हे ‘झटपट बदनामी अस्त्र’ तर नव्हे? ‘सरन्यायाधीश चुकलेच’ या अग्रलेखातील (२३ एप्रिल) विवेचन बौद्धिक पातळीवर बिनतोड असले तरी, ‘# मी टू’ चळवळीत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांचा मागोवा घेतला तर काही बाबतीत ‘झटपट बदनामीचे अस्त्र’ म्हणून तर याचा वापर होत नाही ना, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ऑस्कर विजेता अभिनेता जॉफ्रे रश यांना ८,५०,००० ऑस्ट्रेलियन डॉलर (६,१०,००० अमेरिकन डॉलर) इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश ‘न्यू कॉर्प्स डेली टॅब्लॉइड’ या वृत्तसंस्थेवर ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्टाने बजावले. एवढय़ावरच न थांबता, दरम्यानच्या काळात बदनामीमुळे त्यांचे व्यावसायिक एकूण आर्थिक नुकसान किती झाले याचा अभ्यास करून ती रक्कम द्यावी लागेल, हेही नमूद केले. जेफ्री रश यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात ‘धिस वॉज अ रेकलेसली इर्रिस्पॉन्सिबल पीस ऑफ सेन्सेशनॅलिस्ट जर्नालिझम’ (बेजबाबदारपणाचा अतिरेक करणाऱ्या सनसनाटी पत्रकारितेचे हे उदाहरण आहे) हे ऑस्ट्रेलियाच्या फेडरल कोर्टाचे विधान महत्त्वाचे ठरते. आपल्याकडे माजी पत्रकार व केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी प्रिया रमाणी यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा गुन्हा दाखल केला असून न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून घेतला आहे. रमाणी यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. (संदर्भ : लोकसत्ता : १२ एप्रिल २०१९). या दोन्ही बातम्या आरोप झाले तेव्हा पहिल्या पानावर किंवा चित्रवाणीवर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून झळकल्या, त्या घडामोडींना कलाटणी देणारा उत्तरार्ध मात्र कोपऱ्यात शेवटच्या पानावर, हे अयोग्य. त्यामुळे न्यायालयाने माध्यमांना दिलेला सल्ला उचितच; पण आजकाल कोणीच कुणाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही एक शोकांतिकाच. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) या पदांवरील व्यक्तींना संरक्षण आहेच ‘सरन्यायाधीश चुकलेच..!’ (२३ एप्रिल) या अग्रलेखातील प्रतिपादन पटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कुठलीही ‘चौकशी’ केली नाही अथवा ‘निवाडा’देखील दिलेला नाही. वृत्तपत्रांनी आरोपातील तथ्य तपासून जबाबदारीने यावर लिहावे, फक्त एवढेच आवाहन केले गेले. आरोप कसेही असोत - त्यांना झटपट प्रसिद्धी मिळते! मग सरन्यायाधीशांनी आपली बाजू कुठे मांडायची, त्यासाठी मंच आहे का, याचाही विचार टीका करताना करायला हवा. राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश इत्यादी सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तींची चौकशी करण्याचे अधिकार आपल्या राज्यघटनेने फक्त संसदेलाच दिले आहेत. ही सर्वोच्च पदे देशासाठी अतिमहत्त्वाची आहेत व त्यांच्या कार्यात खंड पडणे हानीकारक आहे, म्हणून बेलगाम आरोप, कटकारस्थाने इत्यादींपासून या पदांवरील व्यक्तींना हे संरक्षण देण्यात आले आहे. तेव्हा आरोप कुठलेही असोत, इतर कुठल्याही समितीला वा खंडपीठाला याची चौकशी करता येणार नाही. जर आरोपांत तथ्य असेल तर त्या आरोपांतील गांभीर्याची व खरेपणाची खात्री राज्यसभेचे किमान ५० खासदार किंवा लोकसभेचे किमान १०० खासदार यांना पटली पाहिजे, त्यानंतरच महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करता येईल. ही तरतूद विनाकारण केली गेलेली नाही. केवळ वेळ वाचवायचा, वृत्तपत्रांचे मथळे सजवायचे किंवा वाहिन्यांचा टी.आर.पी. वाढवायचा म्हणून या तरतुदीचा भंग का करायचा? हे तर घटनाविरोधी कृत्य होईल. - प्रमोद पाटील, नाशिक शेवट तर्कशुद्ध व्हावा भारताच्या सरन्यायाधीशांवर केले गेलेले आरोप गंभीर आहेत, ते शपथपत्राद्वारे सविस्तरपणे केलेले असून त्याच्या प्रती अन्य न्यायाधीशांनाही पाठवल्या गेल्या आहेत. हे आरोप अवैध ठरोत व तसे आरोप करण्यामागील व्यक्तींना शासन व्हावे व सत्य उजेडात यावे, इतकी माफक इच्छा जनसामान्यांची असणे स्वाभाविक आहे. परंतु सरन्यायाधीशांनी मांडलेले मुद्दे मूळ आरोपांशी संबंधित नसून आरोप खोडून टाकण्यास ते समर्थ नाहीत असे शाळकरी विद्यार्थीही सांगू शकेल. अशा वस्तुस्थितीमुळे या गंभीर प्रकरणाचा तर्कशुद्ध शेवट (लॉजिकल एन्ड) न्यायव्यवस्थेकडून होणे अत्यावश्यक आहे. - मुरली पाठक, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) न्यायव्यवस्थेची शान सरन्यायाधीशांनी राखावी.. ‘सरन्यायाधीश चुकलेच..!’ हे संपादकीय (२३ एप्रिल) निश्चितच स्पष्ट व परखड आहे. सरन्यायाधीशांनी आपण भूषवत असलेल्या पदाची व न्यायव्यवस्थेची शान आपल्या परीने वाढवतच न्यायची असते. त्यांच्याविरुद्ध केले गेलेले आरोप हे अतिरंजित, खोडसाळ व आकसानेसुद्धा केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु यातील काही गोष्टी महत्त्वाच्या व गंभीर आहेत. त्या महिला कर्मचाऱ्याने जे गंभीर आरोप केले, ते शपथपत्रावर केले आहेत. याचा अर्थ असा की, उद्या ते आरोप खोटे ठरले तर तिच्याविरुद्ध सरन्यायाधीश अब्रूनुकसानीचा फार मोठा दावा गुदरू शकतील. एका महिला कर्मचाऱ्याची ही गंभीर तक्रार केवळ संबंधित व्यक्ती ही अतिउच्चपदस्थ आहे म्हणून सहज धुडकावून लावण्याइतकी क्षुल्लक ठरत नाही. राष्ट्रीय महिला आयोगाची याबाबत काय भूमिका आहे हेही सर्वाना कळू दे. सरन्यायाधीशाचे अत्युच्च पद भूषवणाऱ्या रंजन गोगोई यांनी खरे तर अशा वेळी अशा लाजिरवाण्या आरोपांचा केवळ इन्कार करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायमूर्तीतर्फे तातडीच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली असती तर ते त्यांच्या पदाला साजेसे झाले असते. त्याऐवजी त्यांनी बँक-शिल्लक सांगणे बालिश आहेच, पण ‘माझ्यासमोर येत्या आठवडय़ात काही महत्त्वाची प्रकरणे निर्णयासाठी येणार असल्यामुळे हे सारे षड्यंत्र रचले आहे’ हे सरन्यायाधीशांचे म्हणणेही पटायला आणि पचायला कठीणच आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेची शान राखण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी ताबडतोब रजेवर जाऊन चौकशीला सामोरे जाण्याचे धर्य दाखवावे. कर नाही त्याला डर कशाची? - शिरीष वासुदेव देशपांडे, वर्सोवा (मुंबई) सर्व व्यवस्थांपुढल्या ‘अशा’ आव्हानाचे काय? ‘सरन्यायाधीश चुकलेच..!’ या संपादकीयात, अशा प्रसंगी न्या. रंजन गोगोई कसे वागले, यासंबंधी सविस्तर ऊहापोह आहे. पण यापुढच्या काळात सर्व व्यवस्थांपुढे अशा तऱ्हेचे आरोप झाल्यास ते कशा प्रकारचे आव्हान ठरू शकते, आणि देशापुढे काय संकटे येऊ शकतात याबद्दलसुद्धा काही विवेचन त्या संपादकीयात झाले असते तर बरे झाले असते. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निवेदनात तीच अपेक्षा आपल्या आवाहनाद्वारे प्रसारमाध्यमांकडून केली असावी, असे वाटते. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) ..तरीही रोजगाराचा मुद्दा कशामुळे नाही? ‘विकासाचा मुद्दा कुणामुळे नाही?’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील डॉ. जयंत कुलकर्णी यांचा लेख (२३ एप्रिल) वाचला. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत, पण सन्यदलाचे राजकारण करणे टाळलेले बरे. सरकार कोणाचेही असो आणि विरोधक काहीही म्हणत असोत; मनुष्य हा केंद्रस्थानी ठेवूनच विकासाचे बोलणे गरजेचे आहे. मागील पाच वर्षांत मोदी सरकारने काही प्रमाणात उत्तम कामगिरी केली आहे उदा : उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना इत्यादी. पण नोटाबंदी, त्यामुळे खासगी क्षेत्रात आलेली मंदी आणि त्यामुळे कामगार वर्ग रोजगारास मुकला आणि कित्येक नवयुवक सध्या नोकरीसाठी खस्ता खात आहेत हे तितकेच खरे. हा युवावर्ग गुन्हेगारीकडे वळण्याची भीती खरी ठरू नये, यासाठी रोजगाराचा मुद्दा प्रचारात असणे आवश्यक आहे. - सूरज जगताप, परळी (बीड) ‘धार्मिक स्थळे’ केवळ प्रेक्षणीय ठरावीत.. श्रीलंकेत ईस्टरनिमित्त प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये जमलेल्या निष्पाप जीवांवरील निर्घृण साखळी हल्ले हे अत्यंत निंदनीय कृत्य असून अशा अतिरेकी वृत्ती कुठून आणि का बळावतात याचा शोध घेतलाच पाहिजे. नुकताच जर्मनीतील चर्चवरही दहशतवादी हल्ला झाला, असेच यापूर्वीही धार्मिक स्थळांना दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केल्याची आणि शेकडो निरपराध बळी गेल्याची उदाहरणे आहेत. जागतिक स्तरावर अशी हिंसक कृत्ये घडणे हे दुर्दैव आहे. दहशतवादी कोण होते, त्यांचा शोध घेणे, त्यांना कठोर शासन करणे हा एक भाग झाला; परंतु अशा कारवाया होण्यास वाव मिळू नये म्हणून उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केले जाते, कारण धार्मिक सणांच्या दिवशी भक्तांची गर्दी होणारच हे दहशतवाद्यांनी गृहीत धरून योजना आखलेली असते. यात लोकांच्या सश्रद्धतेचा गैरफायदा घेतला जातो असे सहज लक्षात येते. तेव्हा धार्मिक सण हे सामाजिक स्तरावर साजरे न करता कौटुंबिक स्तरावरच साजरे व्हायला हवेत. यातून कौटुंबिक नाती अधिक जवळ येतील. चर्च, मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे इत्यादी सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक वास्तू या प्रेक्षणीय स्थळे म्हणून जतन केल्या तर प्रत्येक देशाच्या दृष्टीने ते आर्थिक फायद्याचेही ठरेल. यासाठी कडक कायदा करण्याची गरज आहे. सध्या धार्मिक स्थळांमधील एकूण स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. लोकांच्या भाबडय़ा मनात भक्ती असली तरी तिथली गर्दी, अस्वच्छता, त्या रांगा, ते पैसे भरून दर्शन घेणे (तरी देव न दिसणे), ती चेंगराचेंगरी, त्यातून होणारे गंभीर अपघात, संधिसाधूंची लुटालूट, कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषण हे सर्व पाहता सुशिक्षितांतील अडाणीपण दिसून येते आणि माणसापासून अद्याप देव किती दूर आहे, हे सहज लक्षात येते. तेव्हा धार्मिक स्थळांवरील दहशतवादी हल्ले टाळायचे असतील तर जगातील सर्व सौंदर्यपूर्ण धार्मिक स्थळे ही केवळ प्रेक्षणीय कलात्मक वास्तू म्हणून जतन करणे, आणि पंडे, पाद्री, मौलवी यांच्याऐवजी तिथे पहारेकरी नेमणे हा मुद्दा विचाराधीन व्हावा. - मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई)
