17 September 2019

News Flash

म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण..

वेळ न दवडता एक सक्षम व निष्पक्ष व्यवस्था यातून निर्माण होईल हीच प्रत्येकाची अपेक्षा!

(संग्रहित छायाचित्र)

‘धर्म न्याय नीती सारा..’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचला. सततच्या कुरबुरी आणि नवनवीन बाहेर येणारी प्रकरणे पाहता, हे लोकशाही परंपरेमधील न्याययंत्रणेसारख्या स्वायत्त व्यवस्थेला शोभणारे नाही. अशा परिस्थितीत न्या. ताहिलरामानी यांच्यासारख्या दर्जेदार व लोकशाहीचा स्वाभिमानी बाणा जपणाऱ्या सन्माननीय न्यायाधीश महोदयांनी राजीनामा देणे (की देण्यास भाग पडणे?) हे निष्पक्ष, निर्भीड आणि न्यायवादी व्यवस्थेत योग्य नाही. याची आज फक्त चर्चा होतेय, पण भविष्यात न्यायव्यवस्थेच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त व्हायला लागल्यास त्यास जबाबदार कोण?  बऱ्याच वर्षांपासून न्यायाधीशांची निवड, बदली, बढती आणि नेमणूक या गोष्टींसाठी नियमाधारित किंवा निकष अंतर्भूत असणारी पारदर्शी, निष्पक्ष व सक्षम व्यवस्था असावी अशी मागणी आहे, ती अधिक दृढ व्हावी. वेळ न दवडता एक सक्षम व निष्पक्ष व्यवस्था यातून निर्माण होईल हीच प्रत्येकाची अपेक्षा! एक बदली झालेले न्यायाधीश, पदावनती झालेले न्यायाधीश किंवा राजीनामा दिलेले अथवा द्यायला भाग पडलेले न्यायाधीश महोदय एवढाच हा आवाका नाही. हा आवाका लोकशाहीच्या अस्तित्वापर्यंत जातो. त्यामुळे खणखणीत मराठी भाषेतील म्हणीत सांगायचे झाल्यास, ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावला तर त्यास जबाबदार कोण?’

– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)

न्यायव्यवस्थेबद्दलच्या सांशकतेस कोण जबाबदार?

‘धर्म न्याय नीती सारा..’ या संपादकीयात आजच्या न्यायालयीन व्यवस्थेवर टाकलेला प्रकाश खरोखरच सामान्य जनतेला अस्वस्थ करणारा आहे. न्यायमंदिरात न्यायदेवता डोळ्यांवर पट्टी बांधून, हातात तराजू घेऊन समतोल आणि योग्य तोच न्याय करते, यावर देशातील सामान्य जनता आजही दृढ विश्वास ठेवून आहे. पण अनेकदा न्यायालयावर, न्यायाधीशांवर संशयकल्लोळ उठला आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून खरोखरच निष्पक्षपातीपणे न्याय होतो का, याबाबत जनतेच्या मनात संशय निर्माण होतो.  सद्य:स्थितीत शासनकर्ते, राजकीय पक्ष, सरकारी यंत्रणा यांच्याकडून भ्रमनिरास झाल्याने जनतेला न्यायव्यवस्थेकडून फार मोठय़ा अपेक्षा आहेत. अशा स्थितीत जर न्यायालयातील असे वाद विवाद, तंटे-बखेडे, मानापमान नाटय़ जनतेसमोर येत असेल, तर ते फारच दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. सगळ्याच क्षेत्रांत ‘हम करे सो कायदा’ प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे, हे देशातील लोकशाहीसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. पारदर्शक, निष्पक्षपाती, योग्य न्याय मिळतो का, या विषयी जनतेच्या मनात साशंकता निर्माण झाली तर त्याचा दोष कोणाला लावायचा?

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

आता रामशास्त्री बाण्याचे न्यायाधीश हवेत

‘धर्म न्याय नीती सारा..’ या अग्रलेखातील न्यायसंस्थेने स्वत:भोवती संशयाचे धुके निर्माण होऊ न देणे हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. आपली लोकशाही प्रामुख्याने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायसंस्था व प्रसारमाध्यमे यांवर उभी असताना (आणि इतर तीनही खांब विवादास्पद परिस्थितीत पोहोचलेले असताना); लोकशाही सक्षमीकरणासाठी, सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायसंस्थेची जबाबदारी निश्चितपणे वाढलेली आहे. अशा वेळी रामशास्त्री बाण्याचे तसेच एम. सी. छागला यांच्यासारख्या आदर्श न्यायाधीशांची परंपरा जतन करणे; शिवाय न्यायालयातील तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या पाहता, न्यायसंस्थेने स्वत:हून तीन पाळ्यांत काम करणे, आपल्या सुट्टय़ा कमी करणे, न्यायालयांची संख्या वाढविणे गरजेचे वाटते.

– प्रदीप करमरकर, नौपाडा (जि. ठाणे)

मनमानी व मुस्कटदाबी : सुवर्णमध्य कसा साधायचा?

‘धर्म न्याय नीती सारा..’ हा अग्रलेख वाचला. न्यायालयीन क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप आणि न्यायालयाची मनमानी हे दोन्ही विषय नेहमी चर्चेत राहिले आहेत. सरकारचा हस्तक्षेप नको हे म्हणणे ठीक आहे; पण सरकारचा हस्तक्षेप नसला तर मग आतासारखा मनमानीचा धोका असतो आणि जर सरकारने हस्तक्षेप केला तर न्यायालयांची मुस्कटदाबी होते. असे हे द्वंद्व आहे. यातून मध्यम मार्ग काढून दोन्हीचा सुवर्णमध्य कसा साधायचा? सरकारी नोकरीतील बदल्या अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची सोय असते; परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना तशी संधी नसते हे वास्तव आहे. त्यामुळे न्या. ताहिलरामानी यांच्यासमोर दोनच पर्याय होते. एक तर नवीन पदावर रुजू होणे अथवा सेवेतून बाहेर पडणे. यातील नंतरचा पर्याय त्यांनी निवडला. तमिळनाडूमधील वकिलांच्या संघटनेने न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीच्या विरोधात आंदोलन छेडल्याचे वाचनात आले. त्याचा परिणाम झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यांचा राजीनामा नामंजूर करून त्यांना इतरत्र नेमणूक देऊ  शकते. पण तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयास परवडणारे नाही, कारण त्यात सर्वोच्च न्यायलयाचीच शोभा होईल.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (जि. नवी मुंबई)

न्या. ताहिलरामानी यांनी आपली बाजू मांडावी

‘धर्म न्याय नीती सारा..’ हा अग्रलेख वाचला. अग्रलेखात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत असमाधान व्यक्त केले आहे, ते योग्यच आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अन्याय झाल्यास कुठे दाद मागायची, याचा वस्तुपाठ आपल्या तीन सहकाऱ्यांसोबत वार्ताहार परिषद घेऊन घालून दिलाच आहे. न्या. ताहिलरामानी यांनाही तसेच काही करता आला असते. पण त्यांनी तसे काही केले नाही. यामुळे त्यांनी पदाची प्रतिष्ठा राखली असली, तरी ते पुरेसे नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बदलीचे कसलेही कारण दिलेले नाही. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. या कारणास्तव तरी न्या. ताहिलरामानी यांनी आपली बाजू योग्य त्या माध्यमातून मांडणे जरुरीचे आहे.

– संजय जगताप, ठाणे

न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकतेची आवश्यकता

सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये पारदर्शकता असावी, असा आग्रह धरणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता न्यायालयीन प्रक्रियेमध्येही पारदर्शकता दाखविण्याची वेळ आली आहे. कारण त्याशिवाय इतर प्रशासकीय विभागांमध्येही पारदर्शकता येणार नाही. जर आपल्या कामाशी निष्ठा राखणारेच पदत्याग करत असतील, तर याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील व हे लोकशाहीसाठी योग्य ठरणार नाही.

– स्नेहल मोदाळे, औरंगाबाद

First Published on September 12, 2019 2:17 am

Web Title: loksatta readers reaction readers comments on loksatta news zws 70