सामान्य माणसांचा हा निर्थक छळ थांबवा! ‘करोनाशी तह करताना..’ या टिप्पणीत मिलिंद सोहोनी- अनिरुद्ध केतकर या लेखकद्वयींनी (‘लोकसत्ता चर्चामंच’, ३१ मे) सरकारच्या टाळेबंदीसंदर्भातील आदेशांमागे आरोग्यशास्त्रीय निकष दिसत नाहीत; त्याबाबत पारदर्शकता नाही, यावर नेमके बोट ठेवले आहे. टाळेबंदीने साथ थांबत नाही तर फक्त तिचा वेग कमी करून तयारी करायला वेळ मिळतो, असे आरोग्यशास्त्र सांगते. टाळेबंदीच्या काळात कोविड-१९-ग्रस्तांची संख्या ६०० पासून दीड लाखांपर्यंत वाढली असताना, आता रेड-झोनमध्ये टाळेबंदी चालू ठेवण्याचा सल्ला कोणत्या आरोग्यतज्ज्ञांनी कशाच्या आधारे दिला, का नोकरशहाच ठरवताहेत आणि ते कशाच्या आधारे, हे कळले पाहिजे. हे सर्वश्रुत आहे की, कोविड-१९ साथीला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेने खालील पंचसूत्री पाळली पाहिजे : (१) विशेषत: हॉट-स्पॉटच्या भागात संशयित रुग्णांचा व त्यांच्या घनिष्ठ संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी तपासण्या, (२) काही दिवस या रुग्णांचे योग्य पद्धतीने विलगीकरण, (३) त्यांच्यावर गरजेनुसार कमी-जास्त उपचार, (४) त्यांच्या घनिष्ठ संपर्कात आलेल्यांचे अलगीकरण, (५) त्यांचा पाठपुरावा. त्यासोबत आरोग्य सेवेची क्षमता, विशेषत: रुग्णालय-खाटांची संख्या वाढवायला हवी. नागरिकांनीही ‘सहा फुटांचे अंतर, मास्क, हातांची स्वच्छता’ ही त्रिसूत्री पाळणे हाच साथीचा वेग कमी करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग आहे. हेतू हा की, गंभीर रुग्णांची संख्या एकदम वाढून त्यांच्यासाठी रुग्णालयांमध्ये जागाच नाही असे होऊ नये. हा गाभा लक्षात न घेता सरकारने सर्वव्यापी, र्सवकष ‘लॉकडाऊन’ व तो लांबवणे यावर जोर दिला. इतर काही अनिष्ट प्रथा पडल्या आहेत- ज्या इमारतीत कोविड रुग्ण आढळेल ती इमारत, सोसायटी, गल्ली सील करणे किंवा सोसायटय़ांनी सभासदांना सोसायटीच्या आवारात फिरायला बंदी करणे, घरकामगार आदी मदतनीसांना किंवा कोणाही पाहुण्यांना बंदी करणे, वस्त्या, सोसायटय़ा यांच्यामध्ये जंतुनाशक फवारणी करणे. हे सर्व थांबायला हवे. टाळेबंदी उठल्यावर वाढणाऱ्या लागण-संख्येमुळे घाबरू नये. रुग्णालय-खाटांची संख्या पुरेशी आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासंदर्भात टाळेबंदी नव्हे तर सुधारित आरोग्य सेवा हा उपाय आहे. तसेच ९५ टक्क्यांहून अधिक कोविड-१९ रुग्ण बरे होणारच असल्याने त्याबाबतचे आकडे सांगणे हेही निर्थक आहे. लागणीसोबत प्रतिकारशक्ती पसरते, हेही लक्षात घ्यायला हवे आणि सामान्य, गरीब नागरिकांचा हा निर्थक छळ थांबावा! - डॉ. अनंत फडके, पुणे विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष नको! ‘गिधाडगौरव’ हे संपादकीय (१ जून) वाचले. माध्यमस्वातंत्र्याबद्दल त्यात पोटतिडकीने लिहिले त्याबद्दल अभिनंदन; पण म्हणून सगळीच माध्यमे तटस्थ असतात असे नव्हे. आपल्या देशातील पत्रकारिता राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्यासारखी वागत असते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे सरकारचे वकील आहेत; ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. त्यांच्याकडून सरकारला जागे करण्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे. सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम खरे तर विरोधी पक्षाचे आहे; पण विरोधक ते पार पाडताना दिसत नाहीत. मेहतांकडे बोट दाखवून विरोधी पक्षांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. - शिवानंद गणपतराव आगलावे, देगलूर (जि. नांदेड) सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका नव्हे ‘गिधाडगौरव’ हा अग्रलेख (१ जून) वाचला. येथे दोन निर्देशांकांचा उल्लेख करावासा वाटतो : एक म्हणजे जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांक आणि दुसरा जागतिक लोकशाही निर्देशांक! या दोन्ही निर्देशांकांत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक घसरला आहे. माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकात आपला क्रमांक १८० देशांत १४२ आहे (२०१९ मध्ये १४० होता); तर लोकशाही निर्देशांकात आपला क्रमांक १६५ देशांत ५१ आहे. (मागच्या वर्षी आपण ४१व्या क्रमांकावर होतो.) या घसरणीस जितके सरकार जबाबदार आहे, तितकेच सरकारची अंध भक्ती करणारे लोकसुद्धा जबाबदार आहेत. सरकारवर सकारात्मक, विवेकी टीका करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’, ‘शहरी नक्षल’, ‘पाकिस्तानी गँग’, इ. शब्द वापरून हिणवले जाते. अशा वातावरणात खऱ्या अर्थाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास वाव राहात नाही आणि याचा परिणाम वरील निर्देशांकांत पाहावयास मिळतो. सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशावर टीका नव्हे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. सरकारवर विवेकी टीका करणे हे लोकशाहीसाठी पोषकच आहे. - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर) कक्षा ओलांडलेला अधिवक्ता.. ‘गिधाडगौरव’ हा अग्रलेख वाचला. कुठलाही लोकशाहीवादी देश वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करू शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी जो थयथयाट केला, त्यात त्यांची भूमिका वकिलाची कमी व कार्यकर्त्यांची जास्त वाटली. वृत्तपत्रांवर तोंडसुख घेऊन ते थांबले नाहीत, तर निरनिराळ्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांच्या भूमिकेवरदेखील त्यांनी ताशेरे ओढले. कुठलाही अधिवक्ता अशिलाची बाजू न्यायालयात मांडतो, तेव्हा त्याने कायद्याला अनुसरून जे खटल्याशी संबंधित मुद्दे असतील त्यांवरच आपले लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित असते. ही कक्षा जर ओलांडली तर न्यायमूर्तीनी त्याला योग्य ती समज देणे आवश्यक असते. या बाबतीत विद्वान न्यायमूर्तीगण असे काही करतील काय, हे यथावकाश समजेलच! - शरद फडणवीस, पुणे कर्तव्य.. सरकारचे आणि माध्यमांचे! ‘गिधाडगौरव’ हे संपादकीय वाचले. माध्यमांच्या नकारात्मकतेतून समाजासाठी साधली जाणारी सकारात्मकता हे वेगळेच समीकरण त्यात प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. अर्थात त्यामुळे सॉलिसिटर जनरल यांच्यासारख्यांचा माथेशूळ उठणे ही नाइलाजी अपरिहार्यता आहे. यामुळे आठवण झाली ती ‘दै. मराठवाडा’ आणि त्याचे संपादक अनंत भालेराव यांची. शंकरराव चव्हाणांच्या रूपात मराठवाडय़ाला पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. त्यामुळे ‘दै. मराठवाडा’तून आपली सतत स्तुतीच होईल अशी कदाचित त्यांची अपेक्षा असावी. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नव्हते. तेव्हा मुख्यमंत्री बोलून गेले की, ‘‘मराठवाडाकारांना सरकारने केलेली चांगली कामे दिसतच नाहीत. सतत टीकाच करीत असतात.’’ त्यास उत्तर देताना भालेराव म्हणाले होते, ‘‘चांगली कामे करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे आणि त्याबद्दल सरकारची स्तुती करणारे सरकारी भाटही आहेत. मात्र आम्ही भाट नव्हे. सरकारच्या चुका, त्रुटी दाखवणे हे आमचे काम आहे, ते आम्ही करत राहू.’’ सध्या माध्यमांनी परप्रांतीय मजुरांची होणारी ससेहोलपट सातत्याने दाखवली. परिणामी सरकारला त्यांच्या परतीच्या प्रवासाची सोय करणे भाग पडले. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही उशिरा का होईना, पण या प्रश्नाची स्वत:हून दखल घेऊन सरकारला खुलासा करायला लावला. अन्यथा, या मजुरांसाठी काही आणि तेही इतक्या त्वरेने केले जाते ना! जाता जाता नमूद करावेसे वाटते की, याबाबतच्या २८ मेच्या ‘मजुरांना न्यायही विलंबानेच?’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबीची स्वाधिकारात (सुओ मोटो) दखल घेतली असे म्हटले आहे. वस्तुत: ‘सुओ मोटो’ याचा अर्थ ‘स्वत:हून’ असा आहे, ‘स्वाधिकारात’ असा नव्हे. - श्रीकांत गोसावी, औरंगाबाद ‘मित्र’ शोधल्याशिवाय सत्ता मिळणे कठीण! ‘भाजपसाठी ‘हीच ती वेळ’..’ हा उमाकांत देशपांडे यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, १ जून) भाजपचा ढासळता संयम नमूद करणारा आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने या पक्षाला सर्वाधिक आमदार दिले, सरकार बनवणेही काही विशेष अवघड नव्हते. मात्र काही नेत्यांच्या ‘मी’पणामुळे हातची सत्ता गेली. नेत्यांची बेताल वक्तव्ये, इतर पक्षांना/ नेत्यांना पाण्यात पाहणे, निष्ठावंत नेत्यांना दुर्लक्षित करणे या बाबींमुळे जनमानसात भाजपची प्रतिमा खालावत चालली आहे. केंद्राचा आधार घेऊन आपण महाराष्ट्रात ‘कर्नाटक पॅटर्न’ राबवू असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना वाटत असेल; पण स्वाभिमान दुखावल्यावर महाराष्ट्र काय करतो, हा इतिहासही आहे आणि वर्तमानही! सध्या भाजपमध्ये प्रचंड खदखद दिसते आहे ती व्यक्तिकेंद्रित निर्णयप्रक्रिया आणि ज्येष्ठ नेत्यांची अवहेलना यामुळे. फडणवीस यांना पुन्हा भाजपला सत्तेत आणायचे असेल, तर सगळ्यांना सोबत घेऊन प्रयत्न करावे लागतील. येत्या काही काळात कोणताही पक्ष राज्यात स्वत:च्या बळावर सरकार बनवू शकणार नाही. म्हणून फडणवीस यांना आपला पुढील मित्र आजच शोधावा लागणार आहे! - प्रा. आनंद निकम, औरंगाबाद गलिच्छपणाचे समर्थन करण्याची घाई नको! ‘‘अति’स्वच्छताही हानिकारकच!’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (लोकमानस, १ जून) वाचले. भारतामध्ये अतिस्वच्छता तर सोडाच, पण किमान स्वच्छताही रस्त्यावर चार पावले चालले तर दिसत नाही. अक्षरश: नरकपुरी म्हणाव्यात अशा घाणेरडय़ा वस्त्या संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या आहेत आणि त्या वस्त्यांमध्ये कोटय़वधी भारतीय कुटुंबे राहत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या १/३ किंवा ४३ कोटींहून अधिक माणसे गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. या वस्त्यांमध्ये माणसे किती ‘आरोग्यपूर्ण’ आयुष्य जगत असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. कचऱ्याचे तीनमजली उंचीचे ढिगारे ही इथल्या मुलांची क्रीडांगणे आहेत. अशा या क्रीडांगणांमधून त्या मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढत असावी आणि हीच मुले पुढे आरोग्यसंपन्न प्रौढ व्यक्ती बनत असतील आणि करोनावर सहज मातही करीत असतील, असे जर कुणाला म्हणायचे असेल तर मग वादच नको! दुसरा मुद्दा असा की, अमेरिकेत एकूण करोनाबळींच्या संख्येत गरिबांची संख्या जास्त आहे ही बातमीही आहेच. तिकडे इतके प्रामाणिकपणे विश्लेषण केले गेले आहे. आपल्याकडे अजून तशी आकडेवारीची चिरफाड झालेली नाही. त्यामुळे करोना आटोक्यात आला नाही म्हणून गलिच्छपणाचे समर्थन करायची घाई नको. - वसुंधरा कांबळे, औंध (जि. पुणे)
