सैनिकी सरावांपेक्षा राजकीय मुत्सद्दीपणाची गरज ‘लौंदासी आणून भिडवावा..’ हे संपादकीय (२१ आक्टोबर) वाचले. चीनने लडाख सिमेवर केलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर चीनला वगळून होणारा ‘मलबार २०२०’ या संयुक्त नौदल सरावाबाबत काही मुद्दे लक्षात घेणे अपरिहार्य आहे. लेखात लिहिल्याप्रमाणे, भारताचा अमेरिकेबरोबर संरक्षण करार नाही. या सरावात भारतासह सहभागी होणाऱ्या अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये केवळ भारताच्या भू-सीमा चीनबरोबर आहेत. हिंदी महासागर आणि दक्षिण चिनी सागर या सागरी परिसरात चीनची कोंडी करण्यासाठी नियोजित सराव उपयोगी ठरू शकतो. परंतु त्यामुळे उत्तर आणि उत्तर-पूर्व सिमेवरील वातावरण अधिक तणावपूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच उत्तर-पश्चिम सिमेवर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्याबाबत अमेरिकेचे भविष्यातील धोरण काय असेल याचा विचार केला पाहिजे. सध्या चीनशिवाय नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका या शेजारी देशांशी आपले संबंध मैत्रीपूर्ण निश्चितच नाहीत. आजपर्यंतचा अमेरिकेचा हस्तक्षेप संबंधित राष्ट्रांसाठी घातक ठरला आहे. बदलत्या भूराजकीय समीकरणांमध्ये चीनला अटकाव करण्यासाठी हिंदी महासागरात अमेरिकेला निर्णायक स्थान आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना भारताची गरज भासते. सैनिकी सरावांपेक्षा राजकीय मुत्सद्दीपणा ही काळाची गरज आहे. चीनला रोखण्यासाठी आणि युद्ध टाळण्यासाठी संयुक्त युद्धसराव पुरेसे ठरणार नाहीत, तर प्रभावी मुत्सद्देगिरी आणि शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध यांस अग्रक्रम दिला पाहिजे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा केवळ त्या मुद्दय़ावरूनही कंत्राट रद्द व्हायला हवे ‘संरक्षण कंत्राटांचे ‘वाटप’’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ ऑक्टोबर) वाचला. हातबॉम्ब निर्मितीचे कंत्राट ‘सोलर’ नामक नागपूरस्थित कंपनीला देण्यात आले, तेसुद्धा सरकारी कंपनीची क्षमता असूनही. या कंत्राटात वापरयोग्यता तपासणीबाबतच्या विशिष्ट पद्धतीचा उल्लेख नसतानाही, खासगी कंपनीने त्या पद्धतीचा वापर करून हातबॉम्बची आयुर्मयादा ठरवली. खरे तर या मुद्दय़ावर कंत्राट रद्द करून पुनश्च आयुर्मयादा ठरविण्याची ठरावीक पद्धत अनिवार्य करून कंपन्यांकडून पुन्हा निविदा मागविणे अपेक्षित असते. परंतु अशी त्रुटी मुद्दाम ठेवली असावी, जेणेकरून कंत्राट आपल्याला हव्या असलेल्या कंपनीला देता यावे. यात निश्चितच लष्करावर सरकारकडून दबाव असणार. संघप्रणित कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने याविषयी टीका केली असली, तरी अन्य कामगार संघटनांनी कंत्राट मिळालेली कंपनी संघपरिवारातील व्यक्तीच्या मालकीची आहे असा आरोप केला आहे. यावरून कंत्राट ‘सोलर’ला का मिळाले आणि कंत्राटात त्रुटी का ठेवल्या गेल्या, हे सिद्ध होते. अशा धोरणांमुळे सरकार देशाच्या संरक्षणाबाबतीत उदासीनच नाही, परंतु खूप मोठी जोखीम निश्चितच घेत आहे. त्याचे परिणाम भविष्यात देशाला भोगावे न लागो म्हणजे मिळवले. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे नक्की काय साधायचे आहे? सरकारी शस्त्रनिर्मिती कारखान्याला डावलून आता हातबॉम्ब खासगी कंपनीत तयार होणार आहेत (वृत्त : लोकसत्ता, २० ऑक्टोबर). सरकारी शस्त्रनिर्मिती कारखान्याला डावलून एका खासगी कंपनीला कंत्राट देणे म्हणजे एक प्रकारे दांडगा अनुभव असलेल्या स्वकीयांवरच- स्वदेशीवरच अविश्वास दाखविल्यासारखे आहे. ४०९ कोटींचा हा करार की व्यवहार? ऐन वेळेस निकष (आयएमसी यंत्रणा) बदलून सरकारी शस्त्रनिर्मिती कारखान्यास डावलून संरक्षण विभागाने ‘मेक इन इंडिया’ करीत ‘परिवारा’शी संबंधित समूहाला झुकते माप दिले आहे असे दिसते. एकीकडे स्वदेशीचे नारे द्यायचे आणि प्रत्यक्ष कृती मात्र वेगळीच करायची, अशी वृत्ती सध्या केंद्राची झालेली आहे. सरकारी आस्थापना खासगी करून उरल्यासुरल्या सरकारी- तेही संरक्षण क्षेत्रातील कारखान्यांची उत्पादन क्षमता क्षीण करून केंद्राला नक्की काय साधायचे आहे? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) या ‘भरभराटी’ने कृतकृत्य होऊ या! ‘आर्थिक वाढीविनाच ‘सुधारणा’!’ हा समोरच्या बाकावरून या सदरातील लेख (२० ऑक्टो.) वाचला. कामगार कायदा सुधारणा - ‘नोकरीवर ठेवा व हवे तेव्हा काढा’ (हायर अँड फायर) हा कायदा अधिक कडक करून कामगारांच्या शोषणात नक्कीच सुधारणा होईल. कामगारांना वठणीवर आणण्यासाठी याचा मालकांना चांगलाच लाभ होईल. अर्थात यातून देशाची प्रगतीच होईल! कृषी कायद्यात क्रांतिकारी बदल - अनियंत्रित वातावरणात बडय़ा कंपन्यांना शेतमालाच्या खरेदीत समाविष्ट करून व्यापार करणे म्हणजे ‘कृषी सुधारणा’. यामुळे शेतकऱ्यांची चंगळ! मूर्ख आहेत ते देशातील सर्वात जास्त कृषी उत्पादन घेणारे पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी, जे कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना देशाचे नाहीच पण आपलेही हित समजतच नाही. (डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील देशाचा विकासदर ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. आता २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत हा विकासदर उणे २३.९ पर्यंत खाली गेला. करोना-टाळेबंदीची झळ बसू लागण्यापूर्वीचे आकडेही निराशाजनकच होते. असे असूनही) मोदी हे आर्थिक सुधारणांच्या धडाडीबाबत अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरसिंह राव यांच्याही पुढे गेले आहेत अशी प्रशंसा अर्थतज्ज्ञ व मोदींचे माजी सहकारी डॉ. अरविंद पानगढिया यांनी केली आहे. ती कितपत सार्थ आहे हे स्पष्ट करणारी आणखी काही उदाहरणे अन्य लेखांतही सापडतात. ‘आपले पंतप्रधान हे प्रज्ञावंत चमूचे नेतृत्व करतात. संघशक्तीवर नेहमीच भर देतात.’ हे त्रिकालाबाधित सत्य माजी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठोड यांनी ‘मोदीकाळातच लोकशाहीची भरभराट!’ (पहिली बाजू, २० ऑक्टो.) या लेखात संसदेतील आकडेवारीसह सिद्ध केलेलेच आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे तज्ज्ञ समितीनेही गणिती प्रारूपाच्या आधारे, लवचीक आकडेवारीच्या साहाय्याने करोना साथीत सरकारने जे जे केले ते जर केले नसते तर आणखी किती बळी गेले असते याची त्रराशिके स्वत:च मांडून, त्याची उत्तरे देऊन पंतप्रधानांना प्रशस्तिपत्र दिले आहे. अशा वेळी ‘देशद्रोही वृत्ती’च्या लोकांकडे दुर्लक्ष करून आपणही लोकशाहीच्या भरभराटीने कृतकृत्य होऊ या ! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली तंत्र नवे, पद्धत जुनीच.. ‘शाळा बंद, समस्या सुरू’ या मथळ्यांतर्गत वृत्त (लोकसत्ता, २१ ऑक्टोबर) वाचले. करोनामुळे ‘शाळा बंद, शिक्षण सुरू’ या अनुषंगाने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय अवलंबला गेला. परंतु ते करताना शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण सुविधांबाबत यथायोग्य विचार केला गेलेला नाही. आपल्याकडील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेबाबत पालक आणि सरकार या दोन्ही पातळ्यांवर प्रचंड प्रमाणात विरोधाभास आहे. शिक्षणाबातची मूलभूत निकषेदेखील आपण धडपणे राबवू शकलेलो नाही, तिथे आता ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह धरला जात आहे. सहा वर्षांखालील मुलांच्या (मुळातच ती चंचल आणि चुळबुळी असतात) तसेच त्यांच्यापेक्षा मोठय़ा वयोगटातील मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करता, ऑनलाइन प्रणाली घातक आहे. तासन् तास एका जागी कोणत्याही ‘स्क्रीन’समोर बसणे प्रकृतीसाठी चांगले नसून त्यामुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तसेच ही प्रणाली राबवण्यासाठी अनंत अडचणी आहेत. शिक्षणासाठी नवीन तंत्र वापरायचे, मात्र शिकवण्याच्या पद्धतीचा जुनाच मंत्र अवलंबायचा, हे विरोधाभासी आहेच; पण कालसुसंगतही ठरणार नाही. केवळ वक्ते आणि श्रोते निर्माण न करता कृतिशील विद्यार्थी घडवायचे आहेत आणि तेच खरे तर शिक्षणाचेदेखील प्रयोजन आहे. ते करताना नवीन डिजिटल दरी निर्माण होणार नाही आणि शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याचीदेखील खबरदारी घेतली पाहिजे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अभियांत्रिकीसाठी जीवशास्त्र विषय अनिवार्य नाही.. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रात बरेचसे बदल होत आहेत. अद्याप परंपरागत अकरावी, व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या नाहीत आणि शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याबाबतही अनिश्चितता आहे. प्रचंड मागणी असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात गोंधळ आहे. या अनुषंगाने ‘करिअर वृत्तांत’मधील लेख हे विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहेत. २० ऑक्टोबरच्या ‘करिअर वृत्तांत’मध्ये ‘अभियांत्रिकी शाखा निवडताना..’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. अभियांत्रिकी शाखा निवडताना ज्या विद्यार्थ्यांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणिताबरोबर बारावीला जीवशास्त्र हा विषय घेतला होता त्यांना बायोटेक्नॉलॉजी, बायोमेडिकल इंजिनीअिरग अशा विशेष शाखा उपलब्ध होऊ शकतात, असा उल्लेख त्यात आहे. याबाबत अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली पाहिली असता त्यामध्ये असा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. किंबहुना जीवशास्त्र हा विषय घेतला नसल्यासही या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो व सदर बाब अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या सर्वोच्च शिखर परिषद असलेल्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही नमूद केलेली आढळली आहे. सदरहू लेख अभियांत्रिकी शाखा निवडीबाबत असल्यामुळे सद्य:स्थितीत उपलब्ध झालेल्या नवनवीन शाखा व त्यामध्ये असलेल्या संधी कोणत्या, याबद्दलही माहिती देणे आवश्यक होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एआयसीटीईने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स तसेच कॉम्प्युटर सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअिरग अशा प्रकारचे नवीन अभ्यासक्रम सुरू केलेले असून या अभ्यासक्रमांना भविष्यात उज्ज्वल संधी आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना तुलनेने अर्थार्जनाच्या संधी जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य पालक आणि विद्यार्थी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड कॅटिरग टेक्नॉलॉजी.. यांसारख्या अभ्यासक्रमांना पसंती देत असतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील बदलांची माहितीही उपयोगी ठरू शकते. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम
