काही दिवसांपूर्वी जपानचे पंतप्रधान शिझो अबे भारत भेटीवर आले होते. बरेच द्विपक्षीय करार यावेळी झाले. पण जपान प्रमाणे त्यांच्याकडे असलेली भौतिक सुखापेक्षा साम्यतेकडे झुकण्याची परंपरा आपल्याकडे दिसत नाही. थोडय़ा प्रमाणात का होईना आपण ती त्यांच्याकडून घेणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात आपल्याकडे साम्यता आणि प्रगती एकत्र नांदताना दिसत नाही. पण हे सफल करण्यासाठी आपल्याला अतोनात प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रगतीबरोबर साम्यता ही जोपासणे तितकेच महत्वाचे आहे कदाचित ते आपल्या राज्यकर्त्यांना जमलेले दिसत नाही. -स्वप्निल दि. पोटे, नेरूळ (नवी मुंबई) कल्पक-उद्योजकतेला पूरक विधेयक कोणतीही गोष्ट सुरू करणे अवघड, बंद करणे सोपे असते. पण आपल्याकडे सुरू करणे आणखी अवघड आणि बंद करणे दुरापास्त, अशी अवस्था आहे. मग ती संस्था, न्यास अथवा कंपनी असो. खासगी असो सार्वजनिक असो. कंपन्यांची नादारी आणि दिवाळखोरीसंबंधी विधेयक पारित झाल्याने आता कंपनी प्रवर्तक दुर्दैवाने त्यांची कंपनी अपेक्षेनुसार चालली नाही तर बऱ्याच सुलभतेने आणि राजरोसपणे ती बंद करू शकतील. अशा कंपन्यांसाठी पतपुरवठा करणारे आपले मुद्दल तुलनेने अधिक सुरक्षित राखू शकतील. या दोन्ही गोष्टी भारतात सुलभतेने उद्योगधंदा करण्यासाठी उपयुक्तच आहेत. ‘बरे झाले देवा’ या अग्रलेखात (२४ डिसें.) नेमके हेच अधोरेखित केले आहे. जिथे नफा= शोषण, अधिक नफा= अधिक शोषण, मालक= लबाडी, मोठा मालक= मोठी लबाडी अशी सोपी समीकरणे जनमानसात रुजली आहेत, तिथे नावीन्यपूर्ण उद्योगधंदे उभारण्यात लागणाऱ्या उद्योजकता, धाडस या गुणांविषयी अनास्थाच अधिक असणार आणि भांडवलाविषयी दुस्वास आणि संशय. स्पर्धायुक्त मोकळ्या वातावरणात नवीन उद्योगाला, कल्पकतेला वाव असतो. असे उद्योग उभारण्यात जोखीमही अधिक असते. नवीन उत्पादनांमध्ये ही जोखीम अधिक. म्हणून तर अशा नवीन उद्योगांमध्ये पतपुरवठा करणारयांना ‘व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट्स’ म्हणतात. नफा हा जोखमीवर अवलंबून असतो. जितकी जोखीम मोठी तितका नफा अधिक. कंपनी बंद करण्याची सध्याची व्यवस्था इतकी किचकट होती की, नव्या उद्योगाला पतपुरवठा करणे म्हणजे मिस-अ‍ॅडव्हेंचर होते. अशा वातावरणात बरीचशी उद्योजकता आणि जवळजवळ सगळी कल्पकता मारली जाते. रतन टाटा किंवा नारायणमूर्तीसारखे अपवादात्मक ‘अवतारच’ फक्त मोठे होऊ शकतात आणि त्यांच्याही कल्पकतेला बऱ्याच मर्यादा पडतात. स्पर्धायुक्त मोकळे वातावरण देशात तयार करण्यानेच उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळेल, कल्पकता टिकेल, फोफावेल आणि ‘लाखांचे पोिशदे’ निर्माण होतील, जगतील, मोठे होतील आणि पर्यायाने करोडो भारतीयही! हा विश्वास भारतीयांवर, त्यांच्यातील कर्तृत्वावर दाखवणे गरजेचे होते ते हे विधेयक आणून या सरकारने दाखवले म्हणून त्याचे स्वागतच करायला हवे मग ते कोणत्या का पक्षाचे असेना! - डॉ. अजय ब्रह्मनाळकर खासदारांची वेतनवाढ संतापजनक खासदारांचे वेतन दुप्पट म्हणजे आता दरमहा तीन लाख रुपये होणार. त्याचबरोबर माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी स्वत:साठी मात्र घसघशीत पगारवाढ करून घेणे अत्यंत संतापजनक आहे. एकीकडे देशासमोर वित्तीय तूट गंभीर आहे. सरकारकडे पसे नसल्याचे कारण देत नोकरभरती बंद आहे. मग अशा परिस्थितीत खासदारांचे वेतन वाढविण्याची गरजच काय? चांगली विधेयके संमत करायला यांना वेळ नाही. अगदी क्षुल्ल्क प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधक संसदेत गोंधळ घालतात. मात्र पगारवाढ करण्यासाठी सर्व खासदार एकत्र येतात. या प्रस्तावाला विरोधकही मान्यता देतात, हेही गंभीरच. - अशोक बाळकृष्ण हासे, सागाव (डोंबिवली) मनुस्मृती दहन हवे कीवैचारिक लेखन? मनुस्मृती दहनाचा शासकीय उपक्रम सुचविणारी मागणी (लोकमानस, २४ डिसें.) आणि त्यावर २५ डिसेंबर रोजी मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या प्रतिक्रिया (लोकमानस, २५ डिसें.) काही मूलभूत प्रश्न निर्माण करतात. डॉ. आंबेडकरांनी ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या लेखनात जातीची शोषणसंस्था ही वेद, स्मृती, सदाचार या विषमतावादी तत्त्वज्ञानाने धर्मशास्त्रांच्या माध्यमातून पावित्र्यासह बळकट केली आहे असे मांडले आहे. प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र असून समताधारित एकसंध राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेतील जातिव्यवस्था मोठी धोंड आहे असे ते मानीत. मनुस्मृती मूलत: वर्णव्यवस्था समर्थनार्थ तात्त्विक मांडणी करते व शोषणाला पावित्र्य बहाल करते असे आंबेडकरांचे मत आहे. जातिव्यवस्था हे वर्णव्यवस्थेचेच अपत्य आहे. म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे प्रतीकात्मक दहन केले. असे असले तरी जातिविरोधी समता, स्वातंत्र्य, मत्री, न्याय या मूल्यांना आधार मानून बाबासाहेबांनी विपुल लिखाण केले हेही तेवढेच सत्य आहे. ‘बुद्ध व त्यांचा धम्म’मध्ये ते धम्म व धर्म यातील फरक स्पष्ट करीत धर्म (सर्वच) संकल्पनेलाच निकाली काढतात. कार्ल मार्क्‍स म्हणाला होता, ‘सर्व चिकित्सेची सुरुवात धर्मचिकित्सेने होते’. फुले- आंबेडकरांची चळवळ धर्मचिकित्सेच्या पायावर उभी आहे. तिला कोणत्याही धर्माचे वा धर्मग्रंथांच्या चिकित्सेचे वावडे नाही. म्हणून मनुस्मृती समर्थकांचे अथवा धर्माधारित शोषण समर्थकांचे असल्या दहन कार्यक्रमाने काहीही बिघडणार नाही. त्याकरिता धर्म व धर्मग्रंथ चिकित्सा अनिवार्य बनते. - प्रा. विजय माकणीकर, परभणी अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणा समावेश करावा निर्भया बलात्कार प्रकरणाची सांगता बाल न्याय सुधारणा विधेयक मंजूर करून झाली, असेच म्हणणे सयुक्तिक ठरावे. कारण याप्रकरणी बोध घेऊन फक्त गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षेची तरतूद केलेली दिसते; परंतु नुसतीच बाल गुन्हेगाराची व्याख्या बदलून असले अमानवीय सामाजिक गुन्हे निर्माण होणे थांबतील का, हा प्रश्न अनुत्तरितच ठरला आहे. कारण या प्रकरणातील प्रमुख गुन्हेगाराचे वय लक्षात घेता अशा प्रकारचे गुन्हे भविष्यात घडू नयेत म्हणून शिक्षेची तरतूद करण्याऐवजी प्रतिबंधक पावले उचलणे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हिताचे होते. म्हणून याप्रसंगी बाल लैंगिक शिक्षणाचा मुद्दा जोर धरणे अपेक्षित होता. पण भारतीय समाजात बाल लैंगिक शिक्षणाच्या नकारात्मक भावनेलाच जास्त महत्त्व दिलेले वाटते. त्यामुळे या विषयाला छेडण्याचे धाडस ना समाज दाखविते ना शासन. आता केंद्र सरकारने राज्यांना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या शैक्षणिक धोरणात लैंगिक शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान असावे, असे मला वाटते. - अनिल तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)
