हवामान विभाग ‘यंदा पाऊसमान समाधानकारक राहील,’ असे सांगून अंतर्धान पावतो आणि पावसाळ्याच्या अखेरीस ‘सरासरीएवढा पाऊस झाला,’ असे कळवतो. खरी गोम विस्तारात असते. ती चलाखीने वगळून टाकण्याचे अनन्यसाधारण कौशल्य या विभागाकडे आहे. मागील वर्षी देशातील ४० टक्के जिल्ह्य़ांना अवर्षण तर २५ टक्के जिल्ह्य़ांना अतिवृष्टी सहन करावी लागली. २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबईत ३०० मिमी पाऊस पडला. यापैकी कशाचाही अंदाज हवामान विभागाला आला नव्हता. त्यांनी मुंबईला ३० ऑगस्ट रोजी अतिवृष्टीचा इशारा दिला जो सपशेल चुकला. वास्तविक हवामान विभागातील भाकीत कथन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला संशोधकपद बहाल करवून घेतले आहे. ते कुठलेही संशोधन करीत नाहीत. विज्ञान, कृषी, अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण घेतेलेले अधिकारी प्रशिक्षणानंतर आपसूक ‘संशोधक’ होतात. (अधिक माहितीसाठी - १४ जानेवारी २०१४ च्या ‘लोकसत्ता’मधील ‘बदलती हवा आणि कुडमुडे संशोधक’ हा लेख) सध्या पाऊस गायब झाल्यामुळे हलकल्लोळ माजला आहे. काही गावांतून पावसाने ३० ते ४५ दिवस दडी मारली आहे. ही माहिती आधी मिळाली तर काही तरी नियोजन करता येते. हवामान बदलाच्या काळात जगभर हवामानाचा अंदाज अचूक करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. आपले हवामान खाते बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यांना वठणीवर आणण्याचे कार्य संसदेतूनच होऊ शकते. प्रस्तुत पत्रलेखकाने पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्ष नेते, तसेच महाराष्ट्रातील सर्व खासदार यांना हवामान विभागाची कार्यपद्धती कळवली होती. ‘हवामानाचा अंदाज हीच आपत्ती’ असल्याचे, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. संगणक, उपग्रह तंत्रज्ञानात जगासोबत असणाऱ्या आपल्या देशात हवामानाचा अंदाज मात्र लाजिरवाणा आहे, याची दखल कधी घेतली जाणार? ‘पर्जन्यरोपणाचे प्रयोग पाच वर्षे करावेत’ ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांची सूचना धडकावून लावणारा हा विभाग आहे. ‘वीज पडण्याचा इशारा सहा तास आधी देता येतो’ हे मुंबई आयआयटीतील तज्ज्ञ सांगतात. हे सगळे बाजूला सारून ‘कुडमुडे संशोधक’ नवनवे वेतन आयोग उपभोगत राहतात. शेतकरी मेला तर, ‘जाने भी दो यारो’ हीच यामागील नीती. - अतुल देऊळगावकर, लातूर खान्देशात कसली ‘सरासरी’? ‘कोकण, मध्य महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातीलच धुळे व नंदुरबार (खान्देश पट्टा)चा साधा उल्लेखही नाही. पावसाला सुरुवात होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही नंदुरबार व धुळे जिल्ह्य़ांत सरासरीएवढाही पाऊस झालेला नाही. अनेक ठिकाणी पिके करपायला लागली आहेत. - संग्रामसिंग परमार, दोंडाईचा (धुळे) ‘राष्ट्रीयत्वाच्या रस्त्याने’ राजकारण ‘लालकिल्ला’ या महेश सरलष्कर यांच्या सदरातील ‘न्यायालयाच्या खांद्यावरून भाजपचे ध्रुवीकरण’ हा लेख (६ ऑगस्ट) वाचला. आसाममधील (अमित शहांच्या मते) ‘घुसखोरां’च्या प्रश्नात निष्पक्षपाती आणि बिगरराजकीय चौकशी आणि निरीक्षण करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. हा मुद्दा सर्वानाच विश्वासात घेऊन लवकर सुटू शकतो. ध्रुवीकरणाच्या मार्गाने कदाचित भाजपला राजकीय फायदा होईल पण देशाचे भविष्यातील न टाळता येणारे नुकसान अटळ आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे; परंतु भाजप आपल्या अमित शहा नामक अध्यक्षांच्या हातून जाणीवपूर्वक ‘राष्ट्रीयत्वाच्या रस्त्याने’ राजकारण घुसवून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निर्वासितांच्या परतवणीच्या आकडेवारीनुसार भाजपने मागील चार वर्षांत कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत, चार वर्षांत एकंदर १८२२ जणांना परत पाठवले. यापेक्षा यूपीए सरकारची कारवाई मोठी (२००५-२०१३ या कालावधीत किमान ८२,२७८ परत पाठवले) आहे. आता नेमका लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा गाजवायचा, न्यायालयाचे कारण सांगायचे, ‘राष्ट्रीयत्वाचे बारुद’ भरायचे आणि राजकीय स्फोट करीत पश्चिम बंगाल काबीज कारायचा हाच एककलमी विकास कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. जे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न असतात त्यावर एवढा बोभाटा करून निर्णय घेणे शक्य नसते हे भाजपला माहीत आहे आणि याचे परिणाम वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामुळे न्यायालयाचीही दिशाभूल न करता सर्वानीच (राजकीय पक्षांनी व प्रशासनाने) गंभीरपणे विचार करून हा मुद्दा मांडला पाहिजे आणि यात राजकीय महत्त्वाकांक्षी भावना न आणता तो लवकरात लवकर सोडवला पाहिजे. प्रत्येक वेळी सुरक्षा, विकासकामात आणि राजकारणात ‘जाणीवपूर्वक’ राष्ट्रीयत्व आणण्याची गरज नाही. हा ढोंगीपणा जर्मनीच्या हिटलरप्रमाणे आणि विद्यमान रशियाच्या पुतिनप्रमाणे कधी ना कधी उघडा पडणार आणि लोकशाहीचे खच्चीकरण होणार हे नक्की. - अ‍ॅड्. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) ‘अराजक’ दिसले नाही! ‘न्यायालयाच्या खांद्यावरून..’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. ‘आसामात सध्या अराजकाची स्थिती आहे’ या वाक्याला मात्र चांगलीच ठेच लागली. मुलाच्या महाविद्यालय प्रवेशासाठी गेल्या आठवडय़ात २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या काळात मी आसामातील सिल्चर या ठिकाणी होते. आसामची राजधानी गोहत्ती (गुवाहाटी)नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे शहर आहे सिल्चर. तेथील लोकसंख्या सुमारे पाच लाख असून जिल्ह्य़ाचे ठिकाण असलेल्या या शहरात मोठी बाजारपेठ आहे. अतिदुर्गम असलेल्या या शहरात पाचही दिवस आम्हाला वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला तेव्हा अत्यंत आश्चर्य वाटले. एनआरसीचा मुद्दा आम्हाला प्रसारमाध्यमांतून समजला. लोक त्याविषयी बोलत होते, परंतु कोठेही कधीही ‘अराजक’ मात्र दिसले नाही. - मनीषा जोशी, कल्याण ‘पाठय़पुस्तक मंडळा’चा प्रयत्न स्तुत्यच ‘आठवीच्या पुस्तकात प्रत्ययांचा थारेपालट’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ३ ऑगस्ट) वाचून चकित झालो. त्या पत्रात उल्लेखलेले ‘संपूर्ण संस्कृतम्’ हे पुस्तक मी पाहिलेले नाही; परंतु पत्रात जी माहिती चुकीची म्हणून सांगितलेली आहे, त्यात मात्र माझ्या दृष्टीने चुकीचे असे काहीच नाही. प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणतज्ज्ञ रा. गो. भांडारकर यांनी इंग्रज लोकांच्या संस्कृतच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी संस्कृतच्या व्याकरणातील प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या मूळच्या पारंपरिक संज्ञांच्या जागी इंग्रजी भाषेतील संज्ञांचे भाषांतर करून नवीन संज्ञा रचल्या. उदा. संस्कृत व्याकरणातील उत्तम, मध्यम आणि प्रथम पुरुष अशा संज्ञांऐवजी भांडारकरांनी प्रथम- द्वितीय- तृतीय पुरुष (फर्स्ट- सेकंड- थर्ड पर्सनचे भाषांतर) अशा संज्ञा रचल्या. आज भांडारकरांचे व्याकरण फक्त महाराष्ट्रातील एसएससी बोर्डाच्या शाळांतच शिकवले जाते. त्यामुळेच पत्रलेखिकेने गैरसमजापोटी मूळच्या पारंपरिक संज्ञांना चुकीचे म्हटले आहे. प्रसिद्ध विदुषी दुर्गाबाई भागवत म्हणाल्या होत्या, ‘‘भांडारकरांनी जगातला आद्य व्याकरणकार पाणिनी याला बाजूला सारलं आणि आमच्या कपाळी भांडारकरच बसले. भांडारकरांनी इंग्रजीच्या व्याकरणावर आधारित अशी संस्कृतच्या व्याकरणाची रचना केली; पण त्यामुळे व्याकरणाचं आणि विद्यार्थ्यांचंही कायमचं नुकसान झालं.’’ (‘ऐसपस गप्पा : दुर्गाबाईंशी’, ले. प्रतिभा रानडे, राजहंस प्रकाशन) त्या दृष्टीने पारतंत्र्याच्या काळातील अनावश्यक असा पाश्चात्त्य पगडा बाजूस सारून पाणिनीय पद्धत शालेय पातळीपासून समाविष्ट करण्याचा ‘पाठय़पुस्तक मंडळा’चा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे, असेच मला या बदलाविषयी वाटते. - सलील कुळकर्णी, पुणे वाहनचालकांच्या गुणांक-छाटणीची पद्धत हवी ! ‘राज्यातील अपघातप्रवण क्षेत्रात चिंताजनक वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) आणि त्याच अंकात ‘रविवार विशेष’मधील ‘जगण्याला मोल कधी मिळणार?’ हा लेख, दोन्ही वाचले. वाहनचालक परवाना (लायसन्स) वितरण पद्धतीचा दर्जा वाढविणे आणि वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी हेच या प्रश्नांवरील सर्वोत्तम उपाय ठरतात. कारण ८० टक्के अपघात हे मानवी चुकीमुळे घडत आहेत. अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये वाहन परवाना देताना वाहनचालकाची कसून परीक्षा घेतली जाते. वाहन परवाना देताना चालकाच्या खात्यात १२ पॉइंट क्रेडिट केले जातात. सदरील वाहनचालकाने कुठल्याही नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याच्या खात्यातून गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार पॉइंट्स (गुणांक) डेबिट केले जातात. जर वाहनचालकाचे पॉइंट शून्य झाले तर त्याला देशात कुठेही वाहन चालवता येत नाही. आर्थिक देवाणघेवाण नसल्यामुळे प्रशासन कोणालाही पाठीशी घालत नाही. याच पद्धतीचा अवलंब आपल्याकडे करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातदेखील अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मोटार वाहन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पुरावे मिळू शकतात. - सुधीर ल. दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) ‘शिवशाही’च्या तिकीट दरात अपंगांना सवलत मिळावी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने शिवशाही बसगाडय़ा सुरू करून लोकांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडे मंडळाने शिवशाही बसेसच्या तिकीट दरात ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत जाहीर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे परिवहन मंडळाने अपंग प्रवाशांचासुद्धा सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा आणि अपंगांनाही शिवशाही बसच्या तिकीट दरात भरघोस सवलत द्यावी, अशी विनंती आहे. - प्रकाश कुलकर्णी, आडिवरे (रत्नागिरी)
