‘प्रज्ञा प्रतीक्षा’ हे संपादकीय (४ सप्टें.) वाचले. याआधीही ‘लोकसत्ता’ने शिष्यवृत्ती परीक्षेतील महाराष्ट्रातील घटत्या प्रमाणाकडे (दुर्लक्षित विषयाकडे) लक्ष वेधले होते. शासन तर दिवसेंदिवस शिक्षणावरचा खर्च वाढवतच आहे, दिवसेंदिवस पालकांनाही शिक्षणाचे महत्त्व पटत आहे, शिक्षणासाठी वाटेल तेवढा खर्च करण्याची त्यांची इच्छा आहे. शिवाय शासन पोषण आहारही देते आहे, डिजिटल शाळा होत आहेत, शिक्षकांच्या पगारांतही वाढ होत आहे, उत्तीर्ण होऊन पुढच्या वर्गात जाणाऱ्या मुलांचीही संख्या वाढत आहे.. मग प्रश्न पडतो की, सर्व काही सुविधांमध्ये वाढ होत आहे. मग प्रज्ञावंतांमध्ये घट का? यासाठी जबाबदार कोण? मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणाचे खासगीकरण. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये भरपूर पैसे भरण्यात धन्यता मानणाऱ्या पालकाला, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि शिकविणाऱ्या शिक्षकाला शिष्यवृत्तीचे महत्त्व कसे कळेल! पालकाला/ विद्यार्थ्यांना जर गरज नसेल तर शिक्षण संस्थाला तरी काय करायचे? दिवसेंदिवस जिल्हा परिषद शाळांची विद्यार्थिसंख्या कमी होत चालली आहे याचे कारण खासगी शिक्षण संस्था व जिल्हा परिषद शाळा यांच्यावरील पालकांच्या भरवशातील तफावत. आपल्या मुलाला खासगी शिक्षणाशिवाय पर्यायच नाही, असा समज पालकांचा झाला आहे. ज्यांना फी भरणे शक्य होत नाही असे विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेकडे वळत आहेत. शिष्यवृत्तीची खरी गरज या विद्यार्थ्यांना आहे; पण शाळेच्या, निवडणुकीच्या, सरकारी कामात व्यग्र असणाऱ्या शिक्षकांना शिष्यवृत्ती, प्रज्ञा परीक्षेची तयारी करून घेणे नकोसे वाटते. संपादकीयात लिहिलेले ‘अभ्यासक्रम सोप्याकडून अवघडाकडे नेणारा हवा’ हे पटते; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. आठवीपर्यंत नापासच करायचे नाही हे धोरण किंवा मोबाइलचा (विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडूनही) होणारा अतिवापर, अशीही कारणे आहेत. - वासुदेव जाधव, हाडगा (लातूर) पालक म्हणून आपलीही जबाबदारी ‘प्रज्ञा प्रतीक्षा’ हे संपादकीय (४ सप्टें.) वाचले. आपली मुले ही आपले तर भविष्य आहेतच, पण ती आपल्या राष्ट्राचेही भविष्य आहेत हे आपण विसरत चाललो आहोत. आपण सतत शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारला दोष देत असतो आणि पालक म्हणून आपल्यावरही बरीच जबाबदारी आहे याचे भान मात्र आपणास राहत नाही. खरे तर आज ग्रामीण भागापर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, गावागावांत मुलांना शाळा उपलब्ध झाली आहे. पुरेशा प्रमाणात शिक्षकही आहेत. सोबतच ग्रामीण भागापर्यंत डिजिटल शाळा हाही उपक्रम यशस्वी झाला आहे. आणखी कोणत्या सुविधा पाहिजेत? शिक्षक हे सरकारने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पडत असतानाही विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा आपण पालक म्हणून आपल्या पाल्याप्रति जबाबदारी पार पाडतो का हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षे’त ज्या विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले त्यांच्यासाठीही तीच शिक्षणव्यवस्था आणि तीच शिक्षण पद्धती होती, मात्र पालकांची भूमिका मात्र वेगळी होती हे लक्षात घ्यायला हवे. पालक हा विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा शिरोबिंदू असतो. तिन्ही िबदू जोडून एकमेकांत योग्य संवाद झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत निश्चित फरक दिसेल. -समृत ग. गवळे, लोहा (नांदेड) शालेय समुपदेशनाचे दुर्भिक्ष ‘शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्येत निम्म्याने घट’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ सप्टेंबर) वाचली. त्यातील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अ. ल. देशमुख यांचे मत चिंतनीय आहे. शाळेत अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक कामकाजाचा अविभाज्य भाग म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कुवतीनुसार त्यांना आणि पालकांना समुपदेशन करून शालेय स्तरावरील विविध स्पर्धा परीक्षांना प्रवृत्त करणे, स्कोलॅस्टिक अ‍ॅप्टिटय़ूड टेस्ट्स (सॅट) सारख्या मानसशास्त्रीय चाचण्या देणे, विद्यार्थ्यांच्या विविध क्षमता, बुद्धिमत्ता अभ्यासणे, शिष्यवृत्ती, चित्रकला ग्रेड परीक्षा, एनटीएस, एनएमएमएस, होमी भाभा बालवैज्ञानिक परीक्षा यांसारख्या कित्येक परीक्षांचे भावी आयुष्यातील महत्त्व पटवून देणे, बुद्धिमान, प्रतिभावान मुलांच्या गुणवत्तेला दिशा देणे यांसारख्या अनेक बाबी शालेय समुपदेशनातून साध्य होऊ शकतात. याकामी अनेक शाळांत दर्जेदार शिक्षकांचा तुटवडा आहे. शालेय अध्यापनाच्या कामांसाठी लागणारा वेळ आणि अवांतर शैक्षणिक कामांसाठी लागणारा वेळ याचे कुठेही वेळेचे गणित जुळेनासे दिसते. बुद्धिमान विद्यार्थ्यांच्या या ‘ब्रेन ड्रेन’ला शाळेतील उपलब्ध शिक्षक संख्येअभावी प्राथमिक वर्गापासूनच सुरुवात होते. याचे गंभीर परिणाम म्हणजे राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षेत महाराष्ट्राची कमाल घसरण आणि आता त्यापाठोपाठ शिष्यवृत्ती परीक्षांकडेच विद्यार्थी आणि पालकांनी पाठ फिरवणे (५० टक्के पालकांना तर या परीक्षांची माहितीदेखील नसते). आज हेच शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सोळा लाखांवरून दहा लाखांवर खाली येणे ही शैक्षणिक तूट ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रा’ला (?) चिंतेचा विषय का ठरू नये? एरव्ही गुणवत्तेच्या नावाने हाकाटी मारणाऱ्या समग्र प्रशासन यंत्रणेला हे माहीत नाही असे मुळीच नाही. ‘शालेय समुपदेशनाचे दुर्भिक्ष’ हे भविष्यातील अनेक शैक्षणिक समस्यांचे मुख्य कारण ठरेल. -जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई समाज खचत जाण्याचे दुश्चिन्ह शहरांमध्ये मुलांची दैनंदिनी अक्षरश दयनीय झाली आहे. रिक्षात, प्रवासात, प्रदूषणात मुलांची निम्म्याहून अधिक ऊर्जा खर्च होते. उरलेल्या ऊर्जेतून त्यांना काही असाधारण क्षमता दाखवता येईल ही अपेक्षा व्यर्थ आहे. विकासाच्या नावाखाली शहर नियोजनाचा जो बोजवारा उडाला त्यात पहिला बळी गेला लहान मुलांचा. एखाद्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात परिपक्व व्यक्तीला जशा आव्हानांचा मुकाबला करावा लागतो तशीच दैनंदिनी त्यांची झाली आहे. आणि तेही त्यांच्या क्षमता अजूनही विकसित झाल्या नसताना. काही पालकांच्या हे लक्षात येते; पण ते असहाय आहेत. कवयित्री इंदिरा संतांनी आपल्या अखेरच्या दिवसांत, मराठी समाजाचे लहान मुलांकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे हे लक्षात आणून दिले होते. पण त्याबद्दलची संवेदनशीलता आपण हरवून बसलो आहोत. प्रज्ञाशोध परीक्षेतील अपयश हे एक लक्षण. अशी अनेक लक्षणे दिसत असूनही आपण गप्प आहोत. समाज खचत जाण्याचे हे दुश्चिन्ह आहे. -उमेश जोशी, पुणे शालेय शिक्षण विभाग यावर काय म्हणणार? नागरिकांच्या कुठल्याच पत्राला वा मेलला उत्तरे न देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्याने किमान ‘प्रज्ञा प्रतीक्षा’ या अग्रलेखाला तरी जाहीर उत्तर द्यावे, ही अपेक्षा. गेल्या चार वर्षांपासून मी बोर्डाला वारंवार पत्र लिहून मागणी करतो आहे की, बोर्डाच्या परीक्षेतील गणिताच्या पेपरमधील प्रश्नांचे स्वरूप सारखे जरी असले तरी किमान त्यातील आकडे तरी बदला, म्हणजे गणित पाठ करून लिहिणाऱ्यांना आळा बसेल आणि गणिताच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेण्याकडे कल वाढेल. परंतु, बहुधा उत्तीर्णाच्या टक्केवारीच्या घसरणीला घाबरून, बोर्ड तसे करण्याचे धाडस करताना दिसत नाही. केवळ स्वाध्यायाखालील प्रश्न परीक्षेत विचारण्याच्या बोर्डाच्या धोरणामुळे विद्यार्थी धडे वाचतच नाहीत, केवळ गाइडमधील (* ) असलेले प्रश्न पाठ करतात. स्पर्धा परीक्षेत हे तंत्र चालत नाही आणि स्पर्धा परीक्षेतील पीछेहाटीचे हे प्रमुख कारण आहे. आपल्याकडे सक्ती केल्याशिवाय यंत्रणा हालत नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक शाळेला १०/२० टक्के विद्यार्थी अशा परीक्षांना पात्र करणे (तयारी करवून, परीक्षा केंद्रात बोर्डावर उत्तरे लिहून देऊन नव्हे) अनिवार्य करावे. अर्थात हा अखेरचा उपाय. अन्य उपाय अनंत आहेत, केवळ शिक्षण विभागाची इच्छाशक्ती हवी इतकेच. -सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) इंधन स्वस्तच झाले असणार.. ‘इंधनाचा भडका’ (बातमी : लोकसत्ता, ४ सप्टें.) असे भडक शीर्षक देऊन वाचकांची दिशाभूल केली गेली आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. माझ्याकडे तसा पुरावाच आहे - सोमवारचा गोपाळकाला. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत गोिवदांची पथके रस्त्याने चालत यायची. मागच्या वर्षीपर्यंत ही पथके ट्रकमधून येत; पण यंदा दिवसभर पथके न दिसता रस्तोरस्ती दुचाकीस्वारांचे सुसाट सुटलेले उन्मादी जथेच्या जथे दिसत होते. हा उन्माद आणि ट्रकऐवजी दुचाकीवरून येणे म्हणजेच पेट्रोल व डिझेल स्वस्त झाल्याचा पुरावा नव्हे काय? त्यामुळे उगाच काही तरी मथळे देण्याऐवजी सत्य तपासून पाहावे, ही विनंती. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) बिचारे गोिवदा आणि थिल्लर राजकीय नेते मुंबई, ठाणे येथील दहीहंडीच्या कार्यक्रमांचा वृत्तांत वाचला आणि छोटय़ा पडद्यावर विविध भागांतील दहीहंडीच्या कार्यक्रमांत नेत्यांच्या उपस्थितीत चित्रतारकांबरोबर कार्यकर्त्यांचा थिल्लरपणा पाहून दहीहंडीसारख्या सणाचे पावित्र्य हरवून बसलो आहोत आणि दुर्दैव म्हणजे या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यांच्याकडून थिल्लरपणाला आवर घातला जात नाही. बिच्चारे गोिवदा! जिवाच्या आकांताने दहीहंडीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत असताना बरेच जण जखमी होऊन त्यात एकाला आपले प्राण गमवावे लागले याविषयी सहानुभूती न दाखविता नटनटय़ांच्या थिल्लरपणाला प्रोत्साहन देणे उचित वाटत नाही. थोडक्यात आपण संवेदना गमावून आपल्या सणांचा उत्सव साजरा न करता थिल्लरपणामुळे महत्त्व कमी करीत आहोत आणि याचे सोयरसुतक ना आयोजकांना ना त्यांना परवानगी देणाऱ्या सरकारला. थोडक्यात ‘जसा राजा तशी प्रजा’ हेच खरे! - अरुण का. बधान, डोंबिवली पूर्व
