त्रिशंकू वा निरंकुश, दोन्हीत अडचण आहेच! ‘त्रिशंकू लोकसभा की निरंकुश सत्ता?’ हा लेख वाचला. स्वतंत्र भारताच्या राजकीय वाटचालीत ही बाब प्रामुख्याने आढळते की, कोण्या एका पक्षाला स्पष्ट वा प्रचंड बहुमत दिल्यास ती निरंकुश होण्यावाचून राहत नाही. आणीबाणी हे याचेच टोकाचे उदाहरण. लोकशाही टिकविण्यासाठी व्यक्तिपूजा नको. तसे झाल्यास होणाऱ्या अवनतीला देशवासी स्वत:च जबाबदार असतील, असा इशारा राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही, ऐन नेहरूकाळात दिला होता. त्रिशंकू कौल दिल्यास, अल्पमतातील प्रादेशिक पक्ष वा छोटय़ा पक्षांतील उमेदवारांचे वजन वाढते. अशा वेळी सत्तेतील वाटय़ाकरिता वा स्वत:च्या फायद्याच्या धोरणांसाठी अल्पमतातील लोक बहुमतापासून थोडय़ा अंतराने वंचित राहणाऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापण्यासाठी मदत करताना आपापला वाटा मागतात. यामुळे शासन चालविताना अडचणी येऊ शकतात. अर्थात, याला कम्युनिस्ट पक्ष अपवाद ठरतो. त्यांनी भारत-अमेरिका अणुकरार पटत नसल्याकारणाने मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा २००८ साली काढून घेतला. यावरून असे लक्षात येते की, स्पष्ट बहुमत वा त्रिशंकू कौल हे दोन्ही कोण्या ना कोण्या कारणाने कधी कधी अडचणीचे ठरतात. यावर विचार करण्याची नितांत गरज आहे. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी ‘निरंकुशपणा’ हवाहवासा! ‘त्रिशंकू लोकसभा की निरंकुश सत्ता?’ हा लेख (लालकिल्ला- २० मे) वाचला आणि ‘निरंकुश’ कशाला म्हणावे याचा विचार करू लागलो. या लेखाच्या लेखकाला वाटत असलेली निरंकुशता मला तरी २०१४-१९ या दरम्यान अनुभवायला मिळाली नाही. लेखात मोदी-शहा जोडीने सत्ता ‘राबविली’ असाही उल्लेख आहे. जर मोदींनी सत्ता राबविली असती तर नोटाबंदीमुळे लोकांना कसा त्रास होतो आहे, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कशा वाढत आहेत, यासारख्या बातम्या प्रसारमाध्यमांना प्रसारित करताच आल्या नसत्या. किंवा आततायीपणा करणाऱ्या पत्रकारांना जसे इंदिरा सरकारने आणीबाणीच्या वेळी तुरुंगात टाकले तसे टाकले गेले असते. किंवा मोदी-शहांच्या विरोधात बोलणाऱ्या इतरांनाही सरळ तुरुंगात टाकले गेले असते. ज्यांनी २०१४ पूर्वी सत्तेमध्ये असताना भ्रष्टाचार केला, त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे हा (लेखकाच्या मते) जर ‘सत्तेचा निरंकुश वापर’ असेल, तर तो देशाच्या चांगल्यासाठीच केला आहे. तसेच नोटाबंदीचा निर्णयदेखील अचानकपणे घेऊन काळ्या पैशावर, भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचे काम म्हणजे जर (लेखकाच्या मते) निरंकुशपणा असेल, तर देशामधील सामान्य जनतेला तो हवाहवासाच आहे. आणि तो जर जनतेला नकोसा वाटत असेल, तर त्याचे प्रतिबिंब २३ मेच्या निकालांमध्ये दिसेलच. पण जर मोदी सरकार परत सत्तेवर आले, तर लोकांना देशासाठी मोदींनी केलेला राज्यकारभार (लेखकाच्या मते निरंकुशपणा) स्वीकारला असेच म्हणावे लागेल. - सागर रघुनाथ हळदे, ठाणे ‘पाठिंब्यावाचून अडते’ ही स्थिती असल्यास.. ‘त्रिशंकू लोकसभा की निरंकुश सत्ता’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, २० मे) वाचला. त्यातील ‘केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोदी आणि शहा लवचीक धोरण स्वीकारून घटक पक्षांची मनधरणी करू शकतात. त्यासाठी या द्वयीकडे अनेक मार्ग उपलब्ध असू शकतात. त्यामुळे बिगरमोदी ‘एनडीए’ सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमी दिसते’. या मांडणीत त्रुटी आहेत असे वाटते. ‘मोदी आणि शहा लवचीक धोरण स्वीकारून घटक पक्षांची मनधरणी करू शकतात’ आणि घटक पक्षही अगतिकतेने सहमत होतात, असे मतदानापूर्वी झाले असले तरी ती परिस्थिती आणि मतमोजणीनंतरची पंतप्रधानांची निवड होणे ही परिस्थिती यात फरक आहे. पूर्वी मोदींच्या हातात पंतप्रधानपदाची आणि अर्थात सीबीआय इत्यादींची निरंकुश सत्ता होती. त्याआधारे आणि या सत्तेचा अमरपट्टा मिळाल्याच्या आविर्भावात अडवाणी, ठाकरे, नितीशकुमार इत्यादींचीसुद्धा गळचेपी केली. ‘हे जाणुनी सुजन ज्यां दुबळीक आली, त्याची न करिती सहसा टवाळी’ अशी मूल्ये मोदी-शहांमध्ये रुजविली गेलेली दिसत नाहीत. यंदा मात्र एनडीएबद्दलचा अंदाज ३००च्या आसपास आहे. असे झाले तरीही यापैकी भाजपच्या स्वबळावरील जागा २७२ पेक्षा निश्चितच कमी असतील. पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली तरच मोदींच्या हातात पंतप्रधानपदाची आणि अर्थात सीबीआय इत्यादींची निरंकुश सत्ता असेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडीच्या वेळी मोदी हे दात-नखे नसलेल्या वाघाच्या भूमिकेत असतील. ‘आपल्या पाठिंब्यावाचून अडते’ हे बघितल्यावर ठाकरे, नितीशकुमार, के. चंद्रशेखर राव इत्यादी तसेच गडकरी, योगी आदित्यनाथ इत्यादी मोदींच्या नावाची पाठराखण करणार नाहीत. अर्थात ‘मित्र’पक्ष पुरेपूर पाठिंब्याची किंमत वसूल करतील. पूर्ण बहुमत न मिळालेले भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेवर आले तरीही सतराव्या लोकसभेत भाजपची ताकद कमी होईल. सत्ताधाऱ्यांमधील ‘बंडखोरां’नाही भिन्न मते मांडण्याची संधी (आणि त्याहीपेक्षा सत्तेतील लोण्याचा मोठ्ठा, किंबहुना संपूर्णच गोळा) मिळू शकेल, याची अधिक शक्यता वाटते. अशा परिस्थितीत मोदींनाच काय, पण अडवाणींनासुद्धा पर्याय मिळू शकतो! - डॉ. राजीव जोशी, नेरळ इराणवरील निर्बंध आपल्यासाठी नुकसानीचेच ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ या सदरातील ‘आखाताच्या आकाशात युद्धाचे ढग’ या लेखात अमेरिकेच्या इराणवरीलच नव्हे तर जगावर लादल्या जाणाऱ्या मुजोरपणाचे स्पष्टपणे वर्णन आलेले आहे. अणुकराराचे पालन करत असताना अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले त्याचा परिणाम म्हणून भारताने इराणमधील तेल आयातीवर मर्यादा आणल्या आहेत. याचा नकारात्मक परिणाम हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठय़ा प्रमाणात दिसून येऊ शकतो. भारताला इतर देशांपेक्षा इराणशी होणारा तेल व्यापार हा स्वस्त पडत असे, तसेच आधीच्या सौम्य निर्बंधकाळात तत्कालीन सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे हा तेल-विनिमय मोठय़ा प्रमाणात भारतीय रुपयांत होत होता. त्यासाठी भारताला अधिक कालावधीसुद्धा मिळत असे. एकंदर अमेरिकेने (एकटीने) घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी घातक ठरू शकतो. इराणशी भारताचे संबंध केवळ तेलापुरते मर्यादित नसून भारताच्या युरेशिया मार्गासाठी इराण हे अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. त्यासाठी भारताने चाबहार बंदरात मिलियन डॉलर गुंतवले आहेत. त्यामुळे इराणवरील निर्बंध हे भारतासाठी नुकसानीचे ठरू शकतात. याला पर्याय म्हणून अमेरिकेने स्वत:जवळील तेल भारताला विकण्याची ऑफर दिली आहे. आयात शुल्क कमी केले नाही म्हणून ‘प्राधान्य राष्ट्रा’चा दर्जा (‘मोस्ट व्हॅल्यूड नेशन’ दर्जा) अमेरिका तडकाफडकी काढून घेते, यावरून त्या देशाची नियत स्पष्ट होते. यावर उपाय म्हणून भारताने युरोपियन संघ, चीन आणि इतर देशांसोबत मिळून अमेरिकेवर दबाव आणून ट्रम्प सरकारच्या एकाधिकारशाहीला वेसण घालायला हवी. अर्थात त्यासाठी, या प्रकरणावर भारत सरकारने प्रथम आपली स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी. - मयूरसिंग समाधान सिसोदे, पिंपळगाव-गोलाईत (ता. जामनेर. जि. जळगाव) इराणने अमेरिकेच्या केलेल्या सोबतीची फळे.. सिद्धार्थ ताराबाई यांनी संकलित केलेला ‘आखाताच्या आकाशात युद्धाचे ढग’ हा लेख वाचला (‘विश्वाचे वृत्तरंग’ - २० मे). १९७९ पासून अमेरिका व अन्य पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या कट-कारस्थानात सामील होणाऱ्या इराणवर एके दिवशी ही वेळ येणारच होती. शेजारच्या घराला आग लागलेली वा लावलेली असताना आपले घर सुरक्षित राहू शकत नाही हे इराणला कळायला हवे होते. आता ज्या दिवशी पहिला बॉम्ब अमेरिका इराणवर टाकेल तेव्हा इतरांची घरे जाळण्याचे दु:ख काय असते ते इराणला कळेलच. इराक, अफगाणिस्तान, सोमालिया, लिबिया इ. राष्ट्रे उद्ध्वस्त करणाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावताना इराणला काहीच कसे वाटले नाही याचे आश्चर्य वाटते. ‘गरज सरल्यावर वैद्य मेलाच पाहिजे’ याच नीतीचा अवलंब करणारी अमेरिका आता इराणला सोडणार नाही हे निश्चित. नजीकच्या काळात नाही, पण कधी ना कधी हे होईलच. १९७० च्या दशकात जी अमेरिका इराकच्या सद्दामला हाताशी धरायची त्याचे व लिबियाच्या गद्दाफीचे पुढे काय झाले ते जगाने पाहिलेच आहे. चीन-अमेरिका युद्ध होण्याची शक्यता बिलकूलच वाटत नाही. उलट साम्राज्यवादी धोरण राबविण्यात या दोघांची युती असावी असे वाटते. एव्हाना अमेरिका चीनचे एक ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज देणे लागतो. तेव्हा अमेरिकेलाही चीनशी युद्ध परवडणारे नाही याची जाणीव असावी, कारण अवकाश तंत्रज्ञानात चीन अमेरिकेची बरोबरी करतो हे वास्तव आहे. व्यापक मानवी हितासाठी किंचितशा राष्ट्रहिताला बाजूला ठेवण्यात काहीही वावगे नाही हे आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविणाऱ्या बलाढय़ राष्ट्रांच्या धोरणकर्त्यांना समजू नये याचे दु:ख वाटते. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड पाणी नियोजनात तंतोतंतपणा अत्यावश्यक ‘भविष्यभयाची चाहूल’ हे संपादकीय (१८ मे) वाचले आणि पटले. गेल्या तीन-चार वर्षांत सततच दुष्काळजन्य परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. त्यासाठी खरोखर निसर्ग जबाबदार आहे की नियोजनशून्यता जबाबदार आहे हे तपासणे आवश्यक आहे. जर यापुढेही गेल्या तीन-चार वर्षांच्या सरासरी पर्जन्यमानाप्रमाणेच पर्जन्यमान असण्याची शक्यता असेल, तर तेच कमाल पर्जन्यमान मानून त्यानुसार संभाव्य उपलब्ध जलसंपदेचा वर्षभर पिण्यायोग्य, शेतीसाठी लागणाऱ्या व कारखानदारीसाठी आवश्यक पाण्याचे योग्य नियोजन करणे हेच आपल्या सर्वाच्या आणि सरकारी यंत्रणांच्या हातात आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या कमाल पर्जन्यमानानुसार दुष्काळाची व्याख्या बदलणे गरजेचे आहे आणि नियोजनात तंतोतंतपणा आणणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, नियोजनशून्यतेमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडण्यापेक्षा सरकारी यंत्रणांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. - दत्तात्रय पोपट संकपाळ, कळवंतवाडी (शिरूर, पुणे)
