२००४च्या चाचण्या ‘फसल्या’ नाहीतच.. ‘कल आणि कौल’ हे संपादकीय (२१ मे) वाचले. त्यात ‘२००४ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांची फेरनिवड होणार यावर सर्वच्या सर्व मतदानोत्तर निवडणूक चाचण्यांचे एकमत होते. याबाबत हे चाचणीकार आणि राजकारणी या दोघांचेही एकमत होते,’ असा उल्लेख केला आहे, परंतु २००४च्या जानेवारीपासून मतचाचण्या वाजपेयी सरकारला निसटते बहुमत देत होत्या. पाच मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये त्या वेळी भाजपला किमान २३० ते कमाल २७८ जागा मिळतील, असे अंदाज होते. त्यामुळे सरसकट चाचण्या फसल्या, हे विधान योग्य वाटत नाही. तसेच ऑस्ट्रेलिया, ब्रेग्झिट आणि अमेरिकन निवडणुकीच्या चाचण्यांच्या निकालांमध्ये एक समान धागा दुर्लक्षिला गेला होता. तिन्ही ठिकाणी, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रभक्तीवर दिला गेलेला प्रचंड जोर चाचण्यांनी लक्षात घेतला नव्हता. तिन्ही ठिकाणी झालेला विजय हा (संकुचित) राष्ट्रवाद्यांचा असून त्यांनी चेतवलेली भावना लक्षात घेतली गेलेली नाही. आपल्याकडे मात्र याची (भीतीयुक्त) दखल वेळोवेळी घेतली गेली आहे. - सौरभ गणपत्ये, ठाणे नवसंजीवनी की भुईसपाट? ‘कल आणि कौल’ हा संपादकीय (२१ मे) वाचले. लोकसभेच्या शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्याबरोबर वेगवेगळ्या संस्थांचे एग्झिट पोल जाहीर झाले. या मतदानोत्तर चाचणीने एनडीएच सत्ता स्थापन करेल याचे स्पष्ट संकेत दिले, परंतु स्वत: भाजप स्वबळावर किती जागा निवडून आणू शकते हे पाहणे खरे महत्त्वाचे ठरेल, कारण या चाचण्यांच्याच अंदाजानुसार काँग्रेस २०१४ मधील निवडणुकीपेक्षा २०१९ मध्ये जास्त जागांवर विजय मिळवत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. हा काँग्रेससाठी राहुल गांधीवरील जनतेचा वाढत चाललेला विश्वास व प्रियंका गांधीचा राजकारणातील सक्रिय सहभाग यांचा परिणाम असेल का? आणि हे खरोखरच तसे असेल तर काँग्रेससाठी ही महत्त्वाची नवसंजीवनी असेल हेही तितकेच खरे! मात्र तसे झाले नाही, तर काँग्रेस भुईसपाट होणार असे समजायचे का? शेवटी हा तर फक्त अंदाज आहे, खरे चित्र तर २३ रोजीच स्पष्ट होईल! - कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर निवडणुकांपेक्षा असल्या चाचण्याच बऱ्या! कल आणि कौल हे संपादकीय (२१ मे) वाचले. मला तर वाटते की, इथून पुढे निवडणुकीवर खर्च करायला नको! मीडियाने ‘शास्त्रीयदृष्टय़ा’ मतदारांचा चाचणी कौल घ्यावा आणि विजयी उमेदवार घोषित करावे. हो, आता शास्त्रीय दृष्टिकोनातून एका वृत्तवाहिनीने भाजपला ३६५ मिळतील आणि दुसऱ्या वृत्तवाहिनीने भाजपला २४२ जागा मिळतील असे वर्तवले आहे. तसे म्हणायला गेले तर दोन्ही वृत्तवाहिन्यांची पाहणी आणि विश्लेषण ‘शास्त्रीयदृष्टय़ा’च झालेले असणार! पण या दोघांच्या पाहणीत १२३ जागांची तफावत आहे. अर्थात, या वृत्तवाहिन्यांना त्यांच्या पाहणीमागचे निकष विचारायला जागा नाही आणि त्या ते सांगणारही नाहीत. त्यामुळे आता २३ मेची वाट न पाहता वृत्तवाहिन्यांनीच निकाल जाहीर करून मोदींचा शपथविधी उरकून घ्यावा. या सध्याच्या लोकशाहीचा एका लेखकाने शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला होता, हे आठवते. ते लेखक म्हणतात की, मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून एनडीएतून १६ पक्ष बाहेर पडले आणि ‘मीडिया’ हा नवीन पक्ष एनडीएत सामील झाला. -सुरेखा मोहिते-काळे, गोंदवले खुर्द (सातारा) आधीपेक्षा ही निवडणूक कुठे वेगळी होती? ‘चर्चेऐवजी फक्त प्रचार!’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२१मे) वाचला. म्हणे, ‘२०१९ ची ही निवडणूक खूप जास्त (सात) टप्प्यांची होती, काँग्रेसने जसे जाहीरनाम्यात ठोस मुद्दे मांडले तसे सत्ताधाऱ्यांनी मांडले नाहीत, माध्यमे भीती खाली राहिली, विविध प्रश्नांवरील धोरणांवर वादविवाद-चर्चा झालीच नाही, प्रचारातून अर्थव्यवस्था गायब होती..’ हे सर्व आरोप करताना, त्यांच्याच कारकीर्दीत २०१४ ची निवडणूक सर्वात जास्त म्हणजे नऊ टप्प्यांची होती याचा त्यांना विसर पडला असावा! काँग्रेसने मांडलेल्या जाहीरनाम्यातील त्या ठोस मुद्दय़ांचा प्रचारातील भाषणात अभ्यासपूर्वक उल्लेख करण्यास त्यांचे नेतृत्व विसरले काय? इतिहासात निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने पुढाकार घेऊन देशांतर्गत विविध प्रश्नांवर, अर्थव्यवस्थेवर जनतेशी कोणत्या वर्षी चर्चा केल्याचे मतदारांना आठवत नाही. या प्रचारात त्यांच्या पक्ष नेतृत्वाने मान्य केलेल्या पाच कोटी गरिबांसाठी दर वर्षांला ७२ हजार रुपये आणणार कुठून याची साधी चर्चा केलेली आढळली नाही. ‘माध्यमे भीती खाली राहिली’ म्हणजे नक्की काय झाले याचे स्पष्टीकरण त्यांनी करणे आवश्यक होते. निवडणूक आयोगाची एक निष्पक्ष देखरेख याआधीच्या कोणत्या वर्षांतील निवडणुकांत कठोरपणे झाली काय? कारण याआधीही काही मातबर नेत्यांच्या गाडय़ांतील निवडणूक काळात कॅमेऱ्यासमोर पकडलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेचे कठोर कारवाईत रूपांतर झाल्याचे उदाहरण निवडणुकीच्या इतिहासात नाही! भारतीय इतिहासात पाहिल्यांदाच निवडणूक अधिकाऱ्यांची स्वायत्तता व अधिकार किती कठोरपणे राबवली जाऊ शकते याची जाणीव करून देणाऱ्या माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यावर संसदेत महाभियोग चालवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने लोकसभेत कसे जोरात प्रयत्न केले होते हेही विसरता येण्याजोगे नाही! थोडक्यात ही निवडणूक आधीच्या निवडणुकांपेक्षा कोणत्याही प्रकारे वेगळी नव्हती.. फक्त वेगळी होती ती सत्तेवर नसताना, काँग्रेस घराणेशाहीच्या नवीन नेतृत्वाची निवडणूक प्रचाराची धुरा खांद्यावर वाहण्याची सवयीत नसलेली परिस्थिती! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. टँकरने पाणीपुरवठा : काही प्रश्न.. ‘राज्यातील धरणात जून अखेपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा आहे’ असे शासनामार्फत जाहीर केले गेले होते, परंतु अनेक भागांत टँकर सुरू असून तेही पाणी पुरत नाही. ‘बऱ्याच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही’ अशी कबुली सरकार का देत नाही? पाणी टँकर या योजनेचे भ्रष्टाचारमुक्त नियोजन करण्यात आलेले नाही. पाणी टँकर खेपा कोण तपासून घेतात? पाणी टंचाई हे दरवर्षीचे रडगाणे आहे, पण योजना कायमस्वरूपी नाही असे का? टँकरने येणारे पाणी शुद्ध नाही त्यामुळे आजार वाढत आहेत. मंजूर टँकरपेक्षा कमी प्रमाणात पुरवठा करण्यात येतो. या कामासाठी नेमलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? धरणे, तलाव, कालवे, नदी-नाल्यांवरील पाण्याची चोरी दिवस-रात्र होते; यासाठी कोणतीही भक्कम, पण प्रामाणिक अशी यंत्रणा सज्ज नाही. पाणी चोरी करणाऱ्यावर किती गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते जाहीर करणार का? यंदाचा दुष्काळ कडक होण्याची शक्यता टाळता येणार नाही म्हणून आताच पाणी कपात करणे योग्य आहे, परंतु नागरिकांचा सहभागसुद्धा गरजेचा आहेच. परंतु शासनानेही योग्य धोरण राबवून लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. - नानासाहेब मंडलिक, ओझर मिग (नाशिक) ‘भक्तां’ना सावध करण्यापुरतीच भाकिते ‘कल आणि कौल’ हा अग्रलेख (२१ मे) वाचला. नव्वद कोटी मतदार असणाऱ्या भारतासारख्या विशाल देशात ‘वाऱ्याची दिशा ठरवणे’ जरी त्यामानाने सोपे असले तरी प्रत्यक्षात, सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने, मतदानोत्तर चाचण्या या एक प्रकारे ‘मृगजळ’च ठरू शकतात. काही शे(फार तर काही हजार) मतदारांना बोलते करून व त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून (त्या खऱ्या की खोटय़ा हा भाग वेगळाच) घेण्यात येणाऱ्या या चाचण्या जरी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या दृष्टीने त्यांना खरा कौल कळायच्या अगोदर आनंद देणाऱ्या व त्यांचे मनोबल वाढवणाऱ्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात जनतेच्या दरबारात आपण पास झालो की नापास हे न कळणाऱ्या असतात. त्यामुळे अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, या चाचण्यांनी ‘कल’ कळत असला तरी प्रत्यक्षातील ‘कौला’साठी निवडणुकीच्या निकालापर्यंत वाट पाहणेच योग्य. ज्योतिषशास्त्र ज्याप्रमाणे ‘परसेप्शन’वर चालते, मला वाटते त्याच परसेप्शनच्या आधारावर जाहीर होणारी ही निवडणूकपूर्व भाकिते असतात. भारतासारख्या अनेक जाती, पंथ, धर्म, भाषा असलेल्या समाजात म्हणूनच त्याच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच, पूर्ण निकालाअगोदरच सत्तास्थापनेसाठी हालचाल करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी या चाचण्या जशा त्यांची आशा वाढवणाऱ्या असतात तसेच त्यांचा पूर्ण ‘निकाल’ लावणाऱ्याही ठरू शकतात. सर्वच राजकीय पक्षांच्या ‘भक्तांना’ ही ‘भाकिते’ सावध मात्र करतात हे नक्की. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व जातीय हिंसाचार प. बंगालमध्ये नव्हता! ‘कौल ममतांच्या ‘एग्झिट’चा’ हा लेख वाचला. या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक हिंसाचार झाला आणि तेथे राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास आहे हे लेखकाचे निरीक्षण योग्य आहे, परंतु त्यांनी नमूद केलेली कारणमीमांसा दिशाभूल करणारी आहे. ‘डाव्या पक्षांच्या ३४ वर्षांच्या सत्ताकाळात ५५ हजार बळी गेले’ हा दावा कोणत्याही आधाराशिवाय केला आहे. उलटपक्षी या चौतीस वर्षांत पश्चिम बंगाल धार्मिक, जातीय हिंसाचारापासून मुक्त होता. अगदी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर किंवा गुजरात दंगलीनंतरही तेथे हिंसाचार झाला नाही. प. बंगालमध्ये दुर्गा पूजा हा प्रमुख धार्मिक उत्सव; पण हिंदुत्ववादी राजकारण पुढे नेण्यासाठी रामनवमी व हनुमान जयंती गेल्या काही वर्षांत साजरी करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. या निवडणुकांदरम्यान विकास अजिबात चच्रेत नव्हता. त्रिपुरामध्ये लेनिनचा पुतळा जमीनदोस्त केला तर येथे ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा! ‘विद्यासागरातील अविद्य’ या संपादकीय लेखात (१७ मे) बदललेल्या राजकीय वातावरणाचा आढावा घेतला आहे. डावे सत्तेत येण्यापूर्वी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या कारकीर्दीत आणि डावे सत्तेतून गेल्यानंतर ममतांच्या सत्ताकाळातील हिंसाचारात सर्वाधिक बळी गेले आहेत, ते डाव्या पक्षांचे कार्यकर्त्यांचेच. भाजप हा तेथे नवीन राजकीय खेळाडू आहे. त्यामुळे ममतांचा ‘एग्झिट’ होवो अथवा न होवो; पश्चिम बंगाल हा भविष्यात राजकीय आणि धार्मिक हिंसाचाराचा आखाडा राहणार, हे देशासाठी धोकादायक आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
