19 December 2018

News Flash

‘वेदान्त’ हटवले; ‘नाणार’चे काय?

फक्त त्यांना एखाद्या प्रामाणिक मार्गदर्शकाची गरज आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

तामिळनाडू सरकारने स्थानिक लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन वेदान्त समूहाचा तांब्याचा वादग्रस्त प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेऊन तत्संबंधीचा सरकारी आदेशही जारी केला आणि त्या राज्यातील जनतेपुढे शरणागती पत्करली. महाराष्ट्रात मात्र नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प प्रदूषण व पर्यायाने स्थानिक पर्यावरणावर होणारे परिणाम लक्षात घेता, स्थानिक लोकांनी केलेला विरोध डावलून व त्यांनी केलेली आंदोलने दडपशाहीने मोडून काढताना मुख्यमंत्री व त्यांचा पक्ष जर ‘साम, दाम, दंड, भेद’ हे त्यांचे ‘कूटनीती-शास्त्र’ वापरून हा प्रकल्प कोकणावर लादणार असतील, तर? तर फक्त कोकणातील जनतेने नव्हे; संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने अशा प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार करावा लागेल. या विचाराचे राजकीय परिणामही लोकच दाखवतील. फक्त त्यांना एखाद्या प्रामाणिक मार्गदर्शकाची गरज आहे. एकमेकांशी असलेले लागेबांधे पाहता सद्य:परिस्थितीत कुठलाही राजकीय नेता असे मार्गदर्शन करेल असे वाटत नाही अशा वेळी तामिळनाडूत जसे चित्रपट तारे, तारका राज्यातील जनतेसाठी जसे एकवटतात तसे महाराष्ट्रातील तारे, तारका किंवा अण्णा हजारेंसारखा एखादा सामाजिक कार्यकर्ता जर पुढाकार घेता झाला तर महाराष्ट्रातील जनता आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध किती जागरूक आहे ते तरी कळू शकेल.

-राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)

 ‘राजकीय भांडवल’ केवळ येण्याचे नव्हे..

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतीय वर्ष वर्गाच्या समारंभाला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी स्वीकारले, त्यामुळे अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या. कोणी कुणाचा दीर्घकाळ शत्रू नसतो किंवा भिन्न विचारधारेची माणसे आपली तत्त्वे, विचारप्रणाली कायम ठेवून एकत्र येऊ शकत नाहीत या कल्पनेला इथे छेद जातो. एक गोष्ट निर्वविाद सत्य आहे – या देशात रा.स्व.संघ ही संघटना सर्व राजकीय पक्षांना अस्पृश्य आहे. त्यावर बऱ्याच वेळा टीका केली जाते. अशा संघाच्या व्यासपीठावरून माजी राष्ट्रपती आपले विचार मांडणार, ही गोष्ट बऱ्याच मंडळींना रुचली नसणार.

प्रणब मुखर्जी यांचे संघाशी मनोमीलन झाले असा त्यातून कोणी अर्थ काढू नये आणि एखाद्या संघटनेत काही चांगले असेल तर त्याला अधोरेखित करणे हेही काही गैर नाही. पण मुखर्जी यांची ही कृती काँग्रेसमधील किती लोकांना आवडली असेल? प्रत्येक वेळी प्रतिस्पर्धी हा शत्रूच असतो असे काही नाही. पण २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत  रा.स्व.संघ या भेटीचे भांडवल (भाजप या पक्षाच्या राजकीय यशासाठी) करणार की नाही, हे व्यासपीठावरून माजी राष्ट्रपती काय बोलणार यावर अवलंबून असेल.

-अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व

युतीने राज्य केले. काय साधले?

शिवसेना व भाजप युती व्हायला हवी याबाबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्या प्रतिपादनाचे वृत्त (लोकसत्ता- ३० मे) वाचले. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हे सगळेच पाल्हाळ ठीक आहे; मात्र गेली चार वर्षे सेना आणि भाजपचे नेते दिवंगत प्रमोद महाजन यांना कसे सोयीस्कर विसरले होते? प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांच्या हाती महाराष्ट्राची सत्ता देऊन सामान्य जनतेच्या आयुष्यात कोणता मोठा फरक पडला आहे? एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ज्यात मुख्यमंत्री आणि सेनेचे परिवहनमंत्री, प्लास्टिक धोरण आणि पर्यावरणमंत्री, बुलेट ट्रेन आणि शिवसेनेचे अध्यक्ष, आदित्य ठाकरे आणि तावडे संघर्षांत विद्यार्थ्यांना भोगावा लागलेला मनस्ताप, समृद्धी महामार्ग आणि परस्परांचे दलाल, पेट्रोलचे भाव मग त्याला नाटकी विरोध सगळ्यात महत्त्वाचे दोन मुद्दे शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि मराठा समाजाला आरक्षण यांतील ‘नाटय़’ कोणी विसरू शकेल काय? आजही ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा’ हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे! राज्य आणि एकूणच देशातील जनतेचे हे अघोर दुर्दैव आहे की राजकीय नेते, त्यांच्या पक्षनिष्ठा यांच्या वरचा विश्वास गमावूनसुद्धा अपरिहार्यपणे पुन्हा तीच विटी आणि तोच दांडू हा खेळ असाच चालू ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. कारण जनतेच्या जाणिवा असणारा प्रतिपक्ष तरी कुठे शिल्लक उरला आहे?

– जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई.

लाटेनंतरचे शहाणपण!

भंडारा- गोंदिया आणि पालघर लोकसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना दोघांनी अगदी खालच्या पातळीवर येऊन एकमेकांचे वाभाडे काढले. जो काही तमाशा आणि सवाल-जवाब महाराष्ट्राच्या राजकीय फडावर पाहायला मिळाला, त्यात मराठी भाषेचा किती वाईटरीत्या वापर करता येतो याचाही नमुना पाहावयास मिळाला. तरी दोन्ही पक्ष ‘सत्ता’ नावाच्या ‘गुळाला’ घट्ट चिकटून राहतात, हे सर्व महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सर्वाधिक वाईट वाटले ते सुसंकृत (?) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचादेखील या रणधुमाळीत तोल गेला, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. या पाश्र्वभूमीवर, आजच्या (३० मे) ‘लोकसत्ता’मधील दोन बातम्यांनी लक्ष वेधून घेतले. ‘युतीसाठी भाजपची कसरत’ आणि ‘शिवसेना – भाजप युती व्हायला हवी’ इति गडकरी. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. मोदी लाटेत मिळालेल्या प्रचंड यशाची धुंदी होती, तेव्हा भाजपचे पाय हवेत होते. जणूकाही आता भारतावर भाजपच जगाच्या अंतापर्यंत राज्य करणार! आता २०१९ जवळ आल्यावर ‘झोपी गेलेले जागी झाले’. पण आता फार उशिरा झाला आहे.

– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

मतपत्रिका की यंत्रे? जनमत घ्या!

‘निकामी : यंत्रे की यंत्रणा?’ हे ‘उलटा चष्मा’ सदरातील स्फुट (३० मे) वाचले. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत मतदानावेळी अनेक मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्रे व मत-पडताळणी यंत्रे (व्हीव्ही पॅट) बंद पडली. त्यामुळे अभूतपूर्व गोंधळ झाला. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या गोंधळामागे निवडणूक अधिकारीवर्गाचा हलगर्जीपणा आहे की काही कारस्थान, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. ‘तापमान जास्त असल्याने मतदान यंत्रे व व्हीव्ही पॅट यंत्रे बंद पडली’ असे कारण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देणे, ही निवडणूक प्रक्रियेची एक प्रकारे थट्टाच ठरते.

मतदान यंत्रे १९९२ पासून वापरात आहेत. कडक उन्हाळ्यात अनेक निवडणुका झाल्या. त्या वेळी मतदान यंत्रे बंद पडण्याचे प्रकार झाले नाहीत, कारण मतदानावेळी २० ते २५ टक्के मतदान यंत्रे राखीव असतात. एखादे यंत्र बंद पडले तर तातडीने ते यंत्र बदलले जाते. मतदानापूर्वी ही यंत्रे सुव्यवस्थित आहेत की नाही याची खात्री करून घ्यावी लागते. पण इतक्या प्रमाणावर मतदान यंत्रे बंद पडणे, म्हणजे सरकारी यंत्रणा किंवा निवडणूक यंत्रणा गंभीर नाही असे दिसून येते. प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर देशातील मतदान यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. पूर्वी भाजपनेसुद्धा मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त केला होता. आता काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष मतदान यंत्रांवर खापर फोडत आहेत. तेव्हा सदोष मतदान यंत्रे वापरून मतदान करणे बंद करण्याची मागणी तर होणार. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने, ‘मतपत्रिका वापरून मतदान करावे किंवा मतदान यंत्रेच वापरावीत?’ यावर संपूर्ण देशातून जनमत घ्यावे. म्हणजे मतदान यंत्रणेचा घोळ थांबेल!

– सुनील कुवरे, शिवडी

..याला ‘विकासाचे प्रतिरूप’ म्हणायचे नसते! 

‘धोरणातच प्रदूषण’ हा अग्रलेख (३० मे) वाचला. सध्या भारतात कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू व्हायचा असेल तर पर्यावरण मुद्दा मुळाशी आणला जातो आहे! निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘आम्ही विकासाचे धोरण अवलंबतो’ असे म्हणायचे म्हणजे तो ‘विकास’ पक्षाच्या किंवा स्वत:च्या कुटुंबाच्या तिजोरीचा असतो; जनतेच्या जीवनमानाचा नव्हे? आजपर्यंत कोणत्या तरी राजकीय पक्षाने व राजकारण्याने पर्यावरणाभिमुख एखाद्या कारखान्याचे वा उद्योगाचे आदर्श मॉडेल विकसित केले आहे काय? जैतापूर अणुऊर्जा, रत्नागिरी तेल शुद्धीकरण (नाणार) किंवा तुतिकोरीनचा स्टरलाइट- तांबे या प्रकल्पांस प्रक्षोभक विरोध न करता स्टरलाइटच्या वेदान्त समूहाकडून पर्यावरणाच्या नियमांची, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची नियमबद्धपणाने व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करवून घ्यायची व त्या भागाचा विकास करवून घ्यायचा हे आपले राजकारणी कधी करणार? स्वत: विरोधात असताना प्रकल्पाला लोकांच्या भावना भडकावून कडाडून विरोध करायचा व पुन्हा कालांतराने सत्तेत आल्यावर त्याच विरोध केलेल्या प्रकल्पाला पुढे रेटायचे ही राजकीय चाल असून याला ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणायचे नसते हे आपल्या जनतेला जेव्हा कळेल तोच भारतीय लोकशाहीचा खरा विकास ठरावा!

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे.

‘आपले सरकार’ पोर्टलची गरज काय? 

राज्यातील जनतेचा थेट मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यासाठी ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलची ऑनलाइन व्यवस्था राज्य सरकारने केलेली आहे. संगणकाखेरीज मोबाइलच्याही माध्यमातून लोक आणि सरकार यांतील दुतर्फी संवादाचे हे माध्यम असून ‘प्रतिसाद’ देण्यातून शासन यामध्ये जनतेप्रति ‘दायित्व’ पूर्ण करते. खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या पोर्टलचे नियंत्रण केले जाणार होते आणि ‘प्रतिसादाची हमी’ हे पोर्टलचे वैशिष्टय़ सांगितले जात होते.

पण राज्यातील नागरिकांकडून ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर दररोज दहा ते पंधरा हजार तक्रारी प्राप्त होतात, अशी बातमी (लोकसत्ता, २६ मार्च) आहे. या तक्रारींचा निपटारा वेळेत होतो का? जनतेच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होत नाही, तक्रारी प्रलंबित राहतात. तक्रारनिवारणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.. याला जबाबदार कोण? मुख्यमंत्री की त्या विभागांचे सचिव? या तक्रारींचे तातडीने निवारण झाले पाहिजे, त्या दृष्टीने काही उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. तक्रारींचे निवारण होत नसेल तर ‘आपले सरकार’ या पोर्टलची गरज काय?

-विवेक तवटे, कळवा

First Published on May 31, 2018 3:35 am

Web Title: loksatta readers reaction various issues