दखल नाही, ही दांभिक असल्याची कबुली ‘अधिकाराचा विषाणू!’ हे संपादकीय (१ जुलै) वाचले. पोलिसांना निरंकुश सत्ता, अनिर्बंध अधिकार बहाल केले तर यातून लोककल्याणकारी राज्यातील अतिसामान्य नागरिक कसे भरडले जातात, हे तमिळनाडूच्या प्रातिनिधिक उदाहरणाने दिसून येते. देशात इतकी मोठी घटना होऊनही देशातील लोकभावना पेटून उठत नाहीत, ही तर आपण दांभिक असल्याची कबुली आहे. जॉर्ज फ्लॉइडच्या मृत्यूवर सामाजमाध्यमांतून भरभरून व्यक्त होणाऱ्या मेंदूंना, सदर घटनेची संवेदना जाणवू नये? अभिनेता सुशांतसिंगच्या मृत्यूने गहिवरलेले समाजमाध्यमांतील लोक अशा वेळी गप्प का? एखाद्या घटनेला, शोकांतिकेला ग्लॅमर असल्याशिवाय समाजमाध्यमांत त्याचे पडसाद उमटणारच नाहीत का? लेखात नमूद असलेला, कोठडीबळींविषयीच्या अहवालाचा ‘दररोज पाच’ हा निष्कर्षही भयावह आहे. या गोष्टीचा पाठपुरावा होण्याची व पोलिसी दमनशाहीवर नियंत्रण येण्याची गरज आहे. - चेतन झडपे, पुणे तणावग्रस्त पोलिसांच्या संयमाकडेही पाहा.. ‘अधिकाराचा विषाणू!’ हा अग्रलेख (१ जुलै) वाचला. तुतिकोरिन शहरातील मोबाइल व्यावसायिकाने दुकान वेळेवर बंद केले नाही म्हणून पोलिसांनी दुकानदार बाप-लेकांचा अमानुषपणे जीव घेतल्याचे वाचून धक्का बसला. घटनाक्रमाचा विचार करता हा प्रसंग इतक्या साधेपणाने घडला असेल असे वाटत नाही. अपराध किरकोळ स्वरूपाचा असो की गंभीर स्वरूपाचा; नियमभंग करणारा हा गुन्हेगारच असतो. त्यामुळे दुकानाची वेळ न पाळणाऱ्या गुन्हेगाराचा जीव घेणारा पोलीसही गुन्हेगारच ठरतो. आणि त्याची कसून चौकशी करून गुन्हेगाराला कठोरात कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. पण याबरोबरच पोलिसांवरील मानसिक आणि शारीरिक ताण आणि त्यांना असलेले मर्यादित अधिकार याचीही चर्चा होणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांपेक्षा स्वत:चे क्षेत्र आणि डय़ुटी नसतानासुद्धा आपला जीव धोक्यात घालून नागरिकांचा जीव वाचवल्याची उदाहरणे शेकडो पटीने जास्त आहेत. तसेच शेकडो ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले होत असतानासुद्धा पोलीस संयम राखताना दिसतात. अनेक दडपणांखाली पोलिसांना काम करावे लागते. अमेरिकेत झालेली आंदोलने आणि उठाव ही पोलिसाने आंदोलकाला निष्ठुरपणे ठार मारले म्हणून झाली हे निमित्त असले, तरी त्यामागे काळा-गोरा हा वर्णद्वेष हे प्रमुख कारण आहे. - शरद बापट, पुणे दंडेलीला लोकांचेही अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन! ‘अधिकाराचा विषाणू!’ हे संपादकीय (१ जुलै) वाचले. याच संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील एका लेखानुसार जरी ती व्यक्ती दोषी ठरली असती तरी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र नव्हती. मग पोलिसांनी एवढा जबर राग काढणे कितपत योग्य? अर्थात, पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर करावा याबद्दल काही प्रमाणात, लोकांनासुद्धा जबाबदार धरता येऊ शकते. एखाद्या पोलिसाने आपल्या दंडशक्तीचा वापर केला म्हणजे तो उत्तम कार्य करतो असा भ्रम लोकांमध्ये पसरला आहे. टाळेबंदीच्या काळात पोलिसांचा लाठीचा उपयोग समाजमाध्यमे ‘विनोद’ म्हणून दाखवत होती. दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसून लाठीने काचा फोडणे, पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर झोड उठवणे ही गेल्या वर्षीच्या १५ डिसेंबरची घटना काय, किंवा अलीकडेच पाचजणांना चोप देत सक्तीने राष्ट्रीय गीत म्हणायला लावणे(!) आणि त्यातल्या एकाने चार महिन्यांत आपला जीव गमावणे काय, या गोष्टी आता सर्रास होऊ लागल्या आहेत. ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’च्या ३१ विरोधकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या सर्व घटना म्हणजे ‘देशद्रोह्य़ांना धडा’ म्हणून एक मोठा वर्ग खूश होतो, हे उघडच असताना पोलिसांनी आपल्या लाठीवर ताबा ठेवण्याची अपेक्षा निष्फळच ठरणार. अमेरिकेसारखा वर्णभेद आपल्याकडे नसताना, आपले प्रश्न निराळे असताना ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ ट्वीट करून समाजात स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याची जेवढी संधी(?) भारतीय अभिनेते आदींना आहे, तेवढी तमिळनाडूमधील पोलिसांच्या हिंसेला विरोध करण्यात नसेल; म्हणून कदाचित आपल्याकडची मंडळी या विषयावर अजून मौन सोडण्यास तयार नाहीत. महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाला महासत्ता होण्यासाठी फक्त आर्थिकदृष्टय़ाच सबळ असावे लागते हा गैरसमज दूर करणे वेळीच गरजेचे आहे. - जयेश भगवान घोडविंदे, सारमाळ (शहापूर) बातमी शहारे आणणारीच, पण.. ‘अधिकाराचा विषाणू!’ हा अग्रलेख वाचला, त्यामुळे तमिळनाडू पोलिसांच्या अत्याचाराची कहाणी वाचण्यात आली. अंगावर शहारा आला. पोलिसी वर्तणुकीचा अतिशय संतापही आला. तरीही नमूद करता येईल ते हे की, आजच्या काळात सर्व घटना ‘इतरांच्या आधी’ पोहोचण्यासाठी प्रसंगी कोणतीही खात्री करण्याची खबरदारी न बाळगणाऱ्या चित्रवाणी माध्यमांनीदेखील ही बातमी मात्र दाखविल्याचे आठवत नाही. ती बातमीच अग्रलेखातून समजली. त्याबाबत काय भाष्य करावे? - मनोहर तारे, पुणे भारत, पाकिस्तानसाठी इथिओपियाचे धडे.. ‘इथिओपियाचे ‘नोबेल’ उदाहरण’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (‘‘अर्था’च्या दशदिशा’, १ जुलै) आणि त्याच अंकातील ‘दहशतवादी राष्ट्रधोरणाचा फटका’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. दोन्ही लेखांमधून भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना खूप शिकण्यासारखे आहे. प्रथम पाकिस्तानबद्दल, कारण आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून इतर देशांत दहशतवाद पसरवणे ही त्यांची विकासाची व्याख्या आहे आणि याचाच परिणाम म्हणजे कराचीत झालेली घटना. तुम्ही जर घरात सापाचे पालनपोषण कराल तर तो कधीतरी तुम्हाला चावणारच, हा निसर्गनियम आहे.. पण तो पाकिस्तानच्या शाळेत कदाचित शिकवला जात नसेल; म्हणून तिथे दहशतवाद्यांना ‘शहीद’ घोषित केले जाते. आता भारताबद्दल, इथिओपियाच्या उदाहरणातून आपण पाकिस्तान आणि इतर शेजारी संबंध यावर विचार करण्याची गरज आहे. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्था (सिप्रि) नुसार भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर (अमेरिका आणि चीननंतर) लष्करी खर्च करतो आहे. ‘सिप्रि’च्याच अन्य एका अहवालानुसार, आपण संरक्षणसामग्रीच्या आयातीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. या दोन अहवालांतून आपले संबंध आपल्या दोन शेजाऱ्यांशी कसे आहेत, याचा अंदाज येतो. सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या ‘तडजोड म्हणजे शरणागती नव्हे’ (रविवार विशेष, २८ जून) या लेखात ते तडजोड करून सीमेवरचे मुद्दे संपवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. दुसरी बाब अशी की, बहुआयामी दारिद्रय़ निर्देशांकानुसार भारतात २५ कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्रय़रेषेखालील आहेत आणि करोनाकाळात तर त्यांची संख्या आणखी वाढेल. मग अशा वेळेस जे चीनने केले ते आपण करायला हवे- म्हणजेच, आधी आर्थिकदृष्टय़ा स्वत:ला सक्षम करायला हवे. परंतु तोपर्यंत चीन आणि पाकिस्तानसोबत काही प्रमाणात तडजोड करून आपल्या अंतर्गत बाबींना (आरोग्य सुविधा, स्थानिकांना त्यांच्याच राज्यात अथवा जिल्ह्य़ात रोजगाराची सोय, शिक्षणावर खर्च अशा सर्व बाबींना) महत्त्व द्यायला हवे. शेवटी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे एक वाक्य आठवते की, तुम्ही मित्र बदलू शकता- पण शेजारी नाही! - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर) असंघटित क्षेत्रासाठी तरी टाळेबंदी उठवा ‘‘टाळेबंदी’ आवडे सर्वाना..’ या संपादकीयात (३० जून) म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच, टाळेबंदीने काय साधले याचा विचार करावा लागेल. धोरणकर्ते एकीकडे उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देतात, तर दुसरीकडे जिल्हा सीमाबंदी लागू करण्याचा आदेश देतात. कित्येक लोकांचा रोजगार दुसऱ्या जिल्ह्य़ात आहे, ते कामगार कामावर कसे जाणार? महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर १० ते १५ टक्के लोक संघटित क्षेत्रातील कायम नोकऱ्यांत असावेत, म्हणजे उरलेले ८५ ते ९० टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रात, बेभरवशी नोकऱ्यांत आहेत (यात कामगारांप्रमाणेच शेतमजुरांचाही समावेश आहे). या असंघटित क्षेत्राचे टाळेबंदीने प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार थंडावलेल्यांच्या बँक-खात्यांत कोणतेही सरकार दरमहा दहा हजार रु. पाठवू शकणार नाही. ‘करोनासोबत जगायला शिका’ असे अनेक तज्ज्ञही म्हणत आहेत. त्यामुळे आणखी टाळेबंदी लादण्यापेक्षा सरकारने अर्थव्यवस्था कशी रुळांवर येईल याकडे लक्ष द्यावे. - उमेश गाडेकर, बारामती मराठीची सक्ती केवळ यांच्यापुरतीच? ‘सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर सक्तीचा’ या वृत्तात (लोकसत्ता, १ जुलै) सरकारच्या म्हणण्यानुसार वारंवार सूचना, आदेश देऊनही सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यात, टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यापुढे प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक वर्ष वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे! हे जरा अति होते आहे, असे वाटते. या ठिकाणी सरकारला ‘पी हळद आणि हो गोरी’ असा चमत्कार अपेक्षित आहे? सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालयांत विविध जाती, धर्म, पंथांचे लोक असतात. उदा. गुजराती, बंगाली, पारशी, सिंधी.. या सगळ्यांना मराठी भाषा तोडकीमोडकी येत असली, तरी ही भाषा बोलणे निराळे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात वापरणे, म्हणजेच इंग्रजीत आलेल्या पत्राला १०० टक्के मराठीतून उत्तर देणे निराळे. बोलीभाषा मराठी असणाऱ्यांनासुद्धा ते काम कठीण आहे. राज्यातील एक तरी नेता फक्त आणि फक्त मराठीच शब्दांचा वापर करून, हिंदी/ इंग्रजी शब्द कटाक्षाने टाळून बोलू शकतो का? सांगायचे तात्पर्य हेच की, इंग्रज जाऊन ७२ वर्षे लोटली तरीही अद्याप आपण इंग्रजीला आपल्या उराशी कवटाळून बसलो आहोत. सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना, सरकारने मराठीतून व्यवहार करण्याची सक्ती करण्यापूर्वी, त्याची सुरुवात आपल्या घरापासूनच केल्यास उत्तम! - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
