. भिसे यांनी सुमारे २०० शोध लावले. त्यांचे कार्य सर्वासाठी प्रेरणादायक आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे ७ एप्रिल १९३५ रोजी या महान शास्त्रज्ञाचे निधन झाले. संशोधनक्षेत्रात त्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. शासनाने त्यांच्या या महान कार्याची दखल घेऊन मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करावा. श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (पुणे) डॉक्टरांवरील टीका हा दखलपात्र गुन्हा ठरवून टाका! अनेक वेळा त्यांची चूक नसतानाही, डॉक्टरना दोषी ठरवले जाते. काही वाईट डॉक्टरांमुळे सर्वानाच त्याच मापाने मोजले जाते. सचोटीने, सेवाभावी वृत्तीने व्यवसाय करणारे डॉक्टर त्यामुळे व्यथित होतात. या सर्व प्रकारांमुळे डॉक्टर थोडे जास्त संवेदनशील झाले आहेत. पण कधी कधी ते जरा अतीच संवेदनशील होतात असे वाटते. पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून या आठवडय़ात डॉक्टर काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. अजून कोणाच्या हे लक्षातच येत नाही की डॉक्टर हा पांढरी वस्त्रे परिधान केलेला संन्यासीच आहे. तो कधीही चूक करत नाही. तो स्वत:साठी काहीच करत नाही. लोभ, क्रोध, स्वार्थ या असल्या मानवी विकारांचा त्याला कधी स्पर्शच झाला नाही. अनावश्यक अँजिओग्राफी, कारण नसताना महागडी औषधे लिहिणे, विनाकारण गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया करणे, दलाली करणे, इत्यादी प्रकार, हे वैद्यकीय क्षेत्राबद्दलच्या माहितीच्या अभावामुळे निर्माण केलेल्या काल्पनिक गोष्टी आहेत. अधिक ज्ञान प्राप्त करायला काही सेवाभावी कंपन्या डॉक्टरांना परदेशी घेऊन जातात. पण तेसुद्धा या ज्ञानाचा रुग्णांना उपयोग व्हावा म्हणूनच ना? आणि कुठची व्यक्ती खिशातले करोडो रुपये खर्च करून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन, ५ ते ८ वर्षे अपार कष्ट करून, समाजाच्या हितासाठी पदवी प्राप्त करायला झटणार आहे? फक्त डॉक्टरच! डॉक्टरांवर टीका केल्यामुळे अतिशय महत्त्वाच्या अशा वैद्यकीय क्षेत्रात संशयाचे वातावरण निर्माण होत आहे, आरोग्य सेवांवर घातक परिणाम होत आहे. हे सर्व ताबडतोब थांबवण्याच्या दृष्टीने सरकारने डॉक्टरांवर टीका करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवून जास्तीतजास्त शिक्षेची तरतूद करणारा वटहुकूम काढावा, अशी कळकळीची विनंती मी एक रुग्ण या नात्याने करत आहे. - विराग गोखले, भांडुप (मुंबई) डॉक्टरांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागवणारे ‘सुशासन’ डॉ. काफील अहमद या बालरोगतज्ज्ञाला जामीन मिळाल्याची बातमी (लोकसत्ता, २६ एप्रिल) वाचली. गेल्या वर्षी योगी आदित्यनाथांच्या गोरखपूर मतदारसंघातील सरकारी रुग्णालयात केवळ प्रशासकीय अनास्था व हलगर्जीपणामुळे प्राणवायूअभावी असंख्य बालरुग्ण मृत्युमुखी पडत असताना डॉ. काफील यांना व्हॉटस्अ‍ॅपवर रात्री तसा संदेश मिळताच सुट्टीवर असूनही सामाजिक भान ठेवून ते कामावर आले व सर्व संबंधितांना फोन करत, प्रसंगी पदरमोड, उधारी आदी सर्व उपलब्ध मार्गाचा अवलंब करून काही सिलिंडर्स मिळवून बालकांवर उपचार केले. बालमृत्यूंप्रमाणेच या धावपळीचे वृत्तही माध्यमांनी दिले होते. मात्र पुढे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी नेहमीच्या सरकारी शिरस्त्यानुसार रुग्णालयास भेट दिली व ही बातमी माध्यमांना पुरवल्याचा ठपका डॉ.काफीलवर ठेवून त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावून दिला. गेले आठ महिने डॉ. काफील दीडशे कैद्यांसोबत कोठडीत दिवस कंठत होते. तिथूनच त्यांनी आपला एन्काऊंटर होईल या भीतीने स्वत:च्या व्यथा शब्दबद्ध करून समांतर प्रवाहातील पत्रकारांपर्यंत पोहोचविल्या. त्याचा परिणाम म्हणून असेल; पण त्यांना जामीन तरी मिळाला. स्वपक्षीयांवरील खून, जातीय व वाचिक हिंसाचाराचे गुन्हे मागे घेणारे योगी सरकार डॉ. काफीलसारख्यांना गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देते. यालाच योगींच्या भाषेत ‘सुशासन’ म्हणत असावेत. डॉ. किरण गायतोंडे,चेंबूर (मुंबई) धनादेशसक्ती तरी करा! वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाच्या व्यवस्थापन कोटय़ासाठी चौपट शुल्क (म्हणजे तीन वर्षांत दोन कोटींहून अधिक) आकारणार, ही बातमी (लोकसत्ता, २५ एप्रिल) वाचून वाटले की, आता फक्त अतिश्रीमंत, काळा पसा असणारेच आपल्या मुलांना डॉक्टर करू शकतील! ‘पारदर्शी व्यवहार करणार’ म्हणून सांगणाऱ्या सरकारने आता एकच करावे : ही फी केवळ धनादेशानेच भरण्याची सक्ती करावी, तसेच जे फी भरतील त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत किती आयकर भरला, याबद्दलची कागदपत्रेदेखील घ्यावीत. एवढी फी घेणाऱ्या कॉलेजांनी शैक्षणिक खर्च किती केला, याचा हिशेबही द्यावाच. - प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
