मतदारसंघातील मुला-मुलींच्या व्यक्तिगत आयुष्यात डोकावणे आणि कोण कोणावर प्रेम करतो, कोण कोणाला प्रपोज करतो आणि कोण कोणाला होकार किंवा नकार देतो, हे पाहणे आमदाराच्या कार्यकक्षेत येत का? आमदारांनी मतदारसंघातील ही असली कामं करण्यासाठी देशात निवडणुका घेतल्या जातात का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रजा फाऊंडेशनकडून लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. तसेच लोकप्रतिनिधींचे रिपोर्ट कार्ड सामान्य जनतेसाठी खुले करण्यात आले होते. त्यात भाजपचे आमदार राम कदम यांचासुद्धा क्रमांक आला होता. परंतु तो क्रमांक खालून पहिला म्हणजे सर्वात शेवटी. कदाचित हीच कारणे असावीत, ज्यामुळे मतदारसंघात विधायक कामं न करता, नको ते विषय सार्वजनिकरीत्या काढले जातात. त्यांच्या अशा जाहीर वक्तव्याने उद्या मतदासंघात खरेच मुलींच्या बाबतीत एकतर्फी प्रेमातून काही अघटित घटना घडल्या, तर त्याला कोण जबाबदार राहणार? त्यामुळे आपण सार्वजनिकरीत्या तरुणांना काय संदेश देत आहोत, याचे भान आमदार राम कदमांनी बाळगावे. - संतोष पवार, कुलाबा (मुंबई) अशा दहीहंडीवर गोविंदांनी बहिष्कार टाकावा दहीहंडी उत्सवात शिरलेल्या धंदेवाईक प्रवृत्तीच्या आयोजकांमुळे या सणाचे पुरते बाजारीकरण झाले आहे. सेलेब्रेटींना लाखाच्या थल्या आणि गोिवदा पथकांची केवळ काही हजारांवर बोळवण असा प्रकार बहुतेक सर्वच ठिकाणी दिसतो. भाजपचे आमदार राम कदम आयोजक असलेल्या घाटकोपरच्या दहीहंडीत ते प्रकर्षांने जाणवले. एका गोिवदा पथकाने लावलेले सहा थर केवळ एका नटीच्या डायलॉगसाठी राम कदमांनी उतरवायला लावले. भरीस भर म्हणजे याच दहीहंडी उत्सवात राम कदमांनी मुलगी पळवून आणू सारखे वादग्रस्त विधान केले. अशा आयोजकांच्या दहीहंडी उत्सवात सहभागी व्हायचे की नाही याचा विचार सर्वच गोिवदा पथकांनी करायची वेळ आली आहे. - दीपक काशीराम गुंडये, वरळी (मुंबई) हा तर पशाचा आणि सत्तेचा माज ‘मुलगी नकार देत असेल तर मला सांगा, तिला पळवून आणू!’ ही भाजप आमदार राम कदम यांची मुक्ताफळे वाचून (५ सप्टेंबर) चीड आली. स्टेजवर त्यांचे नाचगाणे हास्यास्पद वाटत होते. हीच मंडळी आपल्या संस्कृतीची वाट लावत आहेत. काही वर्षांपूर्वी एका वाहतूक पोलिसाला यांनी मारझोड केली होती. आपण काहीही बोललो तरी चालते अशी यांची समजूत आहे. मतदारसंघातील लाखो लोकांना हे महाशय फुकट देवदर्शन घडवितात. त्यामुळे आपण सहज निवडून येऊ असे त्यांना वाटत असते. हा सत्तेचा आणि पशाचा माज आहे. यांना रोखायला हवं. - राजाराम चव्हाण, कल्याण मतदारांनीच यांना निवडून देताना विचार करावा राम कदम यांच्या नावात राम आणि मानसिकता रावणाची. त्यांचा भाजप हा पक्ष स्त्रियांचा आदर, स्त्री समानता तसेच बेटी बचावच्या घोषणा करतो आणि हे मात्र बेटी भगावचा सल्ला देतात, हे भयानक आहे. तिकडे राम मंदिरासाठी जय श्रीरामच्या घोषणा तर इकडे सीतेला पळवून नेणाऱ्या रावणाचा आदर्श तरुणांसमोर ठेवतात. असे बेजबाबदार व महिलांचा अपमान करणारे वक्तव्य संतापजनक आहे. मतदारांनीच अशा मंडळींना निवडून देताना विचार करावा. - राम देशपांडे, नवी मुंबई सरकारघोषित ‘खेळा’चे पावित्र्य धोक्यात भाजप सरकारने दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन गोिवदांची मने नक्कीच जिंकली. यंदाच्या गोिवदावर भाजपचेच वर्चस्व होते. असो. सत्तेचे पारडे जड असणारच. राजकीय पाठबळ असल्याने आर्थिक समीकरण जुळविण्यात अडसर येत नाही. यंदाचा दहीहंडी महोत्सव म्हणजे तर नवरात्र उत्सवातला एक दिवस वाटला. फक्त व्यासपीठासमोर दांडियाऐवजी दहीहंडी होती. तीच अचकट विचकट नृत्ये, त्याच उत्तान गाण्यांची निवड, सगळे दर्जाहीन, किळसवाणे प्रकार यामुळे तथाकथित सरकारघोषित ‘खेळा’च्या या प्रकारचे पावित्र्य धोक्यात असून ते टिकवणे ही काळाची गरज आहे. -चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) राजन नव्हे, बँकांची लबाडी जबाबदार निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी मंद अर्थवृद्धीस माजी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांना जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या पदाचा मान राखून असे म्हणावेसे वाटते, त्यांनी हे विधान योग्य माहितीच्या अभावी केले आहे. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते व व्याज ९० दिवसांत वसूल झाले नाही तर ते कर्ज थकीत कर्ज म्हणून बँकांच्या ताळेबंदात दाखवावे लागते. २०१३-१४ सालापर्यंत अशी कर्जे थकीत झाली की त्यांचे थकीत व्याज कर्जाच्या मुदलात एकत्र करून कर्ज पुनर्गठित करून हप्ते नव्याने ठरवून देत असत. अशा तऱ्हेने बहुतेक सर्व सार्वजनिक बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेसमोर चुकीचे ताळेबंद सादर करीत असत. रघुराम राजन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेत गव्हर्नर म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांच्या हे लक्षात आले. म्हणून त्यांनी बँकांच्या या कर्ज पुनर्गठित करण्याच्या लबाडय़ांवर निर्बंध आणले. साहजिकच बँकांवर त्यामुळे नवीन कर्जे देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने कडक नियम आखून दिले. यामुळे नवीन कर्जे उद्योगांना देताना अडचणी येणे क्रमप्राप्त होतेच. कारण आधीची थकीत कर्जे नियम धाब्यावर ठेवून देण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधारी राजकारण्यांनी दबाव आणला होता हे सर्वश्रुत आहेच. बँकांनी नियमांच्या चौकटीत राहून कर्जे दिली असती आणि त्यांच्या वसुलीसाठी कर्मकठोर प्रयत्न केले असते तर आर्थिक मंदी येण्याचा प्रश्न नव्हता. रघुराम राजन यांना अजून खुर्चीवर राहू दिले असते तर त्यांनी त्यातून निश्चित मार्ग काढला असता; परंतु सांप्रत मिस्टर क्लीन सत्ताधाऱ्यांनासुद्धा थकीत कर्जदारांनी पटविले. नाही तर विजय मल्या आणि नीरव मोदी हे मोठे थकीत कर्जदार परदेशी पळून जाऊ शकले असते का? ज्या वेळी कोणीही उच्चपदस्थ दुसऱ्या माजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर ताशेरे झोडतो त्या वेळी त्यांनी किमान सत्य परिस्थिती आधी जाणून घ्यावी असे वाटते. नाही तर त्याचे हसे होते. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई) स्पर्धा परीक्षेबाबत पठारावस्था गेल्या काही वर्षांपासून फक्त प्रज्ञाशोध परीक्षाच नव्हे तर राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पाचवी ते आठवी स्कॉलरशिप परीक्षेची गुणवत्ताही खूपच घसरली आहे. पूर्वी या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी हुशार विद्यार्थ्यांची चांगल्या प्रकारे तयारी केली जात असे. त्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना चांगलाच वाव मिळत होता. गुणवत्ताधारक विद्यार्थी हा शाळेसाठी व शिक्षकांसाठी अभिमानाची गोष्ट होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या परीक्षेकडे पालक व शिक्षक गांभीर्याने पाहत नाहीत, असे दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षेपेक्षा पालकांना इंग्रजी विषयाचे आकर्षण जास्त आहे. पूर्वी स्कॉलरशिप परीक्षा इयत्ता चौथीपासून असल्याने या परीक्षेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसत असे. मात्र गेल्या वीस वर्षांपासून स्पर्धापरीक्षेचा मार्गदर्शक या नात्याने मी सांगू शकतो की, ही परीक्षा जेव्हापासून इयत्ता पाचवीच्या वर्गाकडे गेली तेव्हापासून नवोदय व इतर परीक्षांमुळे या परीक्षेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षकसुद्धा या स्पर्धात्मक परीक्षेला मार्गदर्शन करण्याविषयी उदासीन दिसतात. अर्थात शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा सरल, पायाभूत चाचणीचे गुण भरणे अशा अतिरिक्त कामांत गुंतविले जाते. त्यामुळे अशा स्पर्धा परीक्षेला एकूण शिक्षण व्यवस्थेत पठारावस्था आली आहे. वास्तविक पाहता अशा परीक्षेच्या सरावातून भावी सनदी अधिकारी जन्माला येत असतात; पण अशा परीक्षेकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष होत असून ते दुर्दैवी आहे. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड प्राध्यापक नोकरीचे दरवाजेही खुले करावेत ‘नेट’ परीक्षेचे नवीन स्वरूप स्वागतार्हच आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. परीक्षार्थीसोबत एजन्सीलाही ऑनलाइन होणारी ही परीक्षा आव्हानात्मक होणार आहे. नवीन परीक्षेचे स्वरूप आणि प्रश्नपत्रिका यातील बदलही जाणून घेऊन परीक्षार्थीना आपल्यात बदल करावा लागणार आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेत बदल होणे गरजेचे होते. बदल घडतोय हे स्वीकारत भविष्यातील प्राध्यापक नोकरीचे दरवाजेही शासनाचे खुले करावेत, ही अपेक्षा. - भरत पाटील, मालेगाव वर्गणी घेताना स्वेच्छेचा(च) मान राखा.. सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत खूप वाढले आहे. अशा उत्साही आयोजनाला ‘इव्हेंट’चे स्वरूप प्राप्त झाले असले तरी ते उपद्रवी होऊ नये अशी सर्वाची किमान इच्छा असते. ध्वनिप्रदूषण व वाहतुकीची ये-जा या समस्यांवर अनेकांच्या प्रतिक्रिया उमटत असतात. न्यायालयानेही त्यावर आदेश दिले असल्याने परिस्थिती थोडी तरी नियंत्रणात असल्याचे जाणवते; परंतु असे सार्वजनिक उत्सव जसे जवळ येतात तेव्हा त्यासाठी मंडळ कार्यकत्रे वर्गणी गोळा करण्यासाठी घरोघर जातात. उत्सवाच्या जागेपासून दूर राहणाऱ्यांकडूनही वर्गणीची मागणी होते. प्रसंगी वादावादी होऊन स्थिती गंभीर होऊ शकते. यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. अशा सार्वजनिक मंडळांनी उत्सवाच्या जागेवर सूचना व माहिती असलेले पत्रक लावून त्या ठिकाणी वर्गणी घ्यावी, असे सुचवावेसे वाटते. असे केल्याने मंडळाच्या कारभाराची माहिती मिळून वर्गणीदार स्वत:च्या इच्छेनुसार वर्गणी देत उत्साहाला हातभार लावू शकेल व कटुता कमी होईल. -यमुना मंत्रवादी, दहिसर (मुंबई)
