‘मारक मक्तेदारी’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारेच कार्यभाग साधायचा असे सरकारने ठरवलेच आहे, याचे हे एक उदाहरण आहे. दूरसंचार कंपन्यांची कथित मक्तेदारी संपविण्यासाठी आणि आपल्या मर्जीतल्याच कंपनीला मुक्त बाजारपेठ मिळवून द्यायची, त्यासाठी गुबगुबीत पायघडय़ा घालणे हे सरकारचे कामच दिसते. मर्जीतल्या दूरसंचार कंपन्यांची स्थापना वेळेवर करणे व त्याआधीच्या कार्यकाळातील तीन कंपन्यांच्या कोटय़वधी महसुलावर डल्ला मारणे हे सर्वच पूर्वनियोजित आहे, असा दाट संशय येतो. नाही तर सुनियोजित गोष्टी घडवून आणणे, निर्णयाची वेळ साधणे, जनतेच्या दृष्टीने जे भावनिक मुद्दे असतील ते तापविणे, त्यांचे यथायोग्य पुन:पुन्हा स्मरण करणे हे विद्यमान सरकारला चांगले जमते. मात्र, या सर्व झटापटीत दूरसंचार क्षेत्रातील ४० हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार, त्यास जबाबदार कोण? - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे सरकारच्या अडचणी समजून घेण्यातच देशप्रेम आहे युरोपीय संसदेच्या शिष्टमंडळाच्या काश्मीरभेटीबाबतची पत्रे (‘लोकमानस’, १ नोव्हेंबर) वाचली. धार्मिक आधारावर देशाचे विभाजन झाले, तेव्हापासूनच काश्मीर खोऱ्यातील जनतेच्या एका गटाला भारताबद्दल आकर्षण नव्हते. ब्रिटिशांच्या जागतिक राजकारणाला सोयीस्कर व्हावे म्हणून त्यांनाही काश्मीर पाकिस्तानात जावे असेच वाटत होते. त्या परिस्थितीत पंडित नेहरूंच्या सरकारने काश्मीर भारतात राहावे म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले. कलम-३७० हा त्याचाच एक भाग. याबाबत आपण नेहरूंचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांच्यावर टीका करतो. परंतु नाखूश काश्मिरींना त्यांच्यापुढे आजही भारताव्यतिरिक्त पर्याय आहेत असे वाटत होते. मोदी सरकारने धीटपणे पावले टाकून संभ्रम काढून टाकला. घाईघाईत परिस्थिती पूर्ववत करणे शक्य नाही. त्यामुळे वकिली प्रश्न विचारत न बसता सरकारच्या अडचणी समजून घेणे यातच देशप्रेम आहे. - डॉ. विराग गोखले, भांडूप पूर्व (मुंबई) फक्त व्हॉट्सअ‍ॅपच्या खुलाशाने समाधान होणार नाही ‘पाळतशाही’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर) वाचले. कैक महिन्यांपासून नागरिकांवर ते वापरत असलेल्या हातातील फोनच्या माध्यमातून गुप्त पाळत-टेहळणी केली जाण्याची अंदाजवजा भीती अनेकांकडून व्यक्त केली जात होती. वाईट अंदाज सहसा चुकत नाहीत, या अनुषंगाने नागरिकांच्या मोबाइलमधील व्हॉट्सअ‍ॅप प्रणालीत घुसखोरी होत असल्याचे ताजे प्रकरण अनेक तर्कवितर्काना, तसेच शक्याशक्यतांना जन्मास घालणारे आणि सरकारप्रति संशयाचे धुके आणखी दाट करणारे आहे. सरकारने या संदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून खुलासा मागवला असला, तरी यामुळे नागरिकांचे समाधान होणार नाही. स्पष्टीकरण सरकारने देणे गरजेचे आहे. याआधीच्या काँग्रेस सरकारने दूरसंचार कायद्यान्वये नागरिकांच्या खासगी अवकाशात डोकावून हेरगिरी करण्याचे कारस्थान योजले होते; पण तेव्हा ते फक्त लॅण्डलाइन फोनपर्यंतच मर्यादित होते. मात्र वर्तमान मोदी सरकारने या कायद्याची व्याप्ती वाढवत नेत हातातील मोबाइल आणि संगणक या उपकरणांनाही ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’अन्वये पाळत ठेवण्याच्या कक्षेखाली आणले आहे. वास्तविक माहिती महाजालातील आपली खासगी, वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असा निर्वाळा न्या. श्रीकृष्ण समितीने दिला होता. तसेच घटनेच्या २१ व्या कलमांतर्गत नागरिकांना वैयक्तिक गोपनीयता, खासगीपणाचा मूलभूत हक्क आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विद्यमान सरकारने खासगी मोबाइल कंपनी जिओला आधार कार्ड संलग्न करण्याची परवानगी दिली होती, तेव्हाच सरकारच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण झाली होती. पुढेही आधार कार्ड सक्तीचे करून सरकारी विविध योजनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आणि ही माहिती गोळा करण्याचे काम एका खासगी कंपनीला दिले गेले आणि आता हे ताजे प्रकरण उघडीस आले आहे. शेवटी एक घटना नमूद करावीशी वाटते. ती म्हणजे, नोटाबंदीनंतर संसदेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी असे वक्तव्य केले होते की, ‘सरकारने नोटाबंदीच्या कालावधीत प्रचंड डेटा जमा केला असून त्याची छाननी युद्धपातळीवर सुरू आहे.’ सुज्ञांस आणखी काय सांगावे? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अणुऊर्जा उद्योग हा विश्वासार्ह नाहीच, ते का? ‘अणुऊर्जा प्रकल्पांविरोधात पर्यावरणवादी बागूलबुवा’ (१ नोव्हें.) ही ‘ ‘चिरतरुण’ की बंद करावासा प्रकल्प?’ (३० ऑक्टो.) या पत्रावरील ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया वाचली. कोणतेही लेबल लावण्याचा कितीही प्रयत्न झाला, तरी अणुऊर्जेविषयीची वस्तुस्थिती आता यापुढे दडवून ठेवता येणे शक्य नाही. ‘‘अणुऊर्जा ही सुरक्षित नाही, स्वच्छ नाही आणि स्वस्तही नाही,’’ असे प्रतिपादन खुद्द जपानचे माजी पंतप्रधान कोईझुमींनी- जे एके काळी अणुऊर्जेचे खंदे समर्थक होते- फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघातानंतर केले आहे. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघातावेळी जपानचे पंतप्रधान असलेले नाओटो कान यांनी म्हटलेय, ‘‘अणुऊर्जा सुरक्षित नाही आणि जगभरात कुठेही नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करणे असमर्थनीय ठरावे इतकी महाग आहे.’’ अणुऊर्जा उद्योग हा विश्वासार्ह नाही. टेपको ही जपानी कंपनी याचे ठळक उदाहरण आहे. फुकुशिमा अपघातानंतर त्याची तीव्रता कमी दाखवण्याचा प्रयत्न टेपकोने सातत्याने केला आणि आजही करीत आहे. अणुऊर्जा उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, अणुभट्टीच्या गाभ्यास धोका पोहोचण्याची शक्यता फारच कमी असते; परंतु प्रत्यक्षात अणुभट्टीचा गाभा वितळण्याच्या किमान सहा घटना जगात मागील ४० वर्षांत घडल्या आहेत. ज्या अरेवा या फ्रेंच कंपनीबरोबर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पसंदर्भात सुरुवातीस करार झाले, त्या अरेवा कंपनीच्या एकूणच विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारी नवनवीन प्रकरणे उजेडात येत आहेत. इतकेच नव्हे, तर पॅरिस येथे पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत ईडीएफबरोबर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता करार होण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी- ७ एप्रिल २०१५ रोजी, ईडीएफ फ्लॅमन्विले येथे बांधत असलेल्या १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीच्या (याच प्रकारच्या अणुभट्टय़ा जैतापूर येथे बांधण्याचा करार झाला आहे.) संयंत्राच्या ओतकामात गंभीर त्रुटी असल्याने अणुभट्टीच्या सुरक्षेस धोका असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. राहता राहिला प्रश्न कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा. सरकार आणि तज्ज्ञ मंडळींनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास, न्यायालय तरी काय करणार? - डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई
